चर्चा बटुल्न आफैँले गरेको सम्झौता कुल्चिदैँ सुकुम्बासी बस्तीमा बालेनको ‘डोजर आतंक’

काठमाडौं। थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती केही दिनदेखि तनातग्रस्त बनेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग आफैँले गरेको सम्झौता विपरीत केही दिन अघि सकुुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्याएपछि त्यो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो ।

यहि भदौ ९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलालबिच भएको सहमति पत्रमा सुकुम्बासी समाधानका लागि के–के प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, ती सबै सहमतिलाई कुल्चेर मेयर साहले आफूलाई चर्चामा ल्याउन पूर्व जानकारी विना नै सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतंक’ मच्याएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस चलेको देखिन्छ । एकथरीेले महानगरपालिकाको ‘डोजर आतंक’ को खुलेर विरोध गरेका छन् भने केहीले नबुझेरै त्यसको समर्थनमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एमाले मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गराउनु भयो । त्यति मात्रै होइन उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धन सरकार बनेसँगै आयोगलाई नै निक्रिय बनाएर समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।

त्यहि सन्दर्भमा उहाँले प्रक्रिया र प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्व जानकारी विना नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्याएर तमासा देखाएको भन्दै कडा टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले एमाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा समस्या लगभग समाधान भैसकेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारले त्यसलाई निक्रिय बनाएको पनि तथ्य प्रस्तुत गनुृभयो । ओलीको त्यस्तो टिप्पणी लगत्त्तै मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यक्ष ओलीलाई तुच्छ टिप्पणी गर्दै जवाफ फर्काउनु भयो । उहाँले प्रतिक्रियामा सुकुम्वासीहरुलाई भोट बैँकका रुपमा मात्रै स्वार्थवश प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सुकुम्वासीहरु तपाईँका लागि भोट बैंक मात्रै रहे, बरु तिनलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरुमा प्रयोग गर्नुभयो ।

त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश’ उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्दा धेरैले यथार्थ नबुझेर भिडको लहलहैमा लागेर साहको त्यो टिप्पणीको समर्थन पनि गरे । गलत कदममा हात हालेर सफलता प्राप्त गर्न नसक्दा आरोपको पुलिन्दा नेताहरुमा खन्याएर सहानुभूति लिने विगतको रणनीतिलाई साहले पछिल्लो डोजर आतंकमा पनि प्रयोग गरेर भ्रमित पार्ने काम गर्नुभएको छ । ओली सरकारका पालामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धि कार्यविधी २०७८ मार्फत प्रक्रिया अघि बढेको र गठबन्धनको सरकार आएपछि आयोग नै खारेज गरेको जस्ता कुरालाइ उहाँले लुकाउँदै एकोहोरो आरोप मात्रै लगाउनुभयो ।

उहाँले अध्यक्ष ओलीलाई आरोप लगाउँदै गर्दा आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रलाई लत्याएको विषयलाई समेत गुमनाम बनाउने प्रयास गर्नुभयो । २०७९ भदौ ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिका बिच भएको सहमति पत्रमा महानगरपालिका एक्लैले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्याउने उल्लेख कतै पनि छैन । मेयर साहले नै महानगरपालिकाको तर्फबाट ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग वितरण गर्ने र अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापन सम्वन्धनमा कार्य सहमति पत्र’ को सम्झौतामा दुबै पक्षले सहमति पत्रको पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सो पत्रमा स्थानीय तह र आयोग दुबै पक्षले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सो पत्रमा महानगरपालिकाको तर्फबाट साह र आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पौडेललले महानगरको तर्फबाट र आयोगका सदस्य सचिव अमिर प्रसाद न्यौपानेले पनि आयोगको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का पनि महानगरपालिकाले सहमति पत्रमा गरेको हस्ताक्षर विपरीतका थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको बताउनु हुन्छ । ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संविधान अनुरुप उनीहरुले एक पटक निवेदन हाल्न पाउने प्रमाणिकरण हुन पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार हो,’ खड्काले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । महानगरपालिकाको यो कदमले संविधान प्रदत्त उनीहरुको अधिकार खोस्ने प्रयत्न भएको छ । त्यो संविधान विपरीत छ । भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ र भूमि सम्बन्धि नियमहरु २०२१ विपरीत छ ।’ उहाँले महानगरपालिकालाई यस्तो गलत कदम सच्याएर सहयोग गर्न पनि पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले महानगरपालिकासँग गरेको सहमति अनुसार अघि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

सो पत्रमा आयोग र महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने जग्गाको पहिचान र छनौट गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहमति पत्रका बुँदामा उल्लेखित शर्तहरु सहमति पत्रमा दुबै पक्षको हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आउने र समझदारी पत्रको अवधि उदेश्य बमोजिमको काम सम्पन्न नभएसम्म लागु हुने पनि उल्लेख छ । विघिटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भए गरिएका कार्यहरु सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात सहमति पत्र बमोजिम भए गरेको मानिने पनि उल्लेख छ ।

पत्रमा आयोगले जारी गरेका भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरणको लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधिहरु उपलब्ध गराउने, लागत संकलन सम्वन्धी कार्यविधि, ०७८ को अनुचूचि–३ र ४ अनुसारको ढाँचाको निवेदन फारम उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्नका लागि प्रणाली उपलब्ध गराउने, सम्वन्धित नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नापनक्शा गर्न नापी टोली खटाउने, ऐन नियमावली गठन आदेश र कार्याविधिीमा तोकिए बमोजिम अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने जस्ता कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन पत्रमा स्थानीय तह अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरुमा निर्धारण गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्ने, नापी कार्यालयबाट गठन गरिएका नापी टोलीमा रहने गरी नापनक्शा सम्बन्धी कार्य गर्न थप नापी प्राविधिको व्यवस्था गर्ने र सेवा केन्द्रमा स्थानीय तहले सेवा करार गरेका जनशक्तिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा स्थानीय तहले हेर्ने, लगत संकलन र प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता कुराहरु उल्लेख छन् । तर, ती सबै सम्झौतालाई उल्लङ्घन गर्दै महानगरपालिकाले अनावश्यक झमेला गरेको देखिन्छ ।

अझ गज्जब त के छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने काम महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । संघीय सरकारले नै आयोग बनाएर यसको समाधान गर्ने हो । मुलुकभरीका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी समस्यालाई सरकारले समाधान गर्दै आएको छ । महानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि समाधान गर्ने भनेको संघीय सरकारले नै हो । महानगरपालिकाले त सहजीकरणसम्म मात्रै गर्ने हो । तर, अहिले मेयर साहले समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि चर्चा कमाउने रहरले डोजर आतंक मच्याउने कुरा उचित होइन ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तरगत रहेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई समन्वयका लागि गरेको पत्राचारलाई दुरुपयोग गर्दै मेयर साहले बल प्रयोग गरेर चर्चा कमाउन खोजेको देखिन्छ ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन । अहिले मुलुकमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिले पनि मुलुकमा गठबन्धनकै सरकार छ । पहिला ओली सरकारका पालमा सुकुम्बासी समाधानका लागि धेरै काम सम्पन्न भैसकेका छन् । ती कामलाई संस्थागत गर्दै समाधानको प्रयासमा लाग्ने हो भने नयाँ सरकार बन्नु अघि नै यहि गठबन्धनको सरकारले समाधान गर्न सक्छ । त्यसका लािग ओली र एमालेलाई जस जान्छ भनेर निक्रिय पारेको आयोगलाई सक्रिय बनाउँदै सकारात्मक ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७९, बुधबार  २ : १७ बजे