नागरिकता जस्तो विषयलाई क्षणिक भावावेश र कसैको तुष्टिकरणका लागि पारित गर्नु हुँदैन थियो । यस सम्बन्धमा रहेका अलमलको अन्त्य नगरी पारित गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने मान्यता प्रबल देखिँदै आएको तथ्य छ । नागरिकताको विषय कुनै पनि राष्ट्रका संवेदनशील विषय हुन्छ, अझ नेपालको विशिष्ट भूगोल तथा भूराजनीतिक अवस्थाका कारणले पनि नागरिकताको विषय थप पेचिलो विषय हो । यसलाई दलीय स्वार्थ र तात्कालिक राजनीतिक लाभ हानिको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने जनमत बलियो र बाक्लो छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालीन संवैधानिक राजाले पनि लालमोहर सदर÷प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिएको प्रसङ्ग स्मरणीय छ । नेपालमा नागरिकताको विषय वि.स. २००७ सालदेखि नै बहसमा, अलमलमा र संवेदनशीलताको सूचीमा रहँदै आएको देखिन्छ । यस पटक पनि नागरिकता विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएन र नौ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै फिर्ता पठाउने काम भएको छ । राष्ट्रको अभिभावक तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक स्थानबाट यसो हुनु स्वाभाविक, सराहनीय र स्वागतयोग्य छ ।
‘प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी सङ्घीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु ।’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।
हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिमाथि हामीले भरोसा गर्नै पर्छ । कानुन बन्ने, बनाउने वहाँहरू भएकै ठाउँबाट हो, अर्थात् संसद्बाट हो । हाम्रा विचार (मत) हरूको प्रतिनिधित्व वहाँहरूबाट नै हुने हो । तोकिएको विधिबाट जनसहभागिता हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि यही हो । हामीले वर्षौँ वर्ष क्रान्ति, सङ्घर्ष, आन्दोलन आदि गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हाम्रो लगानी र विश्वासको व्यवस्था र प्रणाली हो । सबैले नैतिकताको ख्याल गर्ने हो भने यसमा गुनासो गर्ने नैतिक आधार छैन ।
नेपालमा नागरिकताको विषय पेचिलो ढङ्गले उठ्ने गरेको छ । यो विषय नयाँ र नौलो होइन । २००७—००८ सालदेखि नै यो विषय उठ्ने गरेको हो । नागरिकतालाई साह्रै नचर्काउने हो भने यो सामान्य विषय हो । ‘हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने’ विषय धेरै हल्ला चर्चाको विषय हुनुपर्ने नै होइन, तर चर्चामा आउन केही थप कारण अवश्य छ ।
वि.स.२०४५ /०४६ सालमा हरेक पञ्चायत—पञ्चायतमा टोली खटाएर नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सम्झना छ । उमेर नपुगेका वा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेका परिवारका सदस्यको नाम अभिभावकको नागरिकता फारमको पछाडिपट्टि लेखिने गरिन्थ्यो, यसलाई दरपिठ भनिन्थ्यो । सम्भवतः यसलाई अस्थायी नागरिकता भनिन्थ्यो । यसको अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण पनि भइरहने गरेको हो । यतिले पनि नपुगेर हरेक गाविसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने घुम्ती टोली पठाएर शिविर नै खडा गरेर पनि नागरिक दिइएको हो । जिल्ला प्रशासनमा जान सजिलो नभएको, एकै दिनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या रहने, पटक पटक आउजाउ गर्न नागरिकहरूलाई सहज नहुने, कतिपय समुदायका नागरिकहरूलाई भाषाको समस्या पर्ने आदि र अन्य कारणहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको पनि हो । यो पछिल्लो नागरिकता वितरणमा पनि केही विवाद र केही व्यवहारिक प्रश्नहरू उठेका हुन्, अहिले पनि ‘साठी लाख’ भन्ने कुरा आउने गरेको पाइन्छ ।
