वास्तवमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७ दशक पार गरिसकेको छ । ७३ वर्षको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन निरन्तर विभाजन र एकताको सङ्घर्षपूर्ण यात्राबाट अघि बढिरहेको छ । ऐतिहासिक पक्षलाई नियाल्दा २००६ सालमा संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विवाद र एकताका शृङ्खलाहरू पाइन्छ । विवादहरू वस्तुगत कम र आत्मगत ज्यादा भएको पाइन्छ । १० वैशाख २००६ मा नेकपाको कलकत्तामा स्थापना गर्दादेखि नै विवादको बीजारोपण भएको पाइन्छ । स्थापनाका बेला संस्थापक महासचिव पुष्पलाललगायत सदस्यहरूमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायण विलास जोशी थिए । पछि २००६ साल भदौ ३० गते पार्टी स्थापनाको औपचारिक घोषणा गर्दा भने संस्थापकमध्ये केवल महासचिव क.पुष्पलाल मात्रैको उपस्थिति रहेको भनिन्छ । घोषणा सभामा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डी.पी. अधिकारी र एक जना भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि अयोध्या सिंह रहेको केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरियो । त्यही दिनदेखि पार्टी स्थापना मितिको बारेमा विवाद सुरु भयो र अहिले पनि कायम छ । कसैले वैशाख १० र कसैले पार्टी औपचारिक रूपमा घोषणा भएको दिन भदौ ३० लाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् ।
नेपालमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको नेकपाको प्रथम सम्मेलन २००८ असोजमा कलकत्तामा (हालको कोलकाता) भएको थियो । सो सम्मेलनमा राणाहरूलाई सदस्यता दिने कि नदिने विषयमा मतभेद भयो । सम्मेलन अघि विधान नहुँदा राणाहरूलाई पार्टी सदस्यता नदिने मौखिक समझदारी थियो । तर राणाहरू पनि सबै धनी छैनन् र गरिबलाई दिन सकिन्छ भन्ने विवाद उत्पन्न भयो ।
२००८ असोजमा भएको सम्मेलनले कमरेड पुष्पलाललाई पुनः महासचिवमा निर्वाचित गर्यो । उक्त सम्मेलनले पुष्पलालको नेतृत्वमा मनमोहन अधिकारी, तुलसीललाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र अयोध्या सिंह रहेको पाँच सदस्यीय राजनीतिक समिति बन्यो । पछि केदार खनाल, धनुषचन्द्र गौतम र विजयकुमार दादालाई समावेश गरियो । त्यतिबेला राणाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक विचार देखा पर्यो । धनी एवं जमिनदार तथा राजतन्त्र र गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भित्रभित्रै अन्तर्विरोध देखा पर्न थालेपछि पुष्पलालले संशोधनवाद प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
२०१० सालमा पाटनमा भूमिगत रूपमा भएको पहिलो अधिवेशनले कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई महासचिवमा चयन गर्यो । सो अधिवेशनले नेकपाको प्रथम घोषणालाई संशोधन गरी गणतन्त्रलाई ओझेलमा राख्दै वैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेकाले क. पुष्पलालले स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुभएको इतिहास छ ।
नेकपा एमालेले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्नुमा पार्टी विभाजन, दक्षिणपन्थी घेराउ र अन्तर्घात प्रमुख कारण भएता पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीहरूले वाम आन्दोलनको भावना विपरीत काँग्रेसको गठबन्धनमा सामेल भई एमालेलाई सिद्ध्याउने नाममा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँदा वाम आन्दोलनलाई धक्का दिएको छ ।
नेकपाको पहिलो घोषणापत्रलाई संशोधन गरी संशोधनवाद संस्थागत रूपमा स्थापित भई गणतन्त्र र वैधानिक राजतन्त्रको लाइनबीच अन्तर सङ्घर्षको थालनी भयो । राजतन्त्रको लाइन समात्दै २०१३ सालको सम्मेलनबाट केसर जङ्ग रायमाझीको उदय भयो । राजतन्त्रको पक्षमा लागेका रायमाझीका कारणले नेकपामा विभाजनको थालनी भयो ।
२०१७ सालको शाही कदमका पक्षधर रायमाझी र गणतन्त्रवादीहरुबीच चरम अन्तर्विरोधले २०१९ मा नेकपामा स्थापनाको १३ वर्षपछि विधिवत् विभाजन भयो । बहुमतमा रहेको राजतन्त्र पक्षधर रायमाझी समूहले अधिवेशन हुनु अघि नै पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य र हिक्मत सिंह भण्डारीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो । उता अल्पमत पक्षले पनि बोलाएको अधिवेशनबाट महासचिव केसर जङ्ग रायमाझीलाई तीन वर्ष, डी.पी. अधिकारीलाई दुई वर्ष, शम्भुराम श्रेष्ठलाई र पी.बी. मल्ल लगायतलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरी तुल्सीलाल अमात्यलाई महासचिवमा चयन गर्यो ।
यस्तै टुटफुटको श्रृखंलाबाट धेरै पटक नेकपा विभाजन भयो । २०३४ सालमा चौम, मसाल तथा २०३५ सालमा नेकपा मालेको स्थापना हुँदै पछि मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानको नेकपा मार्क्सवादीसँग एकता भई बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको साबिकको नेकपाका नेताहरू खास गरी के.पी. शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीचको अन्तर्विरोध र वैयक्तिक महत्वकांक्षाले पछिल्लो पटक २०७८ सालमा विभाजन भयो ।
अहिले फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पछि एकताको बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन जहिल्यै एकता र विभाजनको शृङ्खलाबाट निरन्तर गुज्रेको छ । विश्व राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विभाजन सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएको देखिँदैन । नेताहरूमा उत्पन्न व्यक्तिगत इगो, अहङ्कार, पद तथा प्रतिष्ठाको लालसा र कुण्ठाका कारणबाट पटक पटक कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित भएका छन् । झिनो सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधार कहिलेकाहीँ भए तापनि मूल रूपमा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन नहुँदा विग्रह आउने गरेको छ । यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले अहिले फड्को मारिसक्थ्यो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको जनमत अहिले तीन समूहमा विभाजित छ । विभाजित अवस्थामा पनि बहुमत नेपाली जनताले वामपन्थी दलहरूकै पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, साबिकको नेकपा विभाजित गराउने पात्र र प्रवृत्तिको आग्रहले नेपाली काँग्रेसलाई बोक्दा स्थानीय तहका केही पालिकाहरूमा वामपन्थी आन्दोलनको मूल प्रवाहमा नेकपा एमालेले हार्दा मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि हारिरहेको छ ।
नेकपा एमालेले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्नुमा पार्टी विभाजन, दक्षिणपन्थी घेराउ र अन्तर्घात प्रमुख कारण भएता पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीहरूले वाम आन्दोलनको भावना विपरीत काँग्रेसको गठबन्धनमा सामेल भई एमालेलाई सिद्ध्याउने नाममा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँदा वाम आन्दोलनलाई धक्का दिएको छ ।
एमाले र माओवादी, एस, जनमोर्चा लगायतका वामपन्थी भनाउँदा दलहरूले एमाले विरुद्ध काँग्रेससँग अप्राकृतिक गठबन्धन गरी आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त गरे होलान् तर यो कुकर्मले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कति वर्षपछि धकेलियो सायद तिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ पश्चात्ताप हुँदो हो । हो, अध्यक्ष ओलीमा पनि केही मानवीय कमजोरी होलान्, तर उनलाई स्वाद भेटाउने नाममा काँग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नु गम्भीर अपराध हो ।
वामपन्थी दलहरूमा अहिले देखिएको तिक्ततापूर्ण व्यवहार तथा सम्बन्धले तत्काल वाम एकता निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनौतीका बीचमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि वाम एकता अनिवार्य छ । यो तथ्यलाई मनन गरी सकिन्छ, सिङ्गो पार्टी वा वाममेर्चाको निर्माण गर्ने र सकिँदैन भने कम्तीमा पनि आसन्न सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानु जायज र युक्ति सङ्गत हुन्छ । सिद्धान्त र विचारका हिसाबले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धनले मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्दैन । अहिले नेताहरूमा रहेको सङ्कीर्ण सोच र पूर्वाग्रहलाई त्याग गर्नु र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्नु सबै वामपन्थी दलहरूको अहम् कर्तव्य हो ।
यथास्थितिवादी नेपाली काँग्रेसलाई बलियो बनाउने गरी अघि बढ्नु कुनै पनि वामपन्थी दलहरूलाई जनताले किमार्थ स्विकार्दैनन् । अहिलेको संसदीय शासन प्रणालीलाई उपयोग गर्दै समाजवादको स्थापनाका लामो यात्रा तय गरेका वामपन्थी दलहरूले जनताको भावनालाई कदर गर्दै आन्दोलनप्रति ईमान्दार हुनुपर्छ । दक्षिणपन्थी नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनबाट समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन ।
यसबाट केवल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा मात्रै हुने भएकाले गठबन्धनका वामपन्थी दलहरू सरकारबाट बाहिर आई नयाँ विन्दुबाट वामपन्थीहरूबीच सहकार्य गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।
त्यस्तै मुलुकको प्रमुख शक्ति नेकपा एमालेले पनि उद्धार भावना लिई कम्युनिष्टहरू बीचको सहकार्यलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ । सबैले आफूभन्दा माथि देशलाई राख्न सकेमा नेपालमा फेरि पनि वाम एकता भई कम्युनिष्टहरूकै सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ । यस तथ्यलाई जतिसक्दो छिटो जिम्मेवार सबैले समयमै मनन गरून् ।
प्रकाशित मिति : १२ असार २०७९, आइतबार ९ : १२ बजे
प्रतिक्रिया