जबजको दशौं विशेषता : विदेशी पूँजी र प्रविधि

बहुमुखी प्रतिभाका धनी सिद्धान्तवेक्ता जननेता मदन भण्डारीले विकास गर्नुभएको नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले विश्वमा अपनाइएका लोकतन्त्रका अवधारणाहरू, मानव समुदायले सिर्जना गरेका राजनीतिक सामाजिक मूल्य एवं आधारभूत मानव अधिकारका प्रस्थापनाहरूलाई अँगाल्दै शोषणरहित समतामूलक मुलुक बनाउने मार्गचित्र अगाडि सारेको छ ।

सन् १९१७ को सफल सोभियत सभाजवादी क्रान्तिपछि विकसित विश्व समाजवादी प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सफलता प्राप्त गरेको माक्र्सवादको सिर्जनात्मक रूप जबज नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको छ । देश र जनताको विकास गर्नसक्ने यस क्रान्तिकारी सिद्धान्तको सिर्जनात्मक प्रयोगसहित मुलुक अहिले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन तहमा गइरहेको छ ।   

हाम्रो देशमा विद्यमान सामन्तवाद–साम्राज्यवादका सबैखाले शोषण–उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको वर्तमान परिवेश सुहाउँदो सिद्धान्त जबजका थप १४ वटा मुख्य विशेषताहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट शोषणरहित समाज बनाउन बाटो देखाउने वैचारिक आयामहरू सुस्पष्ट रूपमा अगाडि आएका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले व्यहोरेका सफलता र असफता दुबैको गहन समिक्षा गर्दै विकसित भएको नवीन विचार जबजका मूलभूत विशेषताहरू भनेका विश्वका विभिन्न देशहरूमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको प्रचलन गर्ने क्रममा प्राप्त भएका ऐतिहासिक उपलब्धी, विश्वमा पहिलो समाजवादी क्रान्तिपछि विकसित भएको सोभियत नमूनाको समाजवादले खाएको गम्भीर धक्काबाट प्राप्त नकारात्मक पाठ र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धीजस्ता विषयहरूबाट उत्पन्न भएका हुन् ।

ती विशेषताहरू—संविधानको सर्वाेच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पूँजी र प्रविधि, क्षतिपूर्ति, विदेश नीति, नेतृत्व र अधिनायकत्व तथा जनताको बहुदलीय जनवाद हुन् । यस आलेखमा जबजका थप मौलिक विशेषताहरू मध्ये ‘विदेशी पूँजी र प्रविधि’ को अवधारणा र आयामबारे संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

वर्तमान विश्वमा साम्राज्यवादी पूँजीवादी शोषणको रूप परिवर्तन भएको छ । कुनै मुलुकलाई सोझै उपनिवेश बनाउने अवस्था लगभग समाप्त भएको छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमार्फत आफ्नो शोषणलाई कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने प्रयास भने उसले गरिरहेकै छ । जननेता भन्नुहुन्छ “आज आमरूपमा साम्राज्यवादको औपनिवेशिक शोषणको स्वरूप समाप्त भएको छ र त्यसले नयाँढङ्गगले औपननिवेशीक शोषण गर्ने तरिका विकसित गरेको छ । साम्राज्यवादी देशले एक्लै पनि र अनेक विकसित पूँजीवादी देशहरूको वित्तीय सम्पत्ति जम्मा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत संयुक्तरूपमा पनि यो नवउपनिवेशी शोषणलाई अघि बढाएको छ । तर वर्तमान विश्वमा अविकसित पछौटे देशहरू मात्र होइन, विकासमान र विकसित देशहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक वित्तीय सहायता ऋण र सम्पर्कविना काम गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । यस्तो स्थितिमा हामी मात्र पनि बाहिरी दुनियाँप्रति बेवास्ता गरेर केबल आफ्नो मात्र स्रोत साधनले अघि बढ्न सक्दैनौँ ।” 

विदेशी पूँजी र प्रविधिको उपयोगको प्रसङ्ग आउँदा यो एउटा आशे प्रवृत्ति वा मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने चिन्तन हो कि भन्ने कुरा पर्नु हुँदैन । सिङ्गो मानव समाज नै एउटा परिवार हो भन्ने कुरा ठानेर एकापसमा ज्ञान, पूँजी र प्रविधि सबैले मिलेर उपभोग गर्ने कुुरालाई अगाडि बढाउने विषय नै उक्त कुराको निष्कर्ष हो । राज्य निर्माण प्रक्रियामा भौगोलिक कारण र त्यसमा पनि स्रोत र साधनको उपलब्धता र मानवीय संस्कृति, सोच तथा चिन्तनका कारणले सबै देशहरू उत्तिकै मात्रामा विकसित हुन पाएका छैनन् ।

