आसन्न निर्वाचन र विचार गर्नुपर्ने विषय

अबको केही दिनपछि नेपालमा एकै दिन एकैसाथ  वैशाख ३० गते स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हुन गइरहेको छ । मूल रूपमा अहिलेको निर्वाचन सत्ता पक्षीय नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचको गठबन्धन र नेकपा  एमाले बीचमा हुन गइरहेको छ । 

संसारमा सायद बिरलै देख्न पाइने कुरा सत्तामा नरहेको अर्थात् विपक्षमा रहेको पार्टीको विरुद्धमा सत्तामा सामेल सबै दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सत्ता पक्षमा रहेका भनिएका दलहरूका निर्वाचनमा जानको लागि न्यूनतम  कार्यक्रमहरू बनाएर गएका छैनन्  र तिनीहरूमध्ये केही पार्टीहरूको त घोषणा पत्र समेत  जारी गर्न नसकेको स्थिति छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेको स्थितिलाई मनन गर्दा सिद्धान्तहीन गठबन्धन सत्ता आरोहण गर्ने यात्रामा आफैभित्र तँछाडमछाडको प्रतिस्पर्धामा छन् । विकास, सुशासन  र आफ्नो नगर गाउँलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन । अलिकति मौका पाउनासाथ विधि पद्धति उल्लङ्घन गरेर आफ्नैलाई  पोस्ने र अघि बढाउने रोग सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा अत्यधिक मात्रामा झ्याङ्गिएको छ । प्रतिगमनको षड्यन्त्रपूर्ण मनोगत भाष्य तयार गरेर विपक्षीलाई आरोपित गर्ने तर आफै जनताको अभिमतलाई लत्त्याएर प्रतिगमनको बाटोमा लाग्दा देशमा अनेकौँ किसिमका विकृति र विसङ्गतिहरू मौलाउन पुगेका छन् । जनजीवन कष्टकर बनेको छ र सरकारी भनिएका संयन्त्रहरू पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने बनाउँदै गएको कुरा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले बताएका छन् । जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । 

अहिलेको सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा कसरी आफू मात्र पोसिने र कुम्ल्याउने भत्रे प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । राज्य स्रोतको दोहन गर्ने मामिलामा मात्र यो गठबन्धन अगाडि बढेको हुँदा यो केही ठगहरूको खाइखेलो गर्ने साधन बनिरहेको छ, जुन राष्ट्र र जनताको लागि हानिकारक देखिन्छ । आज हाम्रो देशको धेरै कुराहरू लथालिङ्ग अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको सार्वजनिक शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । महँगीले दिनानुदिन जीवन कष्टकर बनाउँदै छ । जति नै विधि पद्धतिको कुरा गरे तापनि मन्त्रालय फुटाएर भए पनि राजनैतिक नियुक्ति गर्ने, योग्यलाई पाखा लगाउने, सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, वैदेशिक थिचोमिचो हुँदा पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा  चुइँक्क बोल्न नसक्ने जस्ता चरित्रहरू राज्य संयन्त्र चलाउनेहरूले देखाइरहेका छन् ।  

हिजो आदर्शका ठुला ठुला डिङ् हाँक्नेहरू  आफ्नो नितान्त  निजी स्वार्थमा  रुमल्लिइरहेका छन् ।  गरिब जनताले तिरेको करबाट  आफूलाई सुविधा र पद  बाँडेका छन् ।  सिद्धान्तको नौरङ्गी कुरा गरेर  नथाक्ने तर  आफ्नो स्वार्थ र ईख साध्न  जो जससित पनि  मिल्ने र गठबन्धन गरेर सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति घातक देखिन्छ ।  सीमा क्षेत्रको एउटा नेपाली तुहिन तरेर नदी तर्दा, सीमा विवादहरू बढिरहँदा यो सरकार बोल्न सकिराखेको छैन । अहिले नीति नियमहरू मिचेर संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा कहिले राष्ट्र «बैङ्कमाथि नै धावा बोल्दछन् त कहिले प्रहरी प्रशासनमाथि । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला  जनताले बेलगाम देश र जनता विरुद्ध लागेको सत्ताको स्वार्थी गठबन्धनलाई पराजित गरेमा मात्र भविष्यको सुन्दर कल्पना गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो बनाई अनुशासित र सेवामुखी  बनाउनु पर्नेमा  छुट्टाछुट्टै घोषणा पत्र बनाएर र कसैले त त्यो पनि  आवश्यक नठानेर गरिएको गठबन्धन यान्त्रिक रूपमा भोट जम्मा गरेर सत्ता हत्याउने प्रपञ्चको खेल मात्र देखिन्छ । निर्वाचनपश्चात् विभिन्न पदहरूमा सत्ता गठबन्धनका व्यक्तिहरू आए भने पनि तादात्म्य नमिलेर स्थानीय सरकारहरू काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । 

यस कारण पनि सत्ता पक्षीय भनिएको  पाँच  दलीय गठबन्धन जनतालाई झुक्क्याउन गरिएको  निजी स्वार्थहरूको पोको हो भत्रे कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधानमा प्रदत्त अधिकारको रूपमा रहेको स्थानीय  तहमा उल्लेख्य महिला सहभागिता गराएर नीति निर्माण  र स्थानीय समस्याहरूको समाधान गर्ने मनसाय रहेकोमा पाँच दलीय गठबन्धनका छ्यासमिसे उम्मेदवारीले महिलालाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट देखिएको छ । पद बाँडफाँट पुरुष उम्मेदवारहरू मात्रै बढी प्रभावी हुन जाँदा महिला सहभागिता कमजोर पारिएको छ । 

कानुनी हिसाबले उम्किन खोजिए तापनि व्यावहारिक हिसाबले महिलाहरूलाई गठबन्धनले उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गरेर विभेद गरिएको छ । स्थानीय सरकारका तमाम विषयहरू जस्तै: स्रोत व्यवस्थापन लैङ्गिक समानता र सहभागिता, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरूले खास गरी हाम्रो गाउँ परिवारमा महिलाहरूले भोग्न परिरहेका समस्याहरूका  बारेमा उनीहरूको आवाजलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । निकै कम  स्थानमा मात्र गठबन्धनमा सामेल दलहरूले महिला सहभागिता गराएका छन्, जुन कुरा संविधानको मर्मको हिसाबले पनि आपत्तिजनक छ । स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई घुमाउरो पाराले सीमित पार्न खोजिएको छ ।

यस  विषयलाई सम्पूर्ण महिलाहरूले गम्भीरताका साथ मनन गर्न आवश्यक छ । धोखाधडीबाट बनेको  गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास पलाउने कुनै आधार देखिँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर अर्कैको चरणमा जनमतलाई बुझाउने कुरा  देश र जनताप्रति गरिएको अक्षम्य अपराध हो ।

स्वार्थै स्वार्थमा लपेटिएको यस्तो गैर जिम्मेवार सत्ता गठबन्धनले देश र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा सचेत जनमानसले निर्वाचनमार्फत पाठ सिकाउन  सक्नुपर्दछ  र उज्ज्वल भविष्यका लागि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । पाँच दलीय भनिएको स्वार्थी गठबन्धनबाट देश र जनतालाई भलो हुने देखिँदैन, तसर्थ यस पटक निर्वाचनमा मतदान गर्दा विचार पुर्‍याउन सकौँ नत्र पछिबाट गुनासो मात्रले केही हुने छैन । 

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  ८ : १६ बजे