सङ्घ तथा प्रदेशको संसदीय निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा वाम एकताको बहस भइरहेको छ । खास गरी तत्कालीन नेकपाका केही सचिवालयका सदस्यहरूले यसबारे चर्चा गरिरहेका छन् । तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई अपदस्थ गरी परमादेशमार्फत नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाई सत्ताको स्वाद चाखिरहेकाहरूले यस्तो हल्ला गरी रहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एसका माधवकुमार नेपाल तथा नेकपा एमाले बाहिर रहेका वामदेव गौतमहरूले वाम एकताको मौसमी हल्ला चलाइरहेका छन् ।
यो हल्ला गम्भीर दीर्घकालीन सोचका रूपमा भन्दा पनि क्षणिक लाभ र सत्ता प्राप्ति गर्ने मनसाय र ध्येयबाट प्रेरित छ । यी हल्ला गर्नेहरू, प्रत्येकको मनभित्र भावी प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने मक्सद वा लालसा देखिन्छ ।
वास्तवमा यिनीहरूले वाम आन्दोलन र एकताको बारेमा चिन्तित हुन्थे भने तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा सचिवालयको बहुमत सदस्यको नाममा गुटबन्दी गरी प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीका विरुद्ध जाइ लाग्दैन थिए । यिनीहरूलाई त्यति बेला पद, प्रतिष्ठा र सत्तामा भागबन्डा चाहिएको थियो । त्यसैले आवरणमा वा मुखमा वाम एकता भनिएता पनि यसभित्र पुनः सत्ताको मोह र लोभ बाहेक केही छैन । वामदेव गौतमको तथाकथित ‘एकता अभियान’ले भाग लिन हिम्मत नगरेको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नामको पार्टीले पाँच दलीय गठबन्धनमा चुनाव लड्दा आफ्नो हैसियत देखिसकेका छन् । एक्लै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पार्टीको भविष्य सुरक्षित नहुने यिनीहरूलाई पक्का भइसकेको छ । यिनीहरूले नेकपा एमालेका विरुद्ध लाख कोसिस गर्दा पनि एमाले देशको प्रमुख शक्ति र राजनीतिक दलको रूपमा नेपाली जनताले विश्वास गरेकोमा दुःखित छन् ।
वामपन्थी सरकारलाई अपदस्त गरी दक्षिणपन्थी उदार पुँजीवादी नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनमा लागेकाहरूलाई अहिले एक्लै चुनाव जाने हिम्मत छैन । त्यही रूपमा आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने नेपाली काँग्रेसलाई पनि गठबन्धनविना एमालेका सामु चुनाव जित्न नसकिने मनोविज्ञानको भय छ । काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कथंकदाचित वाम एकता भयो भने के गर्न सकिन्छ भनेर अत्तालिएको देखिन्छ । र, उनीहरूले माओवादीलाई सकेसम्म आफ्नो काबुमा राख्नका लागि अनेक हतकन्डा अपनाई रहेका छन् ।
त्यसका लागि प्रचण्डलाई खुसी पार्नु र अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । प्रचण्ड जस्तो अस्थिर र मौसमी पात्र कतै काँग्रेसको कित्ताबाट फुत्त निस्की पो हाल्छन् कि भन्ने भयमा रामचन्द्रलाई वाम एकताको हल्लाले त्रसित बनाएको छ । त्यसैले उनी भन्दैछन– कम्युनिष्टहरूले काँग्रेसलाई एक्लाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् । तर तथ्य के हो भने वाम एकता वा समाजवादी केन्द्र बनाउने नाममा फेरि पनि एमालेलाई फुटाउन सकिन्छ कि भनी रचिएको प्रचण्डको एउटा प्रपञ्च मात्रै हो । किनभने यदि सच्चा मन र उद्देश्यले उनीहरूले वाम एकता वा सहकार्य गर्ने चाहना राख्थे भने एमालेका अध्यक्ष के।पी ओली बाहेकको वाम एकता भन्ने दुस्साहस गर्ने थिएनन् । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ केपी ओली अहिले एउटा व्यक्ति वा एमालेका अध्यक्ष मात्र होइनन्, उनी अहिले एमालेका लाखौँ कार्यकर्ता तथा जनताले पत्याएका एक शिखर नेता हुन् । तसर्थ वाम एकताको नाममा एमालेलाई फेरि फुटाउने षड्यन्त्र र वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा गर्ने कुत्सित योजना मात्रै हो ।
यसैगरी नेपाली जनताको प्रकट अभिमतलाई अपमान गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि तत्कालीन नेकपा र पछि एमाले फुटाई काँग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउनेहरूले एकताको प्रलाप गर्नु आफैमा अस्वाभाविक र अपत्यारिलो छ । नेपालको राजनीतिमा अस्थिर पात्रको रूपमा स्थापित भइसकेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमहरूलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग चिनिसकेका छन् । यिनीहरूबाट समाजवाद आउँछ भन्नु केवल ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै हो ।
