श्रीमद्भागवत गीतामा भनिएको छ, “क्रोधले भ्रम पैदा हुन्छ, भ्रमले बुद्धि व्यग्र हुन्छ । जब बुद्धि व्यग्र हुन्छ, तब तर्क नष्ट हुन्छ । जब तर्क नष्ट हुन्छ, तब व्यक्तिको पतन सुरु हुन्छ ।” अहिले नेपालको राजनीतिमा क्रोध र भ्रमपूर्ण तर्क अनि बिचार हीन गतिविधिका कारणले अधिकांश नेताहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त हुँदै छ । उनीहरू अझै पनि जनतालाई भ्रम, प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर राजनीति जोगाउन सकिन्छ कि भनेर कसरत गरिरहेका छन् । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वचनमा त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्न सकिएन भने देशको भविष्य सङ्कटमा पर्नेछ । त्यसैले उपलब्ध दलहरू मध्ये कुन दललाई छान्दा देश र जनताको दिगो हित हुन्छ, हामीले छुट्याउनु पर्ने भएको छ ।
यसका लागि हामीले २०१५ साल यताको राजनीतिक घटनाहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । २०१५ सालदेखि आजका मितिसम्मको नेपालको राजनीतिमा चुनावमार्फत कुन दलले बहुमत प्राप्त गर्यो र कस्तो काम गर्यो ? त्यो थाहा पाउनुपर्छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत, २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको पूर्ण बहुमत र २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसकै पूर्ण बहुमत आएको थियो । तर अहिलेसम्म अन्य कुनै दलले एक्लै बहुमत ल्याएको छैन । २०१५ को दुई तिहाइ बहुमत काङ्ग्रेसभित्र खेलेर राजा महेन्द्रले खोसे । २०४८ सालमा पाएको एकल बहुमत हुँदाहुँदै २०५१ सालमा काङ्ग्रेसभित्र विवाद भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे । २०५६ सालमा फेरि नेपाली काँग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो । २०५६ सालको निर्वाचनपछि बहुमत हुँदा समेत ३ वर्षमा ३ जना प्रधानमन्त्री बनाएर पनि सरकार चलाउन सकेन र संसद् विघटन गर्ने काँग्रेसले संसद् विघटन मात्र गरेन दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र पनि बुझायो ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले लगभग दुई तिहाइ बहुमत पाएता पनि कुनै एक दलको बहुमत भने थिएन । नेकपा एमालेले १२१ सिट जितेर सबभन्दा ठुलो दल भएको थियो । त्यतिखेर एमालेलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न नदिने प्रयास नभएका होइनन् । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डको प्रयासलाई उपेन्द्र यादवको तत्कालीन राजनीतिले असफल बनाएको थियो । अनि मात्र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न र पार्टी एकतामा आउन प्रचण्ड बाध्य भएका थिए । प्रचण्डले कुनै पनि बेला केपी ओलीको स्वास्थ्यमा तलमाथि पर्न सक्छ र पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर ओलीको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि प्रचण्डको चाल सके केपी ओलीलाई पार्टी र राज्य सत्ताबाट हटाउने नसके बहुमतको आडमा पार्टी कब्जा गर्ने थियो भन्ने कुरा २८ कात्तिक २०७७ मा केपी ओलीविरुद्ध लगाएको आरोपले पुष्टि गर्छ ।
प्रचण्डले त्यसका लागि पूर्व एमालेभित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर पार्टीभित्र केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिक चाल चाल्दा २०७४ को जनादेश खण्डित हुने अवस्था बनेपछि ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन र निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको थियो । तर न्यायालयले विभिन्न सेटिङ गरेर संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता विपरीत जनतामा जाने निर्णय उल्टाइदियो । किनभने जसरी पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नु थियो । त्यसैले २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत लिन खोज्दा माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेका केही दर्जन सांसदलाई अनुपस्थित गराएर अल्पमतमा पारियो । त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा सरकार नबन्ने अवस्था बनेपछि स्वतः संसद् विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।
तर फेरि अदालतसँग सेटिङ गरेर दलीय प्रणालीमा निर्दलीय अभ्यास गर्न पाउने फैसलाका साथ परमादेशबाट जनादेशलाई विस्थापित गर्न कम्फर्टेबलवादीहरू सफल हुँदा २०७४ को जनादेश विपरीत नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । देउवा नेतृत्वको सरकार टिकाउन चोर बाटोबाट एमालेलाई विभाजन गर्न सभामुख, निर्वाचन आयोग र सरकारबीच सहकार्य नै भएको थियो । त्यतिखेर एमालेलाई कमजोर बनाउन र सत्ताबाट हटाउन सहयोग गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाइयो र त्यो महाअभियोग टुङ्गोमा नपुर्याई अहिले राणालाई सरकारले प्रधानन्यायाधीश निवास मै नजरबन्दमा राखेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य जसरी पनि गठबन्धनको पक्षमा न्यायालय प्रयोग गर्ने भन्ने हो ।
