संविधानभन्दा माथि देश नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकै बेस

देशमा भद्रगोल मच्चाएर,
सहर व्यवस्थित बनाउन खोज्नेहरू ।
खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याएर,
संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई दिनेहरू ।
तिन कुनेको फोटो देखाएर,
राष्ट्रपतिलाई प्रश्न सोध्नेहरू ।
व्यालेट विद्रोहको नारा लगाएर,
बहुदलमा निर्दलीय व्यवस्था नै रोज्नेहरू ।
घोषित अघोषित मोर्चा बनाएर,
​​​​​​​बाह्य स्वार्थमा रमाउने र निर्देशनमा चल्नेहरू ।

कसका विरुद्ध बोल्दै छन् र काम गर्दैछन् ? प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ । बत्ती प्रश्नहरू सकारात्मक हुनपर्छ ।  किनभने सत्य सकारात्मक प्रश्नहरूबाट मात्रै प्रकट हुने गर्छ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान  गर्नुभन्दा अघि हरेक देशभक्त नागरिकहरूले अहिले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ र नागरिकता विधेयकमार्फत देश विरोधी गतिविधिहरूलाई चिन्नुपर्छ । हरेक नागरिकहरूले बुझ्नुपर्छ, देशभन्दा माथि संविधान हुँदैन ।

संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले संविधानका कमजोर प्रावधान समातेर खुकुलो अर्थात् कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारण सोधेको छ । जबकि प्रधानन्यायाधीश राणालाई नजरबन्दमा राखिएको छ । अब गठबन्धनले सेटिङ गरेर अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सक्छन् । देउवा–प्रचण्ड पथको जगमा बहुदलभित्र निर्दलीय चरित्रले औपचारिक रूपमा प्रवेश मात्र पाएको छैन नेपालमा बाह्य चलखेल पनि बढ्न थालेको छ ।

नेपाली काँग्रेस अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई लोकतान्त्रिक भन्नु, माझण्ड अर्थात् माधव, झलनाथ र प्रचण्डहरूलाई वामपन्थी मान्नु र स्वतन्त्र भनिनेहरूलाई बहुलवादी ठान्नु भनेको मुन्तलालाई सुन्तला र कोदोलाई तोरी देख्नु हो । २८ असार २०७८ मा प्रतिगमनलाई पराजित गरियो भन्ने लेखक, विश्लेषक, अभियन्ता र बृहत् नागरिक आन्दोलनकारीहरू जनमन भ्रमित पार्ने गरी धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

हिजो न्यायपालिका प्रयोग गरेर कार्यपालिका कम्फर्टेबल बनाए अनि त्यही कम्फर्टेबल कार्यपालिकाले न्यायपालिका कम्फर्टेबल बनाउन स्वार्थहरू बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउँदा पनि काम नगर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निवास मै नजरबन्दमा राखेका छन् । कम्फर्टेबल कार्यपालिका र न्यायपालिका मिलेर भोलि कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दबाबसहित फैसला पनि गर्न सक्छन् । पत्रकार भुषण दाहाल भन्छन्, “निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको त नेपाली आङसाङ सुकीकरण भएको छ ।” यी सबै गतिविधिको एउटै उद्देश्य नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गरेर नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग र नजरबन्द प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक र वैकल्पिक राजनीतिका अध्येता डम्बर खतिवडाले लेख्छन्, “अति गर्नु, अतिचार नगर्नु भन्छन्, यी गठबन्धनवालाहरू अतिचार गर्न थाले ।  यतिन्जेल महाअभियोग प्रक्रिया कसले किन रोक्यो? संसद्को समयावधि समाप्त नहुँदै किन पारित गरिएन ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नजरबन्द गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? गठबन्धनवालाहरू ओली प्रतिगमन बिर्साउने गरी यो त महाप्रतिगमन भयो !” नेपाली काँग्रेसका नेता लोकेश ढकाल लेख्छन्, “व्यक्तिभन्दा माथि पार्टी, विचार कै आधारमा पार्टी, त्यो भन्दामाथि देशको संविधान, तर त्योभन्दा पनि माथि देश र जनता । त्यसैले कहिले काहीँ संविधान बचाउने कि देश भन्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशभक्त नागरिकले छनौट गर्ने देश नै हो ।”

नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले समानान्तर रूपमा भिन्न मुद्दाहरू बजारीकरण गरेर देशलाई मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुन दिएको छैन । नागरिकता विधेयक र प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग अनि नजरबन्द प्रकरणलाई छायामा पार्न टुकुचा प्रकरण गराएर नयाँ पुस्तालाई भ्रमित बनाउन खोजिँदै छ । वामपन्थी तथा देशभक्तहरूप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण रोक्न दक्षिणपन्थीहरूले स्वतन्त्र पार्टी खडा पनि गरेका छन् । त्यसैले त काँग्रेसका युवाहरू स्वतन्त्र पार्टीको बन्द सूचिमा बसेका छन् । नेपालमा दक्षिणपन्थीहरूको “विभाजन र शासनको नीति” ले पनि अपेक्षित रूपमा नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन नसक्ने भएपछि डमी पार्टी र उम्मेदवारहरू खडा गरेर देशभक्त तथा वामपन्थी मत काट्ने चाल हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

मङ्सिर ४ गते आम मतदाताहरूले इतिहास बुझेर, वर्तमान पढेर अनि भविष्य हेरेर मतदानको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । भ्रम, अनुचित प्रभाव, दबाव र प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । भावनात्मक दबाव आउन सक्छ, त्यसबाट जोगिनुपर्छ । पछिल्लो समय राजनीतिमा मतदाताहरूमाथि भ्रम, प्रभाव र प्रलोभन मात्र होइन, भावनात्मक दबाव पनि बढाईंदैछ । अवसर नपाएर राजनीतिक विश्लेषक बनेका केही पात्रहरू मतदाता भड्काउने गरी बोल्ने र लेख्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसको गतिलो प्रमाणको रूपमा नेपाली काँग्रेसका पुरञ्जन आचार्य र कृष्ण खनाललाई लिन सकिन्छ । नकारात्मक मात्र पस्कनेहरू राजनीतिक विश्लेषक होइनन्, छुल्याहा हुन् । यस्ता पात्रहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले किन ठाउँ दिन्छन् ? खोजी गर्दै जनतालाई सचेत बनाउने गरी देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरूले राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ ।

उताको दानापानी खाएर नेपालमा उतैको स्वार्थमा राजनीति गर्नेहरूले प्राविधिक बहुमत देखाएर देशको दीर्घकालीन हित विपरीत हुने गरी ल्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, उनीहरू राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लङ्घन भो भन्दैछन् । सञ्चार माध्यमहरू पनि कुरो नबुझे झैँ गरेर कम्फर्टेबलकै भाषामा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तिनले नबुझेता पनि हामी नेपालीले बुझेका छौँ, किनभने देश सधैँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ ।

आज दक्षिणपन्थीहरू राष्ट्रको अहित हुने भएता पनि राष्ट्रपतिले कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो भन्दैछन् किनभने राष्ट्रपतिले संविधान मान्नुपर्थ्यो रे उनीहरूले नमानेता पनि । यतिखेर हामीले विदेशीका मतियारहरू को को हुन् ? जनताले ती मतियारहरूलाई चिन्ने मौका पाएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिच्छुकेले भने झैँ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ भएको प्रमाणित हुँदैछ । नेपाली काँग्रेस त पहिलेदेखि नै भारतको स्वार्थमा काम गर्थ्यो ! माधव नेपाल अर्थात् कुण्ठाको त के कुरा गर्नु र !

हामीले बुझ्नुपर्छ, देश सधैँ संविधानभन्दा माथि नै हुन्छ । यही मान्यताबाट निर्देशित भएर हिजो तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएर थमौती गरेका थिए । त्यो त्यतिखेर संवैधानिकभन्दा पनि देशको आवश्यकता थियो । आज त्यही मान्यताबाट निर्देशित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन । दुवै निर्णय राष्ट्रिय स्वार्थमा भएको हो । तर त्यो विगत बिर्सिएर डा. यादवले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति यादवले एक पटक ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेको भए हुन्थ्यो। प्रधानसेनापति कटुवाल प्रकरणमा के भएको थियो ? संविधानअनुसार भएको थियो कि देशको आवश्यकताअनुसार ? यसर्थ “संविधानभन्दा माथि देश नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकै बेस” भन्ने निष्कर्षमा हामी अर्थात् सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  ८ : ४७ बजे