मङ्सिर ४ निर्वाचन : कसिलो आचारसंहिता र अपनाउनुपर्ने निर्वाचन रणनीति 

मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा मतदान मार्तफ स्वशासनका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशभर कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश (३४ लाख भन्दा बढी) र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश (१० लाखभन्दा बढी) मतादाता रहेका छन् । 

लोकतन्त्रलाई जीवन्त र बलियो बनाउनका लागि निर्वाचनलाई निस्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो समय निर्वाचन खर्च अत्यन्तै महँगिदै गएको र यसका कारण इमान्दार, समाजमा पछाडि पारिएका समुहका प्रतिनिधिले (महिला, दलित, आदिवासी, गरिब) प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नै नसक्ने स्थिति प्रबल हुँदै गएको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि दलहरूका प्रत्यक्ष तर्काफका उम्मेदवारको सङ्ख्या हेर्ने हो भने महिला र दलित समुदायका ब्यक्तिहरू अत्यन्तै न्युन सङ्ख्या मा उम्मेदवार बनाइएको देखिएको छ । धन्य छ संविधानको समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, जसका कारण संसदमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र आदिवासीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रहने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवार  कार्यकर्ता तथा मतदातामा  लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास प्रवद्र्धनका साथै निर्वाचन आचार संहिताको प्रयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।  निर्वाचन महँगिदै गएको, निर्वाचनमा हिंसा र त्रासको प्रयोग बढी हुने गरेको गुनासोलाई सम्वोधन गर्नैका लागि होला, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता विगतका भन्दा कसिलो बनाइएको छ । तर, कसिलो आचार संहिताले मात्रै स्वच्छ निर्वाचन सम्भव छ भन्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र अवसरहरू बलियो र परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिता कसिलो मात्र बनाइँदा निर्वाचनको अभ्यास सुन्दर त देखिएला तर परिणाम समावेशी, सुखद र निस्पक्ष हुन्छ भन्न सकिँदैन । कतिपय सन्दर्भमा त अवसर, प्रविधिमा पहुँच भएका र परम्परागत हिसाबले सक्षम देखिएका समुहले नै निर्वाचनको परिणाम कब्जा गर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी भएका आचार संहिताका केही व्यवस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक परिपक्वताकोसही मूल्याङ्कन गर्न सकेको देखिँदैन, जसको प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पनि पर्न सक्दछ । 

निर्वाचन आयोगले कसिलो आचार संहिता बनाएको पक्षलार्य प्रशंसा गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष र निर्वाचन निस्पक्षतामाथिको चुनौतीलाई सम्वोधन गर्न भने कठिन रहेको छ । आचार संहिताको सही कार्यान्वयन र निर्वाचनको निस्पक्षतामा निम्न चुनौतीहरू देखा परेको छ: 

प्रचार—प्रसारको समय सीमा:
निर्वाचन आचार संहिताको दफा १३ को १ को (म) मा निर्वाचनका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मतदान हुनेभन्दा १७ दिन अगाडिदेखि मात्रै प्रचार—प्रसार गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि प्रचार—प्रसार अन्तर्गत घरदैलो, आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग र प्रचार तथा जुलुस, कोण सभा तथा आमसभालाई मानिएको छ । आमरूपमा नेपाली समाज प्रविधि र चेतनाको दृष्टिले पर्याप्त पहुँचमा छैन । नेपाली समाजमा अझै पनि सूचना र सञ्चारको माध्यम भनेको स्थानीय अभियन्ताहरू नै हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको पहुँच व्यापक विस्तार भएको छ । तर सामाजिक सञ्जालको सचेत प्रयोग र सूचना ग्रहणको पर्याप्त क्षमता आमनागरिकमा छैन, अझ विशेष गरी ग्रामीण, दूरदराज तथा समुदायको पछाडि पारिएका र तल्लो तहको समुदायलाई सामाजिक सञ्जालले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी दिग्भ्रमित पारेको पाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा १७ दिने प्रचारको समय कति पर्याप्त होला । २ दिन ३ दिन हिँडेर पुग्नुपर्ने बस्तीहरूमा उम्मेदवारहरू कसरी पुग्न सक्लान् ? हाम्रो समाजमा उम्मेदवार स्वयंको अनुहार नदेखेसम्म आप्mनो प्रतिनिधि मान्न समुदायलाई गाह्रो छ । चाडपर्व सकिए लगत्तै सुरू हुने निर्वाचन प्रचार—प्रसारको समय सीमा पर्याप्त देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १५ दिनको समय दिने आमप्रचलन रहे पनि नेपालको भूगोल र जनताको सचेतनाको तह हेर्दा यसले उम्मेदवारहरूले पर्याप्त ढङ्गले आप्mना कुरा जनतासमक्ष राख्न नसक्ने हुन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । 

