हामी जनताहरू बिरामी भएपछि उपचार गर्नका लागि घरबाट अस्पताल जान र उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भएर घर आउनका लागि एम्बुलेन्सको आवश्यक पर्छ । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता लामो समयदेखि बन्द रहेको हुनाले कतिपय जिल्लाहरूमा अहिले पनि भाडाका टयाक्सीहरु पाइँदैन । अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरूमा मानिस बिरामी भएमा भाडाका टयाक्सीहरु नपाएर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यसरी बिरामी बोकेर अस्पतालसम्म लैजाँदा कतिपय बिरामीहरु बाटामा नै मर्ने गरेको कुरा त हामीले धेरै नै सुनेका छौँ । नेपाल सरकारलाई विभिन्न देशहरूले अस्पतालका लागि भनेर एम्बुलेन्स सित्तैमा हस्तान्तरण गरेको छ भने कति त नेपाल सरकारले नै जनताले तिरेको करबाट किनेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्सभित्र बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको पनि मापदण्ड बनाएको छ तर त्यो मापदण्ड अहिले कतिपय एम्बुलेन्सहरूले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । यसरी मन्त्रालय आफैँले बनाएको मापदण्ड एम्बुलेन्स तथा शव बोक्ने गाडीहरूले पालना गरिरहेको छ वा छैन भनेर मन्त्रालय पनि अनुगमन गर्दैन ।
एम्बुलेन्सहरूले पछिल्लो समय सेवाको नाममा लुटको धन्दा मच्चाइरहेका छन् । यिनीहरूले बिरामी बोकेबापत महँगो रकम लिने , बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधाहरु गाडीमा प्रधान नगर्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त एम्बुलेन्सहरूमा अक्सिजनको अभावका कारण पनि बाटोमा नै बिरामीको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभाग यसरी जनता ठगिँदा केही गर्दैन । यिनीहरू जनतालाई आफ्नो फोन.नं. पनि दिँदैनन् र यस्ता गाडीहरुको भाडा पनि निर्धारण गर्दैनन् । साथै उता ट्राफिक महाशाखा पनि १०३ मात्र भन्छ तर फोन भने कहिले व्यस्त त कहिले उठ्दैन । अब जनताले आफू यसरी सेवाको नाममा ठगिदा कता गएर गुनासो पोख्ने र उजुरी दर्ता गर्ने ।
जनता अहिले अन्योलमा परेका छन् यता उनीहरूको गुनासो ट्राफिक महाशाखा पनि सुन्दैन र उता यातायात व्यवस्था विभाग पनि यस्ता गाडीहरूको अनुगमन गर्दैन । सरकार निरीह भएर बसिरहेको छ । सरकारले भाडाका गाडीहरू २० वर्ष पुगेपछि हटाउने भनेर भने पनि एम्बुलेन्स र स्कुलका बसहरू ३० देखि ३५ वर्षसम्म पनि चलिरहेको पाइन्छ ।
२०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोकेर वा भाडामा लगाएर पैसा कमाउन पनि पाउँदैन साथै निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारी साधनको सरकारले अनुगमन र भाडा निर्धारण पनि गर्न पाउँदैन । पछिल्लो समय राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर एम्बुलेन्स र स्कुल बसहरू किनेर निजी प्लेटमा नै दर्ता गरिन्छ ।
यी गाडीहरूले १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म एउटा गाडीमा लगानी गरेका हुन्छन् तर यो लगानीबापत र कमाएको नाफाको पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।यी गाडीहरूको लागि सरकारले भन्सार र भ्याट छुट दिएको हुन्छ । त्यस्तै यी गाडीहरू कम्पनी, घरेलु र पञ्जीकरणमा पनि जाँदैन ।
भाडाका गाडीको ६÷६ महिनामा रोडपर्मिेट , प्रदूषण चेक गरी हरियो स्टिकर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र दुर्घटना पनि कम हुन्छ । तर एम्बुलेन्स र स्कुल बसहरूको रोडपर्मिेट, प्रदूषण आदि पनि चेकजाँच गरिँदैन र यी गाडीहरू घरेलु, कम्पनी र पञ्जीकरणमा पनि जाँदैन ।
निजी विद्यालय स्कूलबस चढेबापत विद्यार्थी अभिभावकहरूसँग महँगो रकम त लिन्छन् तर त्यो रकम तिरेबापत भौचर भने दिने गर्दैनन् । पछिल्लो समय त वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले एम्बुलेन्स तथा सरकारी गाडीहरू किन्ने र कमिसन खाने लहर बढिरहेको पाइन्छ । एम्बुलेन्सहरू किन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने र बिरामी बोक्दा पनि चालकले महँगो रकम लिएर जनता ठग्ने गर्छन् तर , यसको अनुगमन कसले गर्ने ।
एम्बुलेन्सहरूले बिरामी बोकेबापत पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । यता एम्बुलेन्सका चालकहरू पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिने , सङ्गठन खोल्ने र मनलागि पैसा लिएर बिरामीलाई ठग्ने गर्छन् । एम्बुलेन्स चालकहरू जता बढी कमिसन वा फाइदा हुन्छ त्यस्तै पनि एम्बुलेन्स चलाउने गर्छन् । यसरी हतारमा एम्बुलेन्स चलाउँदा चालकले गाडीलाई खाल्टाहरूमा लगेर हाल्ने गर्छन् र बिरामीलाई झन् बिरामी बनाउने गर्छ ।
विदेशीले सित्तैमा दिएको एम्बुलेन्स पनि भाडामा लगाएर पैसा कमाउँछन् भने आफूले नै किनेको गाडीमा त यिनीहरूले के गर्छन् होला । एम्बुलेन्सहरूलाई अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र नै व्यापार र ठग्न पाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकसित भइरहेको पाइन्छ । मानिस एकातिर उपचार गर्दा टाप पल्टी सकेका हुन्छन् तर त्यो मानिस मरेपछि पनि उसको आफन्तसँग अस्पतालहरूले शव बोके बापत पनि महँगो रकम लिएर ठग्ने गर्छ ।
नेपाल वा विदेशीहरूले जतिसुकै एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने गाडीहरू सित्तैमा प्रदान गरेपछि जनता ठगिन बन्द नहुने नै भयो । एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने गाडीले एक महिनामा लाखदेखि डेढ लाखसम्म कमाउँछ भने यता स्कुल बसहरूले महिनाको डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म कमाउने गर्छ ।
एम्बुलेन्स र स्कुल बसहरू पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्छ । आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य घटाउने र बढाउने गर्छ भने यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयले त्यसैअनुसार भाडाका गाडीको भाडादर निर्धारण गर्ने गर्छ । अहिलेसम्म सरकार र जनतालाई एमबुलेन्स र स्कुल बसले बिरामी र बालबच्चा बोकेबापत लिने भाडा महँगो वा सस्तो हो भन्ने कुरो थाहा नै छैन ।
तर एम्बुलेन्स र स्कुल बसहरूको स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा विभाग वा यातायात व्यवस्था विभागले भाडादार निर्धारण गर्ने गर्दैन । एम्बुलेन्सको भाडा एम्बुलेन्स चालकको जिब्रोमा हुन्छ भने स्कुल बसको विद्यालय प्रधानाध्यापकको जिब्रोमा रहेको पाइन्छ । यी दुईले आफूखुसी भाडादार निर्धारण गरेर सर्वसाधारण जनतालाई ठगिरहेका छन् ।
एम्बुलेन्स वा स्कुल बसहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्दैनन् र यी गाडीहरूको कागजपत्र ट्राफिकहरूले चेकजाँच गर्दैनन् । ट्राफिकले यी गाडीको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएको छैन र यिनीहरू पनि कानुनको दायरामा आएका छैनन् ।
स्कुलका पुराना बसहरूमा सिटभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्दा वा बिग्रिएको बसहरू चलाउँदा बस दुर्घटना भएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । हाम्रा बालबच्चाहरू स्कुल बस चढेबापत हामी विद्यालयलाई महँगो भाडा तिर्ने गर्छौँ तर हामी किन विद्यालयसँग त्यो बस कति वर्ष पुराना हो भनेर सोध्दैनौँ । स्वास्थ्य र शिक्षामा नै यस्तो लुटको धन्दा भएपछि बिरामीले कसरी उपचार पाउलान् र बालबच्चाहरूले कसरी शिक्षा पाउलान् ।
सरकारी अस्पतालमा बेड वा डाक्टरको टाइम नपाएर बिरामीहरू भुईँमा नै सुतिरहेका हुन्छन् र निजी अस्पतालहरूले विभिन्न विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेर बिरामी मागिरहेका हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सहरू बिरामीसँग मिठो बोली वचन नगर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने गर्छन् र उपचारमा पनि लापरबाही गर्ने गर्छन् ।त्यस कारण मानिसहरू पछिल्लो समय सरकारी अस्पताल जान डराउँछन् ।
सरकारी अस्पताल गए पनि त्यहाँ बिरामी भर्ना बेड नपाइने र उपचार गर्न डाक्टरको टाइम पाइँदैन । सरकारी अस्पतालमा कुनै एउटा रोगको उपचार गर्दा २० हजार लाग्छ भने निजी अस्पतालमा त्यहीँ रोगको उपचार गर्दा ५ लाखले समेत पुग्दैन । यसरी उपचार गर्दा एकतिर परिवार वा आफन्तको सबै रकम सिद्धिएको हुन्छ र उपचारपश्चात् पनि त्यो मानिसको मृत्यु भएको खण्डमान आफन्तलाई झन् बढी पीडा भइरहेको हुन्छ ।
सुरुमा अस्पतालले त बिरामीका आफन्तलाई ठगेको हुन्छ नै तर त्यो मानिस मरेपछि पनि उसको आफन्तसँग अस्पतालहरूले शव बोके बापत महँगो रकम लिएर ठग्ने गर्छ । यसरी सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबाट सर्वसाधारण जनताहरू पीडित हुनु र ठगिनु कुनै नौलो कुरा होइन ।
सरकार किन अहिले पनि एम्बुलेन्स र स्कुल बसहरूको यस्ता ठगी धन्दाको अनुगमन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्दैन । के बिरामी र बालबच्चाहरूको अभिभावक सरकार होइन र । हामी सबै जनताको अभिभावक सरकार भएतापनि सरकारले किन यस्ता ठगहरूको विरोधमा केही गर्दैन ।
यसरी यी गाडीहरूले सेवा गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई मनलागि पैसा लिएर ठग्दा सरकार किन कानमा तेल हालेर बस्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक आड हुने भएकाले यी गाडीहरूले जनता यसरी ठगिरहेका छन् । राज्यले ऐनकानून बनाएर यसको पनि भाडा निर्धारण गर्ने र कालो प्लेटमा दर्ता गर्न दिने हो भनी राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र जनता पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् ।
त्यस्तै सामान बोक्ने ढुवानी गाडीहरू पनि राजस्व छल्न निजी प्लेटमा नै दर्ता भएका छन् । यी गाडीहरूमा पनि १५ देखि २० लाख लगानी गरिन्छ तर लगानी र नाफाको राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यता टाटा समूहहरू पनि निजी प्लेटमा नै दर्ता गरिन्छ ।
यी टाटा समूह तथा टाटा मोडलहरूले फलफूल तथा तरकारी ढुवानी गरेर वा सामानहरू बोकेर एक दिनमा ५ हजारदेखि १५ हजार कमाउने गर्छन् । यी गाडीहरूमा २० देखि २५ लाख लगानी गरिन्छ तर लगानी र नाफाको पनि राजस्व तिर्दैनन् । विभिन्न जिल्लाहरूमा निजी प्लेटमा दर्ता भएको कारहरुले मानिस बोकेर एक दिनमा १० देखि १२ हजारसम्म कमाउने गर्छन् तर राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् ।
यी निजी प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरूले मानिस बोक्नुको एउटै कारण छ , सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सात ओटै प्रदेशमा नखोल्नु । सरकारले ट्याक्सीको दर्ता खोलेको भए आज यी निजी प्लेटका गाडीहरूले जनतालाई यसरी ठग्न पाउँदैनन् थिए । ट्याक्सीमा ५ सय तिरेर पुग्ने ठाउँमा यी गाडीहरूमा २ हजारसम्म लिने गरिन्छ । ट्याक्सीको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ ।
सरकार भाडाका गाडीको दर्ता पनि खोल्दैन र सिण्डिकेट पनि हटाउँदैन फेरि त्यहीँ मौका छोपेर जनताहरू भने गाडी किन्दै निजी प्लेटमा दर्ता गर्दै राज्यलाई राजस्व छलेर भाडामा लगाई कमाइरहेका छन् । एउटा उदाहरण नै भन्दा अहिले ८ लाख निजी प्लेटमा दर्ता भएका मोरसाइकलहरुले पठाओमार्फत नागरिक बोकेर दिनहुँ २ हजारदेखि ५ हजार कमाउने गर्छन् ।एउटा मोटरसाइकलमा ३ देखि ४ लाख लगानी गरेको छ तर लगानी र कमाइको राजस्व सरकारलाई तिर्दैनन् । जनता पठाओमार्फत सवार गर्दा प्रत्येक किलो २५ देखि ३३ रुपैयाँ तिर्छन् तर यो सरकारले निर्धारण गरेको भाडा होइन ।
सरकारले अटो रिक्सा र टयाम्पुहरुको दर्ता नगरपालिकामा गराउँछ । यसरी नगरपालिकामा दर्ता गर्दा यिनीहरूले राज्यलाई बिल बुक, रोडपर्मिेट, प्रदूषण र नवीकरणको पैसा पनि तिनुपर्दैन र कम्पनी, घरेलु र पञ्जीकरण पनि गर्नुपर्दैन । साथै यिनीहरूको सरकारले भाडादार पनि निर्धारण गरेको छैन ।
यदि अब यिनीहरूलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र भाडादार पनि सरकारले नै निर्धारण गरेपछि जनता ठगिनबाट जोगिन्छन् । पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटका बसहरू पनि घरेलु, कम्पनी र पञ्जीकरण गरेको हुँदैन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने ६÷६ महिनाको जाँच पास, रोडपर्मिेट , बिल बुक आदि पनि तिरेको हुँदैन ।
एउटा बसमा ५० देखि ८० लाख लगानी गरेको हुन्छ र महिनाको ४ देखि ५ लाखसम्म कमाइ हुन्छ । तर यसको पनि राजस्व तिर्दैनन् ।त्यस्तै यता एउटा डोजरको १ करोडदेखि ३ करोडसम्म पर्ने गर्छ र महिनाको १० देखि १५ लाख कमाइ हुन्छ तर त्यो लगानी र नाफा बापत पनि राजस्व तिर्दैन । यो डोजरहरू रातो प्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ । यिनीहरूले पनि बिल बुक, रोडपर्मिेट , जाँच पास आदिको रकम राज्यलाई तिर्दैनन् ।
सरकारले अब पनि निजी प्लेटमा यसरी दर्ता गर्दै कमाउन दियो भने राज्य राजस्वविहीन हुन्छ र जनता महँगो भाडाको मारमा पर्छन् । अब सरकारले यस्ताहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, राजस्व पनि तिराउनुपर्छ र भाडा पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो गरेमा जनता र राज्य ठगिनबाट जोगिन्छन् ।
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७९, बुधबार २ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया