राजनीतिमा रुचि राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो भएकाहरूलाई लेखको सिरानको हरफले गरेको सङ्केत नै पर्याप्त छ । तर, ती सबै विषयमा आँखा चिम्लेर ‘नो, नट अगेन’ भन्दै हिँडिरहेका ‘अभियन्ताहरू’लाई यस लेखबाट केही भ्रम निवारण हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि छ ।
गणतन्त्रपछिको दोस्रो सङ्घीय र प्रदेश सभा निर्वाचन दहिलोमै आइसकेको छ । दल र उम्मेदवारहरू घरदैलोलाई बिट मार्ने प्रक्रियामा छन् र निर्वाचनमा आफ्नो मत संरक्षण गर्न दलका पङ्क्ति खटिएका छन् । मङ्सिर ४ धेरै टाढा छैन । मतदाताहरूले गम खाएर आफ्नो मताधिकारको विवेकी निर्णय गर्न सोच्ने मौन अवधि पनि आइसकेको छ । तसर्थ मतदान केन्द्रतर्फ पाइला लम्किँदै गर्दा मतको बारेमा अब निर्णय गर्नै पर्ने भइसकेको छ, फेरि अलमल गरी बस्दा हतारो हुनसक्छ र हतारमा गरिएका निर्णयहरूले फुर्सदमा पछुतो निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा मतदाताहरूमा आम रूपमा निम्न अन्योल देखिएको छ, जसका कारण विगतमा जस्तो आफ्नो मतको बारेमा निर्णय गरिहाल्न अलमल भएको छ ः
संविधान रक्षाको नारा कि सार्वभौम सत्ताको पक्षधरता
यस निर्वाचनमा मुख्य रूपमा दुई वटा राजनीतिक शक्तिबिच निर्वाचन हुन गइरहेको छ । एउटा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र अर्को केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले । यद्यपि, एमालेले पनि २४ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । तर मुख्य रूपमा एमालेको दाबी बहुमतसहित आफ्नो दलको सरकार नै रहेको कारण एमालेको प्रतिस्पर्धा गठबन्धन नभई दलीय हैसियतमा रहेको छ ।
करिब १८ महिनाअघि अदालतबाट प्राप्त आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवा तथा उनको सत्ता गठबन्धनका दलहरूको चुनावी एजेन्डा र जनतालाई देखाउने उपलब्धि संसद् पुनर्स्थापना र संविधानको रक्षा भन्ने रहेको छ । उता एमाले भने जनताको सार्वभौम सत्ताको पक्षपाती र ताजा जनादेशको पक्षपोषण सहित ४१ महिने विकास उपलब्धि र अधुरा रहेका विकास योजनाको पूर्णता र नयाँ कोसेढुङ्गाहरू (Maile stone) सहित निर्वाचनको मैदानमा देखिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दोस्रो संसद् विघटनले मिडिया ग्लाईमर पक्डिएका कारण, संसद् विघटनका विषय नेपाली मानसपटलमा आलै देखिन्छ, तर पछिल्लो १८ महिना गठबन्धन सरकारले गरेका अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रघाती गतिविधि तथा पराधीन कम्फर्टेबल अभ्यासहरूबाट जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता पुनर्स्थापित संसद्बाट सङ्कुचित भएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले, मतदाताहरू संविधान रक्षाको नाराको पछि लाग्ने कि आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षाको पक्षमा उभिने भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ ।
तर यसमा अलमल हुनुपर्ने कारण छैन । सार्वभौम जनताले मात्र देश, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा गर्न सक्छ । प्यालेस्टानी जनताहरू सार्वभौमिकताको उपयोग गरेर नै आफ्नो राष्ट्रको दाबी गरिरहेका छन् । सार्वभौम जनताले नै संविधान बनाउन, संशोधन गर्न र संविधानको प्रयोगको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । तर, संविधान रक्षाका नाममा निरङ्कुशता लाद्ने, पराधीन व्यवस्था स्विकार्ने, अविवेकी र कमजोर शासकलाई स्वीकार गरिरहन भने सकिन्न । राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान र व्यवस्था रक्षाको दुहाई दिँदै नै निरङ्कुश शासन लागू गरेको ताजा इतिहास हामीसँगै छ । संविधान रक्षा केवल संसद्बाट मात्र हुन्छ भन्ने होइन, संविधान रक्षाको मुख्य दायित्व जनतामा छ, किन भने नेपालको संविधान अनुसार सार्वभौमसत्ता पूर्णतः जनतामा निहित छ । कुनै सांसद वा त्यसका नेताले मनलागी दल विभाजन गरेर, कानुनी छिद्र र सहजताको दुरुपयोग गरेर जनमतबाट प्राप्त प्रत्यायोजित सत्ताधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले जनताको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हाम्रो विवेकी मत जान जरुरी छ । त्यसले मात्र संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्दछ ।
गठबन्धन कि आफ्नो राजनीतिक आस्था ?