सत्ता गठबन्धनमाथिको निगरानी:
निर्वाचन आयोगले एकातिर समय समीालाई १७ दिनमा सीमिति गरिदिएको छ भने अर्कातर्पm कार्यकर्ता भेलाको नाममा राजनीतिक दलहरूले निरन्तर चुनाव प्रचार भेलाहरू भने चलाइरहेका छन् । त्यसमा सत्ता गठबन्धन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । सरकारी स्रोत साधनकै दोहन गरी सैनिक हेलिकप्टर लिएर प्रदेश प्रदेशमा हलभित्रका आमसभा आयोजना गरिरहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू खुलेआम मत मागिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल रुख चिन्हमा मत दिन आव्हान् गरिरहेका छन् भने देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरू हँसिया हथौडा र कलममा मत मागिरहेका छन् । एमालेले पनि कोठे भेलाहरू गरिरहेको छ । तर त्यो उसका कार्यकर्ताहरूमाझ सीमित छ र उनीहरूले सूर्य चिन्हका लागि मत माग्न वाध्य छैनन् । त्यसैले, यसलाई कार्यकर्ता भेला मान्न सकिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनको भेलालाई कार्यकर्ता भेला मान्न सँकिदैन, किन भने त्यहाँ फरक दलका कार्यकर्ताहरू उपस्थित छन् र फरक दलका नेताहरू मत मागिरहेका छन् । काँग्रेसको कार्यकर्ता भेलामा काँग्रेसका सदस्य हुनु आचार संहिता विपरीत नहोला तर माओवादी वा नेकपा एसका कार्यकर्ताहरू पनि सहभागी गराइनु र उनीहरूसँग उनीहरूको दलभन्दा फरक दलका उम्मेदवारलाई मत माग्नु भने आमसभा नै हो र यो आचार संहिता विपरीत नै छ । बहुदलीय व्यवस्थामा आन्तरिक दलीय गतिविधिलाई चुनाव प्रचार नै हो या चुनाव प्रचार मात्र हो भन्न मिल्दैन । के सत्ता गठबन्धन यस्तो मात्र गररहेको छ त ? छैन । 

तर निर्वाचन आयोग केवल निगरानी गरिरहेको छ । माधव नेपालको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको भाषणमा अनुसन्धान गर्न लगाएको आयोगको पत्रलाई न त सरकारका संयन्त्र न त नेकपा एसले नै महत्व दियो । त्यसलाई मेसेन्जरको च्याट मेसेजको जति पनि मान्यता नदिएको सत्ता गठबन्धनको आचार संहिता विपरीतको हर्कतलाई निर्वाचन आयोगले कसरी तह लगाउन सक्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । 

गठबन्धन संस्कृति:
आमरूपमा निर्वाचन जनताले विचार, दृष्टिकोण र योजनाका आधारमा दलहरूका तर्पmबाट खडा गरिएका उम्मेदवारको छनोट गर्ने अवसर हो । यसका लागि दलहरूले मुख्य रूपमा दुई वटा कार्यहरू गर्दछन् ः उम्मेदवारको प्रस्ताव र घोषणापत्र मार्तफ योजनाको प्रस्ताव । निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई आँकलन गर्दै केही स्थानमा अन्य उम्मेदवार वा दलसँग तालमेल पनि गर्न सक्छन् । हाम्रो निर्वाचन कानुनले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउन सक्ने र सो गठबन्धनको एउटै घोषणापत्र, उम्मेदवार तथा निर्वाचन चिन्ह हुने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल विद्यमान काँग्रेस, माओवादी, एस, लोसपा तथा राजमो सहितको सत्ता गठबन्धन कानुनले नचिनेको गैरकानुनी गठबन्धन हो । जसमा दलहरूले आफूले उम्मेदवार दिन सकिने वा दिन पर्ने निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी नदिएर आप्mना कार्यकर्ता, पार्टी पङ्क्ति र जनतालाई ढाँट्ने काम गरेका छन् । अर्कातर्पm छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएका, छुट्टै निर्वाचन चिन्ह भएका र छुट्टै घोषणापत्र भएका दलहरूले आप्mना निर्वाचन प्रचार कार्यक्रम र योजनाहरू पनि छुट्टै नै तय गर्नुपर्दछ । कानुन अनुसार यी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भएका खर्च विवरण पनि छुट्टाछुट्टै नै लगत राखिनुपर्दछ । 

