गठबन्धनको राजनीतिः काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू दिनहुँ बालुवाटारमा सरकार बनाउने कचहरीमा छन्। कचहरी निष्कर्षमा पुगेको छैन। निष्कर्षमा नपुग्नुको मुख्य कारण “बाहिर जतिसुकै आदर्शवादी कुरा गरेतापनि गाँठी कुरो प्रधानमन्त्रीको पद नै हो।” फेरि प्रचण्डलाई नै त्यो पद चाहिएको छ। उनीहरू कसरी सहमतिमा पुग्छन्, अस्पष्ट छ। सरकार गठनको विषयलाई लिएर उनीहरू शक्ति राष्ट्रहरूसँग गोप्य परामर्शमा छन्। यो कुरो गोप्य राख्न विषयान्तरणका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन वकिलहरूलाई सर्वोच्चको गेटमा धर्ना बस्न र नारा लगाउन पठाए अनि अन्तरिम आदेश पनि आयो। गठबन्धनको यो खालको अतिवाद, जबरजस्ती अनि सेटिङको राजनीतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सजिलो भएको छ।

गठबन्धन र वकिलहरूको क्रियाकलापलाई लिएर विपिन अधिकारीले ट्विटरमा लेखेका छन्, “दुर्भाग्य हो, संविधान, कानुन र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसद्का महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भुमरीमा पारिएका छन्। न उनको भूमिकामा त्रुटि छ, न त संविधान र कानूनको व्याख्यामा। त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थेँ, जो उनले गरेका छन्।” कम्फर्टेबल गठबन्धनका अतिवादका कारणले एकातिर राज्यका अङ्गहरूबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन बिथोलिएको छ भने अर्कातिर नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढ्न थालेको छ। यी भइरहेका गतिविधिहरूमा मौन बसेर एक थरी पार्टीहरूले आफ्नो दर्शन र चरित्रहीन राजनीतिको प्रवृत्ति र प्रकृति स्पष्ट पारेका छन्।

कम्फर्टेबल गठबन्धनको राजनीति काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको प्रवृत्ति देखाउँदा पनि मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमहरू त्यसको बचाउको पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानन्यायधीश राणाका विरुद्ध तिनीहरूका समाचार, टिप्पणी र विश्लेषणहरूले उनीहरू कम्फर्टेबल गठबन्धनको अतिवाद, जबरजस्ती अनि सेटिङको पक्षमा उभिएको देखाउँछ। कान्तिपुरले त “न श्री, न मान” शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर कम्फर्टेबल गठबन्धनको अतिवाद, जबरजस्ती अनि सेटिङको नै बचाउ गरेको छ। कान्तिपुरले सम्पादकीयमा लेख्छ, “प्रधानन्यायाधीश पदको मात्र होइन, समग्र न्यायालयकै श्री र मान दुवैलाई रसातल पुर्‍याउन उद्यत देखिएका निलम्बित श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबरा जुन रूपमा अनधिकृत तवरबाट न्यायालयमा पुनः स्थापित हुन खोजेका छन्, त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्ध गठबन्धनले गरेका क्रियाकलापहरूको आलोचना गर्दै आनन्दराम पौडेल ट्विटरमा लेख्छन्, “यसो एउटा महाभियोगको प्रस्ताव हालिदियो अनि जिन्दगी भरी अल्झाइ राख्यो; यो अधिकार सांसदलाई मात्र छ। 'अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भएका प्रस्तावहरूलाई पछिल्लो प्रतिनिधिसभाले स्वतः दायित्व लिँदैन' भनेर आफैँले नियम बनायो अनि चोलेन्द्रको हकमा चाहिँ यो नियम लागु हुँदैन भनेर एकोहोरो कोकोहोलो मच्चायो।”

कम्फर्टेबल राजनीतिको कमाल! जिउँदोलाई मारिन्छ। अनि मरेकोलाई जिउँदो छ, भनिन्छ!

सन्दर्भ: प्रधानन्यायधीश राणा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव

यस्ता राजनीतिज्ञदेखि लिएर वकिल अनि पत्रकार तथा विश्लेषकहरू तयार गर्ने शिक्षा नै खराब हो। यो खराब व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न हामी तयार हुनुपर्ने भएको छ। नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जबरजस्तीको राजनीति अहिले नयाँ रूपमा बदलिएको छ अनि लोकतन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको छ। देशमा यो खालको विषम परिस्थिति विकास हुँदा पनि प्रोजेक्ट प्रधानमन्त्रीको बोली सुनिंदैन् र गठबन्धनको बैठकमा पनि देखिँदैनन्। त्यति मात्र होइन आफूलाई युवा र परिवर्तनको नायक हुँ भन्ने पात्रहरू पनि प्रधानन्यायधीश प्रकरणका बारेमा बाह्य दबाबमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। 

सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरूको जबरजस्तीलाई लिएर अधिवक्ता विमल पोखरेल लेख्छन्, चोलेन्द्रको कुँडेबाट तर निस्किन छोडेपछि तर खान पल्किएका बिरालाहरूको उफ्राइ हो। यिनीहरूको गोटी बन्न कहिल्यै गइएन! आन्दोलन मुद्दामा हुनुपर्छ, व्यक्तिका विरुद्ध होइन। कथित आन्दोलन भ्रष्ट नेताहरू जोगाउन गरिएको वकिलहरूको तमासा हो।

