लामो रस्साकस्सी र संसदीय तनावपछि अन्ततः गत साता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए भने अर्थ सचिव बिदामा लुक्न गए । धेरैपछि पहिलो पटक संसद्मा प्रतिपक्षको आवाजको सुनुवाइ भयो र छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउनेछ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनले साक्षी किनारा राखेका सिरानका, छेउका र तलका मान्छे चोखिन्छन् कि चोखिँदैनन् ? यसको जबाफ प्रतिवेदन आएपछि नै पाइएला, तर राज्य संयन्त्रको उपल्लो तहमा भएको खुला हस्तक्षेप र व्यापारिक घरानाको राजनीतिक पहुँच र नियन्त्रणले देशलाई कता लग्दैछ भन्ने विषय भने गम्भीर चिन्ताजनक छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाका केही तथ्यांकहरूलाई नियाल्ने हो भने सत्ता शिखरमा पुगेको दलाल पुँजीवादले देशमा कस्तो बेथितिलाई मलजल गरिरहेको छ भन्ने स्पष्टै हुन्छ । सन् २०१९ को जनवरीमा अक्सफाम, हामी र सापे संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा माथिल्लो धनी १० प्रतिशत घरानियाँको आम्दानी तल्लो ४० प्रतिशत जनताको भन्दा तीन गुणा बढिरहेको छ र माथिल्लो धनीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन साँघुरिँदै र धनको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । यिनै माथिल्लो तप्काका १० प्रतिशत घरानियाँको सम्पत्ति तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल सम्पत्तिको १०० गुणा बढिरहेको छ ।
नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रका नाम चलेका प्रमुख कार्यकारीको तलब एक आम कामदारको न्यूनतम ज्यालाको १०० गुणा बढी रहेको छ । गजब के छ भने गरिब मजदुर, किसान र मध्यम वर्गीयहरू नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य बचतकर्ता हुन् भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ऋण लिने र ऋण तिर्न ढिलाइ गर्ने, सस्तो ब्याजको सहुलियत प्राप्त गर्नेहरू भने ठुला व्यापारी र केही सीमित उद्योगपतिहरू नै रहेका छन् ।
विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका नेपाली धनाढ्यको वार्षिक धन वृद्धिको रकमले नेपालको आधा जनसङ्ख्याका लागि सामाजिक सुरक्षाको लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । एक आम नेपाली मजदुरले ती व्यक्तिको वार्षिक धन वृद्धि बराबरको कमाइ गर्न १ लाख वर्ष मिहेनत गर्नुपर्दछ ।
भूस्वामित्वतर्फ हेर्ने हो भने, सोही प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नेपालका ७ प्रतिशत उच्च धनी वर्गले देशको ३१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन कब्जा गरेको छ । नेपालका आधाभन्दा बढी कृषकको हातमा ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन रहेको छ ।
समृद्धिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अधिक आम्दानी गर्न सक्नु, सफल व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आफैमा उत्कृष्ट कार्य हो । सक्षम व्यक्ति, व्यवसायी र घरानाले उद्योग, कल कारखाना स्थापना गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्नु सुखद पक्ष हो । तर एकै समाज, एकै आर्थिक परिवेशमा केही निश्चित व्यक्ति, परिवार, घराना, समूह दिन दुई गुणा र रात चौगुणा धनी हुँदै जाने र जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा दिनदिनै गरिबीतर्फ धकेलिने हो भने यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अंश मानेर मौन बस्न सकिन्न ।
सोही वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा संसद्मै रहेका धनाढ्य वर्गका प्रतिनिधिले व्यवसाय, व्यापारमा लगाइएको करले धनी व्यापारीहरू मर्कामा परेको भन्दै संसद्मा सरकारलाई चुनौती दिँदै धम्कीको भाषा बोलेका थिए ।
