गठबन्धनको बदनीयत छताछुल्ल : फागुनसम्म यही संसद बचाउने दाउँ

राजनीतिक रूपमा कुख्याति कमाएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले थप बदनियत देखाएको छ । यस सरकारले यही भदौ १७ गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधिसभा  र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सामान्य कार्यकाल निर्धारण गर्ने उद्देश्यले मात्र ल्याइएको होइन ।

प्रस्तुत विधेयकको दफा १३ र १४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि कार्यकाल सुरु भएको मिति गणना गर्ने गरी यो विधेयक आएको छ । यसरी मिति गणना गर्दा  विद्यमान प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल आगामी फागुन २०, २०७९ मा मात्र सकिन्छ । यसैगरी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल फागुन ७ गतेदेखि २० सम्म कायम रहन्छ । 

यस्तो संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुमा वर्तमान सरकारको ठुलो बदनियत देखिन्छ । यो विधेयक स्पष्टतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी ल्याइएको देखिन्छ । यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ सँग सम्बन्धित रहन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ ऐनको दफा ४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

स्मरणीय छ, २०७४ फाल्गुण २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो । यस हिसाबले आगामी माघ २९ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको लागि सो ऐनको दफा ३ अनुसार तत्काल कायम भएको सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । पुरानो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अवधि कायम छँदै नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुने छैनन् । अहिले संसद्मा पेस गरिएको विधेयकबाट स्पष्ट हुन आएको छ । 

सत्ताधारी गठबन्धनले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि यसमा सामेल दलहरूलाई मङ्सिर ४, २०७९ हुन गइरहेको निर्वाचनमा जितिन्छ भन्ने विश्वास नभएको कारण यसो गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । यसै कारणले गठबन्धन मौजुदा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल फागुनसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन् । हाल रहेको गठबन्धनको बहुमतकै बलमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल भन्नुहुन्छ— यो विधेयकले कार्यकाल थप गर्ने विधेयक ल्याउँदा निर्वाचन गर्ने असल मनसाय थियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १४(२) र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनको दफा १४(२) मा संशोधन समेत गर्ने थियो । सो व्यवस्था अनुसार समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । दफा ३० ले उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको मान्य अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल रहेसम्म हुन्छ । यसको मतलब गत २०७४ सालमा बन्द सूचीमा नाम भएका वा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू स्वतः २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । यो कुरा कानुन मन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता वा उहाँको टीमलाई थाहा नभएको होइन । यो निर्वाचन सार्ने र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

यो विधेयकमा समावेश भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थाले सभामुख र उपसभामुख नभएको संसद् रहने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ९१(६) (क) र धारा १८२(६) (क) सँग बाझिन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन सम्म मात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने हुन्छ । 

यदि मनोनयनपछि पनि निजहरू पदमा बहाल रहने भन्ने हो भने संविधानले मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन निजहरूको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने थिएन । यसैले समानुपातिक तर्फको मनोनयन पश्चात् उनीहरू पदमा बहाल नहुने र सभामुख र उपसभामुख विहीन संसद् सञ्चालनको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यसैले, आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट यो विषयमा प्रतिरोध हुनु आवश्यक छ र गठबन्धनको शीर्ष तहबाट भएको संविधान र कानुन विरुद्धको भइरहेको षड्यन्त्रलाई समाप्त गरिनुपर्दछ । बन्द सूची पेस गर्ने असोज २ गते निर्धारण भएको हुँदा एक गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था, २०७४ सालमा सरू भइसकेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । यदि विधेयकले भने बमोजिमको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थामा तदअनुकूल संशोधन गरिनु अनिवार्य हुन्छ, जुन निर्वाचन अगाडि सम्भव देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  १२ : ०५ बजे