“सर्वोच्च गेटमा राज्य संरक्षित गुण्डागर्दी र कालो कोटको भिजिलान्तेकरण” शीर्षक मात्रिका पौडेल लेख्छन्, “ गठबन्धनका शीर्ष नेताको दोहोरो चाल- महाअभियोगको घाँडो पन्छाउने, ‘क्लिन चिट’ पाएका चोलेन्द्रलाई अदालत छिर्न नदिने। सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतलाई जनयुद्धकालिन ‘जनअदालत’ शैलीमा चलाउन चोलेन्द्र बाधक बनेपछि २०७८ फागुन १ गते माओवादीको जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर महाअभियोगको एम्बुस थापेका थिए। नयाँ संसदसँगै अब महाअभियोगको अस्त्र आफैलाई घाँडो हुने भएपछि संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतममार्फत ‘ क्लिन चिट दिइएको थियो।”

यतिखेर प्रधानन्यायधीश राणा प्रकरणसँगै अब कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार भन्ने प्रश्नले बजारमा चर्चा पाएको छ। राणा त केही दिनमा अवकाश पाउने वाला भएर होला नयाँ सरकारको प्रश्नले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। सत्ता समीकरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा भिन्न-भिन्न धारणा र प्रस्ताव आएका छन्। राजनीति स्थिर र च्याँखे थाप्ने राजनीतिलाई कमजोर बनाउन एका थरी मान्छेहरू अबको पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता चलाउनु र देशमा देखिएका असन्तुष्टिहरू समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ भन्दै छन्। यी तर्क र प्रस्तावहरूमा दम पनि छ।

ट्विटरमा युग द्रष्टा लेख्छन्, “ ओली र देउवा मिलेर सरकार बनाऊ, माओवादी गुरिल्ला मुक्त राजनीतिक यात्रा सुरुवात गर।” युग द्रष्टाको विचारमा सहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता लोकेश ढकाल लेख्छन्, “मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन, थोरै भए पनि सुशासन बढोस्, प्रजातन्त्रको सुदृढतासँगै राजनीतिक स्थिरता रहोस् र माओवादी, स्वतन्त्र लगायतले सत्ताको च्याँखे थाप्न नपाउन् भन्ने भावनाले मेरो चाह पनि देउवा र ओली मिलेर ५ वर्ष स्थिर सरकार दिउन् भन्ने नै हो युग द्रष्टा जी! जय नेपाल!” 

सरकारको विषयलाई नै लिएर करिस्मा मानन्धर भन्छिन् , “यदि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी मिलेर अघि बढ्दा स्थिर र राम्रो सरकार बन्छ भने एक हुनुस्, उनी भन्छिन्, मैले बोल्दा ठूलो कुरा गरेजस्तो सुनिएला, तर देशको आवश्यकता यही नै हो। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए त्यो स्थिर र बलियो हुने उनको भनाइ छ।” उता पत्रकारसँगको भेटमा विजय कुमार गच्छदार भन्छन्, “कसैको पनि बहुमत आएन। यदि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए भने स्थिरता हुनेछ, यो कति सम्भव छ थाहा छैन। तर, यसो भयो भने म खुसी हुनेछु। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन आफू पहल गर्नेछु।” त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै ट्विटरमा निर्मल प्रसाईँ लेख्छन्,”कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारको चर्चा सर्वत्र छ, यसले सार्थकता पाओस्, देशलाई राजनीति भन्दा राज्य नीति चाहिएको छ, विचार भन्दा विकास आवश्यक छ।”

नयाँ सरकार कसरी, कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा आएका प्रतिक्रियामाथि न नेपाली कांग्रेसले न त नेकपा एमाले नै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको बैठकमा व्यस्त छ भने नेकपा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ। कम्फर्टेबल गठबन्धनको “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” प्रकृतिको राजनीतिलाई रोक्नका लागि पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर सत्ता समीकरण बनाउन तयार हुनुपर्छ। जसले गर्दा गतिशीलताको नाममा अस्थिरताको राजनीतिमा रमाउने अनि नयाँ र परिवर्तनको नाममा बाह्य चलखेल बढाउन सघाउने राजनीतिलाई कमजोर बनाउन सकिने छ।

यो लेखकको विचारमा प्रधानन्यायधीश राणालाई सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो कार्यकालको केही दिन बिताउन सरकारले सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने हिजो महाअभियोग राणालाई दोषी प्रमाणित गर्न होइन, सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिएर सत्ता स्वार्थमा अदालत चलाउनु थियो। अब त नयाँ संसदसँगै राणाको अवकाशको समय आएको छ। राणालाई रोक्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यस्तै देशको स्वार्थमा पाँच वर्षे कार्यक्रमसँगै नयाँ सरकार कांग्रेस र एमाले मिलेर नै बनाउनु पर्छ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ७ : १६ बजे