नेपालमा भारतीय र अमेरिकी प्रभाव–नेपालमाथि चीनको संशय 

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ राजनीतिक उच्चस्तरीय भ्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । छिमेक तथा मित्र राष्ट्रबाट उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण हुनु सुखद र अवसरजन्य अवस्था हो । तर के नेपालमा भइरहेको चिनियाँ राजनीतिक भ्रमणको पाटो केवल उच्चस्तरीय संवाद र मित्रता मात्रै हो ? के पी ओली सरकारको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण नेपालको लागि ऐतिहासिक रहेको थियो । विशेष गरी चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वमा नेपालको महत्त्व अभिवृद्धि गर्न र दक्षिणतिर ढल्किएको नेपाली कूटनीतिक व्यवहारलाई समनिकट र सन्तुलित बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । उक्त भ्रमणका कारण नेपाल र चीनबीच सहकार्यका धेरै अवसरहरू पनि खुला भए । 

के पी ओली सरकारको बहिर्गमनपछि विगत एक वर्षमा एमसीसी अनुमोदन र एसपीपी जस्ता प्रस्तावहरूको औपचारिक प्रवेश तथा तिनीहरूमा वर्तमान सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्व व्यवहारका कारण चिनियाँ नेतृत्वमा संशय र नेपालका गतिविधिहरूमा चासो बढेको छ । विशेष गरी नेकपा एमालेको विभाजन, कम्युनिष्ट सहकार्यको विगठन र शेरबहादुर देउवाको जबरजस्त आगमन, प्रचण्डको काँग्रेस पथ अवलम्बनबाट चिनियाँ नेतृत्व सशङ्कित भएको हुन सक्छ । यसै क्रममा चिनियाँ जनकाँग्रेस (चिनियाँ संसद्) का अध्यक्ष ली चान सु नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउँदै छन् । चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वमा तेस्रो वरियतामा रहेका ली चान्सु औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भए पनि यो केवल अग्निप्रसाद सापकोटाको निम्तो मान्न मात्र हैन भन्ने जगजाहेर नै छ । ली चान सुको भ्रमणका दौरान नेपालले आफ्नो सन्तुलित विदेश नीति, असंलग्नताको प्रतिबद्धता र नेपालमा बढ्दो भारतीय र अमेरिकी प्रभावको नियन्त्रण राजनीतिक रूपमा नै दिन सक्छ कि सक्दैन ? नेपालको राजनीतिक स्थिरता र वामपन्थीहरू बीचको सहकार्यको निकट सम्भावनाको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । 

नेपालमा बदलिएको भारतीय र अमेरिकी प्रभावका अभ्यासहरू
​​​​​​​नेपालमा देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन सरकार बनेयता भारतीय र अमेरिकी प्रभावका गतिविधि खुलेआम बढ्न थालेको छ । तर भारतीय र अमेरिकी प्रभावका अभ्यासहरू भने बदलिएको स्वरूपमा पाउन सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष भेट्ने र सार्वजनिक रूपमा दबाब दिने, निर्णय प्रक्रियामा नै मौका परे साक्षी बस्न खोज्ने शैली अहिले फेरिएको छ र यो अझ गम्भीर रूपमा अघि बढाइएको छ । विशेष गरी राज्यका नीति, नियम, गैर राज्य निकायमा प्रभाव, स्ट्रिट पपुलिज्म प्रवर्द्धनका शैली वर्तमान भारतीय र अमेरिकी प्रभावका शैलीहरू हुन् । 

संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट पास गरेको नागरिकता विधेयकमा मुलुकका राष्ट्रपतिले उठाएका वैधानिक सरोकारका प्रश्नहरूलाई छलफलसम्म पनि नगरी पुनः जस्ताको तस्तै पास गर्नु र ती प्रश्नहरूको उत्तर पनि नलेख्न नेपालको संसद्लाई कसले सिकायो ? गम्भीर प्रश्न छ । तत्कालीन परिवेशमा मूलधारका मिडियाले संसद्—राष्ट्रपति द्वन्द्वको रूपमा जसरी प्रचार गरेर घटनाको नेपथ्यमा भएको चलखेलबाट ध्यान हटाउने प्रयास थियो । नेपालको नागरिकता विधेयकमा जुन गतिविधि प्रतिनिधिसभामा देखिएको छ, त्यसमा नेपालका गठबन्धन संसद्हरू मोहरा मात्र भएका छन् । तिनै गठबन्धनका केही सांसदले नागरिकता विधेयकको विरोधमा बोले पनि मत विभाजनका क्रममा तिनीहरू विधेयकको पक्षमा नै उभिए । 

