काठमाडौँ । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)मा कार्यरत २२ जना श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोस्ने कार्य तत्काल रोक्न नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत पेसागत सङ्घ सङ्गठनले माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय सञ्चार ग्राममा आज बसेको संयुक्त बैठकले राससमा कार्यरत २२ जना श्रमजीवी पत्रकारलाई कुनै पनि बहानामा हटाइएको खण्डमा महासङ्घकै नेतृत्वमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ/संगठनहरुसहित असोज २७ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिष्ठान स्तरीय सङ्घर्ष समितिद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने महासङ्घलगायत सबै सङ्घ/सङ्गठनहरूको सशक्त उपस्थितिसहित आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संयुक्त परिचालन समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सङ्घ सङ्गठनको संयुक्त बैठकले राससमा कार्यरत २२ जना पत्रकारको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले रासस कार्यालयमा असोज २८ गते आयोजना गर्ने धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता र सहभागिता रहने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी उनीहरूले त्यहाँ कार्यरत रहेका पत्रकारले मात्र लडाइ लडेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै सङ्गठनले धर्ना र आन्दोलन गरेर रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनाई राखेको छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारीले राससका श्रमजीवी पत्रकारको विषयमा महासङ्घले अगुवाइ नै गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारको धर्ना तालाबन्दीका कार्यक्रम महासङ्घको अगुवाइमा हुने बताउनुभयो ।
भोलि सङ्घर्ष समितिबाट ऐक्यबद्धता जनाउने र पर्सिबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घले धर्ना, आन्दोलन र तालाबन्दी गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भोलि सङ्घर्ष समितिले गर्ने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने र त्यसले पार्ने प्रभावका आधारमा पर्सिबाट आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि रासस विनियमावली संशोधन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।
समाजवादी प्रेस सङ्गठन कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले तत्काल राससका पत्रकारलाई व्यवस्थापन गरी विनियमावली संशोधन गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै सङ्गठन धर्ना र आन्दोलन गरेर ती २२ जना श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउन दिन नहुने बताउनुभयो । “निजी सञ्चार गृहलाई त हामीले पत्रकारलाई रोजगारीबाट हटाउन दिएनौँ । सरकार सञ्चार माध्यमबाट हामी पत्रकारलाई धर्ना आन्दोलन गरेर हटाउन दिँदैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यलाई धर्ना र आन्दोलन जस्ता कार्यक्रम गरेर दबाब दिएर रोजगारी खोस्ने कार्य गर्न दिनुहुँदैन ।”
नेपाल प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले हटाउन खोजे सबै सङ्घ सङ्गठन मिलेर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले राससमा लामो समय काम गरेका पत्रकारलाई विकल्प खोजेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपत्यका प्रतिष्ठान प्रदेश समिति नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र ओलीले सबै साथीको तत ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार कोही पनि पत्रकारलाई निकाल्न नपाइने भन्दै रातदिन धर्ना दिएर राससका २२ जना श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोस्न थालेका पत्रकारको पुर्नवहाली गरिने बताउनुभयो।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा बल प्रयोगका आन्दोलन गरेर भए पनि ती पत्रकारको रोजगारी गुम्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले ती पत्रकारको नवीकरण गर्नका लागि धर्ना र आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
समाजवादी प्रेस सङ्गठनका महासचिव भूपराज खड्काले पत्रकारलाई हटाउन नहुने र आफ्नो सङ्गठनले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले सरकारी सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउने कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै राससमा कार्यरत रहेका पत्रकारलाई हटाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई कुनै पनि विनियमावली अविलम्ब संशोधन गरी श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रत्येक तीन/तीन महिनामा हुने नवीकरण पनि अहिले यही असोज मसान्तसम्म मात्र गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउने नियत राखेर अध्यक्ष झाले १६ दिनका लागि मात्र नयाँ नियुक्ति पत्रकारलाई इमेलमार्फत पठाउनुभएको छ। यसरी ती २२ जना पत्रकारलाई हटाउन थालिएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिष्ठान इन्चार्ज मोहन बास्तोला श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउने कार्यको विरोध गर्दै श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउन नपाइने बताउनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले राससमा २० वर्षदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउन थाल्नुभएको छ । २० वर्षदेखि करार र ज्यालादारीमा रहेका २२ जना पत्रकारलाई उनीहरूले यही कात्तिक १ गतेबाट हटाउन थालिएको हो ।
राससमा कार्यरत रहेका ती २२ जना पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस सेन्टर, समाजवादी पत्रकार सङ्गठन, श्रमजीवी पत्रकार सङ्घलाई रोजगारी गुम्न नदिनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
राससका अध्यक्ष झाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा मौलिक हक अन्तर्गतको प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकको र रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ भनी संवैधानिक र कानुनी रूपमा रोजगारीको सुनिश्चितता विपरीत श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउन प्रक्रिया थाल्नुभएको हो ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा विना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पनि पत्रकारको पेसाको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा रासस व्यवस्थापन पक्षले कात्तिक १ गतेबाट हटाउन थालेको हो ।
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार ११ : ३४ बजे
प्रतिक्रिया