करिब डेढ लाख सङ्ख्यामा उम्मेदवारी परेको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालीहरूको घरदैलोमा आइपुगेको छ ।
जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको छनोट नेपाली जनताले कसरी गर्छन् भन्ने चासो एकातिर छ भने अर्कातिर यो निर्वाचन एमाले र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच हुने पक्कापक्की देखिँदा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका गठबन्धन दलको कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने आम प्रतीक्षा छ । 'एमालेलाई हराउने' नकारात्मक यात्रामा हिँडेको गठबन्धनको दिन प्रतिदिन बिल्लिबाठ हुँदै गएको छ ।
विजातीय तालमेलले लोकतन्त्रको विद्रुपीकरण मात्र गरेको छैन,जनतालाई भेडा बाख्राको कोटीमा राखेको छ । केवल भोट मेसिनको रूपमा व्यवहार गरेको छ । लोकतन्त्रका मालिक जनताको यो गठबन्धनले व्यापक अवमूल्यन गरेको छ ।
नेकपा(एमाले)लाई हराउने एक मात्र उद्देश्य राखेर तल्लो तहसम्म तालमेलमा उत्रिएको पाँच दलीय गठबन्धनको तालमेलले हावा खाएपछि एमालेलाई निर्वाचन जित्न सहज बन्दै गएको छ । एमालेको राष्ट्र बनाउने नीतिका सामु अरू सबै गठ जोडहरू फिका हुँदै गएका छन् ।
नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन उत्थान जसरी षडयन्त्रबाट भयो, त्यसरी नै यसको पतन अवश्यम्भावी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले देश र जनताको पक्षमा गरेका युगीन महत्त्वका काम देखेर कमजोर प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस अवाक् थियो । राम्रा कामको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । विकास निर्माणले अद्वितीय गति लिएको थियो । तीनै तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाइएको थियो । राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन थालेको थियो । छोटो अवधिमा देशको विदेश नीतिमा कायापलट भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शिर ठाडो पार्न सक्ने अवस्था बन्यो । कोभिडको महामारीविरुद्ध प्रभावकारी काम सञ्चालन भयो । जनताको जीवन सुरक्षा गर्न ओली सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोभिड नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका खेले । संसारमा कोभिडले ठुलो सङ्ख्यामा मानिसको हता हती भयो तर नेपालमा एमालेको सरकार भएकै कारणले नेपाली जनता महामारीबाट बच्न सफल भए ।
छिमेकी भारतको दबाब र प्रभावमा परिरहने नेपालका सरकारहरूको परम्परा तोड्दै ओलीले जब जवर्जस्ती भारतीय नक्सामा पारिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिन समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रचलनमा ल्याइयो, तब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको होसहवास गुम्न थाल्यो । नेपाललाई सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाउने ओलीको योजनामाथि खुलेआम धावा बोल्न थालियो । एकातिर भारतसँग पौंठेजोरी खेलेर ओली देशको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन भगीरथ प्रयत्न गर्दै थिए, अर्कातिर प्रचण्ड र माधव भारतकै उक्साहटमा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न अनेक षडयन्त्र गर्दै थिए ।
ओलीले गरेका युगीन महत्त्वका सुधार परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्न नसकेका तत्कालीन नेकपाका दुई नेता प्रचण्ड र माधवलाई हुँडलेर ओलीलाई सरकार र पार्टी दुबैतिर घेराबन्दी गराउन थाले । नेकपाबाट भागेको प्रचण्ड समूह र एमालेबाट चोइटिएको माधव समूहले ओलीलाई आरोप लगाउने केही नभएर 'ओली प्रतिगमनकारी' भन्न थाले । नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर देशका विभिन्न सहरमा नारा, जुलुस र सभाहरू गर्न थाले । उनीहरूले छरेको भ्रमका कारण केही जनताले पनि साथ दिए ।
इतिहासकै लोकप्रिय ओली सरकारविरुद्ध अघिल्लो निर्वाचनले शक्तिहीन बनाइदिएको नेपालको दक्षिणपन्थी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत भइसकेको बाम आन्दोलनबाट भागेका प्रचण्ड र माधव मिलेर बनेको गठबन्धनले आफूलाई सोझै सत्तामा पुर्याउनु पर्ने परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूकै मागबमोजिम इतिहासकै सबभन्दा बदनाम र विवादित परमादेश जारी गर्यो ।
परमादेशको माध्यमबाट जब गठबन्धन सत्तामा पुग्यो, गठबन्धन सरकारले सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतमाथि नै आक्रमण गर्यो । आफूलाई सत्तामा पुर्याउन सडकबाट सहयोग गर्ने जनतालाई महँगीको उपहार टक्र्यायो । जनसरोकारका विकास बजेट धमाधम कटौती गर्न थाल्यो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समयमा छान्न पाउनु पर्ने जनताको संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्न, स्थानीय निर्वाचन सार्न र देशलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ लग्न ठूल्ठूला षडयन्त्र सत्ताधारी गठबन्धनबाट भए । देशभर एमालेको पक्षमा उर्लिएको जनलहर देखेर अत्तालिएका गठबन्धन दलहरू अहिलेसम्म पनि अदालत र निर्वाचन आयोगसँगको सेटिङमा एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशव्यापी तालमेल गरेर जनताको आस्थाको साटफेर गर्दै छन् । भोटलाई बजारमा सामान साटेजस्तो साटासाट गर्दै छन् । इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको भोट विनिमय गर्दै छन् ।
यसैबीच कच्चा अर्थमन्त्रीको कारण डामाडोल बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्र बचाउन लाग्नु पर्नेमा वर्तमान अर्थमन्त्री बर्खास्त गरेर काबिल अर्थमन्त्री ल्याउनु पर्नेमा गठबन्धन सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततामाथि झम्टने काम गर्यो । निष्ठावान् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लखेट्ने दुस्साहस गर्यो । विदेशी मुद्राको अपचलनमा स्वयम् अर्थमन्त्री नै संलग्न भएका समाचार बाहिरिए । यसबाट अवैध रूपमा अमेरिकाबाट लाखौँ डलर भित्र्याएर माओवादी केन्द्रको चुनावी गर्जो टार्ने कुचेष्टा गरेको प्रस्ट देखियो ।
जतिसुकै लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गरिए पनि जनताको तागतसँग यिनीहरूको केही लाग्ने वाला छैन । दशकौँको तुमुल कारी आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । जनतालाई देशको मालिक बनाएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर जनविरोधीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्दछन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौतर्फी झम्टने सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय फर्मान जताततै उलङ्घन भएबाट, गठबन्धनका उम्मेद्वारविरूद्ध बागीहरूको बाढी आएको छ ।
जनता नै अन्तिम र निर्णायक शक्ति भएकाले जनताको छनोट देश र समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने पार्टी र त्यसका उम्मेदवारलाई नै हुने हो । त्यस कारण सचेत नेपाली मतदाता आम रूपमा एमालेको पक्षमा देखिएका छन् ।
क्यान्सररूपी गुटबन्दी भर्खरै अपरेसन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको एमाले इतिहासकै शक्तिशाली बनेर आएको छ । उसको वैचारिक र साङ्गठनिक शक्तिले, मिलेर आउन् या एक्लै, सबैलाई परास्त गर्ने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहिबार १ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया