पेलोसीको ताइवान भ्रमण पूर्वी एसियामा युक्रेन मोडलको पुनरावृत्तिको प्रयत्न

पूर्वी युरोपको युक्रेन युद्धबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको छ । यसै मेसोमा अमेरिका पूर्वी एसियामा सोही मोडल दोहोर्‍याउन लागिपरेको देखिन्छ । अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको जबरजस्ती गर्न लागिएको ताइवान भ्रमणको तालिकाबाट चीन रुष्ट भएको छ भने अमेरिकीहरू जसरी पनि पेलोसीको ताइवान भ्रमण सफल बनाउन जोडतोडका साथ लागेका छन् । 

युक्रेनमाथि रुसबाट भएको आक्रमण रुसको युक्रेन हडप्ने नीतिका कारण नभई युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाई आफ्नो सीमासम्मै नेटो सैन्य गठबन्धनको उपस्थितिको प्रतिकार स्वरूप प्रतिरक्षात्मक रणनीति अन्तर्गत भएको थियो । यद्यपि, रुसको युक्रेनमाथिको सैन्य आक्रमणलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, तर युक्रेनलाई प्रयोग गरी विश्व एकाधिकार प्रणाली चलाउन खोज्ने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले युक्रेनलाई मोहरा बनाएको गतिविधि मmनै खेदजन्य र आपराधिक छ । 

आज फेरि सोही कार्य ढाँचा ताइवानमा प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । ताइवानलाई चीनले आफ्नो भगौडा प्रान्त मान्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ताइवानको स्वतन्त्र राज्यको पहिचान रहेको छैन । यसलाई चाइनिज ताइपेहका नामले उल्लेख गरिने गरिन्छ । चीनमा भएको कम्युनिष्ट क्रान्तिपछि पनि उदारवादी भनिने मुलुकहरू, विशेष गरी अमेरिकीहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्य मानिनुपर्ने र त्यहाँको प्रशासनलाई स्वतन्त्र पहिचान दिइनुपर्ने उल्लेख गर्दै आइरहेका छन् । जसरी स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका लागि विभिन्न अमेरिकी माध्यमबाट नेपाल र भारतमा लगानी हुने गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि ताइवानको स्वतन्त्र पहिचानका लागि अमेरिकी र नेटो पक्षधरहरूले त्यसै प्रकृतिका विभिन्न लगानीहरू गिरिरहेका छन् । 

ताइवानको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यो स्थान प्रशान्त महासागरको उत्तर—पश्चिम र दक्षिण तथा पूर्वी चीन सागरको सम्मिलन बिन्दुमा रहेको छ । यसको नजिकका छिमेकमा जापान, चीन मुख्यभूमी र फिलिपिन्स पर्दछन् । करिब १६८ टापुहरू रहेको ताइवानमा झण्डै २ करोड ३२ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ । 

अमेरिकी एकाधिकारवादी रणनीति अन्तर्गत लागू गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ताइवानमा अमेरिकी उपस्थिति र सक्रियता रहनु अत्यन्तै जरुरी रहन्छ । मूलतः इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका उद्देश्यहरू: दक्षिण पूर्वी एसियामा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, यहाँका प्राकृतिक स्रोत तथा खनिजहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने, सूचना प्रणालीलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने, यहाँका देशहरूमा नेटो र अमेरिकी अर्थ प्रणालीको समर्थक राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने रहेका छन् । नेपाल पनि देउवा—दाहाल गठबन्धन सरकारको निर्माणसँगै एमसीसी र एसपीपीको माध्यमबाट इन्डो प्यासिफिकको जालोमा परिसकेको छ । 

