सुकुम्वासी समस्या र चुनावी मुद्दा

वर्तमान परमादेशी सरकारले विगतमा नेकपा (एमाले) ले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन नगरेको भए यति बेला धेरै स्थानका अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासीहरूले आफ्नो जमिनको पुर्जा पाइसकेका हुन्थे । नेकपा (एमाले) ले बनाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले छोटो समयमा तीव्र गतिमा धेरै जसो अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीन सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको थियो । नाप जाँच प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । आयोगले गरेको त्यो काम नेपाली काँग्रेस, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको थियो । केपी शर्मा ओलीद्वारा नेतृत्व गरेको सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरेका यस्तै सकारात्मक र जनताका पक्षमा भएका कामहरू देख्न नसकी नेपाली काँग्रेस र प्रचण्ड तथा माधव गुटको संयुक्त प्रयासमा नेकपा (एमाले) को लोकप्रिय सरकार गिराउने काम भयो । 

गठबन्धन सरकार बनेको केही समयभित्रै पहिलो प्रहारको रूपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने काम भयो । आयोगको खारेजीसँगै स्थानीय रूपमा भइरहेका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नाँपजाँच सम्बन्धी कार्यसमेत केन्द्रको निर्देशनमा रोक्ने काम भयो । अहिले यसै अपवित्र गठबन्धनका पार्टीहरूले आफूले गरेको त्यो गल्तीको प्रायश्चित गर्न त कता हो कता अब हामीले पुर्जा वितरणको कार्य सुरु ग¥यौँ भन्ने भ्रामक प्रचार गर्दै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित परिवारका घाउमा नुनचूक छर्किने काम गरिरहेका छन् । नागरिकले वर्षौँदेखि भोग चलन गर्दै आइरहेको अचल सम्पत्तिको संवेदनशीलतामा खेलबाड गर्ने काम भएको छ । यसप्रति सबै जना सचेत र जागरूक हुन आवश्यक भएको छ ।  यो एउटा स्थानीय सरकारको मात्र समस्या नभएर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूको सामूहिक समस्या हो भन्ने बारेमा पीडित नागरिकहरूलाई बुझाउन सबैले प्रयत्न गरौँ । नेपालको यस्तो जटिल समस्यामाथि राजनीति गर्ने कुसंस्कारबाट माथि उठौँ र नागरिकहरूले पनि लोकतन्त्रमा मताधिकार भनेको हाम्रो भविष्यको निर्माण र पतन गर्न सक्ने हतियार हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोचौँ र गुलिया र अस्वाभाविक आश्वासनबाट सचेत हुँदै मतदानरूपी आफ्नो हतियार ठिक ठाउँमा प्रयोग गरौँ । 

वर्षौँ तथा पुस्तैनी आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा निर्माण प्रक्रियामा तीव्र गतिमा लागेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग किन विघटन भयो ? पुर्जा तयार गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको वर्तमान अवस्थामा आयोगबाट पुर्जा वितरण सुरु भयो अब रुपन्देहीमा पुर्जा वितरण हुन्छ भन्दै गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने नेपाली काँग्रेसको नियत के हो ? नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) तथा नेकपा (एस) ले पीडामा परेका नागरिकहरूको घाउँमा नूनचुक छर्किने काम किन गरिरहेका छन् ? किन यिनीहरूले भोटको राजनीतिलाई जनताको भावनासँग गाँसिरहेका छन् ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ माग्नु हरेक जनताको अधिकार हो र आजको समयमा आवश्यक पनि हो भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति रुपन्देहीको पूर्व अध्यक्षका हैसियतले सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । 

के हो सुकुम्वासी समस्या ?
​​​​​​​नेपालमा बस्ती विकासको कार्य सबै स्थानमा व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा भएको छैन । मानिसहरू खाली रहेको जमिन, बस्ती तथा सडक किनारको जमिन वा वन जङ्गल फडानी गरेर जीविकोपार्जनका लागि बसोबास गरेको पाइन्छ भने कतिपय स्थानमा पञ्चायती व्यवस्थाका पालामा प्रवासबाट आएका नागरिकहरूलाई नाप जाँच गरी जमिन वितरण गरेको पनि पाइन्छ । यसरी बसेका कतिपय नागरिकहरूको अझैसम्म पनि नेपाल सरकारले जग्गा नाप जाँच गर्ने र उनीहरूलाई भोगका आधारमा पुर्जा वितरण गर्ने काम गर्न नसेका कारण यो समस्या दिन प्रति दिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । बहुदल आएको यति लामो समयसम्म पनि यो नापी सम्बन्धी कार्यलाई न त नापी विभागले प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन र सरकारले पनि यस समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न पनि सकिरहेको छैन । हालसम्म बनेका आयोगहरूले काम पूरा गर्न सकेका पनि छैनन् । यहि कारणले गर्दा यी समस्याहरू नेपालको चुनावका बेलामा मूल राजनीतिक नाराका रूपमा अगाडि आइरहेको छ । 

यसका जटिलताहरू के के हुन् ? 
यसमा मूलतः दुई प्रकारका समस्या छन् । एउटा भूमिहीन सुकुम्वासी र अर्को अव्यवस्थित बसोबास । नेकपा (एमाले) को सरकार भएका बेलामा बनेको आयोगले यी समस्या समाधान गर्ने मापदण्ड तथा आधार बनाएको थियो । जसमा नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ कतै जमिन नभएका र आय आर्जनबाट कतै जमिन किन्न वा उद्योग व्यवसाय गर्न नसक्ने ज्याला मजदुरी वा सानोतिनो रोजगारी वा स्वरोजगार भएका नागरिकहरूलाई भूमिहीन सुकुम्वासीको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषाको रूपमा सुकुम्वासी क्षेत्रमा जमिन भोग भएको तर उसको अन्य स्थानमा जग्गा जमिन, उद्योग, व्यवसाय वा सम्पत्ति समेत भएको भन्ने रहेको छ । यसरी हेर्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि वर्गीकरण गर्दा पुनः दुई प्रकारका रहेका छन् । एउटा लामो समयसम्म सुकुम्वासीकै रूपमा उक्त क्षेत्रमा बसेको, कतिपय त्यहीँ बस्दा बस्दै केही सम्पत्ति पनि जोडेको केही प्रगति गरेकाहरू छन् जो रुपन्देहीको तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह, कञ्चन लगायतका क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा  रहेका छन् । अर्का थरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा नजिकका सहरका सुकुम्वासी क्षेत्रमा पनि रहेका, अन्य कुनै स्थानमा घर घडेरी, पुँजी वा सम्पत्ति भएका तर सुकुम्वासी बस्तीमा किनेर वा जमिन रोकेर बसेकाहरू पर्दछन् । अर्का थरी यस्ता पनि नागरिकहरू छन् जसको कुनै स्थानमा पनि जग्गाजमिन छैन, ज्याला मजदुरी गर्दै डेरामा बसेर जीवन गुजरा गरिरहेका छन् । विगत आयोगले यस्ता भूमिहीनहरूको फरक फरक तरिकाले सूचना सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने काम गरेको थियो ।  

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको लागि राणा शासनको पतनसँगै बनेका विगतका सरकारहरूबाटै कामको सुरुवात भएको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछिका हरेक सरकारहरूले पनि यस प्रकारका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नाम र उद्देश्यका आयोगहरू बनाएको पनि देखिन्छ । तर नेपालको राजनैतिक अस्थिरताका कारण बहुदल पछि १७ वटा आयोग बनिसक्दा पनि यो जटिल समस्याको समाधान हुन सकेको छैन र यसै कारण यस समस्याहरूका बारेमा राजनैतिक दलहरूले चुनावको मुद्दा बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

नेकपा (एमाले) को पालामा गठित आयोगबाट भएका कामहरू  
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको गाँस, बासको अधिकारलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथमा नेकपा (एमाले) को सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले यस आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने, काम सम्पन्न गर्दा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा प्राप्त गर्ने र अव नेपालका यस प्रकार आयोग बनाउँदै राज्यको अरबौँ रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने सपनाका साथमा यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने गरी नेपालको भूमि ऐनमा रहेका समस्या संशोधन गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई सजिलो गरी कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथमा विविध कार्यविधिहरू बनाउँदै, यसका मापदण्ड र उनीहरूले पुर्जा पाउन सक्ने गरी तीन वटै सरकारको दायित्व सहितको कार्यविधिहरू बनाइएको थियो । सोही कार्यविधिका आधारमा छोटो समयमै नेपाल भरीका करिब १२ लाख नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी, तथ्याङ्कको सार्वजनिक सुनुवाइपछि कतिपय जिल्लामा नाप जाँचको कार्य हुँदै पुर्जा निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको थियो ।

यस रुपन्देही जिल्लाका ९ वटा पालिकाहरू देवदह, बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, कञ्चन, सियारी, सुद्धोधन, मायादेवी र गैडहवामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरी करिब ८० हजार व्यक्तिको विवरण तयार भएको थियो ।

त्यसैगरी विगतका आयोगबाट भएका अधुरा काम, विगतका जग्गा दर्ता समितिका अधुरा कोदाले तथा विटौरी जग्गाको करिब १६०० निवेदनहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा परेका जग्गा धनीहरूको जग्गालाई सरकारबाट फिर्ता लिने र जग्गा धनीहरूलाई वितरण गर्ने प्रक्रियाको प्रस्ताव केन्द्रीय आयोगसम्म पुगेको थियो । तिनाउ दानव कोरिडोरमा परेका बस्तीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अगाडी बढाउने जस्ता कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडी बढेको बेलामा नेकपा (एमाले) को सरकार गिराउँदै परमादेशी सरकारबाट सबैभन्दा पहिला यसै आयोगलाई भङ्ग गर्ने र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामाथि प्रहार गरी यस जटिल समस्या माथि कुठाराघात गरेको थियो । यस सरकारको कार्यबाट नेपालमा जटिल समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुन एक पटक अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । 

परमादेशी सरकार बनेपछि लामो समयको विवाद र लुछाचुँडीबाट जिल्लामा आयोगका प्रमुख तोक्ने कार्य त भयो तर यसलाई अझसम्म पनि न त आवश्यक बजेट, न त आवश्यक जनशक्ति न त अन्य साधन स्रोत नै दिएको छ । जिल्लामा आयोग बनेको र अब पुर्जा वितरण गर्छ भन्ने भ्रम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन र यस आयोगबाट पुर्जा वितरण हुने र यो समस्या यस जिल्लामा समाधान हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिने आधारहरू देखिन सकेका छैनन् ।

निष्कर्ष 
नेपालमा लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको यस साझा समस्याको स्थायी समाधान भनेको यो तीन वटै सरकारको साझा दायित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।  सबै सरकारहरूको आ–आफ्नो भूमिका र दायित्व रहेको छ र यस दायित्वलाई दलगत आँखाबाट नहेरी एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सबै दलहरूबाट राष्ट्रिय सहमति बनाउँदै शक्तिशाली, साधन स्रोत सम्पन्न आयोग निर्माण गर्ने र यसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवहारिक समय दिई एउटा निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी स्थायी संरचना सहितको कार्यादेश बनाउन सक्यौँ भने मात्र यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुनेछ, अन्यथा यो सधैँ राजनैतिक दलहरूको चुनावको नाराका रूपमा मात्र सीमित हुने छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७९, बिहिबार  ७ : ४६ बजे