नीति वचन : अति सर्वत्र वर्जयेत्

राजनीतिमा सुशासन भनेको कानुन पालना गर्ने गराउने हो, ध्वंस होइन । गरिबी निवारण भनेको गरिबहरूको आर्थिक जीवनस्तर सुधारेर गुणात्मक जीवन जिउन सिकाउने हो । तर गरिबलाई हटाउने होइन । नेता भनेको भिडको पछि लाग्ने होइन,  भिडलाई सही गन्तव्यतिर डोर्‍याउने पनि हो ।  शासन भनेको जनतालाई दुःख दिने होइन जनतालाई सुख दिने हो । तर पछिल्लो समय राज्य सञ्चालनमा रहेका पक्षहरू कानुन, विधि र नीतिभन्दा बाहिर गएर राज्य नै मै हुँ र मैले जे गरे पनि ठिक हुन्छ भन्ने पाराले कार्यशील भइरहेको छन् ।

राजनीतिमा समय, आदर्श र व्यवहारबीच तादम्य मिल्नुपर्छ भने जनताले बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर आफ्ना अधिकार र सामर्थ्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । आज न राजनीति न राज्य न त जनताले नै ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको छ । यो प्रवृत्तिले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प सङ्कटमा पर्दैछ । नेपालमा कम्फर्टेबलवादी नेता र पार्टीहरूले बलशाली ठानेर अभिव्यक्ति दिँदै व्यवहार गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित भइरहेका छन् । यसले एकातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता बढाएर नियन्त्रित अस्थिरता बढाउँदै छ छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढाउने काम भइरहेको छ । कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको महाअभियोग र खुकुलो नागरिकता विधेयक यसका पछिल्लो प्रमाणहरू हुन ।

हिजो सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर अतिवादी ढङ्गले प्रस्तुत भएको पात्र अहिले राजनीतिमा ठिक त्यही शैली पछ्याउँदै राजनीतिक पार्टी खोलेर पुराना दल र तिनका नेता विरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । दलका नेताहरूको योग्यता, नैतिकता र चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै छ । जबकि उ आफैँ १२ कक्षा पढेको, देश सराप्दै नेपाली नागरिकता त्यागेको, विदेशमा अनैतिक यौन सम्बन्धमा झमेला भएपछि नेपाल आएको, नागरिकताको प्रश्न उठेपछि विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएको अनि विदेशमा भएको झमेलामा परेर पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको अर्थात् श्रीमती फेर्दै हिँडेको पात्रले हामीलाई आदर्श र नैतिकताको राजनीति सिकाउन खोज्दै छ । यही पात्रलाई मुख्य नेता मानेर पिएचडी गरेका केही मान्छेहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको पढाइ र उमेरका बारेमा चर्चा गरेर ‘नो नट एगेन’ भन्दै नयाँ पुस्तालाई सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममार्फत भ्रमित बनाउन खोज्दै छन् ।

रूद्रराज पाण्डे, पिएचडीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “पुराना पार्टीका नेता नपढेका भनेर उल्लीबिल्ली गर्ने विदेशी डिग्रीधारी युवाहरू १२ ल्कासे अध्यक्ष भएको नयाँ पार्टीमा धमाधम छिरेर देश परिवर्तन गर्ने बिगुल फुक्दै छन् । बिचराहरू गरुन् पो के ? पुराना पार्टीमा छिरेर सङ्घर्ष गर्ने धैर्यता छैन अनि नयाँ पार्टी खोलेर हुर्काउने फुर्सद पनि छैन ।”

एकातिर नयाँ पार्टी र तिनका समर्थकहरू अराजक भएर प्रस्तुत हुने अर्कातिर सत्तामा रहेका दलहरूले न्यायालयदेखि सिंहदरबारसम्म आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर अदालत जान दिएका छैनन् । उनीहरू आफ्नो पक्षमा अदालत प्रयोग गर्ने बदनियतका साथ क्रियाकलाप गरेको डिना उपाध्यायको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माझण्डहरूको ’राजीनामा दिए ग्रेसफुल एक्जिट’ प्रस्ताव लिएर नेपाली कांग्रेसकी सह महामन्त्री डिना उपाध्यायले आफू राणा निवास गएको स्विकारेकी छिन् । यसलाई लिएर सुदिप खनिया सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “राजीनामा दिए ग्रेसफुल एक्जिट? कानुन मिचिएको रैच भने राजीनामाले पुग्छ ? कानुन लाग्दैन? क्या गजब बार्गेनिङ टुल बन्यो महाअभियोग !”

संसदीय छानबिन समिति समक्ष प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको बयानपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि बाहालवाला न्यायाधीशसँगै केही ठालु कानुन व्यवसायीहरूको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ । अदालतसँग बार्गेनिङ गरेर व्यवसाय चलाउने, कमाउने र अदालतको नियुक्तिमा भाग खोज्नेहरू हदप्रभ भएर राणाविरुद्ध जिरहको माग गर्दैछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध आरोप लगाउँदा उनीहरूको आरोप सत्य हुने अनि त्यो आरोपको प्रतिवाद गरेर राणाले तिनका विरुद्ध बोल्दा असत्य भनेर कुर्लनेहरू अहिले यो संसद्बाट महाअभियोग टुङ्गोमा नपुगे अब आउने नयाँ संसद्ले टुङ्गो लगाउँछ भन्दै राणालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छन् । उनीहरूलाई डर छ, राणाले सर्वोच्च फर्किएर आफ्ना रणनीतिहरू असफल बनाउने छन् । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूले राणाका विरोधीहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामाथि सङ्कट आयो भन्दै अफवाह फैलाएर जनमन बनाउन खप्पिस पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रहरू हिजो नेकपा एमालेका विरुद्ध जुटेका थिए भने आज प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्ध महाअभियोग ल्याउन पनि मिल्न पुगेका थिए । उनीहरू आज भन्दैछन्, एमालेले राणालाई जोगाउने काम गर्दैछ जबकि उनीहरू आफैँले समयमै महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा छलफलमा ल्याउन चाहेनन् किनभने राणामाथिको महाअभियोग राणालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्केर काम गर्न नदिने नियतले ल्याइएको थियो नकि महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन गर्न । न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको तरबार लड्काएर आफ्नो स्वार्थअनुसार फैसला गराउने हो । यो खालको अतिलाई संविधान र लोकतन्त्रको जोगाउन गरिएको भनिँदै छ  ।

प्रचण्ड भन्दैथे, “प्रचण्ड सबै अस्थिरताको कारक हो, यो रहँदासम्म देशले सुख पाउँदैन भन्ने मान्छे पनि छन् ।” घुमाउरो पाराले प्रचण्डले आफ्नो कमजोरी स्विकारेता पनि उनको आनीबानी सुध्रने वाला छैन, किनभने देशलाई दुःख दिने ब्यहोरा देखाइरहेका र व्यवहार गरिएका छन् । आज प्रचण्डले नेका सभापति देउवालाई अघि र माधव नेपाललाई पछि लगाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सरकार चलाउने र चुनावी गठबन्धन बनाउने काम गरिरहेका छन् । त्यो स्वार्थ रूपमा प्रचण्डको भएता पनि सारमा दक्षिण पश्चिमको भएको कुरा अहिले नागरिकता विधेयकमा गरिएको बलजफतीले प्रमाणित गरेको छ । यो खालको अतिले अन्ततः प्रचण्डलाई मात्र खति पुग्ने होइन, देशले पनि क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ ।

पत्रकार भूषण दाहाल लेख्छन्, “निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको त नेपाली आङसाङ सुकीकरण भएछ ।”, कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनको लोकतन्त्रको नमुना काठमाडौँमा देखियो । अग्रगमन भनेको त यस्तो पो हुने रहेछ । प्रचण्ड पथको दोस्रो संस्करण प्रधानन्यायाधीश राणालाई नजरबन्द । पहिलो संस्करणमा कटुवाल प्रकरण! कि ’जो हम कर्ते है सब ठिक’ भन्ने हो ! यसर्थ, अति सर्वत्र वर्जयेत् भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । 

खुकुलो नागरिकता विधेयकमा जनताको ध्यान नजाओस् र त्यो मुद्दा बोकेर जनता आन्दोलित नहुन भनेर अहिले गाउँ सहरमा गजबका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । मान्छेहरू त्यही गतिविधिहरू हेरेर वा सुनेर रमाइरहेका छन् । तर ती गतिविधिहरू राष्ट्रको प्राथमिकता हो कि होइन र त्यसले देशको दिगो विकासमा योगदान गर्छ कि गर्दैन्, कसैलाई मतलब पनि छैन । ती गतिविधिहरूबाट उपलब्धि के हुने हो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । व्यक्तिको लोकप्रियता बढ्दा समाजको सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन हुने वातावरण पनि बन्नुपर्ने हो तर त्यस्तो लक्षण देखिदैन् । यसले अन्ततः आम मानिसमा वितृष्णा नै बढाउने छ ।

देशको मूल समस्या र राष्ट्रिय चासोमा जनताको ध्यान नजाओस् भनेर बजारमा भत्काउने र बनाउने गतिविधि गरेर राजनीतिका विरुद्ध जनमन उद्वेलित बनाउन खोजिँदै छ । वास्तवमा यतिखेर राज्यले नकारात्मक मनोविज्ञानलाई सकारात्मक बनाउँदै जनजीवन स्तरीय बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर क्षणिक लोकप्रियता कमाउने गरी काम गरिरहेको छ । राजनीति जनता उद्वेलित गराउने र मूल मुद्दाबाट अन्तै भड्काउने माध्यम होइन । राजनीतिको प्राथमिकता जनताको जीवनस्तर गुणात्मक बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । अनि मात्रै व्यवस्थासँगै देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन थालेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थाल्नेछन् । तर राज्यको प्राथमिकतामा जनता परेनन् ।