दलहरूले गठबन्धनको अभ्यास गरिदिएका कारण बहुदलीय व्यवस्था नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विद्यमान दलहरूको विचार, योजना र क्षमताबाट शासन सत्ता सही ढङ्गले सञ्चालन हुन नसक्ने र विकास समृद्धि प्राप्त हुन नसक्ने देखेर नयाँ दलहरू निर्माण गर्ने र त्यसमा आबद्ध हुने व्यवस्था रहेको छ अर्थात् प्रत्येक दल विचार, दृष्टिकोण, विकास योजना, अर्थ प्रणाली आदिमा फरक दृष्टिकोण राख्दछन् र उनीहरू स्वच्छ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् भन्ने मान्यता बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हो । मानिसहरू तिनै विचारहरूको छनोट गर्दै मन परेको दलमा सदस्य बन्ने, कार्यकर्ता र नेता बन्ने गर्दछन् । उनीहरूको सङ्घर्षको लक्ष्य आफ्नो दलको सरकार र त्यस सरकारमार्फत सामाजिक, आर्थिक विकास र रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू हुन् ।
तर, पछिल्लो समय नेपालमा गठबन्धन अभ्यास देखिएको छ । विशेष गरी नवउदारवादी सोच राख्ने नेपाली काँग्रेस, उग्रवामपन्थी अभ्यास गर्ने नेकपा माओवादी, अवसरवादी चिन्तन र अभ्यास बोकेको नेकपा एस र लोसपा र त्यसकै पछि राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत सहभागी भएर गठबन्धनको मोर्चा खडा गरिएको छ । गठबन्धनले उम्मेदवारीमा नै सिट भागबन्डा लगाएको छ । आफ्नो भागमा नपरेको क्षेत्रमा आधिकारिक उम्मेदवारी दिएको छैन ।
दशकौँदेखि निश्चित विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक पद्धतिको पक्षमा लड्दै आएका गठबन्धन दलभित्रका शुभेच्छुक, सदस्य र कार्यकर्ताहरू असमञ्जसमा परेका छन् । उनीहरू हिजो शत्रु भनी पहिचान गरिएको दलको झण्डा बोकेर आज तिनै शत्रुलाई जिताइदेऊ भन्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक आस्था, विचार र दृष्टिकोणलाई मारेर विपरीत विचार र दृष्टिकोण बोक्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । यसले बहुदलीय व्यवस्था अवसरहरूको लुछाचुँडी हो र दलहरू नेतृत्वको स्वार्थका लागि जसरी र जोसँग पनि मिल्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । इमानदार कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरू अलमलमा परेका छन् ।
यसमा अलमल पर्नुपर्ने कारण नै छैन, दलको सदस्यता वैचारिक निकटता र समर्थनका आधारमा बनेको हो । दलका सदस्यहरू राजनीतिक रूपमा सार्वभौम छन् र दलको सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित छन् । यदि दलका नेताले स्वार्थ प्रेरित भएर दलीय सिद्धान्त र विचारलाई नै साटेको छ भने त्यस अवस्थामा नेताले ल्याएका छद्म प्रतिनिधिलाईई काँध थापिरहनु आफ्नै दलको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा या त मत बहिस्कार गर्ने हो, या त अर्को निकट विचार र सिद्धान्तको प्रतिनिधि पात्र छनोट गर्ने हो । काँग्रेस र माओवादीका सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूले यस निर्वाचनमा विवेकी भएर, आफ्नो सिद्धान्तबाट अविचलित हुन जरुरी देखिन्छ । शत्रु वर्गका प्रतिनिधि बोकेर क्रान्ति हुन सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । तर, आफ्नो दलको नीति, सिद्धान्त, दृष्टिकोणका आधारमा आफ्ना योजनाहरू लागू हुने सुनिश्चितताका लागि अभिमतको दायरा बढाउन सीमित तालमेल, समन्वय र सहकार्यको ढोका खुला राख्नुको अन्तर्य भनी छुट्याउन सक्नुपर्दछ ।
स्वतन्त्र कि दलीय ?
