करको दर प्रकरण: राजीनामा नदिने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु नै एक मात्र विकल्प 

सरकारप्रतिको वितृष्णाले व्यवस्थाप्रति र त्यसप्रतिको वितृष्णाले राज्यप्रति वितृष्णा जगाउँछ । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले यति कुरा पनि नबुझेका छैनन् होला । यति बेला नेपालको अवस्था ‘इदं भ्रट, उदं भ्रष्ट’ भनेजस्तो भएको छ । सबैमा बेथिति हाबी भएको छ । न्यायपालिकामा सेटिङको विषय कायमै छ । अझ अहिले त प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग बेवारिसे अवस्थामा छ । संसद्को हालत सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । एउटा पार्टीको आदेशपालक भएर सभामुखले असंसदीय व्यवहार गरेकै छन् । सरकार पाँच मुखे गठबन्धनले चलाइरहेको छ । पाँचतिर फर्केको घोडाले तानेको रथको गति अहिलेको सरकारको छ । 

सरकार सञ्चालनका सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रचलनको समेत धज्जी उडाउने काम भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनर्थ क्रियाकलापले देशको अर्थतन्त्र त डुबन्त अवस्थामा रहेकै छ । यिनका क्रियाकलापले सिङ्गो व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । 

उनले देखिने गरी सुरु गरेको अनर्थपूर्ण क्रियाकलाप नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि अनुचित आरोप लगाएर निलम्बन गर्नु थियो । त्यस विषयमा संसद्भित्र र बाहिर उठेका तमाम प्रश्नहरूको उत्तर दिएनन्, दिन सकेनन् । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लिनुपर्ने सामान्य जबाफदेहीको समेत खिल्ली उडाउने काम भयो । अदालतले गभर्नरलाई यथास्थान स्थापित गरिदिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्यो, तर अनर्थ र अनैतिकताका पर्याय बनेका जनार्दन शर्मा मन्त्री पदमै रहेर थप वितण्डा सुरु गरे ।

उनको पछिल्लो वितण्डाले राजनीति, नैतिकता, जबाफदेहिता, लाजशर्म भन्ने केही नरहने गरी उदाङ्गिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बजेट निर्माणमा अनधिकृत बाहिरी कुनै खास उद्योगपतिको प्रतिनिधिलाई बोलाएर मध्यरातमा करका दर हेरफेर गरे । यस विषयमा प्रतिपक्षले संसद्मा जोडदार ढङ्गले कुरा उठायो, तर देशको अर्थमन्त्री लाचार अनर्थकारी मन्त्रीको रूपमा लाज पचाएर पदमा रहिरहेका छन् । मन्त्री पदको सामान्य मर्मसमेतको हेक्का नराखी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई धम्की दिने काम समेत गरे । यसो गरेर उनले मन्त्री पदको शपथ लिँदाका शब्दहरू, गोपनीयता र लोभ लालचमा नपरी काम गर्ने भन्ने शपथ पदावलीको पालन गर्न सकेनन् । यसरी उनले राष्ट्र हित, संवैधानिक मान्यता, लोकतन्त्र विपरीत काम गरेका छन् ।  

आरोपको सच्चाइ पक्ष वा विपक्षमा पुस्ट्याइँका लागि प्रमाण चाहिन्छ । त्यस्तो प्रमाणका रूपमा रहने सिसिटिभीको फुटेज हेर्न सकिन्छ । तर, निर्लज्ज अर्थमन्त्रीले त्यो समेत नष्ट गरे र नरहेको भन्ने जबाफ दिँदै आएका छन् । 

अनर्थकारी अर्थमन्त्रीलाई त लाज भएन, राष्ट्र, व्यवस्था, जनता, अर्थतन्त्र, लोकतन्त्र जस्ता विषयको वास्ता भएन, तर लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर नथाक्ने नेपाली काँग्रेस यो सरकारको माउ बनेर बसेको छ । मन्त्रीको यति सारो निर्लज्जताको राजीनामाको माग भइरहेको आवाज प्रधानमन्त्रीको कानमा नपुगेको हो ? यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उँघेर र्‍याल चुहाउँदै  बस्ने कि अनर्थकारी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने हो ? 

अब जनार्दन शर्माको राजीनामा होइन, उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ भन्ने माग उठिसकेको छ, सडकमा जनता उत्रिसकेका छन् । गठबन्धनका अन्य दलहरू र यसका माउ नेपाली काँग्रेसलाई राष्ट्र, व्यवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्रभन्दा प्यारो किन लागिरहेको हो ? अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिन तयार नभए मन्त्री पदमा बर्खास्त गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा झाँगिँदै गएको छ । अब सबैको माग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गर भन्ने नै हो । तर, राष्ट्रको हित र समयको मागमा सरकार प्रमुख गम्भीर नहुनु आश्चर्यजनक छ । अब त सिसिटिभी फुटेज गायब वा नष्ट पारिनुमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नताको समेत खोजी हुन आवश्यक देखिन्छ भन्ने आवाज समेत गुन्जिन थालेको छ । नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिने अर्थ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु नै अबको विकल्प हो । 

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७९, बुधबार  ७ : २० बजे