गत चैत्र ३ गते मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आव्हानमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाट कार्यक्रम आयोजना भयो । राष्ट्र प्रमुखले गरेको निमन्त्रणालाई मानेर स्वाभाविक रुपमा शीर्ष नेताहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । कार्यक्रममा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा नेताहरू बीच विचार आदान—प्रदान भएको छ । यस भेटघाट कार्यक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण सन्देश र परिणामहरू दिएको छ ।
पहिलो सन्देश, संविधानका अक्षरप्रति राष्ट्रपतिको संवेदनशीलताको अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रपति स्वयंले अग्रसरता लिएर विगतमा पनि धेरैपटक सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय छलफलहरू आयोजना भएका छन् । यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कोभिड–१९ को प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने भएकाले केही समयको अन्तरालमा यस्तो छलफल कार्यक्रम आयोजना भएको छ । उक्त कार्यक्रमले देशका प्रमुख राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहन एवं संविधानको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न वर्तमान राष्ट्रपति संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संवाद र सम्पर्कको निरन्तरता मात्र होइन, मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बोलाएर ‘तपाईंहरू बीच आपसी सहमति, सहकार्य र एकताको’ भावना जारी रहनुपर्दछ भन्नु नै आफैंमा ठूलो सन्देश हो । कार्यक्रमपछि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा राष्ट्रपतिका भनाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘शीर्ष नेताहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले हाम्रो मुुलुकको राजनीतिक सौन्दर्य आपसी संवाद, सहकार्य र एकता रहिआएको परिवेशमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।’ उक्त वक्तव्य अहिलेपनि राष्ट्रपति कार्यालयको वेब साइटमा हेर्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा आव्हान भएको प्रतिनिधि सभाका तीन वटा बैठकहरू सुचारु हुन नसकेको परिवेशमा उक्त भेटघाटले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउने वातावरण निर्माण गरेको देखिन्छ । त्यस दिन राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा दलका नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्नुभयो । त्यसको सकारात्मक परिणाम आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक संचालन भई एक हदसम्म प्रतिविम्बित भैसकको छ ।
कार्यक्रममा औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त भएर पनि केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले स्वास्थ्यका कारण सहभागिता जनाउन सक्नुभएन । यो स्वाभाविक नै हो । तर, दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राजनीतिक कारणबाट सहभागिता जनाउनु भएन । यसलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिन्न । नागरिक तहमा उहाँहरूको यस कार्यलाई रुचाइएको छैन । राष्ट्रपति संस्था दलीय राजनीति भन्दा माथि हुने तथ्यलाई उहाँहरूले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रप्रमुखले उक्त कार्यक्रममा राखेका स्वाभाविक र निर्विवाद भनाईलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने दुस्प्रयास हुनुचाहिँ निन्दनीय छ । विभिन्न संचार माध्यममा आए अनुसार कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको रहेछः चुनावलाई नकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छैन, तर चुनाव कहिले र के कसरी गर्ने हो भन्ने विषय तपाईंहरूको हो, यसमा मेरो छुट्टै धारणा छैन । यस भनाईको आलोचना गर्नुपर्ने कारण वा आधार देखिंदैन । प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताले प्रतिस्पर्धी र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनावको पैरवी गर्नु अन्यथा होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुभएपछि जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले चुनावमा त जानुपर्छ तर चुनाव नै समस्याको समाधान होइन, नेताहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति राख्नुभएको बताइएको छ । धेरै नेताहरू बोलिसकेपछि अन्त्यमा राष्ट्रपतिले चुनावबारे सैद्धान्तिक धारणा प्रकट गर्नुभएको देखिन्छ । अझ उहाँले तपाईंहरूकै निर्णय अन्तिम हो, मेरो अलग्गै धारणा छैन भनिसकेपछि त्यस भनाईमा समेत खोट लगाउन खोज्नु दृष्टिदोष वा राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हो । अभिभावकीय भूमिका खेल्न सधैं दत्तचित्त रहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अकारण विवादमा ल्याउन गरिने हरेक प्रयासको डटेर सामना गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७७, आइतबार ७ : ०५ बजे
प्रतिक्रिया