‘एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख’

कोशी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

चुनाव, पार्टी र स्वदेशमा रोजगारी

यति बेला स्थानीय चुनाव सँघारमा आइपुगेको छ, त्यसपछि संसदीय चुनाव पनि आउँदै छ । चुनावमा धेरै दलहरू स्थानीय आधारभूत समस्या र तिनको समाधानका बारेमा भन्दा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमै समय खर्चिरहेका देखिन्छन् । 

कति यो अग्नि परीक्षामा आफ्नो सङ्कटग्रस्त अस्तित्व मेटिने पो हो कि भन्ने त्रसित मानसिकतामा देखिन्छन् भने केही विगतका आफ्ना कार्यहरू जनमतबाट अनुमोदन गराएर आफूलाई प्रभावशाली सिद्ध गर्ने अभीष्टमा छन् । दलहरू मात्र होइन, कार्यकर्ताहरू समेत आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न वा पद प्राप्त गर्न वल्लो पल्लो दलमा भ्रमण गरिरहेका छन् । 

यसले दलमा नीति सिद्धान्त प्रतिबद्धता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूमा स्खलन भएको देखाउँछ । यो अवस्थाले चुनावी प्रतिबद्धता र त्यसमाथिको जनविश्वास कमजोर भएको जस्तो देखिँदै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा जुन हर्कत देखियो त्यसप्रति जनतामा आक्रोश जीवित देखिन्छ । त्यसका लागि जनताले को असली दोषी थियो भनेर आउँदा चुनावहरूमा फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय समस्यामा आधारित मुद्दाहरू अगाडि आउनु पर्ने हो, त्यो अध्ययनका आधारमा भन्दा हचुवाका भरमा सतहमा आएका देखिन्छन् । स्थानीय जनताको आवश्यकता, आयगत हैसियत लेखाजोखा नगरीकन आश्वासन बाँड्ने गरेको पनि देखिँदै छ । योभन्दा अलग आउँदो संसदीय चुनावमा जल्दो बल्दो ढङ्गले बाँडिने आश्वासनमा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर खाडी क्षेत्रमा गएका नेपाली युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने भन्ने हुनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने र तीन करोड जनसङ्ख्यालाई नेपालमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गफ हाँक्न थालिएको झन्डै तीन दशक बितिसकेको छ । तर, समस्याको रूप भने केही फेरिएको छ, समाधान हुन सकेको छैन । राजनीति गर्नेहरू यो विषयमा यति हलुङ्गो उत्तर दिन्छन् कि उनको पार्टीलाई भोट दिने हो भने पाँच वर्षमा नै समस्या खलास हुन्छ । नेपालका चुनावहरूमा यो मुद्दाले यस कारण पनि बजार लिएको देखिने गरेको छ कि खाडीमा लाखौँ नेपाली युवाहरू जोखिममा काम गर्दै आएका छन् । तिनीहरूको कारण नेपाली जीवनस्तर केही सहज बनेको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्यही विप्रेषणले जेनतेन धानिँदै आएको छ । देशको अस्थिर र कमजोर राजनीतिक आर्थिक अवस्था, नेपाललाई ऋणी र आश्रित बनाउने स्वार्थ प्रेरित  भूराजनीतिक दबाब र त्यसको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल हेर्दा नेपालको समृद्ध बन्ने सपना कहिल्यै बिपना बन्ने देखिन्न । यो अवस्थालाई तोड्न सक्ने इच्छाशक्तिको खडेरी परेको छ या त त्यसलाई निमोठेर फाल्ने काम हुन्छ, जसले नेपालको होइन, विदेशीको चाहना पूरा गरिरहेको हुन्छ ।

देशमा नेपाली श्रमलाई स्वदेशमा खपत गर्ने काम कसरी सम्भव छ भनेर जिम्मेदार तहबाट गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम भएको देखिँदैन । सरकार र अर्थशास्त्रीहरू विप्रेषणको रेखामाथि उठ्यो भनेर मक्ख पर्छन् र रेखा तल झ¥यो भने निराश हुन्छन् । यसभन्दा बाहिर ध्यान गएको देखिँदैन । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै स्थायित्व दिन सक्दैन । कोभिड महामारीका कारण विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न नपाउँदा नेपाली जीवनस्तरमाथि नै असर देखियो ।  विदेशी मुद्रा आर्जन कमजोर भएर सञ्चिति ह्रास हुँदा अर्थतन्त्र सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा देखियो ।

