देश बिस्तारै निर्वाचनमय बन्दैछ । देशका मुख्य राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनको लागि योग्यतम उम्मेदवारको खोजीमा छन् । टिकटाकाङ्क्षीहरूको दौडधुप पनि निकै बाक्लिएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रका केही दुर्गुणलाई प्रहार गर्दै प्रसिद्ध हास्य ब्यङ्गकार भैरव अर्यालले लेखेका दुई लाइन यहाँ स्मरणीय छन् । उनले लेखेका छन्–
‘नेतानां नेति नं चैव बचनं नैव लंघयेत् ।
संसदीये प्रजातन्त्रे पार्टी नेतैव ईश्वरः ।‘
चुनावको बेला पार्टीको टिकट पाउन नेताको घरमा लाग्ने भीड देखेर उनले यसो भने होलान् । हुन पनि एमालेजस्तो संस्थागत हिसाबले नचल्ने पार्टीहरूका लागि त नेताका खल्तीबाटै उम्मेदवार निस्कने हुन् । एमालेले मात्र सुरुदेखि नै हरेक निर्णयलाई विधिसम्मत्, प्रक्रियासम्मत् र संस्थागत हिसाबले गर्दै आएको छ । टिकट वितरणमा समेत एमालेले आफ्नो परम्परालाई कायम गर्ने निश्चित छ ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा यो निर्वाचन पनि अरू निर्वाचनजस्तै सामान्य घटनाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । चुनाव आउँछ जान्छ । चुनावमा कसैले जित्छ कसैले हार्छ । सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँटको रस्साकस्सीमा छ भने देशको प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति नेकपा(एमाले) चुनावको आन्तरिक तयारीमा छ । अरू साना पार्टी पनि गच्छेअनुसारको तयारीमै छन् । यसरी हेर्दा यो निर्वाचन पनि अरू आवधिक संसदीय निर्वाचनभन्दा भिन्न देखिँदैन । तर यो निर्वाचन नेपालको समृद्धि, विकास र समाजवादको लागि प्रस्थान विन्दु हो । देश जोगिने कि नजोगिने प्रश्नको फैसला गर्ने चुनाव हो । देशलाई अग्रगतितर्फ लैजाने कि अधोगतितर्फ लैजाने भन्ने प्रश्नमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
यही गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेकपा(एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावमा होमिने निर्णय गरिसकेको छ । समकालीन नेपाली राजनीतिमा के पी ओलीजस्तो उचाइको नेता गठबन्धनमा छैन । एमालेजस्तो केन्द्रदेखि तृणमूल तहसम्म सुसङ्गठित अर्को पार्टी नेपालमा छैन । देशलाई माया गर्ने र जनताको सेवा गर्ने पार्टी एमाले नै हो भन्ने पटक–पटक पुष्टि समेत भइसकेको छ ।
एक्ला एक्लै मैदानमा जाँदा एमालेसँग टिक्न नसक्ने पक्का भएपछि नेपाली काँग्रेस लगायतका पार्टीले एमालेविरुद्ध मोर्चा खडा गरेको तथ्य कहीँ कतै छिपेको छैन । साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादी शक्तिसँग घुँडा टेक्ने, मिलीजुली सत्ताको दोहन गर्ने र एमालेजस्तो राष्ट्रवादी र अग्रगामी शक्तिलाई कमजोर बनाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम सत्ता गठबन्धनबाट निरन्तर भइरहेको छ ।
बिचौलियाको प्रयोग गरेर करका दर हेरफेर गर्ने र त्यसबाट व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदा लिने, विना टेन्डर नेपालका ठुला ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू खुरुखुरु भारतलाई सुम्पने र मूल्यवृद्धिमार्फत जनताको ढाड सेक्ने काम गठबन्धनले निरन्तर गरिरहेको छ ।
विगतको ४१ महिने ओली सरकारले देशमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका विकासका परियोजना त अघि बढायो नै, देशलाई समाजवादतर्फ लैजान सामाजिक सुरक्षाका धेरै कार्यक्रम समेत लागू गर्यो । गरिब र श्रमजीवी वर्गको हितमा युगीन महत्त्वका कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो । दलाल नोकरशाही पुँजीवादको दबदबालाई न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसायो ।
सो अवधिमा ओली सरकारले त्यति मात्रै गरेन, देशको नक्साको आकार करिब साढे छ सय वर्ग किलोमिटर बढायो । कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जबरजस्ती भारतीय नक्सामा पारिएको जमिन नेपालको नक्सामा ओली सरकारले समावेश गर्यो ।
छिमेकी भारतलाई यो सह्य हुने कुरा थिएन । लामो समयदेखि नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न पल्केको भारतले एमाले जस्तो बलियो राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक्ल्याउन देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गठबन्धनमा पुर्याउने खेलमा सामेल भयो ।
सत्ताका लागि जायज नाजायज सबै खेलमा सामेल हुने प्रचण्ड र माधवजस्ता ‘वामपन्थी’ नेता ओली सरकार विरुद्ध त्रिखण्डीको रूपमा प्रयोग भए । यसै बीचमा एमसीसी पास गराइयो । एसपीपी प्रवेश गराउन मौका हेरिँदै छ । देशको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्न सक्ने नागरिकता विधेयकमा ‘मेरा गोरुको बाह्रै टक्का’ गरिँदै छ । देशको अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमाथि राख्नुभएको सुझाव र गर्नुभएको ध्यानाकर्षणलाई संसद्मा झिनो बहुमतमा रहेको गठबन्धनले ठाडै अस्वीकार मात्र गरेको छैन, खिसी–टिउरीको विषयसमेत बनाएको छ । राष्ट्रपति पदको गरिमा, सम्मान र अभिभावकीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको छ ।
उल्लिखित समग्र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा आगामी निर्वाचन एक आधुनिक महाभारत हो, जसले देशभक्ति वा देशद्रोहको, समाजवाद वा पुँजीवादको, अग्रगमन वा पश्चगमनको फैसला गर्नुपर्छ ।
र, पटक–पटक पुष्टि भएको छ–देशभक्ति, अग्रगमन र समाजवादलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने पार्टी एमाले मात्र हो, देश जोगाउने पार्टी एमाले मात्र हो ।
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७९, शनिबार ८ : २५ बजे
प्रतिक्रिया