आजको प्राथमिकता के हो ? राज्यको नेतृत्व गरिरहेका पक्षहरूले बुझेनन् । देशको भविष्य नयाँ पुस्ताका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दिने शिक्षालय र चिकित्सालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो कि भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, बाटोघाटो र खोलानालाको साविकीकरण भनेर बुझ्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरूमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । हामीले बुझ्नुपर्छ, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न नसक्ने सरकार सधैँ देशका लागि समस्या बनेर बसेको हुन्छ । 

हिजो माओवादीको अतिवादले एउटा सस्तो तालाले बन्द हुने गाविस भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू महँगो कुकर बमले ध्वस्त बनाउँथ्यो र त्यसलाई क्रान्ति भन्थ्यो ।  हामी पनि हो क्यारे भनेर तिनकै वाहवाही गर्थ्यौँ ।  तर त्यो माओवादी क्रान्ति र हाम्रो वाहवाहीले गर्दा देशले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु मात्र परेन पछिल्लो पुस्ता अराजक मनोविज्ञान पनि विकास भयो । आज देशमा त्यही प्रवृत्ति र चरित्र अर्को रूप र शैलीमा देखिन थालेको छ । सरकार कानुनबाट निर्देशित हुन्छ नकि नेतृत्वको लहडले तर पछिल्लो समय कानुन होइन लहड प्राथमिकतामा परेको छ । दूर दृष्टिका साथ न निर्णय भएको छ न त काम नै, छिटो लोकप्रिय हुने अराजक शैलीलाई पछ्याईंदैछ । तयारी चाउचाउ मोडलको शासनले सुशासन दिदैन् भन्ने चेत अझै पनि नेतृत्वमा आएको देखिएन किन ?

‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ त्यसै भनिएको होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको अनुभवहरूबाट आएको निष्कर्ष हो । बुद्धिमान र विवेकी नेताले विगतको अनुभव र भविष्यको आवश्यकतालाई हेरेर बुझेर वर्तमानमा कार्यशील हुन्छ न कि लहडमा उद्वेलित भएर निर्णय र काम गर्छ । तर बहरले झैँ जोसिएर जे जस्तो क्रियाकलाप गर्दैछन्, त्यसले अन्ततः परिणाम सकारात्मक दिँदैन भन्ने चेत ती पात्रहरूमा कसरी आउला? खगेन्द्र संगौलाले सामाजिक सञ्जाल त्यही प्रवृत्तिलाई औँल्याउँदै लेखेका छन्, “बालेन सरले भूमिगत टुकुचा खोजेर त्यस माथिका ……वटा घर तोडेर वारीपारी तीन तिन मिटरको करिडोर बनाउने रे ! बुद्धिमानले आफ्नो कर्मको प्रतिक्रिया झेल्ने सामर्थ्य तौलेर काम गर्छ । आफ्नो तोडफोडले निम्त्याउन प्रति–तोडफोडले बालेन सरलाई बिताउला है ! नीति वचन छ, अति सर्वत्र वर्जयेत्!”

हुन पनि हो, काठमाडौँका मेयर बालेन साहले कामका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर काम गर्न खोजेको देखिएन । अवैध भनिएका संरचनाहरू बनाउनेहरूलाई वैध बनाउने कि भत्काउने रोज्ने विकल्प र अवसर दिनुपर्थ्यो । महानगरको आफ्नै खर्चमा भत्काउनु हुँदैनथ्यो । बनाउनेहरूलाई संरचना भत्काउन मञ्जुर गराएर महानगरले सहमतिअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्थ्यो । हतारमा काम देखाउन खोज्दा एकातिर महानगरले अस्वाभाविक खर्च व्यहोर्नु पर्दैछ भने अर्कातिर बिस्तारै महानगरबासीमा असन्तोष पनि बढ्दै छ । यो राम्रो सङ्केत होइन । कुन काम कतिखेर, कसरी, को मार्फत गराउने हो ? महानगरको नेतृत्व जानकार हुनुपर्छ अन्यथा परिस्थित भड्कियो भने अनावश्यक रूपमा द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ भन्ने कुरामा सचेत पनि हुनुपर्छ ।

काठमाडौँ महानगरले बागमती, विष्णुमती र धोबी खोला शुद्धीकरण र साविकीकरण गर्नुभन्दा पहिला टुकुचा प्राथमिकतामा किन र कसरी पार्‍यो? फेरि यो प्राथमिकता महानगरभित्र मात्र बगेको क्षेत्रमा पर्ने हो भने अन्य क्षेत्रसँग समन्वय भइसक्यो कि अब समन्वय गर्ने हो ? गुरु योजना अब बनाउने कि तयार भइसक्यो ? राणाकालमा बनेका दरबारहरू ऐतिहासिक हुन्छन् र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भने त्यही राणाकालमा बनेको भूमिगत टुकुचा ऐतिहासिक हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो भाग पुरातात्त्विक हो कि होइन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सुनिश्चित नगरीकन डोजर चलाउन मिल्थ्यो कि मिल्थेन ?

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७९, सोमबार  ९ : ०६ बजे