.jpg?fit=%2C&ssl=1)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। यसलाई संसदीय अभ्यासमा कसरी लिन सकिन्छ?
यो असंसदीय अभ्यास हो। संसद र दलहरुमा अहंकार देखियो। राष्ट्रप्रमुखको मान्यता (प्रोटोकल) हुन्छ। संविधानमा नलेखिएको होला तर संसदीय अभ्यासमा एक खालको मान्यता हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखले कुनै विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै सन्देश पठाउने सामान्य चलन हो। भारत, बेलायतमा पनि हुन्छ। अमेरिकामा पनि हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि लेखिएको छ।
राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाए पनि सदनले हुबहु विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि त छ नि?
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार संसदलाई दुई विकल्प छ। संशोधन गर्नसक्ने ठाउँ पनि छ। जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनसक्ने व्यवस्था पनि छ। तर, धेरै प्रश्नहरु उठेका छन्। ती प्रश्नहरुको केही पनि अर्थ हुँदैन भनेर संसदले कहाँ भन्न पाउँछ?
हामीसँग संविधानमा व्यवस्था छ भन्ने आधारमा प्रश्नहरुको नजरअन्दाज गर्नु ठीक भएन। संसद भनेको त नागरिकको विचार, इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्ने थलो पनि त हो।
राष्ट्रपतिको सन्देश वा कुरामा संसदको सहमति नहुन पनि त सक्छ नि?
राष्ट्रपतिद्वारा व्यक्त सबै कुरामा सहमति नहुन सक्छ। तर, राष्ट्रपतिको सन्देशमा जनताले उठाएका कुरा पनि छन्। त्यसमाथि छलफल गर्न के आपत्ति थियो र? हिजो संसदले जे गर्यो। त्यो गलत अभ्यास भयो।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुका खास कारणहरु के-के हुन सक्छन्?
राष्ट्रपतिको सन्देशलाई हेर्दा पनि मुख्यरुपमा दुई-तीनवटा कारणहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा कारण त स्वयं संसदले पनि स्वीकारेको कुरा हो कि सबै प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिएको छैन। जस्तो फास्ट ट्रयाकको नाम दिइयो। संसदको नियमावलीबमोजिम समितिमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। संवेदनशील विषय भएकाले नागरिक तहमा पनि छलफल गराउने कुरा नियमावलीमा पनि लेखिएको छ। यसमा पनि बेवास्ता गरियो। फास्ट ट्रयाकका नाममा केही गर्न दिइएन। संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। त्यसउपर पनि अर्थपूर्ण छलफल गराइएन। संसदभित्रका प्रक्रियामा पनि केही कमीकमजोरी भएका थिए।
दोस्रो कुरा, नागरिकताका सम्बन्धमा आम नागरिकको चासो थियो। तमाम नागरिकले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए। विधेयकलाई समर्थन गर्ने र प्रश्न गर्ने पनि थिए। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुमा दोस्रो कारण यो पनि होला।
खासगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान हेर्ने हो भने विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने राखिएको छ। जुन राष्ट्रको अहितसँग जोडिएको छ। यो तेस्रो कारण होला।
यिनै सन्दर्भमा नै राष्ट्रपतिले राष्ट्र र संविधानको नाममा गरौँ भनेर नै सन्देशसहित पठाएको हुनसक्छ।
कतिपयले त राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको टिप्पणी पनि गरेका छन् नि?
विगतका घटनाहरुलाई यदाकदा त्यस्तो गरेको पनि देखिन्छ। तर, यो नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरेको भन्ने ठाउँ छैन। संविधानमा धारा ११३ (३) हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ।
प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको (अर्थ विधेयकबाहेक) अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित उत्पत्ति भएको संसदमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (३)मा उल्लेख नै छ।
नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको भन्नु पूर्वाग्रह हो। सांसदहरुले अवसर गुमाउनुभयो। अहंकार प्रदर्शन गर्नुभयो।
संसदमा दलीय इगो देखिएको हो?
प्रतिशोध र बदलावको भावनामा गठबन्धनले काम गरेको देखियो। राष्ट्रपतिले एमालेको स्वार्थमा काम गरेको भन्ने तर्क गठबन्धन दलले गरेको पाइयो। त्यसको बदला लिनुपर्छ भनेर नै काम गरेको देखियो। यस खालको बदलाभावले त कसरी अरुभन्दा फरक भएको पाइयो र?
विगतमा राष्ट्रपतिका केही कमीकमजोरीलाई हामीले पनि त्यो बेला गलत भएको भनेर बोलेका थियौं नि। तर, विगतको त्यो प्रसंगलाई जोडेर राष्ट्रपतिको ठीक कामलाई बेठिक भन्ने वा नटेरेजस्तो गर्ने अधिकार संसद-दललाई हुँदैन। धेरै नै आपत्तिजनक कुरा हो। यसको हिसाबकिताब निर्वाचनको समयमा मतदाताले गर्नुपर्यो।
नागरिकता विधेयकलाई दलहरुले आगामी निर्वाचनमा एजेण्डा बन्ने सम्भावना कत्तिको छ?