२०४६ साल र २०६३ पछि निरन्तर सत्ताको वरिपरि रहेर कहिले कुन दलसित त कहिले कुन दलसँग साँठगाँठ गरी सत्ताको स्वाद लिनेहरूले नेपालको राजनीतिलाई जहिल्यै अस्थिरतातिर धकेलेका छन् । त्यस्ता पात्रहरूले अहिले वास्तविक रूपमा वाम एकता र समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा गरेका होइनन् । उनीहरूले त केवल नेपाली काँग्रेसलाई तर्साउने र आफूलाई बढीभन्दा बढी सिटमा गठबन्धन गर्न पाइयोस् भनी सौदाबाजी अर्थात् ‘बार्गेनिङ’ मात्र गरेका हुन् । यिनीहरूले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अहिले युवाहरूमा चरम निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ । दल बाहिरका युवाहरू ‘स्वतन्त्र’को नाममा ब्यालेटबाट भए पनि विद्रोह गर्न तम्सिएका छन् । केही नालायक प्रौढ नेताका व्यवहार र क्रियाकलापले गर्दा अहिले स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूका विरुद्ध समेत जनमत बन्दैछ । यो दलीय व्यवस्था र वर्तमान संविधानका लागि निकै ठुलो चुनौती हो ।
मूलतः २०४६ वा २०६३ पछि सत्तामा आएका नेताहरू नै सधैँ सत्तामा टिकिरहने लालसाले आजित युवाहरूले जबरजस्त विद्रोह गर्न खोज्दै छन् । बहुमतको सरकारलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि अपदस्थ गर्ने खेलले पनि केही हदसम्म उनीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ । देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण द्रुत गतिमा अघि बढ्नु पर्नेमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तर अवरोध हुँदा जनतामा चरम निराशा छ । वयोवृद्ध भइसक्दा पनि विश्राम नलिई प्रधानमन्त्री कति पटकसम्म बन्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी गर्ने तर प्रधानमन्त्री बनेपछि देश र जनताका पक्षमा सिन्को समेत नभाँच्ने प्रवृत्तिले युवाहरूमा विद्रोही भावना जागेको छ । उनीहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि राजनीतिमा आउन खोजिरहेका छन्, मूलधारको राजनीतिको विकल्प खोज्न लागिपरेका छन् । युवाहरूले वास्तवमै जनताको अवस्था बदल्न चाहिरहेका छन् । ठुला– ठुला राजनैतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा कत्ति पनि सुधार नआउनु र ऊर्जावान् युवाहरू दिनप्रतिदिन विदेश पलायन हुनुपर्ने विवशतालाई युवाहरू परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूमा विद्यमान सिन्डिकेट प्रणालीमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण चाहन्छन् ।
के.पी. ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारले देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक काम गर्न नसक्दा विद्यमान व्यवस्था विरुद्ध ठुलो जमात लागेको छ । हुन पनि विगतको तुलनामा नेपालको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली काँग्रेस जब जब सत्तामा पुग्छ, तब तब नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने गर्दछ ।
सत्तामा टिकिरहनका लागि विगतमा राष्ट्रियताका बारेमा चर्को कुरा गर्ने माओवादी पनि शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रघाती कदमलाई साथ दिइरहेको छ । चाहे त्यो एमसीसी प्रकरण होस् वा नागरिकता विधेयक । उसले आफ्नो विगतको अडान परित्याग गरेको छ । एमसीसी विरुद्ध चर्को विरोध गरी कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने प्रचण्ड तथा माकुने र झलनाथहरू अहिले सत्तासँग सौदाबाजी गरी त्यसलाई संसद्बाट पारित गरेका छन् ।
उनीहरूको तथाकथित १२ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पनि केवल जनतालाई झुक्क्याउने र लाज छोप्ने टालोको रूपमा परिणत भएको छ । किन भने यस बारेमा अमेरिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन र उसलाई यसप्रति रुचि पनि छैन । त्यस्तै तत्कालीन नेकपाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा विदेशबाट विवाह गरी आउने बुहारीले कम्तीमा पनि ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सीमा कायम गर्ने अडान लिएको थियो । ७ वर्षसम्म राजनीतिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यही बमोजिम के।पी। ओलीको तत्कालीन सरकारले विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफल भई समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । तर त्यसलाई संसद्मा निर्णायार्थ छलफलमा नल्याई हाउसमा अड्किएको थियो । अहिले त्यस विधेयकलाई गठबन्धन सरकारले फिर्ता लिई अर्को विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट संसद्मा पेस गर्यो ।
