जहाँ पार्टीभन्दा गाउँको संस्कार हाबी हुन्छ

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लामा धेरै जनप्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । त्यहाँ मुखिया, गाउँले र राजनीतिक प्रतिनिधिहरु बसेरै वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सर्वसम्मत जनप्रतिनिधि छान्ने चलन छ । मुस्ताङको लो घेकर र घरपझोङ गाउँपालिकामा ६ वडा अध्यक्षसहित अधिका‌ंश सदस्यहरू सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् ।

अघिल्लो पटक एउटा पार्टी निर्वाचित भएको ठाउँमा अहिले अर्को पार्टीको उम्मेद्वारलाई सर्वसम्मत बनाइएको हो । यहाँ हरेक चुनावमा राजनीतिक दलभन्दा गाउँको संस्कार बढी हाबी हुन्छ । घरपझोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मीला गुरुङले गाउँको विकासका लागि निर्विरोध रुपमा निर्वाचित गर्ने गरिएको बताइन् ।

‘जुन पार्टीबाट आए पनि सहमतिबाट निर्वाचित भए विकास गर्न सजिलो हुन्छ । मुखिया, गाउँका मान्छे र राजनीतिक प्रतिनिधि बसेर सर्वसम्मत गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले उम्मेद्वार बनाएका हुन्छन् । पछि गाउँलेले मिलाएपछि दलले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन ।’

थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धीप्रसाद शेरचन पनि सर्वसम्मतको संस्कार निकै राम्रो भएको बताउँछन् । ‘मैले पनि प्रयास त गरेको हुँ । अहिले राजनीतिले विस्तारै गाँज्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘गाउँका भद्र भलाद्मीले भनेको मान्न छोडे । तर, अझै प्रयास गरिरहेका छौं ।’

मुस्ताङ मात्र होइन, मनाङमा पनि नाैजना वडाध्यक्ष निर्विरोध भए । नासों गाउँपालिकामा तीन, नार्पाभूमीमा तीन, चामेमा दुई र मनाङ ङिस्याङमा एकजना वडाध्यक्ष निर्विरोध भएका हुन् । नार्पाभूमीमा उपाध्यक्षसमेत निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । यहाँ अघिल्लो चुनावमा सबै जनप्रतिनिधि सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । ‘गाउँमा जो आए पनि विकास चाहिएको हो । विकट ठाउँमा पार्टीहरू जुध्न थाले भने राम्रो हुँदैन,’ परिवार थोरै हुन्छ । त्यही पनि चुनावमा पार्टीका कुरा गरे झगडा हुन सक्छ,’ नार गाउँका अगुवा फूर्वा ठेले लामा भन्छन्, ‘मिलेरै जानुपर्छ भनेर सर्वसम्मतको प्रयास गरेका हौं ।’

उनी अहिले वडाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । गोरखाको चुमनुब्रीमा पनि एकजना वडाध्यक्ष निर्विरोध भएका छन् । हिमाली जिल्लाहरूमा उम्मेद्वार नै कम हुने र उम्मेद्वार भए पनि गाउँभित्रै मिलाएर सर्वसम्मत जनप्रतिनिधि छान्ने चलन धेरै पुरानो हो । त्यसो त यी क्षेत्रहरुमा मुखिया प्रथा कायम छ । जनप्रतिनिधि भए पनि मुखियाको आदेश मान्नुपर्ने चलन हराएको छैन । यहाँका अधिकांश वडामा दलित महिलाको कोटा भने उम्मेद्वार नै नपाएर खाली भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७९, सोमबार  १ : २६ बजे