खासगरी गठबन्धनवालाहरुले बहादुरी गरेको भन्दै विदेशीलाई प्रगति बुझाउने र त्यसबापत फाइदा लिने कोसिस गर्लान्। यो कार्य जनता र देशको हितभन्दा पनि अमुक बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न गरेको हुन भनि मतदाताले बुझ्नुपर्यो।
यसको अर्थ नागरिकताको कानुन बन्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन। नेपाली नागरिकको बीचमा कुनै विभेद् गर्न पाइँदैन। नागरिकता नपाएकाले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद नै छैन। विदेशीलाई नागरिकताको हकमा मात्र कुरा हो। नेपालको भू-राजनीतिमा यसमा उद्धार हुनसक्ने ठाउँ नै छैन।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरे पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन बाँकी नै छ। राष्ट्रियसभाले रोक्न पनि त सक्छ नि?
रोक्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले आफूलाई सार्वभौम छु भन्ने बुझेको छ भने रोक्न नसक्ने कुरै हुँदैन।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा विश्वका अन्य मुलुकमा के कस्तो व्यवस्था छन्?
अहिले हामीले जे गर्न खोजेका छौं, त्यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन। नागरिकताको सन्दर्भमा सबैभन्दा उद्धार भएको मुलुकमा पनि यस्तो अंगिकार गरिएको छैन।
भारतमा हेर्ने हो भने सात वर्षको समयसीमा राखेका छन्। भुटानमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा विवाह गरेर आएको व्यक्तिले सन्तान जन्मेर नागरिकता पाउन योग्य भएमा मात्र वैवाहिक सम्बन्ध भएको महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन योग्य मानिन्छ।
नेपालको भू-राजनीतिक हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकबाट शरणार्थीको रुपमा बसोबास गरेको पाइन्छ। त्यस्तो खालको नागरिकताको व्यवस्था राख्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँ पुग्ला? के होला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। यति गम्भीर विषयमा नेताहरुले जुन काम गरे त्यो राष्ट्रघात हो। नालायकीपन हो। अदूरदर्शिता हो। अहिलेका नेताहरु मरेर जालान्। तर सन्तानहरु मुलुकमा त बस्लान् नि। उनीहरुको नागरिक हैसियत के होला? त्यसैले यो धेरै नै गम्भीर विषय हो।
मधेसमा रहेका लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएको अवस्था पनि त छ नि?
मधेस होस् वा हिमाल र पहाडमा बस्ने नेपाली होउन्। वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिन संविधान, कानुनले रोकेको छैन। कुनै अमुक व्यक्तिले नागरिकता पाएको छैन भने त्यो प्रशासनिक कठिनाईले हुनसक्छ। त्यसलाई प्रशासनिक तवरबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ।
कानुनमा भएर पनि नागरिकता नदिने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही पनि गर्न सकिन्छ। तर, अहिले जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यो राष्ट्रमाथि घात हो। यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन।
त्यसो भए नागरिकता विधेयकमा भएका प्रावधानले राष्ट्रिय एकता वा सद्भाव-सहिष्णुतामा खलल पुग्छ, होइन?
विदेशीहरुको बाहूल्यता भयो वा संख्या बढ्यो भने किन खलल नपुग्नु? खास नेपालीहरु अल्पमतमा परे भने धेरै ठूलो असर गर्छ। दीर्घकालमा नेपालको अस्मिता, स्वाधीनता, अखण्डतालगायतका कुरामा गम्भीर असर गर्छ।
अब राष्ट्रपतिले 'होल्ड' गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन?
संविधानमा लिखितरुपमा 'होल्ड' गर्ने कुरा उल्लेख त छैन। यो कुरा आम व्यक्तिलाई बुझाउन अलि गाह्रो होला। तर, संवैधानिक कानुनका सिद्धान्त, शास्त्रलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिसमक्ष त्यो हदसम्म अधिकार नहुने भन्ने हुँदैन। तर, संविधानको शब्दहरु हेर्ने हो भने होल्ड गर्ने देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले कि स्वीकार्ने हो। कि त विमति भयो भने आफू पदबाट अलग हुने हो। त्यो राष्ट्रपतिको निजी कुरा हो। त्यसैले शास्त्रले होल्ड गर्नसक्ने सम्मको कुरालाई ठाउँ दिन्छ। तर, लेखिएको संविधानको प्रावधान वा शब्दले होल्ड गर्ने ठाउँ दिँदैन। दुवै सदनले पारित गरेर पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नै हुन्छ।
साभार : अन्नपूर्णपोष्टबाट
प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार ६ : १४ बजे
प्रतिक्रिया