यसमा विदेशबाट विवाह गरी आउने विदेशी बुहारीले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अति खुकुलो प्रावधान राखी नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । नेपालको सार्वभौमिकतासँग गम्भीर रूपले जोडिएको नागरिकताको विषयलाई यो गठबन्धन सरकारले हचुवाको भरमा पारित गराई नेपाललाई कतै फिँजी वा सिक्किम जस्तै बनाउने त होइन रु आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
बोली र अडानमा कायम रहन नसक्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र, माकुने झलनाथ खनालको समूहको समर्थनमा यो विधेयक पारित भएपछि उनीहरूको राष्ट्रियता प्रतिको असली चरित्र उदाङ्गो भएको छ । प्रचण्डले हालै मात्र गरेको भारत भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ को रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।
विगतमा वैवाहिक अङ्गकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि ७ वर्षको सीमा अवधिको अडान राखिरहेको माओवादीको एकाएक कसरी पछाडि हट्यो रु सोचनीय छ । नेकपाको त्यो भावना र अडानमा नेकपा एमाले मात्रै कायम रहन सक्यो । गठबन्धनमा रहने तर यसको विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि कुनै नैतिकता र तुक छैन । एमसीसी पारित गर्ने, एसपीपी चाहिँदैन भनेर अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र पनि लेख्न नसक्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका प्रचण्ड र माकुनेहरूले नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । सत्ताका लागि देशको सार्वभौमिकतालाई समेत दाउमा राख्न पछि पर्दैनन् भन्ने दृष्टान्त नागरिकता विधेयक पारित गरेबाट प्रष्ट भएको छ ।
गठबन्धन सरकारको एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र विदेशीलाई खुसी बनाउने काम मात्रै भएको छैन, देशको वित्तीय प्रणालीमा खेलबाड गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता पनि भएको छ । उपभोग्य तथा निर्माण सामाग्रीमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरिएको छ । बैङ्किङ लगानी शून्यमा झरेको छ । लगानी भइसकेको बैङ्किङ कर्जाको ब्याज दरमा अत्याधिक वृद्धि भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू मर्माहत भएका छन् । यो सरकारले सर्वोच्च अदालत, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमाथि आक्रमण गर्यो । पश्चिम सेती भारतलाई सुम्प्यो । खोपको व्यवस्थालाई एउटा लयमा ल्याउने कार्य तत्कालीन सरकारले नै गरेका थियो । त्यसलाई यो सरकारले उपलब्धि ठान्नु हास्यास्पद हो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह र जनकपुर जयनगर रेल–वे सेवा अघिल्लो सरकारकै पालमा भएका थिए ।
यो सरकारले गरेको एउटा काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मात्रै हो । एक वर्षको अवधिमा सम्झन लायक यो गठबन्धन सरकारले केही गर्न सकेको छैन । जनतामा सधैँ अलोकप्रिय देउवाले नेतृत्व गरेको र निजी स्वार्थमा लिप्त रहेको गठबन्धनबाट बनेको सरकारबाट जनताले खास आशा त केही गरेका थिएनन् । तर केही शङ्काको लाभ भने पाएको थियो । यो गठबन्धन केवल अघिल्लो सरकारले चालेका विकास र समृद्धिको बाटो अवरुद्ध मात्रै गर्न बनेको साबित भएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग एक्लै भिड्न नसकिने स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाइसकेपछि अहिले एमालेलाई सिद्ध्याउने नाममा हिजो सिद्धान्तहीन र अपवित्र गठबन्धन गरेका देउवा, प्रचण्ड, माकुने र रामचन्द्रहरू अझै पनि यही गठबन्धन कायम राख्ने र निर्वाचनपछि सत्ताको भागबन्डामा नै रमाउन उद्धत छन् । यसो हुनु जनताको लागि घातक र गद्दारी हुन्छ । प्रचण्डहरूको अस्थिरताका कारण देशले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । कहिले गठबन्धन त कहिले आफ्नै हातमा शासनको बागडोर आउँछ भनी अहिले दुवैतिर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।
त्यसैको अन्तर्यमा कहिले वाम एकता र समाजवादी केन्द्रको स्थापना गर्ने हवाला दिएर जनतालाई फेरि पनि अलमल्याउन खोजिरहेका छन् । त्यस्तै वाम एकताको पक्षमा कुनै ठोस कार्य नगर्ने र काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट बाहिर पनि नआउने छट्टु स्यालको हुइया केवल एमालेलाई फुटाउन थालिएको षड्यन्त्र र प्रपञ्च किन नभन्ने रु यदि सही मानेमा वाम एकता चाहेको भने एमालेको नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै ठोस कार्य होस् तब मात्र नेपाली जनताले पत्याउने छन् । अन्यथा यो केवल भुलभुलैया मात्र हो भन्दा फरक पर्ने छैन ।
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७९, आइतबार ८ : ५९ बजे
प्रतिक्रिया