नेपालमा ‘वामविग्रह’ र अमेरिकी रणनीति

विश्लेषणले पछिल्लो पटकको नेपालको वाम आन्दोलनको विग्रहमा अमेरिकाको रणनीतिक योजनाले अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको बताउँछ । यसका आधारहरू यहाँ प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर वि.स. २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भयो । यहाँको राष्ट्रिय परिस्थितिले दुई ठूला दललाई नेकपा बनाउन प्रेरित गरेको भए पनि भूमण्डलीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र कारक छैन भन्ने ठान्नु विषय सुहाउँदो होइन । नेकपा बन्नुको अन्तर्राष्ट्रियउत्प्रेरकको रूपमा कतिपयले चीनलाई लिने गर्दछन् । हस्तक्षेपकारी भूमिका नभए पनि नेकपा बन्नुमा कहीँ न कहीँ चीनको कुनै भूमिका छैन भन्ने कुरा सत्य होइन । यो तथ्य राम्रैसँग बुझेको अमेरिका नेकपाको विग्रहको लागि उचित समय हेरेर बसेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बिचको भाइचारा सम्बन्ध विस्तारै खुल्ला रूपमा देखिँदै गयो । उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको आदान–प्रदानदेखि पार्टी तहमा दुई पक्षीय सिकाइ साझा गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजना हँुदै गए । नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिका र भारतभन्दा चिनियाँ राजदुतको सक्रियता सघन बन्दै गयो । यी सब परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको अमेरिकाले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई विग्रहमा पुर्याउने रणनीति बनाउन थाल्यो । त्यसको लागि उसले तत्कालीन अवस्थामा नेपालको संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसीको जगमा टेकेर नेपालमा आफ्ना गतिविधि तीब्र बनाउँदै गयो । यसलाई संसदबाट पारित गराउन अमेरिकी दुतावासले सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँगको भेटघाट, वार्तालाप र पैरवीलाई तीब्र बनाउन थाल्यो । दलसँग मात्रै होइन, त्यसभन्दा बढी उसले नेपालको सञ्चार र बौद्धिक जगतलाई भरपूर मात्रामा परिचालन गर्दै गयो ।

यस प्रक्रियामा उसले नेपाली समाजको भित्री पाटाहरूलाई अझै मसिनो गरी केलाउने अवसर पायो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको कसको के स्वभाव र कमजोरी छ भन्ने कुरा नजिकबाट अध्ययन गर्ने मौका पायो । पञ्चायती कालको जस्तो नेपालको आन्तरिक सूचना प्रणाली मजबुत थिएन । कमजोर सूचना प्रणालीको भरपूर फाइदा उठाएर उसले विशेष गरी नेकपा भित्रको पूर्व एमाले र पुर्व माओवादी समूहको र त्यसका नेताहरूको सबल र कमजोर पक्ष नजिकबाट अध्ययन गर्दै गयो एमसीसीको आवरणमा । उसले केपी ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वभाव, कमजोरीहरू र सबल पक्ष सबैको अध्ययनपछि यी दुईलाई अलग गराउने र नेकपाको वाम शक्तिमा विग्रह ल्याउने योजना बनाउँदै गयो । त्यसका लागि कुनै न कुनै आधारमा टेक्नुपथ्र्याे, उसले ओली र प्रचण्डबीच भएको भनिएको भद्र सहमतिको कमजोर पृष्ठभूमिमा टेकेर दुवैतिर उचाल्ने कार्यहरू छद्म रूपमा सञ्चालन गर्दै गयो ।

यस्ता कुराहरूको देखाउन मिल्ने प्रमाण हुने गर्दैन र भए पनि सर्वसाधारणसम्म यस्तो प्रमाणको पहुँच हुदैन । तर राजनीतिक परिस्थिति कता जाँदै छ भन्ने कुराले यस्तो विश्लेषण गर्न बाध्य तुल्याउँछ । २०७७ को मंसिरमा प्रधानमन्त्रीमा आलो–पालो गर्ने भद्र सहमति छोडेर पाँचै वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य गर्ने भनी प्रचण्डले गरेको घोषणा लगत्तै पुनः प्रचण्डको ओलीविरुद्ध देखा परेको घेराबन्दीले बाह्य शक्तिको उक्साहट र चलखेललाई थप पुष्टि गर्दछ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीच बाह्य शक्तिले खेल्दै छ भन्ने सुइँको समेत पार्टी नेतृत्वलाई कतिपय अवस्थामा हुने गर्दैन, किन कि उसले नेतृत्व वरिपरिकै मान्छेलाई प्रयोग र परिचालन गरिदिन्छ, जुन कुरा नेतृत्वलाई थाहा हुने गर्दैन । यस बीचमा पार्टीभित्रै प्रचण्डलाई उचाल्ने एउटा समूह र ओलीबारे बुझिरहने अर्को समुह छद्म रूपमा सक्रिय गराइयो । ती दुवै समुह कुनै न कुनै रूपमा बाह्य शक्तिको उही केन्द्रबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । बाह्य शक्तिले दुवै समूहलाई ‘तपाईंकै समूह बलियो हुनुपर्छ र अर्को समूह समाप्त हुनुपर्छ’ भनेर भन्ने गर्छ ।

दुवै समूह आफूलाई मात्रै सहयोग गरिरहेको भ्रममा पर्छन् तर दुवैतिर खेलिरहेको शक्तिका बारेमा ती समूहलाई थाहा हँुदैन । अनि ती समुहहरू निर्वाध रूपमा आफ्नो नेतालाई थप बलशाली बनाउन उद्यत हुन्छन् । दुवै समूहको यस खालको गतिविधिले पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गयो । प्रचण्ड र ओली दुवैको आफ्नो रणनीति पूरै सफल नहँुदा पार्टीको एकता कमजोर भएको अर्को आन्तरिक कारण त छँदै छ तर बाह्य शक्तिको यो छद्म चलखेल नेकपा विग्रहको एउटा मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । यस्तो चलखेलले नेताहरू बीचको दुरी बढाउँदै लैजाने, एक–अर्काविरुद्ध बदलाको शृंखला चलाउँदै जाने, एक–अर्काविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै जाने, राजनीतिक रूपमा एक–अर्कालाई समाप्त पार्ने गतिविधि बढ्दै जाने जस्ता गतिविधि तीब्र पार्दै लग्यो ।

विग्रह पछाडिको अमेरिकी स्वार्थ
सबैभन्दा मुख्य स्वार्थ भनेको चीनको भूमिकामा भएको भनिएको पार्टी एकता पछिको नेकपाको गठन उसलाई पाच्य भएको थिएन । चीनलाई जबाफ दिन अमेरिकाले नेकपा विघटन गराउनुको विकल्प थिएन । नेकपा विघटन हुन लाग्दा अमेरिका जति खुसी थियो, त्यत्तिकै रूपमा चीन चिन्तित रहेको कुरा पहिलो पटक संसद् विघटन लगत्तै उच्च स्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमणले बताउँछ ।

दोस्रोः नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी त भयो, तर त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू सुरु हुन सकेनन् । नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने र त्यस्तो प्रभावबाट भारत, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरलाई समेत जोगाउन नसकिने हुँदा अमेरिकाले जसरी पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई रोक्नु पथ्र्यो । त्यसका लागि मजबुत कम्युनिष्ट पार्टीमा विग्रह ल्याउनु अनिवार्य थियो, किन की कम्युनिष्ट पार्टी मजबुत हँुदा कुनै पनि बेला रेल लगायतका चिनियाँ परियोजनाहरूलाई नेपालले अघि बढाउन सक्थ्यो । यो सम्भावना अन्त्य गर्न नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्न भिन्न पारेर प्रतिपक्षमा पुर्याउने र गठबन्धनको सहारामा नेपाली काँग्रेसलाई बहुमतको अवस्थामा पुर्याउनु अनिवार्य थियो । चुनावको सम्मुखमा नेपाली काँग्रेसले चालेको कुटिल चाल यही रणनीतिसँग सम्बन्धित छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन कायम गरी नेपाली काँग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने स्थिति बन्यो भने अचम्म मान्नुपर्दैन । किन कि, सजिलै गरी प्रयोग हुन सक्ने प्रचण्डको कमजोरी अमेरिकाले धेरै राम्रोसँग बुझेको छ । प्रचण्डलाई विशेष गरी नेपाली काँग्रेसलाई पहिलो दल मात्रै होइन, एकल बहुमतमै पुर्याउने रणनीतिमा अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, जुन कुरा स्वयम् प्रचण्डलाई समेत थाहा नहुन सक्छ । एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने क्रममा प्रचण्डलाई अमेरिकी अधिकारीबाट आएको धम्की यही रणनीतिसँग जोडिएको छ । गठबन्धनमा काँग्रेसलाई सबै ठाउँमा जिताउने र अरु सहभागी दललाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याई नेपालमा नेपाली काँग्रेसको एकल बहुमतको सरकार बनाउनु यतिबेला मुख्य अमेरिकी चासो हो ।

नेपाली काँग्रेसको एकल बहुमत हुँदा अमेरिकाले नेपालमा आफुले चाहेको सबै गतिविधि गर्न पाउने भयो । नेपाली काँग्रेस नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दृढ नहुँदा त्यसको भरपुर फाइदा अमेरिकाले उठाउने देखिन्छ । केही दिन अघि भएको अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणको क्रममा राजधानी स्थित एक तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटघाट गरेको कुराले यस तर्कलाई बल पु¥याउँछ, जुन कुरा नेपालको विदेशनीतिको मूल मर्म विपरित छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा अमेरिकाले एमसीसीको सफल कार्यान्वयन चाहन्छ, त्यही पनि उसको आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुने गरी । एमसीसीकै विषयमा नेपालमा विगत पाँच वर्षमा भएको बहस र रस्साकस्सीलाई उसले नजिकबाट नियालेको छ ।

नेपालको वामशक्ति एमसीसीको पक्षमा जसरी उभिए पनि वामपन्थी सरकारको पालामा एमसीसी संसदबाट पारित नहुनुले उसले वाम शक्तिलाई शंकाकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छ । त्यसैले पनि वामशक्तिलाई विश्वासमा लिँदै एउटा निश्चित दुरीमा राख्ने र नेपालमा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार स्थापना गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नु उसको अबको प्रधान रणनीति हो ।

पुनरोदयको बाटो
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनले पहिलो दल बनाइदिएको र संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संग एकता गरी पहिलो दल बनेको नेकपा (एमाले) पुनः पहिलो दल बन्न सम्भव छ । त्यसरी नै पुँजीवादको कुटिल चालमा फसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई महत्वपूर्ण शक्तिका साथ वामशक्तिमा विकृत हुन पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि पुरानो बुझाइ, तरिका, पद्धति र रणनीतिले काम नगर्न सक्छ । यहाँ उल्लेखित बुँदाहरू उपयोगी हुन सक्छन्—

१) वाम–पुँजीवादी समीकरणबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गम्भीर रूपमा आत्म–समीक्षा गरी आफुलाई शुद्ध वामशक्तिको रूपमा उभ्याउने प्रण गर्ने । यस्तो खालको समीकरणबाट पछि नहटे स्वयं माओवादी सैद्धान्तिक रूपमा नवपुँजीवादी शक्तिमा रूपान्तरण हुने खतरा छ । स्थानीय निर्वाचनमा उसले आफ्नो घोषणापत्र नबनाउनु र नेपाली काँग्रेसकै पुँजीवादी घोषणापत्रलाई स्वीकार गरेको सन्देश दिनुले यो कुरालाई बल पुर्याउँछ ।
२) दुवै कम्युनिष्ट शक्तिले गम्भीर आत्मा–समीक्षा गरी एक–अर्कालाई लगाएका आरोपहरू फिर्ता लिने र सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने ।
३) नेकपा (एमाले) ले राप्रपा (नेपाल), परिवार दल लगायतसँग गर्न खोजिएको समीकरणको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसबाट पछि हट्ने ।
४) अतिरन्जित तवरमा गरिने अनावश्यक प्रसंशा र उक्साहटको बहु–आयामिक तवरबाट विश्लेषण गर्ने र नबहकिने ।
५) उम्मेदवारी छनोट गर्दा आधारभूत तहमै विधिसम्मत तवरबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर श्रेष्ठतम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने । यसो गर्दा अन्तर्घात हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । केन्द्रबाट वा पार्टी कमिटीबाट तोकिदिँदा सम्भावित अन्य उम्मेद्वारको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ भने सो कुरा मतदान प्रक्रियामा आएर प्रकट हुने गर्दछ भन्ने कुरा यो स्थानीय निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।
६) समाज र देशमा स्थापित उर्जाशील मानिसहरूलाई दलीय पद्धतिभन्दा बाहिर राखेर विभिन्न निकायको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पु¥याउन आवश्यक विधि तय गर्ने । अन्यथा दलीय पद्धतिलाई नै चुनौती दिएर देशमा भविष्यमा सैयौं हर्क साम्पाङ्गहरू जन्मिने सिलसिला अझै बलियो हुन सक्छ ।
७) चुनावको १५ दिन वा एक महिना अगाडि नभएर कम्तीमा पनि २ वर्ष अघि उम्मेदवार को हो भनेर जनताले थाहा पाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा एकातिर जनताले आफ्ना उम्मेदवारको सबल र कमजोर पक्षबारे अध्ययन गर्ने भरपुर समय पाउँछन् भने अर्कातिर उम्मेदवारले पनि अनुसन्धानमा आधारित भएर आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने प्रसस्त समय पाउँछन् । यसका लागि उचित विधि तय गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
८) जनताको मुद्दामा संवेदनशील नहुने र भ्रष्टाचार लगाएतका गलत कार्यहरूमा संलग्न जन–प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमै महाभियोग लगाउने व्यवस्था वा प्रत्याआह्वानको व्यवस्था गर्ने ।
९) हरेक तीन महिनामा आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम भइरहेको वा नभएको विषयमा जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने । त्यसो हुँदा बिराएको बाटो सच्चिने र घोषणा गरेका कुरा पूरा गर्नलाई थप रणनीति बनाउन सजिलो हुने गर्छ ।
१०) हरेक स्थानीय तहमा बजेटको उचित सदुपयोग भएको वा नभएको विषयमा हरेक ३–३ महिनामा अध्ययन र नियमित छानबिन गर्न÷गराउनलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकार सम्पन्न सार्वजनिक लेखापरीक्षण समूह तयार गर्ने ।
११) कुनै पनि जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उक्त रकम निजको चल–अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
१२) हरेक स्थानीय तहमा विकास र समृद्धिसँग जोडेर ‘खुल्ला परियोजना बैंक’ को स्थापना गर्ने र निश्चित संख्यामा उत्कृष्ट परियोजनालाई पुरष्कृत गरी रकम उपलब्ध गराउने ।
१३) हरेक स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष कम्तीमा २÷२ जना (महिला र पुरुष)लाई भिन्नाभिन्नै विषयको अध्ययन÷अनुसन्धान गराउन अन्तर्राष्ट्रिय तहको शिक्षा हासिल गराउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र फर्केपछि निःशर्त रूपमा उक्त स्थानीय तहको सेवा गर्ने वातावरण मिलाउने ।
१४) हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरेर ती क्षेत्रहरूमा उत्कृष्टता हाँसिल गर्ने नागरिकहरूलाई स्थानीय पालिकाको नाम उल्लेख गरेर ‘अवार्ड’ घोषणा गर्ने । जस्तैः छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको हकमा ‘छत्रेश्वरी शैक्षिक अवार्ड’, ‘छत्रेश्वरी कृषि अवार्ड’, ‘छत्रेश्वरी पर्यटन अवार्ड’ आदि ।
१५) नेपालमा तीन तहको सरकारको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन हुने पद्धति असंगत र अमिल्दो छ । केन्द्रमा र प्रदेशमा संघीय सभा र प्रदेश सभाको जम्मा सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था छ । यो त्यसैले असंगत र अमिल्दो छ । हामीले विश्वको विभिन्न अभ्यासबाट पाठ सिक्ने हो, तर जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने कुरा व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुँदैन । यस्तो असंगत पद्धतिले ‘बालेन’ र ‘हर्क साम्पाङ्ग’हरूको उदयलाई स्थानीय तहमा स्वीकार गर्ने तर प्रदेश र केन्द्रमा अस्वीकार गर्ने गरेको छ । त्यसको लागि प्रदेश र केन्द्रमा पनि जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसो नहुँदासम्म देश अस्थिरताको चंगुलमा फँसिरहने स्थिति बन्छ । संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने संसदीय व्यवस्था त सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्तिको आदेश दिने कुराले खण्डित भइसकेको छ । त्यसैले, अब जनताबाट चुनिने कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाको वकालत र स्थापना मूल मुद्दा बन्नुपर्छ । यसो हुँदा विदेशी शक्तिहरूको खल्ने ठाउँ पनि बन्द हुन्छ र अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न सम्भव हुन्छ ।
१६) वामशक्तिले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई रोक्न खोज्दा अर्को दुर्घटना हुन्छ, तर पनि अमेरिकाले यस मार्फत नेपालबाट प्राप्त गर्न खोजिरहेको रणनीतिक स्वार्थलाई रोक्न वामशक्तिले सङ्कल्प गर्नुपर्दछ । अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्दा देशले भयावह मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
१७) यसका लागि नेपालका वास्तविक वामशक्ति एक ठाउँमा आउन अनिवार्य छ । त्यसका लागि ढिला नगरी सम्वादको थालनी गर्न आवश्यक छ र यसो हुँदा मात्रै वैदेशिक शक्ति केन्द्रको रणनीतिका वाबजुद नेपालमा वामशक्तिको पुनरोदय सम्भव हुनेछ ।