राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानका लागि यो निर्वाचन सार्थक होस्

नेपालको संविधान २०७२ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता—नामाङ्कन गर्ने दिन हो । अहिले हुन गइरहेको निर्वाचन यो संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो हो, अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो दोस्रो निर्वाचन हो । संवैधानिक प्रावधानहरूमा उभिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सबल बनाउन यो निर्वाचन पहिलोभन्दा अझ उच्चस्तरको अभ्यासको माध्यम बन्ने विश्वास गरिएको छ । जनताको यो विश्वासलाई यथार्थमा अनुवाद गर्नु राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो ।  

लोकतन्त्र र निर्वाचन एक अर्काका पर्यायवाची जस्तै हुन् । तर, निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो भन्न नसकिने उदाहरण अन्यत्र र नेपालमा पनि देखे भोगेकै विषय हो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा लोकतन्त्र थिएन । यसमा हुने निर्वाचनमा मानिसहरू छानिन्थे । अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचन नाटक प्रदर्शन मात्र हो । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा जनताको भावना मुखरित हुन्छ । निर्वाचनलाई चुनाव पनि भनिन्छ र चुनाव भनेको रोज्नु हो । लोकतन्त्रमा चुनावको मतलब व्यक्ति मात्र रोज्ने भन्ने हुँदैन । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको चाहना अभिव्यक्त हुन्छ । लोकतन्त्रमा हुने निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, भविष्य, विकास, रूपान्तरणको निरन्तरता जस्ता विषयमा समेत मत व्यक्त गर्दछन् । 

निर्वाचनमा व्यक्तिको भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन, तर मूल विषय विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण हो । बहुदलीय व्यवस्था—संसदीय प्रणालीमा दलबाहेकका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् तर संसद्मा उनीहरूको सङ्ख्या नगण्य हुने भएकोले नीति निर्माणमा र सरकार सञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्था बहुमतले शासन गर्ने व्यवस्था हो । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि हुनु भनेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हुन सक्दछ या निजी स्वार्थ र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम हुन सक्दछ । स्थानीय स्तरमा स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी र विजयका उदाहरण सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा काम लाग्दैन । अन्यथा अर्थ नलागेमा स्वतन्त्र सांसद हुने भनेको तरकारीमा बेसारको भूमिका जस्तो मात्र हो, ऊ जता पनि मिल्न सक्दछ । दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदभन्दा स्वतन्त्र मतदाताको भूमिका र महत्त्व प्रभावकारी हुन्छ । 

निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको दिन नजिकिँदै जाँदा दलहरूभित्र असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् । कतिपय राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भने कतिपयले पार्टी परित्याग समेत गरेका छन् । कतिपय दलहरूले विचार नमिल्ने राजनीतिक दलहरूसँग सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोणलाई पर पन्छाएर गठबन्धन गरेका छन् भने केही पार्टीहरू खास मुद्दामा सहमत भई तालमेलमा छन् । कुनै दलको बहुमत नै नआउने गरी गरिएको गठबन्धनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट छ भने मुद्दामा आधारित सीमित तालमेलले मुलुकमा सहमति, समन्वय र सहकार्यलाई बल प्रदान गर्दछ । 

निर्वाचनमा प्रायः सबै दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गर्दा महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई न्याय गरेको देखिँदैन । अन्य समावेशी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा ल्याएका छैनन् । यद्यपि, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार संसद् र प्रदेश सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने छ, तर यसले ती समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई सीमित पार्दछ । 

दलहरूले दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सार्थक बनाउन सक्दा मात्र यसप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ । दलहरूका ठुला—साना कमजोरीका कारण उनीहरू मात्र कमजोर हुँदैनन्, यस्ता चरबाट लोकतन्त्र विरोधीहरूले चियाउन र अनुकूल समयमा छिर्न सक्दछन् । यसो हुनु सिङ्गो लोकतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुनेछ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको विषय दलभित्र मात्र सीमित विषय होइन, यो सबै जनताको सरोकारको विषय हो । दलहरूले बाटो बिराउँदा दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ र दल कमजोर हुँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर बन्दछ । दलभित्रको अव्यवस्था र खिचलोले, दलभित्रका कमजोर अभ्यासले राष्ट्रिय हितलाई समेत प्रभाव पार्दछ ।  

नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले विगतमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका प्राप्तिका लागि गरेका सफल र सार्थक नेतृत्व सराहनीय छ । अब लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन र राष्ट्रिय हितहरूप्रति संवेदनशील भई कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानका लागि यो निर्वाचन सार्थक होस् । 

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७९, आइतबार  ९ : ०९ बजे