अबको ३ हप्तापछि अर्थात् वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । वि.सं २०१० सालमा काठमाडौँ, वीरगन्जलगायत नगरहरूको निर्वाचन भई इतिहास कायम गरेको नेपालको स्थानीय तहको यो निर्वाचनबाट मुलुकभरका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाउँपालिका र तिनका कूल ६ हजार ७ सय ४३ वडाका विभिन्न पदमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै छन् । यस निर्वाचनमा एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी वामपन्थी दल नेकपा एमाले र अर्कोतिर ५ दलीय दक्षिणपन्थी गठबन्धनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जनताको जनादेश विपरीत परमादेशबाट सत्तारुढ हुन पुगेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा तथा माकुने गुटको तथाकथित नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचको अचम्मको गठजोड भएको छ ।
वास्तवमा स्थानीय तहको यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि मार्फत प्राप्त जनादेश र परमादेश बीचको सङ्ग्राम पनि हो । आफूलाई वामपन्थी भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल गुट र चित्रबहादुर के.सीहरु कम्युनिष्ट विरोधी नेपाली काँग्रेसको ओत पाएपछि दङ्ग छन् भने शेरबहादुर देउवा सत्तामा टिकिरहन उनीहरूको बैसाखी टेकिरहेका छन् ।
वस्तुतः गत स्थानीय तथा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा धेरै स्थानमा पराजित नेपाली काँग्रेस सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अप्रत्याशित रूपमा सत्तामा पुगेको छ । प्राप्त गरेको सत्ता गुमाउन पर्ला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासबाट ऊ ग्रसित छ । अघिल्लो निर्वाचनमा खुम्चिएको काँग्रेस सत्ताबाहिर हुँदा पनि लोकप्रिय एमालेसँग एक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत गरेको छैन । नेपाली काँग्रेस तथा माकुने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनविना एमाले जस्तो लोकप्रिय र भीमकाय शक्तिसँग एक्ला एक्लै चुनाव जित्न नसकिने स्वीकार गरेका छन् । उनीहरू अहिले नै मनोवैज्ञानिक रूपमा हार स्विकारी सकेका छन् । उनीहरूले गठबन्धन गर्नु नै उनीहरूको हारको पहिलो स्वीकारोक्ति हो ।
मूलतः नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछि नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको थियो । आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष मुल कारण र केही वाहय शक्तिकेन्द्रको चलखेलले के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल नपुग्दै घेराबन्दी गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अपदस्थ गरियो ।
पार्टीमा सधैँ शक्तिमा रहिरहने अतृप्त र कुण्ठाग्रस्त माकुने र प्रचण्डको सधैँ अस्थिरता सिर्जना गरिरहने प्रवृत्तिका कारणले तत्कालीन नेकपामा विग्रह सुरु गरियो । सत्तामा पुग्ने लालसमा निजी स्वार्थमा लिप्त हुँदा पार्टीलाई हुने हानी नोक्सानीलाई नजर अन्दाज गरियो । ‘सुखी नेपाली संवृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा लिएको ओली सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भौतिक पूर्वाधारमा र भूकम्पबाट नष्ट भएका धरोहरहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय कार्य भएका थिए । स्थानीय तहहरूमा व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू भइरहेका थिए । कोभिडले प्रभावित नपार्दा सम्म ७à प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले देश सकारात्मक दिशामा जाँदै थियो । कोभिडको महामारीबीच सरकारले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यको थालनी गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्नु अति आवश्यक थियो । तर पार्टीका सबै सङ्गठनहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रचण्ड र माकुनेहरुले सरकार ढाल्नका लागि लागि निरन्तर गुटगत भेलाहरू गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर असहयोग र घेराबन्दीमा पारियो ।
सरकारका राम्रा कामको स्वामित्व लिने र पार्टीलाई मजबुद बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा एकीकृत भई लाग्नु पर्ने थियो । तर पार्टीभित्र चरम व्यक्तिवाद र शक्ति हत्याउने दाउपेचमा नेताहरू लागे । कुण्ठाग्रस्त माकुनेलाई प्रयोग गर्दै प्रचण्डले पार्टीमा अस्थिरता सिर्जना गरे । लोकप्रिय हुँदै गएको आफ्नो सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरेपछि ताजा जनादेशका लागि दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरियो । संसद् विघटन गर्नु र जनादेश लिनु कदम अलोकतान्त्रिक थिएन । तर अदालतीय सेटिङबाट संसद्को पुनर्स्थापना भयो । जनादेश लिने मार्ग पनि बन्द भयो । राजनीतिक स्थिरता कायम भएका प्रदेश सरकारहरू ढले । केन्द्रदेखि तलसम्म जनमतको अपमान हुने गरी भागबण्डाका अस्थिर र विकृत परम्परा थालनी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले ओली सरकारले गरेका राम्रा काम पनि खारेज गर्न थाल्यो । अदालती आदेशबाट पुनर्स्थापित नेकपा एमाले विभाजन गराई छाड्ने कसम खाएको माकुने गुटको आग्रहमा देउवा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई एमालेलाई छिन्नभिन्न पार्ने असम्भव दुष्प्रयास गर्यो । माकुने र प्रचण्डहरू अहिले पनि नेपालको ठुलो वामपन्थी दललाई विभाजन गराउने र नेपाली काँग्रेस र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको सेवामा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने कार्यमा निरन्तर लागेका छन् । उनीहरूले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउनुका पछाडि निहित स्वार्थ र उद्देश्य के रहेछ भन्ने तथ्यहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन् । पारिवारिक तथा निजी स्वार्थ र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा उनीहरू लिप्त भएका छन् । अरूका लागि कम्फोर्टबल हुनका लागि वामपन्थीको सरकार ढालेर उनीहरू अरुकै सेवामा लागेको स्वाभिमानी नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् । यिनीहरूले सत्ता समालेपछि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । महँगी चरम रूपमा बढेको छ ।
कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिहरूको मतियार बनेका माकुने तथा प्रचण्डले मुलुकको सर्वाधिक शक्तिशाली नेकपा एमाले विरुद्ध नेपाली काँग्रेससँग गठजोड गर्नु अनौठो त भएन तर नेपाली काँग्रेस पनि वि.पी. को सिद्धान्तलाई त्यागेर पथ भ्रष्ट भएको कुरा सोचनीय छ । अहिले जसरी ५ दलीय गठबन्धन बनेको छ त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । यो केवल दक्षिणपन्थी अवसरवादमा टेकेर सिद्धान्तहीन गठबन्धन कायम राख्दै नेकपा एमालेको शक्तिलाई कमजोर बनाउने कुत्सित मनसायबाट मात्र निर्देशित छ । उनीहरू दिनप्रतिदिन एमालेको बढ्दो जनलहर र शक्तिबाट विचलित भएका छन् । अहिले झन् वामपथीहरुबीच प्रगाढ सम्बन्ध र एकता बनाई राख्नु पर्ने आवश्यकता भए तापनि प्रचण्ड माकुनेहरु नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने र दक्षिणपन्थी दल नेपाली काँग्रेसलाई बलियो बनाउन उद्यत छन् । चरम अवसरवाद एवं सत्ता तथा निजी स्वार्थमा रमाउने यिनीहरू अहिले नेकपा एमाले र र सो पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई प्रमुख दुस्मन ठान्दछन् । तर देशको विकास र संवृद्धि मार्फत समाजवादको मार्ग तय गरेको एमालेका अगाडि उनीहरू लिलिपुट साबित भइरहेका छन् । उनीहरूको महागठबन्धनले नेकपा एमालेको शक्तिलाई हाँक दिन सकिरहेको छैन । के.पी.ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताका पक्षमा लोकप्रिय कार्यहरू गरेका कारणले अहिले जनताले यस पार्टीप्रति अपार माया दर्साएका छन् ।
हिमाल, पहाड तथा तराई र मधेसका जनताहरूको उल्लेखनीय सहभागितामा यस पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर आएको छ । ‘सुखी नेपाली संवृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा लिएको ओली सरकारले सम्पन्न र थालनी गरेका विकास एवं पुनर्निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा भएका कार्यहरूबाट जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेटेकोमा नेपाली जनता पुलकित छन् । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता एवं स्वाधीनता तथा दिगो विकास र सम्वृिद्धका पक्षमा नेकपा एमालेले मात्र काम गर्छ भन्ने जनविश्वास बढेको छ । सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार नेकपा एमालेले मात्र निर्माण गर्ने कुरामा आत्मविश्वास छ । ओली सरकारले सुरु गरेका सुरुङ मार्ग तथा रेल र थुप्रै विकास सम्बन्धी कार्यहरू एमालेले मात्र पूरा गर्नेछन् भन्ने जनतामा गहिरो छाप परेको छ । त्यसैले पनि पाँच दलीय गठबन्धन एमाले र के.पी शर्मा ओलीसँग तर्सेको छ । कुनै विचार र सिद्धान्तमा भन्दा पनि स्वार्थ, आग्रह र पूर्वाग्रहको जगमा अडिएको यो गठबन्धन नेपाली जनताको लागि हानिकारक छ । त्यसैले पनि नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले पुनः सत्तामा पुराउने छन् । अतः आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विजय सुनिश्चित छ । अस्तु ।
प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार ११ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया