एसपीपी: कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको लापरबाही र सुधारको बाटो

मुलुकको विद्यमान कूटनीतिक अभ्यास, राजनीतिक दलहरूको भुमिका र सरकारी संयन्त्रहरूको कार्यशैलीका विषयमा केन्द्रित रही मदन भण्डारी फाउण्डेसनले असार ४ गते आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमले नेपालको वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसमा देखिएको लापर्वाही र अपनाउनुपर्ने सचेतताका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण निष्कर्षसहितको सन्देश दिएको छ । एसपीपीका सन्दर्भमा मुलुकमा तातेको बहस र दलीय नेतृत्वमाझ रहेको आरोप—प्रत्यारोपका बीच आयोजना भएको यस अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्तहरू पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का प्रमुख डा. मृगेन्द्र कार्की तथा सहभागीहरूबाट व्यक्त विचारहरूबाट निर्माण भएको बुझाइको आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ । 

नेपालको वर्तमान कूटनीतिक अभ्यासको सन्दर्भमा देखिएका सकारात्मक सम्भावनाहरूका वाबजुद राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रको लापर्वाहीपूर्ण व्यवहार, राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा देखिएका दलीय मतहरूको विविधता तथा सडकबाट परराष्ट्र मामला गिजोल्ने र राजनीतिक खपतको विषय बनाउने प्रवृत्ति मुख्य रूपमा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । नेपालको सन्तुलित कूटनीति, असंलग्नता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षार्थ परराष्ट्र सम्बन्धका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूमा उच्चतम एकतासहितको साझा धारणा, विवेकपूर्ण छलफल र संवादबाट कूटनीतिक अभ्यासमा एकरूपता प्रवद्र्धन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । 

नेपालको कूटनीतिक अभ्यासको वर्तमान विश्लेषण
स्वतन्त्रता दिवस नभएको देशको स्वाधीन कूटनीति: नेपाल एक यस्तो देश हो, जसको स्वतन्त्रता दिवस छैन । किन भने नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन र इतिहासका पानादेखि आजपर्यन्त स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । डा. मृगेन्द्र कार्कीको विश्लेषणलाई समर्थन गर्ने हो भने, ऐतिहासिक रूपमा नै स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र भएका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सधै स्वतन्त्र र असंलग्न रहेको छ । तत्कालीन बेलायती साम्राज्यसँग युद्धमा रहेर भए पनि नेपालले आप्mना छिमेकीहरूप्रति नेपालबाट कुनै खतरा नरहने सुनिश्चितता गरेको थियो । पछिल्लो समय चीन विश्व शक्तिको रूपमा नउदाउँदै खम्पा विद्रोहलाई साम्य पारेर नेपालले छिमेक सम्बन्धमा नेपालको भरपर्दो विश्वास प्रमाणित गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा देखिएको छिमेक प्रतिको एकपक्षीय लगाव नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको विचलन हो । 

कूटनीतिक दृष्टिकोणमा देखिएको बिचलनको परिणाम अस्थिर कूटनीतिक अभ्यास: नेपालको संविधान नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको भावना समेटिएको र साझा समझदारी भएको मूल कानुनी राजनीतिक मार्गदर्शक दस्तावेज हो । माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानको व्यवस्था र नीति मूलत: धारा ५१ को (ड) मा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति नै हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासको आधार हो र हुनुपर्दछ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको विषय हो— नेपाल विश्व शान्तिका लागि प्रयत्नशील रहनेछ, असंलग्नताको नीति लिनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर्नेछ । 

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता  र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सञ्चालन गरिनेछ । यसैका आधारमा तत्कालीन के पी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति पारित गरी लागू गरेको थियो । प्रदीप ज्ञवालीको मतलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दल, संस्थाहरूको दोस्रो धारका जनस्तरका सम्बन्धहरू विचार, व्यवसायका आधारमा हुन सक्छ तर सरकारका संयन्त्रहरू र राज्यका निकायहरूका परराष्ट्र सम्बन्ध र अभ्यास भने परराष्ट्र नीतिको आधारमा नै सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसका अभ्यासगत पक्षहरू हेर्ने हो भने: कूटनीतिक सम्बन्धका औपचारिक पत्राचार एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी परराष्ट्र मामला मार्पmत गरिनुपर्ने, नेपालको कानुनी व्यवस्थाहरूसँगको तादात्म्यताका आधारमा मात्र कुनै विषय स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नका लागि कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य राय लिनुपर्ने र कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका सवालहरू आएमा न्यूनतम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू बीचको साझा सहमति कायम हुनपर्ने र संवेदनशील विषयहरूमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने आधारभूत अभ्यासका मार्गदर्शनहरू हुन् । 

तर नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको मूल समस्या भनेको कूटनीतिक सम्बन्ध र अभ्यासलाई राजनीतिक खपतको विषय बनाइनु हो । देउवा सरकारले यस अभ्यासको श्रृंखलाबद्ध अभ्यास नै अघि बढायो । उदहारणका लागि अमेरिकी विकास परियोजना सहायता एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोलेर अमेरिका र चीनलाई नेपालको स्वाधीन कूटनीतिक अभ्यासका विषयमा बोल्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो, र अन्ततः एमसीसी जसले विवाद सुरू गरे उनीहरूले नै एकमत भएर पारित गरे । सरकार गठन लगत्तै सीमा विवाद भएको भारतसँगको संवादलाई अघि नबढाइ चीनसँगको हुँदै नभएको सीमा विवाद झिकेर कार्यदल बनाउने काम भयो । विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको चीनमा राजदूत नपठाइ लामो समयसम्म कूटनीतिक स्थगनको अभ्यास भयो । बिआरआई सम्झौतालाई अल्मल्याउने र मिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नदिने प्रवृत्ति देखाइएको छ । यसरी कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको विचलन दलहरूमाझ रहेको कूटनीतिक दृष्टिकोणको दोष हो । 

विश्व शक्ति राष्ट्रहरूमाझ वा छिमेकीहरू बीचमा छनोटमा आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएका कारण देशभित्र फलानो देश ठिक, फलानो बेठिक, फलानोको सहायता ठिक र फलानोका सहायता बेठिक भन्ने जनमत सिर्जना गर्दै विश्व सम्बन्ध र व्यवहारमा आन्तरिक रूपमा अस्थिर र अस्थायी दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने कार्य नै सरकार चलाउने दलहरूको कूटनीतिक दृष्टिकोणमा रहेको दोष हो । मूलत: वर्तमान सरकारी गठबन्धन निश्चित छिमेकी, विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धामा रहेका निश्चित राष्ट्रसँगको निकटता प्रदर्शन गर्न देशको स्वाधीन कूटनीतिक सम्बन्ध र अभ्यासलाई विचलनतर्फ लगिरहेका छन् ।    

एमसीसीले निम्त्याएको कूटनीतिक विचलन:  नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा अस्थिरताको पर्याय र संवाहक बनेको एमसीसी प्रस्ताव दलहरूले देखाएको कूटनीतिक विचलनको स्पष्ट दृश्य हो । सन् २०१७ मा एमसीसी प्रस्तावको सुरुआती चरणमा एमसीसी केवल सामान्य विकास परियोजनाको रूपमा मात्र रहेको यथार्थ जग जाहेर छ । जब यसको विकास क्रममा यस सम्झौता अन्तर्गतका अनुसूचीहरू तयार पार्ने कार्य अघि बढाइयो, एकाएक यसलाई राजनीतिक अस्त्र र बहसको विषय बनाइयो । एमसीसीको राजनीतिक उपयोगबाट नेपालका राजनीतिक दलहहरूलाई विभाजन गर्ने, स्थिर सरकारमाथि आक्रमण गर्ने र संसदीय तथा न्यायिक विचलन समेत ल्याउने काम भयो । सडक आन्दोलनहरू सिजना गरियो र कूटनीतिक अभ्यास र परराष्ट्र सम्बन्धका सन्दर्भमा जनमतलाई विभाजित गर्ने पक्षधरता सिर्जना गर्ने कार्य भयो । यसबाट आन्तरिक रूपमा नेपालका केही दलहरू निश्चित देश र छिमेकप्रति सशंकित छन् भन्ने शंकाका सन्देशहरू प्रवाह गरियो । अर्कोतर्पm एमसीसीका नाममा सिर्जना गरिएका विवादहरूले अमेरिकी र चिनियाँहरूलाई नेपाली भूभाग र आन्तरिक विषयमा जबर्जस्त आमन्त्रण गरियो । यसबाट नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधीनतामाथि संक्रमणको प्रादुर्भाव भएको छ । यसैको निरन्तरतामा शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न राजनीतिक रूपमा नै लागेका छैनन् भन्न सकिन्न । 

एसपीपीमा देखिएको लापर्वाही:  सन् २०१७ बाट सुरु भएको विकास सहायता परियोजनामा राष्ट्रिय बहस, आन्दोलन र राजनीतिक विभाजन भइरहँदा सन् २०१५ देखि नै अघि बढेको एसपीपी किन प्रकाशमा आएन वा ल्याइएन ? यो एक गम्भीर विषय हो । कतै एमसीसीको बहसको छायाँमा एसपीपीलाई सहजै पारित गर्न खोजिएको थियो कि ? भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्राप्त तथ्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने एसपीपीमा सरकारी संयन्त्रहरूको लापर्वाही देखिन्छ । २०७२ भाद्र २४ गते (१० सेप्टेम्बर, २०१५) मा जङगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा सरकारको सहमति, असहमतीका लागि पत्राचार गरेको थियो । यसरी गरिएको पत्राचारमा तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले एसपीपीाई सामान्य ढंगमा बुझेको र सकारात्मक पत्राचार गरेको थियो । अनौपचारिक संवादलाई आधार मान्ने हो भने एसपीपीलाई अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम मात्र ठानेर तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत संलग्न गराई भ्रमण टोली गठन गर्नु भन्ने आसयको सहमति दिएको थियो । यसै पत्रलाई आधार मानी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गर्यो (मिति २७ अक्टोबर २०१५), उक्त अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन । पुनः ७ मइ २०१७ मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले अमेरिकी राजदूतलाई पुरानै पत्रको पत्राचार गरे, यसलाई पनि अमेरिकी सरकारले अस्वीकार गर्यो । ४ फेब्रुअरी २०१८ मा तेस्रो पटक पुनः त्यही पत्र प्रधान सेनापतिले पठाए । यस अवधिमा  सेनालाई पत्राचारको सहमति दिँदा  सुशील कोइराला र पहिलो पत्राचारका क्रममा के पी ओली प्रधानमन्त्री रहेका समय थियो । पुष्पकमल दाहाल (दोस्रो पत्राचारका क्रममा) र शेरबहादुर देउवा (तेस्रो पत्राचारका क्रममा) नेपालका प्रधानमन्त्री रहेको स्पष्ट छ ।  

सन् २०१९ मा अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपाल एसपीपीको अंग भएको र आइपीएसमा संलग्न भएको प्रतिवेदन प्रकाशित भएको सार्वजनिक भएपछि, तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रलायका सचिवको संयोजकत्वमा एक सत्य तथ्य छानबिन समिति गठन भयो र उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एसपीपीलाई स्थगन गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गर्यो । एसपीपीको सन्दर्भमा जङ्गी अड्डाबाट सहमति वा असहमतिका लागि पत्र प्राप्त भएपछि त्यसलाई हलुका रूपमा लिई सामान्य ढंगले विनाअध्ययन विश्लेषण सहमति प्रदान गर्ने निर्णय लापर्वाहीको नमुना हो । लगातार एसपीपीका बारेमा तेस्रो पटकसम्म पनि पत्राचार गरिरहनु तत्कालीन सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र देउवाको लापर्वाही हो । अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई आधार मान्दै पत्राचार गर्ने प्रधान सेनापतिको पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएपछि उक्त विषयलाई गम्भीरतापुर्वक लिन नसक्नु के पी ओली सरकारको पनि कमजोरी हो । पछिल्लो समयमा (२०१९) मा सरकारले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनको कुनै ख्यालै नगरी हतार हतार अमेरिका भ्रमणमा जाने र एसपीपीमा सहमति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु वर्तमान सरकारको चरम लापर्वाही हो, यदि सुझबुझका साथ गरिएको हो भने यो राष्ट्रघात हो, असंवैधानिक र नेपालको कूटनीतिक नीति र अभ्यास विपरीतको कार्य हो । 

एसपीपीसँग जोडिएको राजनीतिक आक्रमण: परराष्ट्र मामला र कूटनीतिक अभ्यासका विषयलाई आन्तरिक राजनितिक खपत, प्रचारबाजीको विषय बनाउने अभ्यासलाई एसपीपीमा पनि उपयोग गरिएको छ र यो अझ डरलाग्दो ढंगले उपयोग गरिएको छ । एसपीपीका विषयमा भएको के हो सत्य तथ्य तत्कालै जनतामाझ लैजान नसक्नु तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको कमजोरी हो र यही कमजोरीमा टेकेर वर्तमान गठबन्धनले एसपीपीको सिंगो दोष के पी अ‍ोली र एमाले सरकारलाई लगाउन भ्याइहाले । ढिलै भए पनि एसपीपीको घट्नाक्रम बाहिर आयो र के पी ओली र एमालेमाथिको आक्रमण आधारहीन बन्यो, तब वर्तमामा सत्ता गठबन्धन रक्षात्मक हुँदै जे भयो भइगयो, यसलाई सुधार गरौं भन्ने लबजमा ओर्लियो । तर यस लगत्तै एसपीपीका घट्नाक्रमसँग जोडेर नेपाली सेनामाथि राजनीतिक आक्रमणको श्रृंखला सुरु भएको छ । ४ गते शनिबार मात्रै देशका विभिन्न ठाउँमा सत्ता गठबन्धनका वरिष्ठ नेतृत्वले सेनाको लापार्वाही भन्दै नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसको मूल उद्देश्य राष्टिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउनु हो भने अर्कोतर्फ सेना आफै निर्णायक हो भन्ने गलत सन्देश र नियम बसाउन खोज्नु हो । स्वाधीन राष्ट्रमा सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको एक मुख्य सूचक रहेको हुन्छ । सेनाको प्रयोग र परिचालन नागरिक राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रण अन्तर्गत हुने गर्दछ । विगतमा राजाको नियन्त्रणमा रहेको सेना राजतन्त्र हटाउने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सहज स्वीकार गर्दै यो देशमा गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति अविचलित उभिएको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन । 

