विकृत गठबन्धन र अधोगतिको देउवा सरकार

२०७८ असार २८ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेखनीय दिन रह्यो । २०७८ असार २८ गते नेपालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूपको प्रधानमन्त्री भएको र संसद्बाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने आधार देखाई विघटन गरेको संसद्लाई अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापना गरियो । साथै, सोही आदेशमा अदालतले प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश पनि जारी गर्‍यो । 

राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटा समूहले यसलाई लोकतान्त्रिक निरन्तरता र संसद्को पुनर्जन्म मान्दै आदेशको स्वागत गरे भने अर्को समूह जसको आवाजलाई मूलधारका मिडियाहरूले स्थान दिएनन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अस्मिता हरण भएको भन्दै अदालतको कार्यशैली र आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठाएका थिए । 

असार २८ गते परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बजारमा देखिएका वैतनिक विश्लेषकहरूले देउवा सरकारले ओली पथ पक्डिएको विश्लेषण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा देउवा सरकारलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेको जस्तो देखिए पनि यी तमाम वैतनिक विश्लेषणको सार नेपालको लोकतन्त्रमाथि भएको न्यायिक कुतर्फ बहस केन्द्रित नहोस् भन्नेतर्फ निर्देशित छ र देउवा र ओली सरकारका समयमा भएका एकाध समान कार्यलाई आधार बनाई विश्लेषण गरिएको छ । यथार्थमा विद्यमान गठबन्धन नै विकृत छ र वर्तमान सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक र गैर लोकतान्त्रिक मार्गबाट भएको, कारण यस सरकारका काम कारबाहीहरू जनताका हितमा भए कि भएनन् ? भनी विश्लेषण गरिरहनु नै औचित्यहीन छ । 

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत विशेषताहरू भनेका दलीय पहिचान र प्रतिस्पर्धा, संसदीय सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी सरकार हो । यसमा थप संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्थिरता पनि थपिन्छ । राज्यका निकायहरूको स्थिरता, सबलता र विश्वसनीयताबाट नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण हुन सक्छ  । वर्तमान गठबन्धन दलीय पहिचान र प्रतिस्पर्धा विपरीत बनेको गठबन्धन हो । वर्तमान सरकार संसद्बाट नभई अदालतको परमादेशबाट नियुक्ति प्राप्त सरकार हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रेखालाई मेटेर नै अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था सम्भव भएको थियो र यस सरकारको काम कारबाही कति पारदर्शी र जनउत्तरदायी छ भन्ने विषय त सबैलाई जगजाहेर नै छ । तसर्थ, विकृत भूमि र आधारबाट जन्म लिएको विकृत गठबन्धनको सरकारबाट अधोगतिको अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ, यसप्रति सकारात्मक आशा अपेक्षा गर्नु आफैमा दिग्भ्रमित मानसिक स्थितिको उपज मात्रै हुनेछ । 

दलीय पहिचान तथा प्रतिस्पर्धा विपरीत र विकृतिको जड गठबन्धन 
​​​​​​​बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय प्रणाली र दलीय अनुशासन दलहरूको सही सञ्चालनका लागि आधारभूत मेरुदण्ड हुन् । दलीय सबलता र अनुशासनविना राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरता भोगेको र एक संसदीय दलले समेत प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा गरेको, १७ पटकसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन भएको, निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूलाई संसद्मा पुनः प्रवेश गराउने गलत अभ्यास गरिएको विगतको तितो यथार्थबाट सचेत हुँदै, दलीय सबलताका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थालाई कसिलो बनाइएको थियो । 

तर, आफ्नै दल विपरीत गतिविधि गरेका कारण कारबाही र संसद्बाट हटाइएको सूचना जारी गरेका सांसदहरूलाई सभामुखबाट नै संरक्षित गर्दै सांसदहरूमाथिको दलीय नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउने काम भयो । आफ्नो सत्तालाई मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा अस्थायी संशोधन अध्यादेश ल्याएर देउवा सरकारले दल विभाजनको विकृति स्थापित गरे ।