ताइवान र तिब्बतलाई चीन मुख्य भूमिसँग टुक्र्याउन सक्नुमा नै अमेरिकाको चीन विरोधी नीतिको सफलताको पहिलो खुड्किलो रहेको छ । त्यसैले विभिन्न बहाना र शैलीमा स्वतन्त्र तिब्बतको समर्थनमा र ताइवानलाई उक्साउनका लागि अमेरिकी लगानी भइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा भारत र चीन बिचको सामरिक तथा राजनीतिक शक्ति प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनलाई यस क्षेत्रमा प्रवेशका निम्ति सहज वातावरण बनेको छ । अहिले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका नाममा आइएमएफ र वर्ल्ड बैङ्कका लगानी मार्फत श्रीलङ्कामा अमेरिकी राजनीतिक र सैन्य नियन्त्रण बढ्दै जाने सम्भावना रहेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय दक्षिण पूर्वी एसियामा साउथ चाइना सीको विवादलाई उक्साएर दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू तथा चीनको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्न सफल भए पनि यस विवादलाई चीनले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको कारण इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको पहिलो प्रहार खेर गएको थियो । तत्पश्चात् अकुस सम्झौता (अस्टेलिया, बेलायत र अमेरिकाबिच भएको सैन्य पन्डुब्बी सञ्चालन गर्ने सम्झौता), चौकुने सुरक्षा संवाद गठबन्धन (जापान, अमेरिका, भारत र अस्टे«लिया) को गठन र परिचालन भइरहेको छ ।  

मिलेनियमल च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लगानी र विकास सहायता तथा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जस्ता सैन्य चाहना र नियतका कार्यक्रमहरू दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा अमेरिकी प्रभावलाई बलियो बनाइँदै छ । 

राजनीतिक रूपमा स्थिर र अमेरिकी, भारतीय सैन्य गठबन्धन वा चीन विरोधी गतिविधिमा अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना भएका सार्वभौम सरकारहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट हटाउने र विघटन गर्ने कार्य भइरहेको छ । नेपालमा नेकपाको विभाजन, एमालेको विभाजन, पाँच दलीय गठबन्धन, अदालतको परमादेशी सरकार यसै सिलसिलाको एक खास कडीको रूपमा रहेको छ । 

अमेरिकी गठबन्धन र एकाधिकारवादले चीनको प्रगति, समृद्धि र बढ्दो क्षमता तथा यसका योजनाकार र सञ्चालक सी जिन पीङको नेतृत्वलाई पटक्कै रुचाएको छैन र सीको नेतृत्वलाई जति सक्दो कमजोर बनाउन चाहन्छ । झण्डै ९ करोड सदस्य रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २० औँ महाधिवेशन यही २०२२ को अन्तिमतिर हुने अनुमान गरिएको छ । 

यस महाधिवेशनबाट पनि वर्तमान नेता सी नै मुख्य नेतृत्वमा चुनिने सम्भावना रहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी र चीनले सीको नेतृत्वमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न र चिनियाँ नेतृत्वलाई जबरजस्ती युद्ध र द्वन्द्वका लागि निम्त्याउन उपयुक्त मौकाको रूपमा अमेरिकी योजनाकारहरूले पेलोसीको भ्रमणलाई लिएका छन् । 

यसभन्दा पहिले २५ वर्षअघि १९९७ मा अमेरिकी संसद्का सभामुख न्युट जिङ्गरिचले ताइवानको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी उच्चस्तरीय पदाधिकारीको त्यसपछिको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । 

विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी एकाधिकारबाट चीन विरोधी गतिविधिका कारण अमेरिका—चीन सम्बन्ध कमजोर भइरहेको सन्दर्भमा यस भ्रमणले चीन र अमेरिकाबिच थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ । चिनियाँ प्रशासनले अमेरिकी प्रशासनलाई पेलोसीको भ्रमण रोक्न कडा रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । 

केही समयअघि भएको बाइडेन र सी जिन पिङको २ घण्टा लामो संवादमा पनि यो भ्रमण रोक्नका लागि अनुरोध गरिएको छ । सुरूमा पेलोसीको भ्रमणको विपक्षमा रहेको बाइडेन प्रशासनले पछिल्लो समय सभामुखको भ्रमणका विषयमा कार्यकारीले केही गर्न नसक्ने बताउन थालेको छ । बरु सैन्य प्रमुखले भने पेलोसीको भ्रमणलाई सुरक्षित बनाउन सबै तयारी गरिएको बताएका छन् भने अमेरिकी प्रशासनले चीनले आफ्ना नेताको भ्रमणका विषयमा टिप्पणी गर्न नहुने बताउन थालेका छन् अर्थात् अमेरिकी प्रशासनले अप्रत्यक्ष रूपमा पेलोसीको भ्रमणलाई समर्थन, सहयोग र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