अविकास, अस्थिरता र गरिबी हुँदा विश्वका सम्पन्न र अरु विपन्न देशहरू पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले सबैको उन्नति होस् भन्ने चाहनु पर्दछ र योजनाबद्ध रूपमा सबै देशहरूलाई आर्थिक रूपमा सवल र स्वावलम्बी बनाउनु पर्दछ भन्ने चिन्तन जबजको हो । यसै भावनाद्वारा प्रेरित भएर नै मुलुकको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा विदेश पूँजी र प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण विकसित भएको हो । 

नेपाल कहिल्यै कसैको कसैको उपनिवेश हुनु परेन । ऐतिहासिक कालदेखि नै एक स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको यो देशले विदेशी पूँजी र प्रविधि उपयोग गर्दा पराधीन हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कदापि पनि सकिँदैन । आधुनिक विश्व अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेकाले त्यति सजिलै शक्तिशाली मुलुकले कमजोर मुलुककै पनि जागरुक नागरिकहलाई फन्दामा पार्न सक्दैन । हाल पूँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने देशहरूले पनि आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनु पर्दछ । ‘विशुद्ध’ बन्ने भावनामा वसिभूत भएर अरु मुलुकका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिबाट अलग थलग बन्नु उपयुक्त दृष्टिकोण होइन । 

नेपालमा विकासको तीब्र चाहना समृद्ध नेपाल बनाउने नै हो । यो बेला ठूलो मात्रामा पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता परेको छ । यो देश प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न छ तर यसको उत्खनन् तथा विकासमा तत्काल पूँजी र प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन लाग्नु स्वभाविक विषय हो । विश्व मानव समुदायलाई समेत वातावरण प्रवद्र्धन तथा पर्यटकीय आकर्षणका माध्यमबाट कुनै न कुनै रूपमा योगदान गर्दै आएको नेपालले आफ्ना विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको अपेक्षा गर्नु आशे प्रवृत्ति होइन बरु यो त एक किसिमले भन्ने हो भने अधिकार पनि हो । संयुक्त रापष्ट्रसंघले समेत विकासको अधिकारलाई मानव अधिकारको विषयवस्तु बनाएकाले यसको कार्यान्वनका लागि पहलकदमी लिनुपर्दछ ।  

विप्रेषणसहित सीप र प्रविधि सिकेको नेपाली जनशक्ति विभिन्न देशमा छरिएर रहेको परिवेशमा त्यसको सदुपयोग गर्न ठोस योजना बनाउन सके मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने विषयलाई भुल्न सकिँदैन । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सबैको समन्वयात्मक आर्थिक गतिविधिका आधारमा विदेशी पूँजी र प्रविधिको उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदाको अवस्थामा आर्थिक विकासमा मुलुकले फड्को मार्ने निश्चित छ । 

दुई छिमेकी मुलुकहरू ठूला अर्थतन्त्र समेटेर तीब्र विकासको पथमा अग्रसर बनिरहेको परिवेशमा विकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउनु हाम्रा निम्ति सकारात्मक दबाव पनि हो । यो अवसर र चुनौति दुबै हो । ती दुई देशका लागि हाम्रो देश एउटा बजार हो तर हामी असाध्यै सानो बजार हौँ । यसले उनीहरूलाई न अहिलेलाई पुग्छ न भविष्यलाई नै पुग्नेछ । बरु ती दुई छिमेकी देशको ठूलो जनसंख्या हाम्रो निम्ति सधैँको बजार हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्दछ ।  

यहाँको लगानीमैत्री नीति, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको योजना तथा कार्यक्रम स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ठोस संरचना र आधारहरू हुन् । नेपालको संविधानले राज्यको नीति अन्तर्गत नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषय समाविष्ट गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यसहित उद्योग, बाणिज्य तथा व्यापारका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संघसंस्थाहरूमा संलग्न भई त्यसका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भएको छ । लगानी तथा बाणिज्य व्यापारका विश्वव्यापी मूल्य तथा मान्यतालाई आत्मसात गरी औद्योगीकरणसहित स्वतन्त्र, सबल र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मुलुक अग्रसर बनेको छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति, २०४९ ले औद्योगीकरण प्रक्रियामा नीजि क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा विदेशी पूँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र प्राविधिक सीप भित्र्याई आन्तरिक स्रोत तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरेर उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिएको छ । 

जननेताको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जनताको साथ लिएर मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा तीब्ररूपमा अगाडि बढाउनु नै थियो । जननेताको मार्गदर्शन प्राप्त गरी सामाजिक परिवर्तनको अभियानलाई सशक्त तुल्याइरहेको पार्टी नेकपा (एमाले) को अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलकदमीमा सम्पन्न भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पलस्वरूप जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भएपछि मुलुक समजावाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रित बनिरहेको छ । यहि परिवेशमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ आएको छ । 

