हतारमा नागरिकता विधेयक अनुमोदन र एमाले रोक्न माझण्डहरूको रोधन किन?

नेपालको राजनीतिमा एकातिर देशभक्त र वामपन्थी राजनीतिको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ भने अर्कातिर दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व महागठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र मसालसँगै स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गर्ने परिस्थिति बनेको छ । 

स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि नेकपा एमालेलाई हराउने र महागठबन्धनलाई जिताउने नै हो किनभने तिनका दाता र महागठबन्धनका विधाताहरूको एउटै लक्ष्य– नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउनेमा नै छ ।

महागठबन्धनले हतारमा नागरिकता विधेयक अनुमोदन र नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा जितबाट रोक्न माझण्डहरूको रोधनका बारेमा स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कुनै धारणा दिन सकेका छैनन् । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने दक्षिण पश्चिमको रणनीतिका बारेमा तिनका मौनताले उनीहरूको चरित्र महागठबन्धनसँग मिलेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । 

अन्यथा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय विषयमा ध्रुवीकरण भइरहँदा त्यसका बारेमा राजनीतिक दृष्टिकोण दिन तिनीहरूले सक्नुपर्थ्यो तर सकेनन् किनभने उनीहरू पनि दक्षिण पश्चिम कै रणनीति सफल बनाउन प्रयोग भइरहेका छन् ।

भारतीय मूलका तर नेपाली नागरिकता लिएका पात्रहरूले नागरिकता विधेयकमा भारतको स्वार्थ खोज्नु र त्यसलाई बलियो बनाउने गरी तर्कहरू गर्नु त्यति अस्वाभाविक होइन किनभने हिजो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बेलामा सरिता गिरीले गरेका व्यवहारले अङ्गीकृत नागरिकहरू नेपालप्रति होइन आफ्नो जन्मभूमि भारतप्रति निष्ठावान् हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । तर वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूले नै आज भारतीय स्वार्थ बलियो हुने गरी नागरिकता विधेयक ल्याउन जबरजस्ती गर्नु रहस्यको विषय बनेको छ ।

स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका पनि नेकपा एमालेलाई हराउने र महागठबन्धनलाई जिताउने नै हो किनभने तिनका दाता र महागठबन्धनका विधाताहरूको एउटै लक्ष्य– नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउनेमा नै छ ।

अबको राजनीति नेकपा एमालेका लागि त्यति सजिलो हुने छैन किनभने महागठबन्धनमा पाँच सात दलहरू मात्र हुने छैनन् । त्यहाँ स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टी, बुर्जुवा मिडिया र नागरिक अगुवा भनिनेहरूको अदृश्य संलग्नता हुनेछ । त्यसैले अबको चुनावी अभियानका बारेमा आर. डि. मिलन लेख्छन्, “देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धि, गणतन्त्रको संस्थागत विकाससहित नेपाली मौलिक समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गर्न आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले वाम तालमेलमा अलमलिनु जरुरी छैन, आफ्नै सिद्धान्तका बलमा जनतामाझ स्थापित हुनुपर्छ।” 

आर. डि. मिलनले भनेझैँ यतिखेर नेकपा एमालेले देश र जनता विरोधी महागठबन्धनको राजनीतिलाई परास्त गर्ने गरी देश, जनता र पार्टीको सिद्धान्तप्रति बफादार उम्मेदवार उठाउने, घोषणापत्र बनाउने अनि आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ जनतासँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ  ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, महागठबन्धन र स्वतन्त्रहरूको केन्द्रमा देखिएको जस्तो राजनीतिक सक्रियता र मेलमिलाप जिल्ला र प्रदेश तहमा छैन किनभने यो गठबन्धन न वैचारिक छ न त प्राकृतिक नै । यस सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरको भनाई सटिक छ । बलायर भन्छन्, “गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा सद्भाव र सहमति छ, गाउँमा बोलचाल नै छैन किनभने तीन हजार मत ल्याउनेले चालिस हजार हामीलाई देऊ भनिरहेको छ । त्यो कसरी सम्भव होला र ?” 

राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने आज देशको आवश्यकता भएको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर देशको आवश्यकता हो भनेर नेपालका सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीहरू आमजनतालाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । 

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा काठमाडौँका मेयर बालेन साहविरुद्ध धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईको असहिष्णु अभिव्यक्तिहरूले पनि स्वतन्त्रहरू विभाजित भइरहेको देखाउँछ ।

स्वतन्त्र पार्टीका मुखिया रबी लामिछानेको नैतिक आर्थिक चरित्रमा मात्र होइन अराजक प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । त्यसले त्यो पार्टीको चरित्रमाथि पनि प्रश्नहरू उठेको छ । आजसम्म ती प्रश्नहरूको चित्त बुझ्दो जवाफ आएको छैन त्यसैले तत्काल स्वतन्त्र पार्टी विकल्प बन्ने वाला छैन भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितलाई मिटु अभियानले प्रमाणित नभएको आरोप लगाएर हराएका थिए । अब केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा मिटु अभियानले रबी लामिछानेलाई सम्मान गर्छ कि उम्मेदवार हुनबाट रोक्छ ? अमेरिकामा महिला नर्ससँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जन्मिएको छोरो नै छ रे! जसका कारणले रवि लामिछानेको पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । आज त्यो राजनीतिमा चारित्रिक मुद्दा बन्छ कि बन्दैन ? किनभने नेतृत्वको नैतिक चरित्रले उसको राजनीतिक चरित्रको आधार स्पष्ट गरेको हुन्छ । त्यसमाथि रबी लामिछानेले विगतमा नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकामा चारित्रिक लफडा नभएको भए उनी नेपाल आउने नै थिएनन् फेरि यहाँ अमेरिकी नागरिकताको मुद्दा उठेपछि मात्र अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएका थिए । यसबाट रबी लामिछानेको नेपालप्रति निष्ठा खोटपूर्ण भएको ठहर्छ । त्यसैले यस्ता पात्रलाई आदर्श मानेर राजनीति गर्नु देशप्रतिको बेइमानी हुन्छ । त्यसमाथि नागरिकता विधेयकका बारेमा स्वतन्त्र पार्टीको मौनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति ईमान्दार छैनन् भन्ने सङ्केत गर्छ ।

यतिखेर नेकपा एमालेले देश र जनता विरोधी महागठबन्धनको राजनीतिलाई परास्त गर्ने गरी देश, जनता र पार्टीको सिद्धान्तप्रति बफादार उम्मेदवार उठाउने, घोषणापत्र बनाउने अनि आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ जनतासँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ  ।

कम्फर्टेबल राजनीतिले बढाएको राजनैतिक तथा संवैधानिक अनि प्रशासनिक र आर्थिक विकृति र विसङ्गतिले जनतामा बढेको वितृष्णालाई उपयोग गरेर स्थानीय चुनावमा केही महत्त्वपूर्ण स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका थिए । आज तिनीहरू मध्ये केहीले आफूलाई चक्रवर्ती सम्राट् ठानेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । काठमाडौँका मेयर बालेन साह विरुद्ध धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईको बोली र राजनीति दल तथा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने धनगढीका मेयर गोपाल हमालको अभिव्यक्ति अनि नागरिकता विधेयकका बारेमा तिनीहरूको मौनता त्यसको पछिल्लो प्रमाण मान्न सकिन्छ । त्यसैले महागठबन्धन, स्वतन्त्र पार्टी र बुर्जुवा मिडियाहरूबीच अघोषित मोर्चा बनाएर देशभक्त र वामपन्थी राजनीतिविरुद्ध राजनीति गर्दैछन् ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर सञ्चार माध्यमहरूमा आएका टिप्पणीहरूले सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय चासो, आवश्यकता र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि मात्र होइन, सार्वभौम संसद् र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै धावा बोलेको सङ्केत गरेको छ ।  अन्नपूर्ण पोष्टमा दिनेश गौतमले “राष्ट्रपतिको संस्थाकै मर्यादाको ख्याल गरिएन” भन्ने शीर्षकको टिप्पणीमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भनेका छन्, “राष्ट्रपतिले जे जे बुँदा देखाएर नागरिकता विधेयक फर्काउनुभएको थियो । त्यसमा खुला मनले छलफल गर्नुपर्थ्यो । हतार हतारमा जस्ताको तस्तै पठाउनु तुजुक जस्तो देखियो ।”

नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्षका सांसदहरूले लगाएको आरोपलाई लिएर संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “ नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको भन्नु पूर्वाग्रह हो ।” अनि नागरिकता विधेयकका कारणले दीर्घकालमा हामी रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्न सक्छौँ भनेर आचार्यले यो विधेयक रोक्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

महागठबन्धन, स्वतन्त्र पार्टी र बुर्जुवा मिडियाहरूबीच अघोषित मोर्चा बनाएर देशभक्त र वामपन्थी राजनीतिविरुद्ध राजनीति गर्दैछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे लेख्छन्, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा दिएको १२ बुँदे सुझावको सत्ता पक्ष र यसलाई साथ दिने बाह्य शक्तिले खारेज गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेका लिखित सुझावहरू देशको पक्षमा छ भनेर घिमिरेले जनता बुझाउन खोजेका छन् ।

तत्कालीन सेनापति रूकमाङ्ग कटुवाललाई हटाएर नयाँ सेनापति ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रयासलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले रोकेका थिए । त्यो कटुवाल प्रकरणको नामले चिनिन्छ ।  त्यतिखेर कटुवाल प्रकरण संवैधानिक थिएन, तर राष्ट्रको आवश्यकता थियो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । 

राष्ट्रको आवश्यकता सधैँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ अर्थात् राष्ट्र सधैँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ । त्यसैले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु भयो भने हामीले स्वागत गर्नुपर्छ किनभने नागरिकतामा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता जोडिएको छ ।   

राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्ने आज देशको आवश्यकता भएको छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर देशको आवश्यकता हो भनेर नेपालका सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीहरू आमजनतालाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । 

कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले अब आउने चुनावमा तराई मधेशमा राजनीतिक लाभ लिने दृष्टिकोण र दक्षिण पश्चिमको स्वार्थमा नागरिकता विधेयकमा जस्ता प्रावधानहरू राखेर हतारमा पास गर्न खोज्दै छ ।, त्यसले दीर्घकालमा हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि असर गर्नेछ । यो तथ्यपूर्ण सत्य जनतालाई बुझाउने दायित्व यतिखेर सञ्चार माध्यमहरूको हो । तर केही चर्चित सञ्चारकर्मीहरू यतिखेर देशमा नागरिकता विधेयकका बारेमा जनबहस चलाउनुपर्ने बेलामा एकसाथ लण्डनको यात्रामा छन् । यो संयोग मात्र हो कि अरू केही छ ? अहिले देशले नागरिकता विधेयकका खराब प्रावधानहरूका विरुद्ध देशभक्तहरूको एकता र बलियो आवाज खोजेको छ । त्यो एकता र आवाज सञ्चार माध्यम र राजनीतिमार्फत जनतामा पुग्नुपर्छ किनभने नागरिकता विधेयक कुनै एउटा पार्टीको राजनीतिक मुद्दा होइन, यो त देशको मुद्दा हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा दिएको १२ बुँदे सुझावको सत्ता पक्ष र यसलाई साथ दिने बाह्य शक्तिले खारेज गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यतिखेर आमजनताले देशको मुद्दामा को को उभिन्छन् भनेर नजिकबाट हेरिरहेका छन् । हिजो केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन बनेको थियो र आज नेकपा एमालेलाई रोक्न बन्दै गरेको चुनावी महागठबन्धन नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा थिएन र छैन भनेर जनतालाई बुझाउन सकियो भने आगामी चुनावमा एमालेलाई रोक्ने माझण्डहरूको प्रयास र नेपाली काँग्रेसको वामपन्थी मत विभाजन र शासनको नीतिलाई असफल बनाउन सकिन्छ । हतारमा नागरिकता विधेयक संसद्बाट अनुमोदन र एमालेलाई रोक्न देउवा अनि माझण्डहरूको रोधनका पछाडि नेपालको होइन, दक्षिण पश्चिमको स्वार्थ लुकेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले गठबन्धनले गरिरहेको राष्ट्रघातपूर्ण राजनीतिलाई असफल बनाउन आमजनताले देशभक्त र वामपन्थी शक्ति नेकपा एमालेको पक्षमा उभिनु बाहेक तत्काल अर्को विकल्प देखिँदैन ।

प्रचण्ड र माधव नेपालहरू नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति कमजोर बनाउँदै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन पनि कमजोर बनाउन दक्षिण पश्चिमले तयार गरेर आन्दोलनमा घुसाइएका पात्रहरू रहेछन् जो अझै पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै जनता झुक्याउँदैछन् । आन्दोलनमा भएको घुसपैठीहरूलाई नचिन्नु वामपन्थी आन्दोलनको राजनीतिक कमजोरी थियो भन्ने कुरा नागरिकता विधेयकमा तिनले खेलेको भूमिकाले प्रमाणित नै गरेको छ । 

नेपाली काँग्रेस त स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाउने भूमिकामा थियो । त्यो भूमिकालाई जनताले नबुझ्दा अहिले पनि काँग्रेस राष्ट्रघातमा रमाइरहेको छ । तर अबको चुनावमा जनताले कांग्रेसलाई २०७४ को भन्दा कमजोर बनाउनु पर्नेछ किनभने काँग्रेस बलियो हुँदा देश कमजोर भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०७९, सोमबार  ८ : ५४ बजे