संसद् पुनर्स्थापना लगत्तै देखिएको राजनीतिक खिचातानी र संसदीय अराजकता तथा स्वार्थ प्रेरित गठबन्धनका विकृतिहरूबाट निराश देखिएको युवा पुस्ताले विगत ३० वर्ष यताको दलीय अभ्यास, नेतृत्व र दलीय कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गरे । अपेक्षा र व्यवहारमा देखिएको खाडलबाट निराश भएको केही युवाहरूले सामाजिक सञ्जालको अति प्रभावबाट हठात् नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू विफल भएको निष्कर्ष निकाले । हुन त यसको पहिलो अभियन्ता बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रहरू थिए । जसले दुई चार थान परियोजनाबाट निर्देशित लोकतन्त्र बहसबाट निष्कर्ष निकाले कि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताबाट मुक्त भएको नेपाली समुदायमा विदेशी शक्तिहरूले चलखेलको नयाँ माध्यम बनाएका थिए— नयाँ राजनीतिक शक्ति । समय क्रममा नेपालका भाइरल म्यानहरू ज्ञानेन्द्र शाही, पुण्य गौतमहरू, मुकुन्देहरू नेपालका राजनीतिक गुरु र अभियन्ता बनेर एकाएक सामाजिक सञ्जालमा देखा परे र रोमाञ्चक अराजकताबाट नेपालको युवा पुस्तालाई दिग्भ्रमित पारे । अन्ततः बाबुराम भट्टराई काशी नुहाएर पुनः माओवादीमा फिर्ता भए, रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाही राजावादी भए । तर यिनीहरूले रोपेको राजनीतिक अराजकता र निराशाको बिरुवा गठबन्धनको सत्ता नौटङ्कीपछि थप मौलाउन पुग्यो र युवाहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार नै ठिक हुन कि भन्ने अन्योलमा परेका छन् । यसै धमिलो पानीमा माछा मार्न माइतीघरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सम्मेलनदेखि रबि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी समेत खुल्न पुगेका छन् ।
यसमा अन्योलमा पर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूमार्फत सामूहिक सत्ता सञ्चालन र जनप्रतिनिधिहरूको दलमार्फत जनउत्तरदायित्व नै मुख्य आधारको रूपमा लिइन्छ । एकल व्यक्तिको निर्वाचन राजा महेन्द्रले लिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार हो, जसमा जनताले प्रतिनिधि त चुन्छन् तर तिनीहरूमा निर्णय अधिकार र क्षमता हुँदैन । तिनीहरू अमुक केन्द्रबाट निर्देशित हुन्छन् र एकल व्यक्तिको रूपमा पद प्राप्ति र सत्तासीन हुन्छन् । तिनको उत्तरदायित्व जनतामा हुँदैन, बरु तिनै अमुक शक्ति केन्द्रप्रति रहन्छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दोस्रो निर्वाचनमा स्वतन्त्रका नामबाट निर्दलीय पञ्चायती प्रतिनिधित्वले सङ्घीय संसद्मा प्रवेश पायो भने, त्यो दुर्भाग्य बाहेक केही हुने छैन । त्यसैले विवेकी मतदाताले २०४६ को जनआन्दोलन, २०३६ सालको विद्रोह र २०६२—६३ को जनआन्दोलनको मर्म विपरीत गएर निर्दलीयताको पक्षमा मतदान गर्न हुँदैन र गर्ने छैन ।
नो नट अगेन, कि बट अगेन ?
सामाजिक सञ्जाल आधारित राजनीतिक अराजकतावादीहरूले निम्त्याएको अर्को दुर्भाग्य विना आधार र विवेकसम्मत नभई गरिएको ‘नो नट अगेन’को अभियान हो । यस अभियानले मतदातामा साँच्चै पुराना नेता काम नलाग्ने र भर्खरका लोभ लाग्दा युवाहरू नै छान्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल छाएको छ । यसका पछाडि जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा गरेका जनसम्पर्कको बेवास्ता र जनउत्तरदायित्वप्रतिको संवेदनहीनताबाट जन्मिएको विरोधी मानसिकता पनि एक कारण हो ।
‘नो नट अगेन’को अभियानका मुख्य विश्लेषण भनेको उमेर ढल्केका र पटक पटक जितेका नेताहरूले परिणाममुखी काम गर्न सकेनन्, त्यस कारण उनीहरूलाई दोहोर्याउन हुँदैन भन्ने रहेको छ । यस मान्यतामा आंशिक सत्यता छ । उदाहरणका लागि ५औँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले यस देशको विकास र समृद्धिमा पटक पटक भाँजो हाल्ने काम गरेका छन् । राष्ट्रपतिको दौडमा हिँडेका प्रचण्डले दुई पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको विकास, स्वाधीनता र स्थिरतामा थप बिथोल्ने मात्र काम गरे । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले तात्विक रूपमा देखिने काम गरेनन् बरु होली वाइन काण्ड र राज्य कोषबाट छोराको ऋणमोचनका काम गरे । बाबुराम भट्टराईले त झनै केही गरेनन्, उनको डाक्टरीको निष्कर्ष छोरीको निर्वाचन मात्र रहन गयो । यस्ता पात्रहरूबाट युवा पुस्ता निराश भएको सत्य नै हो । तर, सँगै संविधानसभाको सफलता र सन्तुलित रूपमा संसद्को सञ्चालन र यसको मर्यादा कायम राख्नमा सुवास नेम्वाङ र दमननाथ ढुङ्गानालाई कसैले पनि उछिन्न सकेको छैन । सफल ढङ्गले अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्नमा सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलको कार्यकाल उदाहरणीय रहेको छ । देशको स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिमा केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व ऐतिहासिक रूपमा सफल रहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व उमेर र फ्रिक्वेन्सीभन्दा पनि उत्तरदायी, जिम्मेवार र भिजनरी को छ भन्नेबाट निर्धारण हुन्छ ।
भर्खरै भएका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट पनि युवा हुँदैमा सधैँ सही नेतृत्व हुँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । बेलायतमा युवा नेतृत्व बनेर आएकी लिज ट्रसले ४५ दिनमै गलत अर्थनीति लिएका कारण र अपरिपक्व राजनीतिक व्यवहारका कारण राजीनामा दिन बाध्य भइन् । बेलायतीहरूले उनको ४५ दिन भयपूर्ण र अस्थिरतामा बिताए । युक्रेनका जिलेन्सकीलाई युवा नेतृत्वमा नै गनिन्छ, तर उनले अपरिपक्व विदेश नीति लिएर युक्रेनलाई युद्ध भूमिमा रूपान्तरण गरिदिए, लाखौँ युक्रेनहरू आक्रान्त बन्न पुगे । त्यति मात्र होइन, भारतमा कुनै बेलाको सत्तासीन दल काँग्रेस आईको नेतृत्व लिएका युवा भनिने राहुल गान्धीको नेतृत्व शैली र व्यवहारका कारण आज काँग्रेस (आई) पतनकै छेउमा पुग्दा यसको पुनरुत्थानको जिम्मा ८० पुग्नै आँटेका मल्लिकार्जुन खड्गेले नेतृत्व लिनुपरेको छ । ब्राजिलमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा यसअघि सफल शासन गरेका लुलालाई यस्तै अतिवादी राजनीतिक अराजकताबाट पराजित गरिए पनि अन्ततः उनै लुलालाई ब्राजिलियन जनताले देशलाई सही मार्गमा ल्याउन चुनेका छन् ।
त्यसैले ‘नो नट अगेन’ सही होला, तर कसका लागि हो भने, जसले विदेशी नागरिकता लिएर राष्ट्रवादी डिङ हाँक्छन्, जसले लाखौँ तलबका विदेशी परियोजनाबाट करोडौँ कुम्ल्याएर अब राजनीतिभित्रै प्रवेश गरी सिङ्गै देशलाई विदेशी प्रोजेक्ट बनाउन खोज्दै छन्, जसले बारम्बार महिला विरुद्ध हिंसा गरेका छन् र जनतासँग गएर सुविचार र सुशासनको भाषण फलाक्छन्, जसले ठेक्का पट्टा गरेर दाम कमाएका छन् र आफ्ना कर्तुतलाई चोख्याउन युवा नेतृत्वको चर्चा गरिरहेका छन् ।
विवेकी मतदाताले सुविचारित रूपमा ‘बट अगेन’ छनोट गर्न सक्नुपर्छ, जसले देशको परिपक्व नेतृत्व प्रमाणित गरेको छ, जसले नेपालको समृद्धि र विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ, जसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएको छ, जो विदेशीसँग झुक्दैन र पराधीनतालाई खुलेआम चुनौती दिन सक्छ ।
तसर्थ नो, नट अगेनको भ्रम र अन्योलमा नपरी सही, जन पक्षीय, दीर्घकालीन नेतृत्व, सङ्घर्षको इतिहास भएका उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा छनोट गर्न जरुरी छ, यसमा बट अगेन एण्ड अगेन पनि हुन सक्दछ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा गरिने विवेकी मतको प्रयोग नै जनताको सही सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हो, पराधीनता, अराजकता, अधोगति, स्वार्थपूर्ण गठबन्धनको छनोट नगरौँ ।
प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७९, बुधबार ८ : ३१ बजे
प्रतिक्रिया