चीन र अमेरिकाबीच देखिएको ताइवान तनावले यस क्षेत्रमा नै थप तनाव सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । 

यसबाट मूलतः पूर्वी एसियामा युद्धको सुरुआत : चिनियाँ सैन्यको हवाला दिँदै भाइरल भएको भिडियोमा चिनियाँ सैनिकहरू आउन सक्ने, दुस्मनलाई जमिनमा गाडिदिने भन्ने भनाइका साथ सैन्य अभ्यास गरिरहेका भिडियो देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ अमेरिकी सैन्य प्रवक्ता पेलोसीको भ्रमण पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउन र उनको सुरक्षाका लागि सबै सैन्य उपायहरू लागू गरिएको बताइरहेका छन् । यसले पूर्वी एसियामा चीन—अमेरिका युद्धलाई निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । ताइवानको स्वतन्त्रताका बहानामा युरोपेलीहरू यही मौकामा दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एसियामा आ-आफ्ना सैन्य तथा राजनीतिक नियन्त्रण र प्रभाव बढाउनेछन् । सैन्य करण बढ्नेछ र विकास हुँदै गरेको एसियाली क्षेत्र युद्धको चपेटामा पर्नेछ ।

आर्थिक प्रभावका कारण महँगी बढ्ने : युद्धका कारण आर्थिक प्रभावहरू नकारात्मक हुनेछन् । महँगी बढ्नेछ र सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर हुनेछ । यसले ताइवानले निर्यात गर्ने मुख्य सामाग्री तथा उत्पादनहरू विद्युतीय सामग्री, प्लास्टिकजन्य सामग्री, कम्प्युटर, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मेसिन तथा अन्य सामाग्रीहरू, फलाम र तामा जस्ता सामाग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि हुनेछ । 

नेपालमाथि सैन्य र राजनीतिक प्रभाव : यदि अमेरिकी उक्साहटका कारण चीन —ताइवान—अमेरिकी तनाव बढ्न गयो भने चीनले तिब्बत संरक्षणको दृष्टिबाट नेपाललाई अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ हेर्नेछ । विगतमा अमेरिकी प्रभावमा परी युक्रेन युद्धमा पक्ष लिएको गठबन्धन सरकार, एमसीसी र एसपीपीको पक्षमा अहोरात्र लागेका देउवा—दाहाल—माधव नेपालहरूलाई चीनले शङ्काको घेरामा राख्नेछ । नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा आधारित गतिविधि बढ्नेछ । तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उक्साउने, चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न प्रयत्नशील अमेरिकी—भारतीयहरू वर्तमान गठबन्धन सरकारको फाइदा लिई आफ्नो उपस्थिति र चलखेल बढाउन सक्नेछन् । यसले नेपाललाई चीनसँगको सीमा बन्दको अफ्ठेरो भोग्नुपर्ने र विश्व शक्ति राजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडा स्थल बनाउन सक्नेछ । यी नै सम्भावित परिदृश्यहरू हुन् । 

नेपालको तयारी के हुने 
​​​​​​​नेपालले पेलोसीको ताइवान भ्रमण र सम्भावित परिणामबाट पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा तत्कालै पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक, सुरक्षा संवेदनशीलता र जनजीविकाको विषय तीनै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सोच्न जरुरी छ । 

आपूर्ति हुने सामग्रीको व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयले जनजीविकाको विषयमा पूर्व तयारीको माग गर्दछ । तर सम्भावित चीन विरोधी गतिविधि, प्रदर्शन र विदेशी चलखेलको निगरानी र नियन्त्रणका लागि पनि पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ । 

गठबन्धन सरकारले नेपालको असंलग्नताको नीति विपरीत गतिविधि गरेर नेपाललाई युक्रेनको मामिलामा विवादित बनाएको छ । तसर्थ, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आश्वस्त राख्न नेपालले अवलम्बन गर्ने उपायहरू राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै ढङ्गले उपयुक्त र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । 

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७९, बुधबार  ९ : २४ बजे