जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प !

पृष्ठभूमि:
अहिले हामीले भोगिरहेको व्यवस्था बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । यसो भएको हुँदा देशमा धेरै राजनीतिक दलहरू हुनु स्वाभाविक हो । यी सबै दलहरूले समाजका विविधता र विशेषताहरू वहन गरेका हुन्छन् । राजनीतिक सिद्धान्त र विचार पनि फरक फरक हुने भएकोले यिनीहरूका बीचमा मतान्तर हुनु अनौठो विषय होइन । एउटै दलभित्र पनि कार्यशैली र अन्य कारणहरूले गर्दा विभिन्न विषयमा मतभेदहरू रहने गर्दछन् । तर, यी सबैलाई पार्टीको तोकिएको विधि–प्रक्रिया मार्फत समाधान गरिने गर्दछ । विधि–प्रक्रिया भन्ने विषय बजार हल्लाको विषय नभई अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकायले देश, जनता र पार्टीको हित हुने गरी अवलम्बन गर्ने र गराउने हो । यस्तो पद्धति भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । 

सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरू झ्वाट्ट हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा पार्टी र नेताहरू आपसमा लड्न मात्र बनेका हुन् कि जस्तो देख्दा नयाँ पुस्ताका कतिपयलाई राजनीति भनेको अनावश्यक विषय रहेछ कि जस्तो पनि लाग्न सक्दछ, तर राजनीति सबै नीतिहरूको ‘माउ’ विषय हो । व्यक्ति विशेषले राजनीति गर्न वा नगर्न सकिने एउटा पक्ष हो, तर राजनीति विहिन समाज, राष्ट्र हुनै सक्दैन । त्यसैले यसलाई परिपक्व, परिष्कृत, स्वच्छ, जनपक्षीय बनाउनतिर सबै जना लाग्नु पर्दछ, यसबाट विमुख वा उदासीन हुनु समाज र देशका लागि हितकर हुँदैन । नयाँ पुस्ताले राजनीतिलाई नेतामुखी भएर नभई राष्ट्रमुखी भएर हेर्न, बुझ्न र गर्न आवश्यक छ । यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानको रक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, समृद्धिका लागि पैरवी गर्ने माध्यम बनाउन सक्नु पर्दछ । यो यो व्यवस्था र पद्धति स्थापित गर्न हाम्रा अग्रज नेताहरूले ठूलो जीवनमूल्य चुकाउनु भएको छ । अहिले सतहमा देखापरेका चित्त नबुझ्दा विषयका कारण सबै नेताहरू र सिंगो राजनीतिप्रति नकारात्मक बन्नु हुँदैन ।  

राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए तापनि हाम्रो समाजमा भने अझै पनि सबै मानिस समान हुन र स्वतन्त्र हुन सकेको अवस्था छैन, अर्थात् विभिन्न प्रकारका असमानता र बन्देजहरू विद्यमान छन् । यसको तात्पर्य केहो भने मानिसका मनमा अहिले पनि आ ठूलो र शक्तिशाली बन्ने र अरुलाई दबाव वा नियन्त्रणमा राख्ने चाहना रहेको देखिन्छ । यस्तो चाहनाले अरुको अधिकार र समानताको अवसरको सम्मान हुँदैन । यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालको अहिलेको राजनीति बुझ्न पहिलेको राणाशासन, राणा–राजा–काँग्रेस नेतृत्वको सीमित बहुदलीय शासन, पहिलो आनिर्वाचन २०१५ पछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको शासन (बहुदलीयतामा आधारित), २०१७ पुस १ देखिको निर्दलीय पञ्चायती शासन, २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय शासन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन(दोस्रो)को विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।  राणा शासन राणाहरूको परिवारले चलाउने शासन थियो । प्रधानमन्त्री लगायत सबै ठूला पदहरू आफ्नै परिवारभित्र बाँडीचँुडी गर्दथे । देशको सबै शासन उनीहरूले भने अनुसार चल्दथ्यो । अझ त्यतिबेला राणाहरूले राजालाई पनि आफ्नै निर्णय अनुसार काम गर्नुपर्ने बनाएका थिए । राजनीतिक पार्टीहरू बनाउन पाइँदैन थियो । राणाहरूले जे गरे पनि केही बोल्न पाइँदैन थियो । जनताले सभा, संगठन गर्ने, आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्ने आदि केही गर्न पाइँदैन थियो । बोल्न, लेख्न, सभा–संगठन गर्न नपाइने त्यतिबेलाको व्यवस्था कस्तो थियो होला ? अहिले हामीले एक दिन इन्टरनेट चलाउन नपाउँदा कस्तो हुन्छ ? कुनै नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जुनसुकै तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन चलाउने कर्मचारी, प्रहरी आदिबाट हुने, हुन सक्ने व्यवहारका सन्दर्भमा तुरन्तातुरुन्ती जानकारी पाइने र आफ्नो मनमा लागेको कुरा सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट व्यक्त गर्न पाइने अवस्थामा अहिले हामी छौँ । यस्तो प्रविधि, साधन र अधिकार नहुँदा कस्तो हुँदो हो ? 

जनतालाई आदेश मात्र दिने, जनताका कुरा सुन्दै नसुन्ने राणाहरू र तिनीहरूको शासनबाट सबै नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रताको अधिकार दिलाउन हाम्रा अग्रजहरूले निकै ठूलो लडाइँ लड्नु भयो । गङ्गाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीको नाम त हामी सबैलाई थाहा छ । वहाँहरू नै राणाशासन ढाल्ने आन्दोलनका प्रत्यक्ष सहिद हुनुहुन्छ ।उहाँहरू चारै जनालाई त्यति बेलाको सरकारले कसैलाई गोली हानेर र कसैलाई रुखमा झुण्ड्याएर मारेको थियो । हामी वहाँहरूलाई प्रजातन्त्रका चार सहि दभनेर चिन्दछौ र सम्मान गर्दछौँ । वहाँहरूसँगै टङ्कप्रसाद आचार्य पनि त्यस आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । वहाँको नेतृत्वमा नेपाल प्रजा परिषद् नामको संगठन बनाइएको थियो । त्यो नै नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक संगठन या पार्टी थियो ।

राणाशासनको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने संगठनको नेतृत्व गरेको हुनाले वहाँ र अर्का नेता रामहरि शर्मालाई टाउकोको चारतिर कपाल खौरेर, टुप्पी काटिदिएर, जनै झिकिदिएर, सुँगुरको पाठो घाँटीमा झुण्ड्याइदिएर नागढुंगा कटाएर छोडेका थिए ।  उहाँहरू ब्राह्मण भएको हुनाले वहाँहरू नमारेर यस्तो गरेको थियो । राणा शासनको त्यति साह्रो क्रुर र दमनकारी भए पनि गरे पनि वि.स. २००७ सालमा राणाहरूको एकलौटी शासन अन्त्य भयो । 

त्यसपछि राणा, राजा र नेपाली काँग्रेस मिलेर सरकार चलाए । त्यो अति सीमित बहुदलीय व्यवस्था थियो । बेलामा चुनाव गराएनन् । यति मात्र होइन, राणा शासन हटाउने आन्दोलनमा भूमिका खेलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि वि.स. २००८ सालमा प्रतिबन्ध समेत लगाइदिए । वि.स.२००६ साल वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि स्थापनाको दुई वर्षमा नै प्रतिबन्ध लगाइदिएर कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरियो । पछि, वि.स.२०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । 

वि.स.२०१५ सालमा नेपालको राजनीतिक इतिहास मै पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला संसदको सिट १०४ रहेको थियो । यो १०९ सीटमध्ये ७७ सिट जितेर नेपाली काँग्रेस पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले खुला रूपमा काम गर्न नपाएको; राजा, राणा र काँग्रेसको षड्यन्त्रको शिकार हुनु परेको आदि कारणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले धेरै सिट जित्न सकेन, जम्मा ४ सिट मात्र जितेको थियो । 

तर, चुनावमा दुई तिहाइ सिट जिते पनि जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न नसकेको, समाजलाई लोकतान्त्रिक दिशामा अगाडि बढाउन नसकेको, पार्टीभित्रको कलह समाधान गर्न नसकेको आदि कारणले वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकार भंग गरे र सबै पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए । नेताहरूलाई जेल हालिदिए । निर्दलीय र निरंकुश शासन लागू गरिदिए । 

