नागरिकता विधेयक फिर्ता हुँदा कम्फर्टेबलवादीहरूको टाउको किन दुख्छ? 

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड अर्थात् माझण्डहरू वामपन्थी हुन कि होइनन् र नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो कि होइन भनेर विवाद गरेर समय बरबाद नगरौँ । किनभने माझण्डहरूले वामपन्थी र नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको बर्को ओढेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूको स्वार्थमा कार्यशील भइरहेका पात्र र प्रवृत्तिहरू हुन् । त्यसैले मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा त्यस्ता पात्र, प्रवृत्ति र दलहरूलाई हराएर देश जिताउने महान् जिम्मेवारी हामी देशभक्त, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी मतदाताहरू माथि आएको छ ।

नेपाली जनता खासगरी तराई मधेसका रैथाने जनतालाई तत्काल अल्पमतमा पार्ने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित फिर्ता हुँदा जनसङ्ख्याको कम्फर्टेबल राजनीति तत्काललाई असफल भएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेसका जनताले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएकोमा विरोध होइन समर्थन गरेर रैथाने नागरिकको पक्षमा नयाँ विधेयक ल्याउन दबाब दिने गरी बोल्न थालेका छन् । अब कानुन व्यवसायीहरूदेखि लिएर सञ्चारकर्मीहरूले देशमुखी नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउन सघाउ पुग्ने गरी आफ्ना क्षमताहरू प्रयोग गर्दै यतिखेर जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु भएकोमा त्यसलाई स्वागत पनि गर्नुपर्छ । 

नागरिकता जस्तो संवेदनशील गम्भीर विषयलाई संसद्ले हलुका किसिमले लिन हुँदैनथ्यो । विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादा र औचित्यभित्रै रहनुभएको छ । संसदीय प्रणालीको नियन्त्रण र सन्तुलन पद्धतिको यही अपेक्षा हो । 

दक्षिणले दीर्घकालीन रणनीतिका साथ जनसाङ्ख्यिक राजनीतिमार्फत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम राख्नका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धनलाई प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक ल्याउन दबाब दिएको थियो ।  हुन त यो गठबन्धन नै दक्षिण कै स्वार्थमा बनेको हो ।  अहिले दक्षिण कै योजनाअनुसार चुनावी महागठबन्धन बनाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । यसर्थ मङ्सिर ४ लाई – खराबहरूलाई हराउने र देश जिताउने महान् दिन बनाउनुपर्नेछ । महागठबन्धनको एउटै लक्ष्य नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने नीति बनाउन र राज्य चलाउनका लागि आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई हराउने भन्दैछ । देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक मतदाताहरूले बुझ्नुपर्छ, चुनावी महागठबन्धन देशका विरुद्ध जुटेका खराब दलहरूको एउटा मोर्चा हो । त्यसैले हामी जनताले महागठबन्धन नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा होइन, विदेशी स्वार्थमा बन्दैछ भन्ने कुरा बुझेर आफ्नो अमूल्य मतको उपयोग गर्नुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई बिदेसिन सिकाउँदै छ भने राज्यको नीतिले परदेशी बन्न प्रेरित गर्दैछ । सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन म्यान पावर कम्पनीमार्फत संस्थागत शिक्षालयका उत्पादन एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीमार्फत बिदेसिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । हाम्रो नीति र अभ्यासले एकातिर रैथाने नेपाली नागरिकलाई विदेशको अङ्गीकृत नागरिक बन्न प्रोत्साहित गर्दैछ भने अर्कातिर दक्षिणबाट आएका नवनागरिक अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकहरूको बिस्तारै वर्चस्व बढाउने काम नागरिकता विधेयकमा प्रावधान राख्न खोजिएको थियो ।

यदि नागरिकता विधेयकमा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई विवाहको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने प्रबन्ध राखियो भने कालान्तरमा हामी रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था बन्नेछ । एक हातले सिन्दुर अर्को हातले नागरिकता दिने सिन्दुरे नागरिकता विधेयक ल्याउनु पूर्णत दक्षिणको स्वार्थ पूरा गर्नमा केन्द्रित थियो । यसर्थ राष्ट्रपतिबाट यसको फिर्ताका लागि जसरी देशभक्तहरूले आवाज उठाएका थिए त्यसरी नै नयाँ नागरिकता विधेयक देशमुखी बनाउन सचेतपूर्ण खबरदारी पनि गरिरहनु पर्ने भएको छ ।

परमादेशबाट जनादेशलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार किन बनाइयो भन्ने कुरा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्तिहरूबाट अहिले आएर पूरा प्रमाणित भएको छ ।

हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक रूपमा हामीभन्दा ठुलो र बलियो छ भने खुल्ला सिमाना भएका कारणले भारतीय नागरिकहरूको प्रवेश सहज छ । त्यसैले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि अङ्गीकृत नागरिकता दिने नीति जटिल बनाएर विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिक बन्न निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ । तर कम्फर्टेबल गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत नागरिकता विधेयक ल्याएर देशप्रति गद्दारी गर्न खोजेको थियो, तर राष्ट्रपतिको देशभक्तिपूर्ण अभिभावकीय भूमिकाले अहिले त्यो विधेयक संसद्मा फिर्ता भएको छ । तर केही प्राज्ञिक अगुवाहरू राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर बरबराउन थालेका छन् । त्यस मध्येका कृष्ण पोखरेलको ट्विट यस्तो छ, “२०६३ को संसद्मा आफै भएको बेला आफ्नै समेत सहमतिमा जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐेन, २०६३ कै प्रावधानलाई हुबहु राखेर अहिलेको संसद्ले पारित गरेको ऐनलाई फिर्ता गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ होला नि महोदय ।” राजनीतिक शास्त्री र प्राज्ञिक व्यक्ति पनि देशको भन्दा परदेशको स्वार्थमा रमाउँछ भने हाम्रो शैक्षिक र सामाजिक व्यवस्थामा समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ कि ?

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि कम्फर्टेबलवादीहरू यसको विरोधमा बोल्न थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव भन्छिन्, “नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण नै छ ।” त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुन भन्छन्, “विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग नजिक भएर नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु दुःखद ।” परमादेशबाट जनादेशलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार किन बनाइयो भन्ने कुरा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्तिहरूबाट अहिले आएर पूरा प्रमाणित भएको छ ।

नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकार रैथाने नेपालीहरूलाई मात्र छ, नव नागरिकहरूलाई होइन । नवनागरिकले पाउने अङ्गीकृत नागरिकता राज्यले दिने सहुलियत मात्र भएकाले उनीहरूलाई निश्चित अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्दा र राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता हुँदा कम्फर्टेबलवादीहरूको टाउको किन दुख्छ? आज हामीले चुनावको सम्मुखमा यो प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।

नागरिकता विधेयकका बारेमा मधेस विज्ञ भनेर चिनिएका राजेश अहिराज भन्छन्, “नागरिकताका बारेमा म प्रस्ट छु । 
१. अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुन्न । 
२. आमा वा बुवा जन्मसिद्ध भएकालाई वंशजको नागरिकता अविलम्ब दिनुपर्छ । ३. गलत तरिकाले नागरिकता दिने वा बेच्नेलाई आजीवन श्रम कैद गर्नुपर्छ । 
४. नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन । 
५. रैथानेको लागि नागरिकता अधिकार हो, अङ्गीकृत (नवनागरिक) को लागि राज्यले दिने सहुलियत । यो बराबरीको कुरै होइन । 
६. नागरिकता देशले दिने हो । 

तत्क्षणको लागि पहाडी, मधेसी र हिमालीको आँखाले नहेरौँ । नेताले त भोटको राजनीति गर्दैछ, तर रैथानेको भविष्य के होला ?”

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि निलाम्बर आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “नागरिकता जस्तो संवेदनशील गम्भीर विषयलाई संसद्ले हलुका किसिमले लिन हुँदैनथ्यो । विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादा र औचित्यभित्रै रहनुभएको छ । संसदीय प्रणालीको नियन्त्रण र सन्तुलन पद्धतिको यही अपेक्षा हो ।”
नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरूले दीर्घकालीन रणनीतिका साथ नेपालको राजनीतिमा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई राज्य सत्ताको केन्द्रमा राख्न चाहन्छन् । त्यही रणनीतिबमोजिम उनीहरूले नेपालका दल र त्यसका नेताहरूलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले त्यही उपयोग गर्ने नीतिबमोजिम गएको एक वर्षदेखि नेपालमा परमादेशमार्फत जनादेशलाई विस्थापित गरेर नेका अर्थात् देउवाको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल सरकार कार्यशील छ । त्यही कम्फर्टेबल सरकारले दक्षिण पश्चिमको स्वार्थमा सत्ता चलाउन र नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न खोजेको थियो, राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएर देशका रैथाने जनताका पक्षमा उभिनु भएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा दक्षिणको मात्र होइन पश्चिम स्वार्थ पनि जोडिएको छ भन्दा कसरी जोडियो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । दक्षिणबाट जसरी जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण गर्न खोजिएको छ, त्यसरी पश्चिमबाट जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हुने भने होइन । तर पश्चिमको स्वार्थ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने र उनीहरूको नेतृत्वमा गैरसरकारी संस्था खोलेर त्यो संस्थामार्फत नेपालको उत्तरी सिमानामा गतिविधि गर्ने अनि ती नवनागरिकहरू प्रयोग गरेर स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने पश्चिमको रणनीति छ । तर हामीले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा दक्षिणको मात्र स्वार्थ देखिरहेका छौँ । हामी यो दृष्टि दोषबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ । 

देशको दीर्घकालीन हितलाई हेरेर कम्फर्टेबल चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा देशभक्त जनता सक्रिय हुनुपर्छ किनभने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन र शान्तिपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक र आर्थिक जीवन सुनिश्चित गर्न पनि चुनावी महागठबन्धनको विपक्षमा नेपाली जनता उभिनु पर्ने भएको छ । त्यसैले कुनै प्रभाव, दबाब, प्रलोभन, भ्रम र भयहरूमा नपरी हामी नेपालीहरूले मङ्सिर ४ का दिन देशको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेछ । परमादेशबाट जनादेशलाई विस्थापन गरेर बाह्य स्वार्थमा क्रियाशील दल र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको विपक्षमा मतदान गरेर जनादेश पुन स्थापित गर्दै समृद्ध नेपाल,  सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने दायित्व अहिले हामी नेपालीहरूको काँधमा आएको छ । यी सबै पक्षहरूलाई मनन गरेर हामीले उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये कम खराब अथवा बढी असल दल र उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । 

देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक मतदाताहरूले बुझ्नुपर्छ, चुनावी महागठबन्धन देशका विरुद्ध जुटेका खराब दलहरूको एउटा मोर्चा हो । त्यसैले हामी जनताले महागठबन्धन नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा होइन, विदेशी स्वार्थमा बन्दैछ भन्ने कुरा बुझेर आफ्नो अमूल्य मतको उपयोग गर्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले एमालेलाई राष्ट्रको सच्चा पहरेदार शक्ति बनाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो बोली, व्यवहार र कार्यक्रमहरूबाट भोलिका दिनमा एमालेले यसरी काम गर्नेछ भनेर नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । 

महागठबन्धन लगायतका दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूलाई तथ्य र तर्कहरूले चिर्न सक्नुपर्छ । हिजोका दिनमा आफ्ना पक्षबाट भएका राजनैतिक तथा संवैधानिक कमजोरीहरू भोलिका दिन नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।  मुख्य कुरो नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले इमानदार भएर पार्टीलाई जिताउने अभियानमा जुट्नुपर्छ किनभने एमालेको जितमा राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ । त्यसैले गुट, उपगुट र व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर स्थानीय चुनावमा जसरी नकारात्मक ढङ्गले क्रियाशील हुन्नौँ भनेर आत्म प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार “वामपन्थी मत खेर नफाल्ने हो भने नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने जनताको सन्देश छ ।” आगामी मङ्सिर ४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले किन बहुमत ल्याउनुपर्छ? त्यस सम्बन्धमा कारणहरू एमालेले सरल भाषामा तथ्य र तर्कहरूसहित आमजनतालाई बुझाउनुपर्छ ।  विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू के के हुन्? त्यसले आम नागरिकको  दैनिक जीवनमा कसरी सकारात्मक पार्दैछ वा पार्नेछ ती सबै जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।  अनि सरकारमा रहँदा पार्टीले गरेका कमजोरीहरू स्विकारेर फेरि दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता नेतृत्व पङ्क्तिबाट आउनुपर्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा आर. जे. क्षेत्रीले लेखेका छन्, “जिन्दगीमा कहिल्यै पनि आत्तिनु हुँदैन किनकि धोबीलाई घाम चाहियो भन्दैमा रातमा घाम लाग्दैन । ” घाम लाग्न त उज्यालो भएर आकाश पनि सफा हुनुपर्छ अर्थात् सूर्य नै उदाउनुपर्छ । 

राजनीतिमा पनि सत्तामा पुग्न जनता कै आशीर्वाद चाहिन्छ । दक्षिण पश्चिमको आशीर्वादमा परमादेशबाट सत्तामा पुगेकाहरूले महागठबन्धन बनाएर चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाएता पनि त्यसलाई जनताले अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्छन् । त्यसैले जनताले त्यो अधिकार उपयोग गर्दा विवेक पुर्‍याउन सक्ने बनाउने दायित्व पनि देशभक्त र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक दल नेकपा एमाले अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादबाट निर्देशित नेता कार्यकर्ताहरू मै छ ।  अनि विपक्षी अर्थात् महागठबन्धनलाई कमजोर बनाउन नेकपा एमालेले आफ्नो मुद्दामा सहमत हुने दल, नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सहकार्यमा आउन आह्वान गर्दै जनगठबन्धन बनाउन सक्नुपर्छ ।  अन्यथा नेपालको राजनीतिमा अर्को पाँच वर्ष कम्फर्टेबलवादीहरूको कुशासनबाट शासित हुन हामी तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७९, सोमबार  १२ : २८ बजे