नागरिकता विधेयकमा भएको चलखेल केवल नेपालको आन्तरिक मामिलालाई मात्र प्रभावित पार्ने विषय होइन, यसले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्दछ । बिर्सनै नहुने विषय के हो भने नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको उपस्थिति छ र समय समयमा तिब्बती शरणार्थीहरूको चीनविरुद्ध दुरुपयोग हुने गरेको छ । वर्तमान नागरिकता विधेयकले यस संवेदनशीलताको सन्दर्भमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । 

इन्डो अमेरिकन लबीको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई नियाल्ने हो भने विभिन्न परियोजनाको नाममा नेपालमा भइरहेको अमेरिका परस्त गतिविधि हो । विशेष गरी प्रधानमन्त्री धर्मपत्नी आरजु देउवाले आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा समाज कल्याण परिषद्लाई लिएर सो निकायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका नाममा नेपाल भित्रिएको अनुदान रकम नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन प्रचारका पूर्व तयारी वा कम्युनिष्ट विरोधी गतिविधिमा लगाइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूको अनुगमन र नियमन जानीजानी फितलो पारिएको छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेतृत्व पङ्क्तिमा देखिएका विसङ्गतिहरूका कारण जन्मिएको निराशालाई पुँजीकृत गर्दै स्वतन्त्र राजनीतिको अभियान अघि बढाइएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा सामान्यतया विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका, अमेरिकी सम्बन्ध भएका वा अमेरिकी अनुदान प्राप्त संस्थाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ । स्वतन्त्र अभियानको नेतृत्व गर्ने भन्नेहरू अमेरिकी व्यापार वा बसोबासको सम्बन्ध रहेको स्पष्टै देखिन्छ । 

स्वतन्त्र बाहेकका दलभित्रै पनि अमेरिका परस्त भनी चिनिएका व्यक्तिहरूलाई सम्भावित र उपयुक्त जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रायोजित रूपमा उभ्याउन थालिएको छ । नेपाली काँग्रेसमा विशेष गरी स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेलहरू, जो विगतमा रामशरण महतहरूजस्तै नेपाल पठाइएका नवउदारवादी प्रणाली अभियानका नयाँ पुस्ता हुन् । तिनलाई विभिन्न मञ्चहरूमा स्वतन्त्र विद्वानका हैसियतमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

यति मात्र होइन, नेपालको मोटर व्यवसायीहरूको संस्थाले आयोजना गर्ने अटो प्रदर्शनी कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा अमेरिकी सहयोग नियोगले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने र त्यस बापत अमेरिकी सहयोग र प्रचारलाई स्थान दिनुपर्ने गरी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नै अटो व्यवसायीहरूलाई अमेरिकी सहयोग नियोगसँग सम्झौता गर्न लगाइएको छ । 

करिब २ साताअघि मात्र काठमाडौँमा ३२ जनाभन्दा बढी भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूलाई भेला गरी नेपालको परराष्ट्र नीति र आगामी कार्यदिशाको बारेमा छलफल चलाइएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित पार्नका लागि असंलग्नताको नीति छोडेर तटस्थताको नीति लिनुपर्ने बहस सुरु गरिएको छ ।   

गत बिहीबार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा कुनै एक संस्थाको नामबाट टिकटक बन्द गर्न प्रदर्शन गरिएको छ । यस प्रतिनिधिमण्डललाई आफैले नभेटेर लालबाबु राउतले सम्भावित आक्षेपबाट उम्किने प्रयत्न त गरेका छन्, तर मधेसमा टिकटक विरोधी आन्दोलन, अमेरिकी संसद्मा त्यहाँको सुरक्षा निकायले टिकटक विरुद्ध पेस गरेको राय सँगसँगै जस्तो हुनु केवल संयोग मात्र हो भन्न सकिँदैन । स्मरण रहोस्, टिकटक चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी मानिसहरूलाई गलत मार्गमा धकेलिरहेका फेसबुक सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्न साइटहरू तथा युट्युब च्यानलहरूका विषयमा प्रश्न उठाइएको छैन । के पी ओली सरकारको समयमा यस्ता सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन हुन अनिवार्य नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याउने प्रयत्न गर्दा कहीँ कतैबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको व्यापक प्रचार भएको थियो । 