तर सामान्य निर्वाचन कानुन, विधि र मान्यता विपरीत गठबन्धनमा रहेका भनिएका दलका शीर्ष नेताहरू संयुक्त सभा र कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छन्, यसको मौन साक्षी निर्वाचन आयोग पनि भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा सत्ताशक्ति र संयन्त्रको दुरुपयोग भएको प्रशस्त प्रमाणिक तथ्यहरू छन् । यस सन्दर्भमा गठबन्धनबाट हुने आचार संहिताको उल्लङ्घनको अनुगमन, निगरानी कोमाथि गर्ने हो, निर्वाचन कसुरको सन्दर्भमा कसलाई दोषी ठह¥याउने हो र निर्वाचन खर्चको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हो ? यी विषयमा अन्योल रहेको छ । निर्वाचन कानुनले नै एक दलको कार्यक्रम भएको स्थान वा मार्गमा अर्को दलको सोही समयमा कार्यक्रम वा मार्ग प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । यो केवल सम्भावित हिंसा वा द्वन्द्व रोक्नका लागि मात्र नभई निर्वाचनको निस्पक्षता र मान्यताका लागि पनि गरिएको व्यवस्था हो । तर एकै समयमा, एकै स्थानमा फरक फरक दलका नेता कार्यकर्ता फरक फरक निर्वाचन चिन्ह र झण्डा लिएर कार्यक्रम गर्नु निर्वाचन कानुनको बर्खिलाप हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयो अलमलमा परेको देखिन्छ । 

गठबन्धन संस्कृतिले मतदाता मात्र होइन, स्वच्छ निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएको निर्वाचन आयोग समेत अलमलमा परेकोले निर्वाचन आचार संहिताको सही, तथ्यपरक निगरानी हुने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । 

माथि उल्लेखित चुनौतीहरू रहँदा रहँदै पनि निस्पक्ष, शान्त र भयरहित निर्वाचन गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो र निर्वाचन आयोगको मुल दायित्व हो । आफैले हस्ताक्षर गरेका निर्वाचन कानुनहरूको उल्लङ्घन गर्ने छुट राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई छैन । त्यसैले, निर्वाचनको स्वच्छता र सही राजनीतिक मूल्याङ्कनका अवसरका लागि दलहरूले निर्वाचन प्रचार रणनीतिमा फरकपन ल्याउन र गठबन्धन प्रवृत्तिलाई सही ढङ्गले नियमन गर्न जरुरी छ । 

कसिलो आचार संहिताका कारण निर्वाचन प्रचार अभियानमा अन्योलमा परिरहेका दलहरूका सामु निर्वाचन प्रचार अभियानमा बदलाव ल्याउन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार तथा रणनीतिमा जनसञ्चारको शैली र रणनीतिक शैली दुई भिन्न रणनीतिहरू एकै समयमा प्रयोग गर्न जरुरी छ । 

जनसञ्चार अभ्यास अन्तर्गत आमजनतामा उम्मेदवार तथा दलका विषयमा परिचय, एजेण्डा तथा प्रतिबद्धताहरूको जानकारी र परिचय गराउनु तथा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र दलहरूको कमीकमजोरीका बारेमा जनतालाई सचेत गराउने उद्देश्यको अभ्यास गर्न जरुरी छ । आमरूपमा दल तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई अत्यधिक महत्व दिएको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा अहिलेको निर्वाचन प्रचारको रणनीतिमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्यन्तै प्रभावकारी र सरल देखिएको छ, तर सामाजिक सञ्जालका सीमितताहरूलाई पनि त्यसै ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जालको मुख्य सीमितता भनेको यसका प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू नै हुन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन र दोस्रो मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने समर्थन वा विरोध साँच्चै उनीहरूको इमान्दार समर्थन वा विरोध हो भन्न सकिँदैन र यसको जाँच गर्ने उपायहरू पनि छैन । मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आप्mना सन्देशहरू कति मानिसहरूमा पुग्यो र कति मानिसहरूले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाए भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिक्रिया नजनाउने मानिसहरूको दृष्टिकोण के हो र के ती सबै प्रतिक्रियाहरू सत्य मनबाट व्यक्त हुन् भन्न सकिँदैन । 