उक्त ऐनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अथतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कानूनको यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानीलाई ठूलो संरक्षण गरेको सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

समुन्नत नेपाल बनाउने संकल्प गरेको वर्तमान नेपाल सरकारले देशमा औद्योगीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा लगानीको उर्बर क्षेत्र उद्योगधन्दा पनि हो । 

पर्यटन उद्योग ठूलो संभावना भएको क्षेत्र हो । सहासिक, पर्वतीय, मनोरञ्जनात्मक, साँस्कृतिक पर्यटनका निम्ति नेपाल प्रख्यात छ । विश्वसम्पदामा सूचिकृत सर्वोच्च शीखर सगरमाथा, विश्वशान्तिको मुहान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपति पर्यटनका अजस्र स्रोत हुन् । दार्शनिकहरूको ऐतिहासिक जमघट गराएर शास्त्रार्थ गराउने विधेय राजा जनक प्रबर्दित मिथिला नगरी जनकपुर, मनिषीहरूको तपस्थली देवघाट, प्रसिद्ध कोशी सभ्यता यहाँका साँस्कृतिक पर्यटनका केन्द्रहरू हुन् । पूर्व पश्चिम फैलिएको मनमोहक हिमशृङ्खलाको अवलोकनका लागि प्रसिद्ध छन् । पर्यटकीय नगरी पोखरा हाम्रो गौरव हो । यी सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । अतुलनीय यी निधिहरूको पर्यटकीय महत्ता कहिल्यै समाप्त हुने छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा विदेशी पूँजी लगानीको ठूलो संभावना रहेको छ । 

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नका निम्ति समेत विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । ठूलो मात्रामा विद्युत उपार्जन गर्न सक्ने र बजार पनि हासिल गर्नसक्ने यस क्षेत्रमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । 

आज भूमण्डलीकरण प्रक्रियाका कारणले विश्व अन्तरनिर्भर हुने क्रम तीब्र बनेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी एवं गैरसरकारी संघसस्थाहरू, वैदेशिक नीति तथा परराष्ट्र सम्बन्धहरू, आप्रवासन तथा विप्रेषणका आयामहरू, मानव अधिकार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, लोकतन्त्र र खुलापनका अवयवहरू, थप वैज्ञानिक आविष्कार र ज्ञानको खोजी तथा प्राज्ञिक चिन्तन मननका निम्ति प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापहरूले मानव समुदायलाई एक अर्कामा आवद्ध गरिरहेका छन् ।

अब यसबाट भागेर होइन बरु यी नवीन मूल्य, मान्यता, नीति, कानूनी प्रावधानलाई आफ्नो पक्षमा पारेर विकास प्रक्रियामा सहभागी हुनुको विकल्प छैन । त्यही भएर जननेताले “समाजवादी देशहरू पनि यस्तो ऋण सहायता लिइरहेका छन् र विश्व पुँजीवादद्वारा खडा गरिएको नाकाबन्दीले कतिपय देशहरूमा गम्भीर संकट पनि बढिरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा हामी वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगतरूपमा आफ्नो ढोका बन्द गर्न सक्दैनौँ र बन्द गर्नुहुँदैन । त्यसकारण हामीले आफ्नो कार्यक्रममा संविधान र ऐन कानूनको सीमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पँुजी र प्रविधिको लगानी संरक्षण र उपयोग व्यवस्थित गर्ने सुस्पष्ट कुरा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ । यो पनि विगतका क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरूमा समावेश नभएको भिन्न विषय हो” भन्नुभएको हो । 

लामो राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त पार्दै मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा  तीब्ररूपमा अग्रसर भइरहेको परिवेशमा पुँजी र प्रविधिको पर्याप्त आवश्यकता भहसुुस भएको छ । विकास प्रक्रियाको इतिहासमा यति व्यापक रूपमा सर्वसाधारण, राजनीतिक वृत्त, उद्योग, बाणिज्य र व्यापार क्षेत्र, अर्थविद् र योजनाविद् तथा बौद्धिक समुदाय मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं अन्तरक्रिया गर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

यो भावनात्मक शक्तिलाई परिणाममुखी र मूर्त बनाउन विदेशी पूँजी र प्रविधिको प्रयोग अति आवश्यक छ । यस दृष्टिकोणलाई गहिरोसँग मार्गदर्शन गरिरहेको जबजको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता ‘विदेशी पूँजी र प्रविधि’ को थप क्रियान्वयन गर्दै अघि बढ्न सकेमा समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय दायित्व साकार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । 

क्रमसः

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७७, आइतबार  ८ : ५९ बजे