देश सबै जनताको साझा हो । हाम्रो संस्कृतिमा जन्मभूमिलाई आमा सरह मानिएको छ । भनिन्छ ः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी अर्थात् आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा महत्वपूर्ण छन् । देशको विकास र यसको सुव्यवस्थापनमा सबै जनताको योगदान आवश्यक हुन्छ । तर, पञ्चायती व्यवस्थाले जनतालाई ‘कर तिर्ने’ र ‘राजाको आदेश मान्ने’ बाहेक अरु कुनै अधिकार र दायित्व केही दिएको थिएन । देश विकासका विचारहरू व्यक्त गर्ने र संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित पारिएको अवस्था थियो । राजपरिवार संविधान, कानुनभन्दा माथि हुने भएकोले उनीहरूबाट हुने कुनै पनि किसिमका अन्याय–अत्याचारबारे बोल्न पाइँदैन थियो । यति मात्र होइन, अन्याय–अत्याचारबारे बोल्दा उल्टै राजकाज मुद्दा लगाएर न्यायप्रेमीहरूलाई कठोर यातना सहितको जेलजीवन हुन्थ्यो । सबैतिर, सबै विषयमा राजा र दरवारका पृष्ठपोषक पञ्चायती व्यवस्थाका हर्ताकर्ता ‘पञ्च’हरूको बिगबिगी थियो । यस्तो जटिल अवस्थाकै बीचमा हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरूले जनतालाई सचेत र संगठित गरेर निरंकुश, निर्दलीय, तानाशाही व्यवस्थालाई चुनौती दिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा सुधार गर्ने गरी ‘सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल ?’ भनेर जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य गराइएको थियो । तर, नाना प्रपञ्च गरी पञ्चायत विजयी भयो र बहुदल आएन ।  

जननेता मदन भण्डारीको योगदान:
एकातिर पञ्चायती दमन बढिरहेको थियो भने अर्कातिर राजाको पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएका पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका पार्टीहरू (नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समूहहरू) का बीचमा मत मिलिरहेको थिएन, मतभेद थियो । कम्युनिष्टहरू राजा र पञ्चायत फालेर सोझै कम्युनिष्ट शासन ल्याउनुपर्छ भन्ने र निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक खुलापनको लागि पञ्चायत ढाल्नुपर्ने विवादमा देखिन्थे । नेपाली काँग्रेस पनि सकेसम्म कम्युनिष्टहरूसँग मिल्न खासै रूची राख्दैन थियो । 

यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) को एउटा सशक्त घटक नेकपा(माले)मा कमरेड मदन भण्डारी नेतृत्वमा आउनु भयो र वहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक (त्यतिबेला प्रजातान्त्रिक भनिन्थ्यो) आन्दोलन, कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका मतभेद र प्रवृत्तिहरू, नेपाली समाजको विशेषता, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका उतार चढाउहरू, नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको पञ्चायती निरंकुशताको विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस समेतसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनको गर्नुपर्छ भन्ने विचार, नेपाली काँग्रेसका नेता बी.पी. कोइरालाको मेलमिलापको नीति आदि विषयको अध्ययन र विश्लेषण गरी पञ्चायतको नाममा रहेको राजाको निरंकुश शासन विरुद्ध काँग्रेस–कम्युनिष्ट मिलेर अघि बढ्नपर्ने विचारमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई सहमत बनाउनुभयो । अन्य कम्युनिष्ट समूहहरूलाई पनि मिलाएर ‘वाममोर्चा’(कम्युनिष्ट पार्टीहरूको साझा संगठन) बनाउने निष्कर्ष पु¥याउनु भयो । त्यस मोर्चामा सात वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू सम्मिलित थिए । 

त्यतिबेला त्यस वाममोर्चामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमध्ये कमरेड मदन भण्डारी महासचिव रहनुभएको(त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्ष राख्ने चलन थिएन) नेकपा (माले) नै ठूलो, देशव्यापी जनाधार र भूमिगत संगठन भएको, शक्तिशाली पार्टी थियो । तर पनि यस वाममोर्चाको नेतृत्व अरुलाई(कमरेड साहना प्रधान) दिएर पञ्चायत व्यवस्था ढाल्न नेपाली काँग्रेस पार्टीसँग मिलेर अघि बढाउनु भयो । फल स्वरूप वि.स.२०४६ साल फागुन ७ का दिन पञ्चायती निर्ददलीय निरंकुश व्यवस्था विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो र चैत २४ गते ३० वर्ष (२०१७ पुस १ देखि २०४६ चैत २४ सम्म) देश र जनतालाई अन्धकारमा राखेको पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो । देशमा संविधान मातहत राजा रहने गरी बहुदलीय व्यवस्था आयो । 

त्यसपछि २०४७ कात्तिक २३ गते बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान जारी भयो । त्यसप्रति नेकपा(माले)ले २७ बुँदे असहमति राख्दै संविधान स्वीकार गर्यो । अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग एकता भयो र नेकपा (एमाले) बन्यो । नेपाली समाज र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकीकरणका लागि पार्टीको कार्यक्रमको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गर्ने काम भयो । जनताको बहुदलीय जनवादले यस अघिका सबै जडसूत्रभन्दा माथि उठेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिर्जनात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने बाटो देखायो । (यस विषयमा अन्यत्र चर्चा हुनेछ ।) यी सबैमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वकारी योगदान रहेको छ । पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा नेकपा(एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक विचार र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको हो । अनेकौँ समूह समूहमा रही बुद्धिविलासमा सीमित रहेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत, सशक्त र शासन सत्तासम्म पु¥याउन मदन भण्डारीको अतुलनीय योगदान रहेको छ । 

जबजको प्रभाव : 
क्रान्तिपूर्व शासन सत्तामा सहभागी नहुने प्रचलनमा अभ्यस्तताको क्रमभंग गर्दै अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो । वि.स. २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सहभागी भई संसदको कुल २०५ सिटमध्ये ६९ सिटप्राप्त गर्न सफल भयो । त्यसपछि  २०५० सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा सिट ८९ मा विजय प्राप्त गरेर देशको इतिहासमा लोकप्रिय जनमत(निर्वाचन)मा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने बहुमत ल्याउन नसकेको भए तापनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ जस्तो सहभागितामूलक कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्या समाधान, जेष्ठनागरिक, एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिने लगायतका धेरै लोकप्रिय र कल्याणकारी काम अघि बढायो । यसबाट कम्युनिष्टहरू प्रचलित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्न सम्भव भयो वहाँको बुद्धिमत्ता, प्रखरता, समन्वयकारी नेतृत्व क्षमताको व्यक्तित्व वि.स.२०५० जेठ ३ गते रहस्यमय जीप दुर्घटनामा परी वहाँको अवसान भएपछि हामीबाट खोसिएको हो । मरणोपरान्त वहाँलाई ‘जननेता’को औपचारिक शब्दसम्मान दिइएकोले हामी वहाँलाई जननेता मदन भण्डारी भन्दछौँ । 

सुशासन: 
आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यही पृष्ठभूमि नै नेपालमा सुशासन र यसका लागि गरिने पैरवीको जग हो । सामान्यतः शब्दको अर्थका हिसाबले सुशासन भनेको राम्रो शासन भनेको हो । राम्रो शासन भनेको के हो त ? के के भयो भने सुशासन हुन्छ ? यस विषयमा बुझ्न सर्वप्रथम देशको संविधान, सरकारी ऐन, नियमहरू राम्ररी जान्नुपर्दछ । राज्यको तर्फबाट जनताले के पाउनु पर्ने हो भन्ने थाहा पाएपछि मात्र शासन बुझिन्छ । संविधान, ऐन, नियमहरूमा व्यवस्था अनुसारका अधिकार उपभोग गर्न पाइएको छ भने र नागरिकका हैसियतले कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसरको सुनिश्चितता भएमा त्यसलाई सुशासन मान्न सकिन्छ । यसका साथै अन्य विषयहरू पनि जानी राख्दा राम्रो हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार निम्न लिखित ८ बुँदालाई सुशासनका विशेषता मानिएको छ :
१.विधिको शासन (Rule Of Law)
​​​​​​​ २.समता एवं समावेशी (Equity And Inclusiveness),
३.सहभागिता (Participation),
४.जबाफदेहिता (Responsiveness),
५.जनमत (Consensus Oriented),
६.प्रभावकारिता र दक्षता  (Effectiveness And Efficiency),
७.पारदर्शिता (Transparency)
८.उत्तरदायित्व (Accountability)
​​​​​​​९.निष्पक्ष निर्वाचन (Fair Election)।

राज्यका सन्दर्भमा उपरोक्त विशेषताहरू सुशासन मापन गर्ने औजार हुन सक्दछन् । तर, सुशासन भनेको राज्यको शासनमा मात्र सीमित विषय होइन । सुशासन त समाजका हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्दछ । सुशासनलाई उपभोगमा मात्र सीमित राखेर हेर्नु र बुझ्नु सही हुँदैन । यसलाई सघन कर्तव्य र जीवन व्यवहारका रूपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ । सुशासन नै लोकतन्त्रको आधार र उत्कर्ष पनि हो । 

राजनीतिक आन्दोलन, क्रान्ति गरेर देशमा लोकतन्त्र ल्याउन सकिन्छ र सकिएको छ । तर, समाजमा सुशासनको प्राप्ति र निरन्तरताको लागि निरन्तर पैरवी गरिरहनु पर्दछ । पैरवीको मूलतः नीतिगत परिवर्तको लागि गरिने भए पनि विधि, प्रक्रिया र अभ्यासका लागि गरिने योजनाबद्ध क्रियाकलाप पनि पैरवीकै दायरामा पर्दछन् । लोकतन्त्र, सुशासन, पैरवी अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन् । हामीले चर्चा गरिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद लोकतन्त्र र सुशासनबाट जनतालाई लाभान्वित बनाउन मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो ।  

पैरवी के, किन र कसरी ?
पैरवी भनेको अधिकार प्राप्ति र कर्तव्यको अवसरका लागि गरिने वकालत वा क्रियाकलाप हो । यो सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसमा नीति, विधि, प्रक्रिया र अभ्यासमा रहेका खाडल कम गर्दै समानता कायम गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । पैरवीको विषय यसरी थप स्पष्ट हुन सकिन्छ: समाजको निम्ति आवश्यक ऐन, नीति नियम बनेका छैनन् भने बनाउन पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन, नीति नियम त छन्, तर पर्याप्त र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन भने सुधार वा संशोधनका लागि पैरवी गर्नुपर्दछ । ऐन, नीति नियम पर्याप्त र उचित छन्, असहज विधि–प्रक्रियाको कारण कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ भने नयाँ विधि–प्रक्रिया निर्माण वा सुधारका लागि पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन, नीति नियम, विधि–प्रक्रिया सबै दुरुस्त छन्, तर तदनुसार अभ्यास वा कार्यान्वयन भएको छैन भने पनि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । त्यसैले पैरवीका पक्षहरू, सरोकारवालाहरू पहिचान तथा उनीहरू भूमिका विश्लेषण गरी नीतिदेखि अभ्यास सम्मका विषयमा पैरवी गर्नु र गरिरहनु पर्दछ । सामाजिक, राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो नियमित विषय हो ।  

पैरवीका क्रममा ध्यान दिनै पर्ने विषयहरू छन् । जस्तै:  पैरवीको सफलताबाट हानि व्यहोनुपर्ने व्यक्ति/शक्ति यसको विरुद्धमा रहन सक्दछन् । सरोकारवालाको भूमिका विश्लेषण नगरी पैरवी अभियान चलाउँदा अलमल हुन सक्दछ । राजनीतिक–प्रशासनिक र अन्य दबाबहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।  विषयलाई तोडमरोड गरेर कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्दछ । यस्ता विषयहरूबारे सचेत हुन आवश्यक छ । 

सुशासनको सुनिश्चितता तथा दिगोपनाका लागि जनअभियान, जनअनुगमन, साहित्य लेखन, सञ्चार माध्यमहरूको सदुपयोग, नाटक मञ्चन, फिल्म तथा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रस्तुति, गोष्ठी आदिको माध्यमबाट जनसचेतना विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, मूल विषय राजनीति र त्यसमा पनि जनकेन्द्रित राजनीति हो । यसमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण छ । 

वर्तमान यात्रा – समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली !  
विगत सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न जनताको बहुदलीय जनवादकै जगमा उभिएर सम्भव भएको हो । एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ताको पक्षधर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र संवैधानिक राजतन्त्र नछोड्ने काँग्रेसलाई सन्तुलनमा ल्याउने नेतृत्वकारी विचार जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहकार्य र एकता, यस्तो सम्भव नभए स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्दै जनहितकारी कामको माध्यमबाट समाजमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव विस्तार, सन्तुलित विदेश नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन लागि पर्नु हामी सबैको दायित्व हो । 

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७९, बिहिबार  ८ : ५४ बजे