पछिल्लो समय गठबन्धन सरकारले चिनियाँ ठेक्कालाई तोड्दै रातारात भारतीय कम्पनीलाई ठुला आयोजनाको ठेक्का जिम्मा लगाउने काम गरिरहेको छ । यसले ट्र्याक—२ को कूटनीतिलाई पनि गम्भीर असर पारेको छ । 

गठबन्धनको जिलेन्स्कीपथ
चिनियाँहरू यी सबै घटना—परिघटनाहरूबाट बेखबर छन् वा उनीहरूले चासो दिएका छैनन् भन्ने ठान्नु मूर्खता मात्र हुन्छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जिलेन्सिकीले अपरिपक्व ढङ्गले आफ्नो देशको भू—राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर नगरी नेटोमा संलग्न हुने लालसा देखाए र अमेरिकी—युरोपेली सेनाबाट सुरक्षा भइहाल्छ भन्ने भ्रम पाले, परिणाम आजको युक्रेन र त्यहाँका जनताले भोग्नुपरेको युद्धको भुँवरी रहेको छ । ठिक यसैगरी नेपालको गठबन्धन चिनियाँहरूलाई पाखा लगाउने र अमेरिकी भारतीय पोल्टामा लटपटिने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसले हाम्रो भू—राजनीतिक संवेदनशीलताप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको र जिलेन्सकी पथमा अघि बढेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । 

ली चान सुको भ्रमणमा हामीले के सन्देश दिन सक्छौँ ?
चिनियाँ जनकाँग्रेसको अध्यक्षको भ्रमण नेपालका लागि सन्तुलित र असंलग्न शान्ति कूटनीतिको सन्देश प्रवाह गर्ने उपयुक्त अवसर हो । तसर्थ, सभामुख, सरकार र भेटमा संलग्न हुने राजनीतिक दलको नेतृत्वले ली चान सु मार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीति स्थिर, असंलग्न, स्वतन्त्र रहेको, चीनसँगको विशेष छिमेक सम्बन्ध रहेको, भारत र चीनसँग समान समनिकटता रहेको र नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता बोली र व्यवहारमा नै देखाउनुपर्दछ । 

यसका लागि नेपाल र चीनबीच सम्भाव्य व्यापारका विषय, पारवहनका विषय, बीआरआइका योजनाको कार्यान्वयन, विकास सहायताका विषयमा स्पष्ट योजना र लगानीका सम्भाव्यताको विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमले जन्माएका चिनियाँ संशय तोड्नका लागि कम्युनिष्ट एकता र सहकार्यको सकारात्मक सम्भावना देखाउन सक्नुपर्दछ । 

नेपालले दक्षिण एसियामा शान्ति कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने—हुन नदिइने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । नेपालको एसियाली सुरक्षा सम्बन्धी धारणा र साना राष्ट्रहरूले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्दछ । 

नेपाल र नेपाली जनता एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको र ताइवानलाई चीनकै प्रान्तको रूपमा स्वीकार गरेको विषयलाई जोड दिन जरुरी छ । 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिका विषयहरूमा चिनियाँ पक्षलाई अनर्गल प्रचार गरी निश्चित दल, नेता वा व्यक्ति तथा समूहलाई चीन विरोधी पात्रको नामकरण गर्ने र आफू साह्रै चीन नजिक भएको लम्पसार शैलीमा सुधार हुनु पर्दछ । विगतमा विगतमा माओवादी नेतृत्वले आफू बाहेक सबैलाई चीन विरोधी देखाउने प्रपञ्च गरेको थियो । यस्ता बचकाना कूटनीतिबाट मुक्त परिपक्व कूटनीतिक मर्यादामा रही नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, छिमेकीसँगको समनिकटता र विश्वव्यापी मित्रताको सन्देश नेपालका राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वले दिन सके मात्र चिनियाँ संशयलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७९, आइतबार  ८ : ५० बजे