यसरी सग्ला दललाई कमजोर बनाउने दल विभाजनलाई सत्ता प्राप्तिको आधारभूत र पहिलो बाटो बनाएका कारण आज ती फुटेर चोइटिएर बनेका दलहरू फेरि विभाजनकै बाटो लागिरहेका छन् भने केहीले पालैपालो मन्त्रीको व्यवस्था गरेर तत्कालको खतरा टालिरहेका छन् । प्रदेशतिर झ्यालै पिच्छे मन्त्रालय खडा गरेर दल र सरकार टिकाउने अभ्यास भइरहेको छ । विचारधारा, सङ्गठन प्रणाली, राजनीतिक दृष्टिकोण, मित्र शक्ति र विरोधी शक्तिको पहिचानमा अन्योलग्रस्त रहेका स्वार्थ प्रेरित दल निर्माणबाट गठबन्धन कस्तो बनेको होला ? आफैm अनुमान गर्न सकिन्छ । अस्थिर दलहरूबाट बनेको अस्थिर गठबन्धन जोगाउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे जस्तो द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठक बस्नु परेको छ । भनिन्छ, मन्त्रिपरिषद्को बैठकभन्दा धेरै सङ्ख्या सत्ता गठबन्धनको बैठकको राखिएको छ । 

संसदीय सर्वोच्चताको उल्लङ्घन
संविधान र संसद् जोगाउने नाममा अदालती आदेशबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनाउने अभ्यासको थालनी नेपालको हुर्कँदै गरेको लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार हो । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा आफूmले स्वतन्त्र रूपले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा बनेको सरकारबाट शासित हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानले राज्य सञ्चालनको मुख्य नीति र सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले न्यायिक निरूपण वा कानुनको व्याख्याको अधिकार न्यायपालिकालाई दिएको छ । कानुन निर्माण गर्ने र सरकार गठन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार र राज्य प्रशासनका नियमित कार्य सञ्चालनको अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । 

यस सिद्धान्तको मेरुदण्ड भनेको एक निकायबाट अर्को निकायको अधिकार क्षेत्रमा अहस्तक्षेप हो र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही इमानदारीताका साथ जनतालाई साक्षी राखी विधिपूर्वक कार्य गर्नु हो । तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेश जारी गरी विधायिका र संसद्को क्षेत्रभित्र आफ्नो हस्तक्षेप देखायो । निर्लज्ज र स्वार्थ प्रेरित संसद्का बहुमत सदस्यले ताली ठोकेर स्वागत गरे । अलिकपछि अदालतका न्यायाधीशबाटै मन्त्री पदमा हिस्सा खोजेको प्रकरण बाहिरियो । केही दिन कुनै व्यक्ति सोही कोटामा मन्त्री पनि भए । ताली ठोक्ने गठबन्धन सांसदहरूको अनुहार त्रसित र भयभीत भयो । केही समयपछि तिनै सांसदहरू मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध गोश्वारा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे र हाम्रो ग्याङसँग जोरी खोज्नेको हाल के हुन्छ भनेर देखाइदिए । संसद् र अदालत परिणामविहीन ग्याङ फाइटमा ओर्लियो । राज्यका निकायलाई कमजोर बनाउने, जनविश्वासलाई निराशामा बदल्ने र राज्य प्रणाली प्रतिको विश्वासलाई निराशामा बदलिने काम भए । 

संसद् विघटनको विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्थ्यो । संसद् विघटन गलत भयो भन्नेहरूले सच्याउन पाउनुपर्थ्यो । तर, शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्थ्यो भनी निवेदन गर्ने सांसद र बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ताहरूले संसदीय क्षेत्राधिकारभित्र अदालत प्रवेश गराउने गल्ती गरेकै हुन् । दलीय अनुशासनका विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने अभियुक्तहरूको समेत अदालतबाटै मत गणना गरी दलीय व्यवस्थामा श्रीमान्हरूको हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरे । परिणाम हामी सबैले भोगिरहेकै छौँ, ६ महिने मन्त्री, दलाल पुँजीवादी नियन्त्रण, बेलगाम सरकार र निरीह संसद् र अदालत । 