उदहारणका लागि निर्वाचनका समयमा हाम्रा घर दैलोमा आउने सबै उम्मेदवारहरूप्रति जनताले मौन वा मुस्कान सहित ‘भई हाल्छ नि’ भन्ने जवाफ दिने गर्दछन्, तर ती प्रत्येक मतदाताले आफ्नो उम्मेदवार एक मात्र छनोट गर्दछन् । मानिसहरू सामाजिक सम्बन्धको कोमलताका कारण औपचारिक बन्धनलाई कायम राख्न चाहन्छन्, तसर्थ आप्mनो मनको कुरा हतपत व्यक्त गर्दैनन्, नेपाली उखानमा जस्तै ‘मनको बह कसैलाई नकह’ अर्थात् नकारात्मक प्रत्युत्तर दिन हाम्रो संस्कारका त्यति सरल छैन, यसको अर्थ समर्थन छ भन्न सकिँदैन । 

त्यसैले, सामाजिक सञ्जालको ठिकै प्रयोगका साथै सामुदायिक सञ्चारलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सङ्गठन संरचना व्यवस्थित भएका दलहरूले सङ्गठन प्रणालीका अगुवाहरू मार्पmत घरघरमा आप्mना उम्मेदवारको प्रतिनिधि सन्देश पुर्याउने, उम्मेदवारको सम्पर्क सुत्र आफु भएको विश्वास दिलाउने र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका कमी कमजोरीलाई जनतासमक्ष पुर्याउने कार्य गर्न जरुरी छ । 

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनलाई समिक्षा गर्ने हो भने बालेन शाहको मतप्राप्तिका पछाडि केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र हैन, निर्वाचन रणनीति महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । यद्यपि, बालेन शाहको निर्वाचन रणनीति के थियो त्यो सार्वजनिक त भएको छैन, तर उनका गतिविधिहरूलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन एक चेस खेल जस्तै हो । यसमा गोटीहरू अघि बढ्नु र प्रतिस्पर्धीको कुनै गोटीलाई खेलबाट बाहिर पठाउनु सँगसँगै गर्न सकेमा नै खेल जित्न सकिन्छ । ठिक त्यसै गरी उम्मेदवारले मत आर्जन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धीको मतलाई विभाजन गर्ने वा निस्क्रिय बनाउने गर्न सकेमा निर्वाचन जित्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । एक मत कमाउँदा एक मत मात्रै कमाइन्छ, प्रतिस्पर्धीको एक मत निस्क्रिय बनाउँदा आफ्नो प्रतिस्पर्धा एक मत सहज हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धीको एक मत आफुतिर तान्दा दुई मत कमाइन्छ र प्रतिस्पर्धीलाई त्यसभन्दा धेरै कमजोर बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, निर्वाचन रणनीति तय गर्नु उम्मेदवार तथा दलहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण कार्य हो । निर्वाचन रणनीतिका सन्दर्भमा मुख्य रूपमा आफ्नो छविको प्रस्तुति, आप्mना एजेण्डाहरूको प्रस्तुति, प्रतिस्पर्धीको कमजोरीको प्रचार महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका साथै मत सुरक्षा, मत आकर्षण तथा निर्वाचन सुरक्षा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

उम्मेदवारको छविमा आममतदाताले केही पक्षहरूको निरन्तर खोजी गरिरहेका हुन्छन् । उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदान तथा नेतृत्व सीप समेटिएको विशेष पहिचान मतदाताले उम्मेदवारहरूमा खोजी गर्ने एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस विशेष पहिचानले उसलाई अन्य उम्मेदवारको तुलनामा विशेष आकर्षक छवि बनाइदिएको हुन्छ । स्थानीय तथा आमसञ्चार माध्यमहरू, बौद्धिक मञ्चहरू त्था युवा समुहमा हुने छलफलमा यस्ता विशेष पहिचानले आकर्षण गर्दछ । विशेष पहिचानबाट नै पहिलो विश्वास पैदा हुन्छ । उम्मेदवार जितको सन्निकट छ भन्ने सन्देश अर्को महत्वपुर्ण पाटो हो । मतदाताहरू स्वभाविकै रूपमा जित्ने उम्मेदवारको पक्षमा लाग्न चाहन्छन्, हार्ने उम्मेदवारलाई मत दिनु भनेको मत खेल फाल्नु हो भन्ने मान्यता मतदातामा रहेको हुन्छ । त्यसैले, उम्मेदवार जितको सुनिश्चितता छ भन्ने विश्वस्त आधार प्रदान गर्नु र त्यसको प्रचार —प्रसार गर्नाले मतदाताहरू थप आकर्षित हुन्छन् । 

उम्मेदवारको प्रतिबद्धता मतदातालाई आकर्षित गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । मतदाताहरू उम्मेदवारले आप्mना समस्या र सवाललाई राम्रोसँग बुझेको छ भन्ने खोज्दछन् यद्यपि, सिद्धान्ततः सङ्घीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय नीति र योजना बनाउने थलो हो, तर जनताका दैनन्दिन समस्या थाहा नहुने उम्मेदवारलाई जनताले ठुला ठुला राष्ट्रिय मुद्दाको चर्चा गरेर मात्र स्विकार्न अफ्ठेरो हुन्छ । उम्मेदवारहरूले स्थानीय विकास निर्माणका सवाल, मानवीय सवाल र राष्ट्रिय मुद्दामा समेत आप्mनो जानकारी र योजना स्पष्ट बनाउन सक्नुपर्दछ र यस्ता योजनालाई सरल भाषामा मापन गर्न सक्ने गरी जनामाझ प्रचार गरेमा जनता आकर्षित हुन्छन् । नेकपा एमाले विभाजन भई मालेबाट उम्मेदवार भएका तत्कालीन कुनै उम्मेदवारलाई मतदाताले प्रश्न गरेका थिए, घर छेउको बाटो भत्केको, कुलो थुनिएको र पहिरो लडेको बारेमा केही नगर्ने र भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेभन्दा फरक छौँ भनेर भोट माग्नुको कुनै अर्थ छैन । काठमाडौँमा बालेन शाहले ल्याएका नाराहरू ठुला ठुला कुरा थिएनन्, जनताले बुझ्ने भाषामा पेस गरेका प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातत्व जस्ता विषयहरू थिए । तसर्थ उम्मेदवारका प्रतिबद्धतालाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सजिलै मूर्त रूपमा (भिजुअलाइज) प्रस्तुत गर्न सक्ने बनाएमा मतदाता आकर्षित हुन सक्छन् । 

प्रतिस्पर्धीका बारेमा जानकारी नराख्ने उम्मेदवार कमजोर उम्मेदवार हो । आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएका अन्य उम्मेदवारहरूका बारेमा आवश्यक जानकारीहरू लिन र उसका कमीकजोरीहरूलाई व्यवस्थित र सभ्य रूपमा जनतामाझ जानकारी गराउने रणनीतिले निर्वाचनमा फाइदा पुग्न सक्छ । प्रतिस्पर्धीका कमजोरी बताउने नाममा प्रतिस्पर्धीलाई गालीगलोज गर्ने र ऊ आबद्ध दलका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अभ्यास देखिन्छ, जुन बिल्कुल गलत हो र यसले मतदातालाई आकर्षित हैन निराश र थकित बनाउँदछ । निर्वाचन जित्न चाहने उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूका कमजोरीको चर्चा गर्दा उसले लिएका गलत नीति, समर्थन गरेका गलत संस्कार र प्रवृत्ति, पूरा नगरेका प्रतिबद्धता र उसले नबुझेको स्थानीय सवालहरू उठान गर्न सक्दछ । सामान्यतया प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउने तर दल र समुहप्रति सहिष्णु व्यवहार गर्नु नै निर्वचनको कुशल रणनीति हो, किन भने दलमा आबद्ध र दलप्रति आस्था राख्नेहरू दलप्रति गरिएको नकारात्मक टिप्पणीबाट थप नकारात्मक बन्न सक्छन् र आप्mनो दलीय अस्तित्वको रक्षार्थ सक्रिय हुन्छन्, तर उम्मेदवारप्रति गरिएको टिप्पणी व्यक्तिगत हुन सक्छ र दलमा असन्तुष्ट भएकाहरूको मत आफूतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन आचार संहिताका कारण सीमित बन्न पुगेको निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई यस निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा दलहरूले निर्वाचन रणनीतिमा अत्यधिक समय उपयोग गर्नु, निर्वाचन प्रचारका लागि शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीको उपयुक्त र प्रभावकारी परिचालन गर्नु, स्थानीय विकासका एजेन्डा र राष्ट्रिय एजेन्डालाई सँगसँगै जोड्नु, प्रतिस्पर्धीका कार्यशैली तथा एजेन्डाहरूका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु र त्यसबारे जनमतलाई प्रभावित पार्ने कार्य सञ्चालन गरेर नै निर्वाचन सफलताका लागि रणनीतिक कार्यहरू हुन सक्दछन् । विगतका निर्वाचन रणनीति, प्रचार—प्रसार गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा मात्र अधिक भर पर्ने शैलीले परिणामप्रति ढुक्क हुन सकिन्न । 

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ८ : ४७ बजे