यस वर्षको बजेटमा त प्रधानमन्त्री परिवार, अर्थमन्त्री समेतको संलग्नतामा निश्चित व्यक्ति (तिनै व्यापारी घराना) लाई लाभ पुग्ने गरी राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई क्षतविक्षत बनाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीभित्र पाल्तु मुसाहरूलाई प्रवेश गराउने कार्य भएको विषय सञ्चार माध्यम र संसद्मै आवाज उठेको छ ।
बजारमा सामानको मूल्य वृद्धि हुनु, देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुनु, बैङ्कहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दै जानु पशुपतिनाथ रिसाएर हुने परिणाम होइन, न त चीन, भारत रिसाएका कारण बन्ने सन्दर्भ हो वा अमेरिका, युरोपलाई खुसी पार्न नसकेको परिणाम हो । यसको मूल कारण सत्ता शिखरमा दलाल पुँजीवादीहरूको हालीमुहाली र राजनीतिक कब्जा हो ।
दलाल पुँजीवादीहरूले सत्ता प्रभाव पार्दै राज्यको आर्थिक स्रोतको आधार करका दरहरूलाई फेरबदल गर्ने, राजनीतिक संरक्षणभित्र राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीभन्दा अनौपचारिक प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने, उपभोग्य सामाग्रीहरूको अत्यधिक आयात गर्ने तर बजारमा नियन्त्रित वितरण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारलाई अनिवार्य बनाउने र मूल्य वृद्धिलाई सहज बनाउने परिस्थिति सिर्जना गर्दछन् । दलाल पुँजीवादीहरू देश भित्रका उद्योगधन्दा धराशायी बनाउँदै, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढवा दिने गर्दछन्, किनभने छोटो समयमा अधिक नाफा गर्न सकिने अवस्था आयातमुखी अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ ।
दलाल पुँजीवादीहरू देशका धनी हुन्छन् र धनमाथि नियन्त्रण गर्दछन् तर लगानी अन्य देशमा गर्दछन् र आम्दानीका स्रोतहरूमा पारदर्शिता हुँदैन । न स्वदेशमा, न विदेशमा कर तिरेका हुन्छन् । गैर कानुनी आपराधिक च्यानलहरूको प्रयोगबाट रकम विप्रेषण गर्ने प्रक्रियाको सञ्चालन यिनैको हातबाट हुन्छ ।
हाल सरकारमा देखिएको समस्या एक रात अर्थ मन्त्रालयमा को पस्यो भन्ने मात्र होइन । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू कसरी दलाल पुँजीवादीहरूको बन्धक र दास बनिरहेका छन् भन्ने हो । सरकारी गठबन्धनका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री परिवारका सदस्यहरू संलग्न रहेको व्यापार व्यवसायलाई भारी कर छुट दिने, उनीहरूको उत्पादनको एकछत्र बजार नियन्त्रणलाई सघाउने अर्थनीति र कानुनी व्यवस्थाले यस सरकारको शिरमा नाचिरहेको दलाल पुँजीवादलाई नाङ्गो बनाएको छ ।
सरकारी गठबन्धनका उच्च व्यक्तिहरू संलग्न रहेका व्यापारी तथा व्यवसायी साझेदारहरू कहिले महिला हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य घट्नामा संलग्न हुने र सरकारका महान्यायाधिवक्ता यस्ता अपराधीलाई जोगाउन भरमग्दुर लाग्ने गर्दछन् । सरकारको अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा आपराधिक स्रोतको शङ्का गरिएको अनधिकृत रकम विप्रेषण खुला गर्न गभर्नरले नमानेको कसुरमा गभर्नर नै हटाउने कार्य गर्दछन्, गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुपुत्र जोडिएको व्यवसायी संस्था लक्षित खुकुलो कर व्यवस्था र कर छुटको नीति तय गर्छन् । सरकारी गठबन्धनका व्यापारिक घराना ट्याक्स हेभेनमा अनधिकृत रूपमा संलग्न भएको अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा पनि गौरवसाथ रोष्टममा उभिने हैसियत प्राप्त भइरहेको छ । यी र यस्ता अनेकौँ घटनाहरू दलाल पुँजीवादले गठबन्धनलाई कसिलो बनाएको र सरकार सञ्चालनको रिमोट हातमा लिएको स्पष्टै छ ।
यति मात्र होइन, शिक्षाको बजेटमा कटौती गर्ने, महिला, बालबालिका, श्रमिक, अपाङ्गता लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र बजेट कटौती गर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई पहिल्यै साख गुमाइसकेका निजी बिमा कम्पनीको जिम्मा लगाउने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी घटाउने, नेपालमा नै सञ्चालन गरिने मेडिकल शिक्षालाई अनेक बहानामा खारेज गरी नेपालबाट उत्पादन हुन सक्ने स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति कटौती गर्ने र शिक्षाका नाममा अर्बौँ पुँजी बाहिरिने सुअवसर प्रदान गर्ने, पुनर्बिमा जस्ता अत्यन्तै नाफाखोरी व्यवसायलाई लक्षित गरी कर सुविधा दिने जस्ता पुँजीपतिहरूलाई पालन पोषण गर्ने ‘क्रान्तिकारी जनयुद्ध’का नायकको नीतिले मनमा माया मुटुमा तस्बिर कसको रहेछ भन्ने प्रष्टै भएको छ ।
आफ्नो र आफ्ना प्रियजनलाई राजनीतिक पद वितरण गर्ने, निर्वाचनमा जिताउनका लागि अर्बौँ लगानी गर्ने र व्यापारी मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर देश दौडाहा गर्ने प्रवृत्ति बोकेका उच्च नेतृत्वबाट सञ्चालित गठबन्धन सरकारले श्रमिक, गरिब, किसान तथा पछाडि पारिएकाहरूको पक्षमा जन पक्षीय नीति ल्याउन सक्दैन ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि, युक्रेन युद्ध र मौका मिले ‘देवीदेवता रिसाएर’ भन्ने सम्मको बहाना बाजी देखाई बजार भाउ आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बयान गर्ने सरकार र यसका मन्त्रीहरू दलाल पुँजीवादका ईमान्दार सेवक भएको प्रमाणित हुन्छ ।
तर जनता मूर्ख छैनन् । श्रीलङ्का देखाउँदै तर्साउने र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तर मार्ने, जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गठबन्धन नवउदारवादी दलाल पुँजीवादी सरकारमा बसिरहने कम्युनिष्ट नामधारी समूह र यसका नेताहरू समाजवादलाई तिलाञ्जली दिएर पुँजी निर्माणमा लामबद्ध भएको लज्जास्पद दृश्य हाम्रासामु विद्यमान छ ।
पुँजीवादी, नवउदारवादी प्रणालीका पक्षपोषक समूहले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यस्ता घटनाहरू हुनुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । किन भने उनीहरू दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्न बचनबद्ध भएर, निर्वाचन प्रणालीका कमजोरीहरूको फाइदा उठाउँदै सरकारमा गएका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान गठबन्धन सरकार नवउदारवादी शक्तिलाई काँधमा बोकेर जनवादी क्रान्ति गर्ने माओवादी, मधेसका जमिन, जल, पूर्वाधारको शोषण व्यवस्थालाई उच्च महत्वकासाथ लागू गर्ने समूहलाई अङ्कमाल गरेर मधेस समृद्धिको आन्दोलन गर्ने उपेन्द्र यादवहरू र संविधान, कानुन, विधि नीति र आचार संहितालाई खल्तीमा बोकेर एक बारको जुनीमा लुट्नै पर्ने मूलमन्त्र कार्यान्वयन गर्ने मित्र शक्तिको समर्थनमा संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने कसम खाएका माधव नेपालहरूको साझा उपस्थितिमा सञ्चालित छ । यस गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिने उच्चतम अवस्था यही नै हो ।
यस अवस्थालाई फेर्ने हो वा न्यूनतम पनि अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादीहरूको हात र नियन्त्रणबाट फुत्काएर जनताको हित केन्द्रित बनाउने हो भने वर्तमान सरकारका निलम्बित अर्थमन्त्री पुनः मन्त्रीमा फर्कन हुँदैन । आमजनताको आर्थिक जीवनमाथि खेलबाड गर्ने मन्त्री र यसका मतियार समर्थक व्यक्तिहरू जोसुकै भए पनि राज्यद्रोहको फौजदारी अपराधको कसुरको जिम्मेवार मानिनु पर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य—मान्यता विपरीत न्यायालयलाई पनि चोलेन्द्रको अनुहार देखाएर त्रसित बनाएको अवस्था हो भने राजनीतिक न्यायालय— निर्वाचनमार्फत बहिस्कारको सजाय दिन जनता तयार हुनुपर्दछ । अन्यथा, महँगाइ र आर्थिक सङ्कटलाई पूर्व जन्मको पाप र सतीको सराप मान्न तयार हुनुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति : २७ असार २०७९, सोमबार १० : ०५ बजे
प्रतिक्रिया