नेपालका लागि वैदेशिक लगानी, पर्यटन व्यवसाय र निर्यात नै विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू हुन् । त्यसैले भरपर्दो ढङ्गले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो पार्न निर्यात बढाउनको विकल्प छैन । यसका लागि देशभित्र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रको जालोमा फसेको नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने चाहना अब दुस्साहस जस्तो लाग्न थालेको छ ।  नेपाल जस्तो चर्को व्यापार घाटा भएको मुलुकमा निर्यात भने निकै कम रहँदै आएको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न नसक्दासम्म नेपालीका सन्तानलाई विदेश पठाउँदैनौ भनेर भाषण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन र यसका लागि चार पाँच वर्ष होइन, दीर्घकालीन प्रयासको खाँचो पर्छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न र वैदेशिक मुद्रा सञ्चयनका लागि उत्पादनमा वृद्धि अपरिहार्य सर्त हो । घरेलु प्रयासबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि सम्भव क्षेत्र थियो । पारम्परिक कृषिले अब यो क्षेत्रले गति लिन सक्दैन । यसलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । कृषिलाई प्रविधिको सहायताले अगाडि बढाएर व्यावसायिक बनाउने सम्भावना भने अझै मरेको छैन । कृषिमा अनुदान दिएर उत्पादन बढाउने योजना अब असफल भइसकेको छ । किनभने गाउँको कृषियोग्य जमिन बाँझो छोडेर सहरतिर बसाइ सर्ने प्रवृत्तिले संस्कृतिको स्वरूप लिइसकेको छ । खाद्यान्न जस्ता कृषि योग आधारभूत सामानहरू पनि आयात गर्न थालेको दशकौँ बितिसकेको छ । अहिले नेपालमा धेरैजसो गाउँमा पनि आधारभूत संरचनाहरू पुगेका छन् तर त्यसलाई उपयोग गर्ने जनसङ्ख्या गाउँमा छैन ।

निजी क्षेत्रबाट देशमा उद्योग कलकारखानाको स्थापना गरेर उत्पादन बढाउने, विदेशी लगानी भित्राएर देशलाई विकासको रफ्तारमा दौडाउने गफ अब मीठा लाग्न छोडेका छन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवस्थामा नेपाल छैन । निकै प्रयासका बाबजुद नेपालमा भनिए जस्तो वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । विदेशीले नेपालमा कलकारखाना खोलेर नेपालीहरूको बेरोजगारी निवारण गरिदेलान् भनेर सोच्नु असम्भव जस्तै हो । देशमा रहेको पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन नेपालमा छैन । सानो पुँजी लिएर उद्यम गर्ने प्रयास गरिरहेका उद्यमीहरू राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले दिने गरेको पीडा सुनिनसक्नु छ । कमिसन धुसको बलियो सञ्जाल सर्वत्र देखिन्छ । 

नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीको क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र नै हो । छिमेकी देशहरूमा विद्युत् निर्यात गरी व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने प्रचुर सम्भावना छ तर त्यो पनि भारत र चीन जस्ता देशहरूको सदासयविना सम्भव देखिँदैन । नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी व्यवसायभन्दा भूराजनीतिक स्वार्थ लिएर आएको मात्र देखिन्छ । चीन र भारत जस्ता आफै महत्त्वपूर्ण बजार भएका देशहरू अहिले वैश्विक लगानीका केन्द्र बनिरहेका छन् । नेपालमा लगानी चीन र भारतको बजार उपयोग गर्नका लागि हो । यी दुवै देश नेपालको उत्पादनलाई सहज निकास दिने पक्षमा देखिँदैनन् । नेपाललाई आफैमा आश्रित बनाएर आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छन् ।

सङ्घीयता र त्यसका लागि ल्याइएको खर्चिलो राजनीतिक परिपाटीले पनि देशलाई आर्थिक रूपले कङ्गाल बनाउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । सात वटा प्रदेशको वर्तमान खर्चिलो संरचनाले नै सन्त्रास सिर्जना गरेको छ भने विगतमा १५ देखि २०वटासम्म एकल जातीय राज्यहरू बनाउनु पर्ने वकालत गरेका केही विज्ञ र राजनीतिक दलहरूले नेपालको भविष्य कस्तो बनाउन खोजेका थिए होलान् ! सम्झँदै कहाली लागेर आउँछ । ऋण र अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने राजनीतिक व्यवस्था छिट्टै अलोकप्रिय सम्भावना देखिँदै छ ।  बजेट बनाउँदा जापान, चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूले दिने अनुदानको बर्षेनि मुख ताक्नु पर्ने देशले ऋणको भरमा कतिसम्म र कस्तो विकास गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यो विकास ऋणमा डुब्ने खालको हुने कुरामा दुई मत छैन । यो व्यवस्थालाई उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउनुको विकल्प छैन । तब मात्र नेपाली श्रमलाई देशमा उपयोग गर्न सम्भव हुनेछ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरू बेलैमा सचेत नहुने हो भने यो राजनीतिक व्यवस्था र राज्यको आन्तरिक संरचना तासको महल जस्तै ढल्ने सम्भावना निकट देखिन्छ । 

प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७९, शनिबार  १० : ०९ बजे