रेडियो, टेलिभिजन, क्यामेरा आदि प्राविधिक उपकरणहरू हुन् । यी आफै चल्दैनन्, यिनीहरूलाई मानिसले चलाउनुपर्दछ । यी सबै मानिसको सेवा र सुविधाका लागि मानिसले विकास गरेको प्राविधिक उपकरण भएको हुनाले त्यसै सन्दर्भमा यसको प्रयोग—उपयोग गरिन्छ । प्राविधिक हिसाबले रेडियो सुनिन्छ, टेलिभिजन हेर्न र सुन्न सकिन्छ । क्यामेराले फोटो खिच्दछ । हेर्ने र सुन्ने माध्यममा जे भन्यो, त्यही सुनिन्छ, जे देखायो, त्यही देखिन्छ । क्यामेराले पनि जे देख्छ, त्यही खिच्छ र त्यही नै देखिन्छ । सीसी टीभीमा पनि देखिने चित्र हो, चलचित्र हो । यी प्राविधिक उपकरणका विभार भावना नियत आदि केही हुँदैन । चलाउँदा चल्छ, चलाउने बनाउँदा चल्छ, बन्द गर्दा बन्द हुन्छ । भाँचे भाँचिन्छ, फोरे फुट्छ । तर, यस पटक नेपालमा अनौठो व्यङ्ग्य सिर्जना भयो— सीसी टीभीमा सत्ताको नियत देखियो ।
विज्ञान र प्रविधिको सदुपयोग सुरक्षा र संरक्षण तथा मानवीय हितका लागि हुनुपर्छ । मानिसका आँखाले प्रत्यक्ष हेरिरहन नसकिने स्थानहरूको निगरानी गर्नका लागि र सूचना प्राप्तिका लागि गर्ने हो । सिंहदरबार होस्, निजी सम्पत्ति होस् वा सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचना, सीसी टीभी जडान गर्नु भनेको राष्ट्रको हितका लागि हो । यसमा राज्यको ठुलो रकम खर्चिएको हुन्छ । यस्तो साधन अनियमितता र यस्तै अन्य निगरानीका लागि प्रमाण राख्नका लागि हो । तर, राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारमा राखिएको सीसी टीभीले भने चाहिएको बेलमा यो सेवा दिन सकेन । के यो सीसी टीभीको दोष हो ? यो प्रविधिको दोष हो ? कि सीसी टीभीको नियत बिग्रेको हो ?
प्रतिपक्षी दल र जनताको सशक्त र व्यापक विरोधका कारण संसदीय छानबिनको दायरामा पर्ने भएपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अवैधानिक तथा राष्ट्रघाती कर्तुतको साक्षी सिंहदरबारका मुख्य द्वारहरू र अर्थ मन्त्रालयको ढोकामा राखिएका सीसी टीभी बाहेक को हुन सक्थे र ? तर, सिङ्गो मुलुकको व्यवस्था चलाउने केन्द्र सिंहदरबारले ती सीसी टीभीका फुटेज पनि सुरक्षित राख्न सकेन र भ्रष्ट र कमजोर आचरण देखायो । यसरी सिंहदरबार नै भ्रष्ट र असक्षम भएपछि मुलुक कसरी सदाचारी र सक्षम हुन सक्ला ?
करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबार छिराएका जनार्दन शर्माको अनियमितता छानबिनका लागि सीसी टीभीको मात्र भर पर्न पर्दैन । संसदीय छानबिन समितिले जनार्दन शर्मासँग ती करको दर घटबढ वा हेरफेरबाट लाभान्वित हुनेहरूको सम्बन्धको जाँचबुझ गर्न पर्ने होइन र ? बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा संलग्न गराउनु गम्भीर खाले अपराध त हुँदै हो, सीसी टीभीमा त्यो सुरक्षित राखिएन, बदनियत पूर्वक त्यो नष्ट गरियो, तर निर्धारित दरको छानबिन गर्दा उनको बदमासीको पर्दाफास हुन सक्छ ।
देशको नीति निर्माताहरूले गर्ने छानबिनको एक मात्र आधार सीसी टीभी फुटेज मात्र हुन सक्दैन । कुनै किसिमको प्राविधिक बहुमतले निर्णय लिने विषय पनि हुन सक्दैन । छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा यो छानबिनलाई थप अघि बढाउनु पर्दछ ।
सत्ताको दुरुपयोग गरी निजी र दलीय स्वार्थको भागबण्डाबाट बनेको सरकारको नियत गतिलो छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सीसी टीभीमा मात्र आधारित निर्णय सर्वथा गलत छ । यत्रा बढेमानका मानिसहरूको छानबिनको प्रतिवेदन ‘सीसी टीभीको नियत बिग्रेको’ भनेर जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
सत्ताको नियत कोल्याप्स गराइएको सीसी टीभी फुटेजमा स्पष्ट देखिएको छ । यसको सही उपचार छानबिनलाई थप अघि बढाउनु नै हो । नैतिकताको विषय सीसी टीभीमा देखिँदैन भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन ।
प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७९, आइतबार ९ : ३९ बजे
प्रतिक्रिया