हरेक नागरिकले पाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रबारे यति धेरै चासो अरू देशमा पनि हुन्छ कि ? हामी मात्र यसो गर्छौँ ? हरेक विषयमा बहस हुनुलाई नराम्रो त मान्न मिलेन, तर कानुन निर्माणमा आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रतिको अविश्वास हो कि ? यस विषयमा विज्ञहरूका सुझाव लिने प्रचलन नभएर हो कि ? राज्यका लागि संवेदनशील विषयमा राज्यले विशेषज्ञहरूको राय लिन्छ होला । तिनै राय सुझावका आधारमा नीति निर्माताले निर्णय लिन्छन् होला । प्रतिनिधिले जनताको भावना र विज्ञले तथ्य र संवेदनशीलताको ख्याल गर्छन् होला ! तर यहाँ सबैले भन्ने गरेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो केही गरेको देखिँदैन ।
आफू स्वयंले केही नजाने पनि सरदरमा हरेक नेपाली परिवारका सदस्य नेपाल बाहिर छन् । उनीहरूका अनुभव पनि लिन नसकिने होइन । सुन्नमा आए अनुसार संसारका कतिपय देशमा विदेशी नागरिकलाई स्थायी आवासको अनुमति वा अधिकार दिने र त्यस्तो अनुमति वा अधिकार नदिने दुवैथरि देश छन् । स्थायी आवास अनुमति नभएका देशहरूमा पनि प्रवासीहरूले सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्ने, टेलिफोनको सुविधा प्राप्त गर्ने, बैङ्कमा खाता खोल्न पाउने, काम गर्न र डेरा गरी बस्न पाउने, सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गरी पढाउन पाउने अवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि आधार कार्ड वितरण गरेर ठेगाना प्रमाणित हुने र त्यसका आधारमा माथि भनिएका सुविधाहरू दिने—लिने गरेको पाइन्छ । आधार कार्ड नागरिकताको आधार त हुन सक्दछ, तर त्यो नागरिकता होइन भन्ने कुरा त्यसैमा लेखिएको हुन्छ ।
तर, हाम्रोमा मोबाइलको सीम कार्ड लिन, यहाँ कमाएको रकम बैङ्कमा सुरक्षित गर्न, सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न आदिमा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई नहुने प्रावधानले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई यति बढी आवश्यकीय बनाएको हो । विदेशी नागरिकलाई निसर्त (खुला) वा कुनै सर्तमा काम÷व्यवसाय गर्ने अनुमति दिने र त्यस्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका सुविधा दिने हो भने नागरिकताको विषय यति पेचिलो बन्दैन कि ?
वैवाहिक नागरिकताको विषयमा झन् बढी बहस छ । यस सम्बन्धी बहसमा कतिपयले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानताको अधिकारतर्फ समेत ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपाली ‘पुरुष नागरिक’सँग विवाह भएर आएकी विदेशी महिलाको हकमा खुकुलो प्रावधान र नेपाली ‘महिला नागरिक’सँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई कडा प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । किन ? नागरिक पनि महिला नागरिक र पुरुष नागरिकमा फरक हुन मिल्छ र ? वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा यस्तो विभेद किन ? महिलाको छनोटमा खोट हुन्छ भन्न खोजिएको हो ? नेपाली पुरुषले रोजेको हुनाले छिटो नागरिकता, सहज नागरिकता र नेपाली महिलाले रोजेकालाई असहज र कडाइको तर्क के हो ? यसो गर्नु संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता हकको विरुद्ध हुँदैन ? यस्तो विभेदकारी सोचको स्रोत के हो ? अरू केही भनेर विभेदमा पर्दा आलाप विलाप गर्नेहरू यस्तो विभेदमा किन ताली बजाउँछन् हँ ? आफ्नो लागि समानता र अधिकार चाहिनेले अरूको अधिकार र समानताको सम्मान गर्न पर्दैन ?
जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समानता र अधिकारको पक्षपोषण गर्ने अधिकारमुखी समानताका पक्षधरहरू लैङ्गिक असमानता र विभेदका विरुद्ध किन उदासीन बन्छन् ? आफ्नै लागि मात्रै बोल्नेहरू अधिकारमुखी र समानताका पक्षधर हुँदैनन्, ती त आरिसे हुन् । यदि म ठिकै बुझ्दै छु भने वैवाहिक नागरिकताको विषय मधेसको मात्र होइन, भारतसँगको मात्र विषय होइन । यो सारी—ब्लाउज, गुन्यू—चोली, फुली, बुलाकी र नथुनीको मात्र विषय होइन । यो दौरा—सुरुवाल, भोटो—कछाड, धोती—कुर्था, कुर्था—पाइजामा, टाई सुट, बक्खु आदि पहिरनमा पनि लागू हुन्छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको केही भारतीय क्षेत्र र भारतसँग सीमा जोडिएको तराई—मधेसलाई मात्र हेरेर होइन; नेपालसँग सीमा जोडिएका वा नजोडिएका नेपाली भाषाभाषिको बाहुल्य रहेको सिक्किम, असम, मेघालय, दार्जिलिङ आदि पनि हेरिनु पर्दछ । चीनसँग सीमा जोडिएका उस्तै भाषाभुषा भएका नेपालीहरूको सम्बन्ध पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यति मात्र होइन, आजको भूमण्डलीकरणको समयमा लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरू संसारका धेरै देश पुगेका छन् । उनीहरूको छनोटका विदेशी महिला र पुरुष पनि वैवाहिक नागरिकताको दायरामा आउँछन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
नेपाली नागरिक महिला वा पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेहरूलाई विशेष प्रकारको परिचयपत्र दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । उनीहरूलाई बस्न, पेसा—व्यवसाय गर्न, सवारी चालक अनुमति, बैङ्क खाता, टेलिफोन, सम्पत्ति आर्जन र भोग चलन, उत्तराधिकार र शेषपछिको हक दिन सकिने प्रावधान राख्न नसकिने होइन । तर, वैवाहिक आधारमा प्रदान गरिने नागरिकतामा विभेद गरिनु हुँदैन ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई पहाडी, मधेसी, नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका महिला र पुरुष बीचमा विभेद गरिनु हुँदैन । यसरी विभेद गरिनु नेपालको संविधानको विरुद्धमा हुन्छ ।
चुनाव पो पाँच वर्षमा आउने हो र, सवाल, मुद्दा, विचार त बीच बीचमा पनि आउन सक्दछन् । विश्वव्यापी, प्रभावकारी सूचना र ज्ञानको माध्यम फेसबुकमा पढ्न पाइए अनुसार सङ्घीय संसद्मा, राज्य व्यवस्था समितिमा फरक—फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूका विचार फरक—फरक छन् भन्ने सुनिँदै छ । दर्शन, सिद्धान्त र विचार फरक भएपछि फरक कुरा आउनु स्वाभाविकै हो तर दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक विचारभन्दा निर्वाचनमा ‘लोकप्रिय’ मतका लागि फरक कुरा आएका हुन् ? यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को, निर्वाचन जित्दैमा, संसद्मा पुग्दैमा मानिस सर्वज्ञ हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन ।
नागरिकता सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर समाधान गरिनुपर्दछ । यसलाई अल्पमत र बहुमतको विषय बनाइनु हुँदैन । विधेयक फिर्ता गर्दा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गहकिलो ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको, ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुने गरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक रहेको, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने, नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआएको, आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई रक्षाको विषय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको, विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुने गरी लागू गर्नुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता हुने प्रावधान रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय, दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अङ्गीकृतमा परिवर्तन हुने विषय, तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषय, चौथो, नेपालको सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अङ्गीकृत नागरिकता भनिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दुःख प्रकट गरिएको छ । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनिएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको स्पष्ट सन्देश छ ः यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भए तापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐनबाट लाभ लिन पाउने जनसङ्ख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरि करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रूपले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा ‘हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी सधैँ लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने’ भन्नुभएको छ ।
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त छ । ‘स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने’ सुझाव राष्ट्रपतिको सन्देशमा रहेको छ ।
मातृत्व र प्रजननका संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासङ्गिक र स्पष्ट हुन सक्ने र यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ स्पष्ट पारिएको छ ।
संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
यसअघि संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत शीतल निवासको सन्देशले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई सन्देशले स्मरण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन, त्यसमाथि संसद्ले मात्र छलफल गर्न पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा संसद्ले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराइएको छ ।
विगतका आलोचनाहरूलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसद्मा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ ।’
नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने, सम्मानित संसद्मा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७९, सोमबार ८ : ५७ बजे
प्रतिक्रिया