जनउत्तरदायित्वको शून्यता 
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी, संसद् जनताप्रति उत्तरदायी अर्थात् जनताको प्रश्न, चासो र सरोकार मुखरित हुने ठाउँ संसद् र सरकारले जनतालाई आफ्नो जवाफ र सन्देश दिने ठाउँ संसद् । तर संसद्भन्दा बाहिरबाट निर्णय भई बनेको कारणले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन् । जब उनीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन् भने यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुन सक्छ ? दलले कारबाही गरेका संसद् लाज पचाएर संसद् भवनमा आसन ग्रहण गर्छन्, सभामुख मौन बस्छन्, जवाफ दिँदैनन् । संसद्का काम कारबाहीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरोध गर्दछ, सभामुख पेलेर (सत्ताधारी जस्तो) काम कारबाही अघि बढाउँछन् । प्रधानमन्त्री थाहै नपाई सैन्य साझेदारीमा देशलाई प्रवेश गराउने तयारी गर्छन्, संसद्मा जवाफ दिइरहनु पर्दैन । सरकारका मन्त्री सामान्य मर्यादा पनि नराखी सुन्नेलाई लाज हुने गाली गलोज गर्छन्, जवाफ दिनु पर्दैन । अर्थमन्त्री विदेशी नागरिक र दलालहरूलाई मध्यरातमा बजेट र कर प्रणाली संशोधन गर्न साँचो ताला दिन्छन्, संसद्मा जबाफ दिनु पर्दैन । 

सरकारका मन्त्रीका व्यापारिक साझेदारका सन्तानले बलात्कार गर्छन्, अभियोजन कमजोर बनाउन वकिलको सरुवा गर्छन् महान्यायाधिवक्ता, सरकारले जवाफ दिँदैन । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ पवित्र सामाजिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर, एक पटक होइन, तीन पटक, तर सरकार प्रहरी परिचालन गरी अदालतको आदेशको कार्यान्वयन रोक्छ र निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहन्छ । गृहमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनु पर्दैन अर्थात् संसद् सभामुख र सरकार (दुवै सत्ताधारी) का लागि संसद् भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था होइन, सरकारले संसद्का कुरा सुन्न र जबाफ दिइरहनु पर्दैन, किन भने गठबन्धन र प्रधानमन्त्री दुवै संसद्बाट होइन अदालतबाट बनेका छन् । अदालतमा महाअभियोग क्षेप्यास्त्र देखाएर हुर्मत लिएकै छन्, तिनले सोध्ने आँट गर्दैनन् । अनि यो सरकार जनउत्तरदायी कसरी हुन सक्छ ? जनउत्तरदायित्व शून्यता गत असार २८, २०७८ देखि यता हाम्रो वैधानिक नियति भएको छ । 

संवैधानिक निकायहरूमाथि धम्की
यो सरकारका सञ्चालक र गठबन्धनका नेताहरूलाई स्पष्टै थाहा छ कि उनीहरू जे गरिरहेका छन्, गलत गरिरहेका छन् । तसर्थ उनीहरूको काम कारबाहीमाथि संवैधानिक निकायहरूबाट प्रश्न आउनेछ । सदनलाई बेवास्ता गरे पनि संवैधानिक निकायका कामहरूबाट उनीहरूको कुत्सित स्वार्थमा ठेस लाग्न सक्छ, अवरोध हुन सक्छ । त्यसैले महाअभियोगको क्षेप्यास्त्र जस्तै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश यो सरकारले धम्कीको रूपमा ल्याएको छ । राज्यका निकायहरूलाई धम्क्याउने, त्रसित बनाउने सरकारबाट लोकतन्त्र, मानवअधिकार, पारदर्शिता र विधिको शासनको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

तसर्थ, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणका मान्यताभन्दा बाहिरबाट जायजन्म भएको विकृत गठबन्धन र विकृत गठबन्धनको देउवा सरकार आफैmमा अधोगति र प्रतिगमन हुन् । यिनबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरी भएन भन्दै रोइ कराइ गर्नुको अर्थ छैन । बरु २०७८ असार २८ गते भएको न्यायिक कु र गैर संसदीय अभ्यास नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमा हुन नदिन, यस प्रकारका विकृत गठबन्धनको विघटन गर्न र पुनर्जन्म हुन नदिन बौद्धिक विश्लेषकहरूबाट पर्याप्त मार्गदर्शन आवश्यक छ । तब मात्र लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन सक्छ । 

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७९, बिहिबार  ८ : ४६ बजे