लहान । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न कुनै किसिमको समस्या हुन नदिने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा सिरहामा बुधबार आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिलाई दक्ष जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन नदिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले दबाब, प्रभावमा नभई ऐन, नियम र कानूनको आधारमा कार्य सम्पादन गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको जिकिर गर्नुहुँदै उहाँले हरेक न्यायिक समितिलाई एक जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी कायम गर्न समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायलाई कानूनी सहायता गर्न नियुक्त भएका कानूनी सहायता अधिकृतले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेकाले सेवा सुविधा बढाएर भए पनि कानूनी सहायताको कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७७, बिहिबार ७ : २२ बजे
प्रतिक्रिया