त्यसैले इतिहास अर्थात् विगतलाई हेरेर र ठिक बुझेर हामीले मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनमा कुन दललाई बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने गरी जिताउने भनेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेछ । जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कुन दलले राजनीति गरिरहेको छ ? हामीले चिन्नुपर्छ र आम मतदातालाई राजनीतिक रूपमा साक्षर पनि बनाउनुपर्छ । दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग चुनाव जित्ने कुनै मुद्दा नहुँदा आफ्नो कमसल र दुर्बल पक्ष लुकाउन एकोहोरो नेकपा एमाले र केपी ओलीको विरोध गर्दै छन् र भन्दै छन्, केपी ओलीले लगभग दुई तिहाइ जोगाउन सकेनन् र संसद् विघटन गरे । जबकि २०७४ मा एमालेले १२१ सांसदसहित सबभन्दा ठुलो दल बनेको थियो र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाएको र चलाएको थियो । त्यो सरकारलाई पनि प्रचण्डले स्वाभाविक रूपमा चल्न दिएका थिएनन् ।
अब पनि हामीले राजनीतिमा बाह्य शक्तिका लागि क्रियाशील कम्फर्टेबल दल र नेताहरूलाई चिनेर जनमत अर्थात् व्यालेटबाट कमजोर पार्न सकिएन भने भोलि सके जनसाङ्ख्यिक राजनीतिमार्फत नसके कम्फर्टेबल सरकारमार्फत नेपालको स्वाधीनता कमजोर बनाउँदै राष्ट्रिय पहिचान सङ्कटमा पार्न दक्षिण र आकाशको हाम्रा छिमेकीहरू सफल हुन सक्छन् । त्यसैले चुनाव आउँदै छ, देश बलियो बनाउने राजनीतिको पक्षमा हामी दृढ भएर उभिनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई देशमुखी र जनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ हामीले परमादेशवादी अर्थात् कम्फर्टेबलवादीहरूलाई जनादेशबाट विस्थापित गर्दै नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्न चाहनेहरूको रणनीतिलाई असफल बनाउनुपर्नेछ ।
शिक्षालय, देवालय र न्यायालय ध्वस्त बनाइसकेपछि अहिले २०७८ असार २८ पछि कार्यालय अर्थात् सिंहदरबार पनि कमजोर बनाउने रणनीति बमोजिम नो नट अगेनको अभियान अघि बढाउन लगानी भइरहेको छ । अहिले दक्षिण पश्चिमको रणनीति बमोजिम अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री बनाउने त भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने राष्ट्रपति बनाउने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । त्यही रणनीति बमोजिम गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्ट गरिएको छ भने बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने अनि अमेरिकी स्वार्थमा विश्व पौडेल (चितवन १) लाई अर्थमन्त्रीको रूपमा चर्चा चलाइएको छ । यो प्रोजेक्ट र चर्चालाई सफल बन्न दिने कि असफल बनाउने भन्ने कुरा यतिखेर हामी मतदाताले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ ।
दलाल पुँजीवादको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेस र उसको सहयोगी दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाका नेताहरू वैचारिक राजनैतिक रूपमा नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि भीमबहादुर रावलको अराजकता र घनश्याम भुसालको अवसरवादी चरित्र उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू रावल र भुसालजस्ता पात्रहरू प्रयोग गरेर आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिमा पनि देखिएका छन् । तिनले बुझेनन्, रावल र भुसालहरू हिजोसम्म मात्र एमाले थिए ।
यतिखेर नेकपा एमाले र केपी ओलीको बचाउ र पक्षमा लेख्नु र बोल्नु भनेको बलियो राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको विकासमा योगदान पुर्याउनु हो । तर विरोधीहरू ओलीको देवत्वकरण गरियो भनेर जनमन भ्रमित बनाउन खोज्दै छन् । माझण्डहरूले केपी ओलीको ख्यातिमा आफ्नो प्रगति देख्न सकेनन् र काङ्ग्रेससँग मिलेर दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्दै छन् । अहिले वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा बलियो एमाले र दृढ विश्वासका साथ अघि बढेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहने दलाल पुँजीवादको चाहानालाई न्याय प्रेमी देशभक्त जनताले असफल बनाउनुपर्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक जगमा बनेको नेकपा एमालेको सुदृढ सङ्गठन अनि अनुशासित नेता तथा कार्यकर्ताहरूको क्रियाशीलताले मात्र मङ्सिर ४ पछि एमालेको सरकार बन्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।
शान्त, सचेत र स्थिर हौँ ! विचारमा गतिशील हौँ ! अपेक्षित नतिजा रातारात होइन, समयअनुसार आउँछ । यसर्थ अहिले नतिजा ल्याउने समय भएको छ । राजनीति जनता र राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हामी सच्चा नेपालीमाथि थपिएको छ । यो जिम्मेवारी इमानसाथ पूरा गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने क्षमता भएको दल एमालेलाई बहुमतका साथ संसद्मा पुर्याउनु पर्ने दायित्व नेपाली मतदाताहरूको काँधमा आएको छ ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७९, सोमबार ९ : ३५ बजे
प्रतिक्रिया