गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको आधार, असल नागरिक दिगो विकासको पूर्वाधार

देश समृद्ध बनाउन सर्वप्रथम नागरिकदेखि नेतृत्व सम्मको मनस्थिति सकारात्मक, रचनात्मक र क्रियात्मक बनाउन सिकाउने शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । अहिले देशले त्यो शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था खोजेको छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यसका लागि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको विषय मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्दथ्यो, तर आजसम्म यो मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छैन । जबसम्म नागरिकदेखि नेतृत्व सम्मको मनस्थिति सकारात्मक, रचनात्मक र क्रियात्मक बन्दैन्, तबसम्म देशले अपेक्षित समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सक्दैन ।

नेपालमा दिगो विकासको परिकल्पना हुनै दिइएन । कहाँ गोरेटो, कहाँ घोरेटो, कहाँ मोटर बाटो, कहाँ रोप वे, कहाँ विमानस्थल बनाउने, कहाँ विद्यालय र विश्वविद्यालय बनाउने, कहाँ कुन उद्योग खोल्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस अध्ययनविना नै निश्चित व्यक्तिको प्रभाव र दबाबमा योजना बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय त दाताहरूको स्वार्थमा योजना बन्न थालेका छन्, जसले हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताको ख्याल नै गरेको पाइँदैन । फेरि हामी ज–जसले, जे–जस्तो जिम्मेवारी पाएका छौँ, त्यो इमानदारका साथ पूरा पनि गर्दैनौँ । सिधा भाषामा भन्नु पर्दा न हाम्रो विकासको कुनै मौलिक मोडल छ न त हामीमा दिगो विकासको ठोस कार्य योजना नै छ । काठमाडौँको फोहर मैला व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज र पहाडी क्षेत्रमा बनेका सडकलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सार्वजनिक शिक्षालयहरूदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ । एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा उही शैक्षिक जनशक्तिहरूबाट पठन—पाठन हुँदा पनि सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा भन्दा संस्थागत शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढी छ । हामी अभिभावकहरू पनि सार्वजनिक शिक्षालयको निःशुल्क पठन—पाठन छोडेर महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना सन्तान पढाउन तयार हुन्छौँ । पछिल्लो समय त हामी निजी शिक्षालयहरू मात्र होइन, देवालयहरूमा पनि शुल्क तिरेर जान रमाउन थालेका छौँ । स्वयम्भूबाट काठमाडौँ हेर्न छोडेर पैसा खर्च गरेर चन्द्रागिरि डाँडाबाट काठमाडौँ हेर्न रमाउँछौँ ।

शिक्षाको दार्शनिक पक्ष ठिक नभएर शिक्षा व्यवस्था खराब भयो । शिक्षा व्यवस्था खराब भएर नागरिकदेखि नेतृत्वको मनस्थिति पनि सकारात्मक हुन सकेन । नागरिकको नकारात्मक मनस्थितिले सकारात्मक ढङ्गले काम गर्न नै जानेन । जसले गर्दा नेपाल राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बन्दा नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढ्न पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

शिक्षा र राजनीति एक आपसमा अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा राजनीति र असल राजनीतिको पक्षमा शिक्षाको उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसले राजनैतिक व्यवस्थासँगै शिक्षा व्यवस्था पनि जनमुखी र देशमुखी बन्न सकिरहेको छैन । यो यथार्थ बुझ्न बुझाउन नसक्दा हामी आम नागरिक भ्रमित भीडबाट प्रभावित र निर्देशित भइरहेका छौँ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने ढङ्गले बहुदलीयताभित्र निर्दलीयताको बढ्दो अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलतालाई रोल मोडल बनाएर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चल्न थालेको छ ।

यो खालको नकारात्मक मनोविज्ञानप्रति व्यङ्ग्य गर्दै विश्लेषक मुमाराम खनाल लेख्नुहुन्छ, “राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र’ भएर निर्वाचन जित्नु अपवाद मात्र हो । एउटा समयमा राजनीतिक व्यवस्थाले मूल ढोका साँघुरो पार्दै गयो भने झ्यालबाट घरभित्र पस्नुपर्ने बाध्यता जस्तै हो – स्वतन्त्र उम्मेदवार । दीर्घकालीन र उद्देश्यमूलक राजनीति गर्न त दल नै चाहिन्छ ।” यहाँ समस्या राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, आफूलाई स्वतन्त्र हुँ भन्नेहरूमा पनि देखियो । जसले राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरताको पक्षमा आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने सवालमा उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न नसकेको बुझ्नुपर्छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण, आवश्यकता र क्षमताहरूका बारेमा औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट प्रशिक्षित गरिरहनुपर्दछ । अहिले दिगो विकासका लागि प्रशिक्षित नागरिक र उनीहरूको सकारात्मक सक्रिय योगदान देशले खोजेको छ । यतिखेर भ्रमित भीडको पछि लागेर होइन, वस्तुनिष्ठ भएर, सत्य तथ्य बुझेर ठिक—बेठिक छुट्याएर अनि विवेक प्रयोग गरेर व्यवहार गर्न सक्ने नागरिकदेखि नेतृत्व चाहिएको छ । क्षणिक स्वार्थ र प्रभावहरूमा परेर निर्णय लिने अवस्थाको अन्त्य गर्नु परेको छ । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, दिगो विकासको आधार शिक्षा हो भने पूर्वाधार असल नागरिक र नेतृत्व हो । यसको तयारीमा नागरिक र राज्यको तर्फबाट लगानी बढाउनु पर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार  ९ : २४ बजे