बजेटप्रति घीउ तेल उत्पादक संघको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल वनस्पती घीउ तेल उत्पादक संघले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

संघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले  वनस्पति घीउ तथा तेल उद्योगहरूलाई असर परेको बताएको हो । 

संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरी सरकारले यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको जनाएको हो । 

समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरू संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै संघले यसको शीघ्र समाधान नगरिए उद्योगहरू बन्द हुन अवस्था आएको जनाएको छ । 

प्रस्तुत बजेटमा तयारी वस्तु र सामानलाई कच्चा पदार्थ भन्दापनि एक तह कम भन्सार महसुल लागु गरेकोले सो लाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने संघको तर्क छ । उपभोक्ताहरूलाई चरम महँगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागि कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग छ। 

यस अघि नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण हुँदैआइरहेको थियो । प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो।

हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट विशेष उद्योगहरू ९जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ० लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट विरोधाभाष पूर्ण तरीकाले औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याएको गुनासो गरेको छ।

यद्यपी भारत सरकारले भने २०७९ जेठ १० गते उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्ताहरूलाई राहत दिनका लागि खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत गरेकोको तर्फ संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार  ५ : १७ बजे