यसका साथै, नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरव र सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका रक्षाका लागि निर्विवाद र राजनितिक रूपले स्वतन्त्र चरित्र प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको व्यवहारतः सत्य हो, तर यसरी पत्राचार गर्दा सम्बन्धित सरकारको नेतृत्वसँग परामर्श र अनुमति नलिएर गरे भन्ने मान्न सकिँदैन । सेनाले गरिरहेको पत्राचारको बोधार्थ प्राप्त भइरहँदा राजनीतिक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड, देउवाको त्यतिखेरको मौनाताको अर्थ के हो ? प्रश्न खडा हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्थगनमा राखेको एसपीपी सम्मmौताका विषय वर्तमान प्रधानमन्त्रीको र सत्ता गठबन्धनको हरियो बत्ती नबली सेनाले अमेरिकी जर्नेलसँगको भेटमा छलफलमा सहभागी भए भन्न सकिन्न । तसर्थ आप्mनै निर्देशन, दृष्टिदोष र गलत कूटनीतिक अभ्यासका कारण उत्पन्न परिणाममा नेपाली सेनालाई जबर्जस्ती मिसाउने र विवादित बनाउने कार्य अर्को गम्भीर षड्यन्त्रको सुरुआत मान्न सकिन्छ । यसमा सबैले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।  

अबको बाटो के हो ?
एक्काइसौं शताब्दी आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले एसियाली शताब्दी भइरहेको छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनको मान्यतालाई समर्थन गर्ने हो भने यसलाई हामीले चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा लिनुपर्दछ । यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक राजनीतिक अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्दै हामीले आफ्नो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्दछ । सिनासका डा. मृगेन्द्र कार्कीको निष्कर्ष पनि नेपालको वर्तमान संविधानको प्राथमिकता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास रहेको छ । 

यस सन्दर्भमा समृद्धि र सुखी नेपालीको प्रवद्र्धन नै संविधानको आधारभूत ध्येय हो । यस अर्थमा विश्वका धनी, विकसित राष्ट्रहरुसँगको उपलब्धिमूलक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र विकास सहकार्य, छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित र अवसरहरूको सामmा उपयोग नै हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासमा प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ । 

पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ सवैधानिक मान्यता र नीति, देशको परराष्ट्र नीति र दलहरूबीच राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासमा सामmा धारणा र मतैक्यता नै प्रमुख रहन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धका विषय र कूटनीतिक अभ्यासका विषयहरू दलहरूले आन्तरिक राजनीतिक खपतको मुद्दा बनाउने अभ्यासलाई बन्द गर्नुपर्दछ, संगीन र गम्भीर विषयहरूमा संसदीय सर्वोच्चतालाई अभ्यास गरिनुपर्दछ र राष्ट्रिय नीतिको निरन्तरतामा प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ । 

विद्यमान सन्दर्भमा देखिएका कूटनीतीक दृष्टिदोष र दोषपूर्ण अभ्यासहरूलाई यहीं नै अन्त्य गर्दै नेपालले आप्mनो असंलग्नताको नीति, विकास सहकार्य र सहायताको साझा धारणा, छिमेकीसँगको विशेष सम्बन्ध र सन्तुलित अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण र परराष्ट्र सम्बन्धलाई राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू आउने छैनन् । परराष्ट्र मामलाका विषयहरूलाई जनस्तरमा लैजाँदा देशीय पक्षधरता, तदर्थवादी नाफामूलक प्रचार प्रसार भन्दा पनि बौद्धिक, तथ्यपूर्ण र विवेकशील सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । 

एसपीपी सायद अघि नबढ्ला, तर अझैँ पनि यस्ता खालका योजनाहरू अघि नबढ्लान भन्न सकिँदैन । नागरिक संस्थाहरू, बौद्धिक जमात र प्राज्ञिक क्षेत्रले सरकारमा भएका र नभएका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई नेपालको असंलग्नता, स्वाधीनता र विकासमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न, सम्भावित जोखिमप्रति सचेत बनाउन स्वतन्त्र र विवेकशील सुझाव र आवश्कता अनुसार खबरदारी गर्न जरुरी छ ।  

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आइतबार  ११ : ०७ बजे