सङ्घीयताको बदनाम र प्रदेशहरूको औचित्यमाथि बहस

नेपालमा अहिले फेरि सङ्घीयताबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । खास गरी नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र भौगोलिक रूपमा सानो भएको देशमा खर्चिलो प्रदेश सरकारहरूका कारणले सङ्घीयताको पुनरावलोकनका लागि आवाजहरू निस्कन थालेका छन् ।  

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष नपुग्दै किन यसको औचित्य र आवश्यकताबारे बहस हुन थाल्यो ? यति चाँडै प्रदेशहरूको खारेजीको आवाज निस्कनु पक्कै पनि सोचनीय र मननीय छ । नेपालमा सङ्घीयताको वास्तविक मर्म विपरीत कार्यले गर्दा जनतामा एक खालको निराशा र वितृष्णा पनि पैदा भएको छ । 

सङ्घीयताको नाममा जसरी शासकीय अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको प्रगतिभन्दा पनि केही अमुक व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइए जस्तो देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल एवं फजुल प्रशासनिक खर्च र भ्रष्टाचारले गर्दा प्रदेशहरू बदनाम भइरहेका छन् । आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बोधभन्दा पनि कमाऊ धन्दाले गर्दा सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । आखिर सङ्घीयता के हो ? नेपालको सङ्घीयताभित्र प्रदेशहरू खारेज गरी स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार मात्र भए हुने हो ? किन यस्तो हुँदै छ ? यसको बहस थालनी गर्नु सान्दर्भिक होला वा नहोला !

वास्तवमा शासन सञ्चालन राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्दछ । आधुनिक विश्वमा अहिले केही देशहरूमा एकात्मक र केही देशहरूमा सङ्घात्मक शासन प्रणाली अपनाइएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि एकात्मक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत र अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको हुन्छ । यसको ठिक विपरीत केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने शासन प्रणाली सङ्घीयता हो । 

यस प्रणाली अन्तर्गत शासकीय क्रियाकलापमा जनतालाई सहभागी गराइन्छ । राजनैतिक रूपमा सङ्घीयता भन्नाले केन्द्रमा निहित शासन–प्रशासन सम्बन्धी अधिकार संवैधानिक आधारमा तल्लो निकायसम्म पुर्‍याइएको हुन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित रहन्छ ।  

विश्वमा शक्ति बाँडफाँट अनुसार तेस्रो र ठाडो शासन प्रणाली छन् । तेर्सो प्रणाली सङ्घीय व्यवस्था हो,  जहाँ र राज्यको शक्ति समानान्तर रूपले बाँडफाँट हुन्छ । सङ्घीय राज्यमा हरेक इकाईहरूलाई आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार एवं आफ्नो कानुन आफै बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ । यसमा राज्यहरू (हाम्रा प्रदेश)हरू मिलेर सङ्घ बन्छ ।  सङ्घले केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दछ । ठाडो प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रले आफ्नो तजबिजले आफ्नो अधिकार माथिबाट तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गर्दछ । यसलाई  विकेन्द्रीकरण पनि भनिन्छ । यस्तो राज्य व्यवस्थाको स्वरूप एकात्मक हो । 

आधुनिक कालमा सङ्घीयताको प्रचलन संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको हो । त्यहाँका ऐतिहासिक राज्यहरूबीच बलियो शासन केन्द्र निर्माण गर्न एक आपसमा मिलेर सबै राज्यहरू केन्द्रमा समाहित भई सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरेका थिए  । 

अहिले विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, रुस, जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड, स्पेन, बेल्जियम, अष्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अष्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल लगायतका ३० देशहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । 

वस्तुतः नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि सङ्घीयताको माग राख्दै मधेस आन्दोलन भयो । परिणामतः अन्तरिम संसद्मार्फत  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरी मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति, पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भन्ने कुरा थपियो । र, नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली हुने सुनिश्चित गरियो । 

पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसके तापनि दोस्रो संविधान सभाले २०७२ सालमा बनाएको गरेको नेपालको संविधानमा सङ्घ,  सात वटा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू रहने व्यवस्था गर्दै सङ्घीयतालाई विधिवत् रूपमा संस्थागत गर्ने काम भयो । 

२०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनबाट वास्तविक रूपमा नै नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो । तर विगत ४ वर्ष नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयन खास गरी प्रदेशहरूको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । खास गरी प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनमा देखिएको बेथिति र विसङ्गतिले नेपालमा सङ्घीयता टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ । 

सङ्घ र प्रदेश गरी ७७४ जनाको सांसदहरू, त्यही अनुपातका मन्त्रीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाले गर्दा देशको आर्थिक व्ययभार निकै डरलाग्दो छ । नीति निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचित भएका सांसदहरू, मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्नका लागि दल विभाजन जस्तो कुकर्म गर्न पनि पछि परेनन् । मन्त्री बन्नका लागि दल अदलबदल गर्ने, मन्त्री नपाए आफू निर्वाचित भएको दल नै त्याग गर्ने विकृतिपूर्ण कार्यमा संलग्न हुँदा जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । जनतालाई रैती सरह व्यवहार गर्ने नवसामन्तहरूका रूपमा केही सांसदहरूले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएका छन् । जनताले तिरेको कर र राजस्वको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । 

हालै महालेखा परीक्षण कार्यालयले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रदेशहरूमा भएको अस्वाभाविक खर्चले प्रदेशहरूलाई नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले थेग्न नसक्ने देखिन्छ । अझ मानव विकास सूचकाङ्कमा अति पछाडि परेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुखले लिएको तलब एवं भत्ता अत्यधिक छ  । मधेस प्रदेश, जहाँका अधिकांश जनता गरिब छन् र  एक छाक जोहो गर्नका लागि कठिन परिश्रम गरिरहेका छन् ।  त्यहाँका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू भने आलिशान जीवनशैली अपनाउँदै अस्वाभाविक सेवा र सुविधा लिइरहेका छन् । भौगोलिक रूपमा सानो देश नेपालमा सात वटा प्रदेश यसै पनि धेरै भएको अवस्थामा प्रदेशका यी हर्कतले जनतालाई आजित बनाएको छ ।  

प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूले लिने सुविधालाई हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले कहिलेसम्म थेग्छ ? त्यसैले प्रदेशहरूको औचित्यमाथि बहस हुनु अस्वाभाविक होइन । स्थानीय तहका ७५३ पालिका, प्रदेश र सङ्घमा उपलब्ध गाडी, तलब भत्ता लगायतका सुविधामा हुने खर्चले विकास बजेट खुम्चिएको छ । स्थानीय पालिकाहरू सशक्त भएपछि बीचको सेतो हात्तीका रूपमा रहेका प्रदेशहरूविना पनि सङ्घीयता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने आवाज अस्वाभाविक नमान्दा हुन्छ । 

त्यस्तै बेकामे अवस्थामा परिणत जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि आवश्यक छैनन् । यदि प्रदेशलाई कायम राख्ने हो भने सानो आकारको मन्त्रिमण्डल र विद्यमान तलब भत्ता र सुविधामा व्यापक कटौती गरिनुपर्छ । अनुपयुक्त क्षेत्रमा भएको खर्चलाई घटाई विकासका पूर्वाधारमा लगाइनुपर्छ ।  

त्यसैगरी भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी जनतालाई सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गरिनु पर्छ । अन्यथा अहिले कै बेथिति मौलाउँदै जाने हो भने प्रदेशहरू खारेजीमा जनताहरू सडकमा नआउलान् भन्न सकिँदैन । बेलैमा सोचौँ हाम्रो देशलाई श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाऔँ ।  

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७९, आइतबार  १० : ५७ बजे