शङ्कास्पद र अपरिपक्व अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ !

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नासाथ हामीले भनेका थियौँ, ‘गभर्नर हटाउनु शङ्कास्पद र अपरिपक्वता’ हो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि यही कुरा पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, यो अन्तरिम आदेश हो, पूर्ण फैसला हुन केही दिन बाँकी छ । 

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई नै अन्तिम आदेशका रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन र यस्तो होइन पनि । अनि, यो अन्तरिम आदेशको कुनै अर्थ र महत्त्व नै नभए जसरी बुझ्नु पनि सही बुझाइ हुने छैन । अब सरकारको बयान समेत सुनेपछि फैसला हुने कुरा सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यस फैसलामा के हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हटाउने सन्दर्भमा विगतमा पनि यस्तो भएको सम्झन सकिन्छ । 

विगतमा डा.तिलक रावल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएको समयमा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदाको यस्तै घटना आज सम्झना गरिँदै छ । त्यति बेला पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालत गएको थियो र सर्वोच्च अदालतले डा.तिलक रावललाई गभर्नरमा स्थापित गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम फैसलाले पनि तत्काल त्यही गरेको छ । अदालतहरूमा नजिरको ठुलो अर्थ र महत्त्व हुने गरेको देखिन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा अहिलेको मुद्दामा पनि त्यस्तै हुन सक्ने अडकल गर्न सकिन्छ । 

अब यति बेला दुई वटा विषय मुख्य रूपमा उपस्थित भएको देखिन्छ । एक, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले शङ्कास्पद र अपरिपक्व निर्णय किन गर्दछ ? यसरी हटाउनै पर्दा पनि सबै प्रमाण जुटाएर, परिपक्व भएर निर्णय किन गर्दैन ? यो नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न हो । यस्तो हचुवा कार्यले नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढ्छ र राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्दछ । दुई, सर्वोच्चको फैसलापछि अहिलेका अर्थ मन्त्रीबाट नैतिक रूपमा राजीनामा होला, उहाँले राजीनामा गर्नुहोला ? यो विषयमा उहाँले जे गर्नुहोला, त्यो नैतिकताको विषय हुनेछ । हेरौँ हाम्रो देशको नेतृत्व कति परिपक्व, विश्वसनीय र नैतिक धरातलमा छन् ?

राजनीतिक नैतिकता, परिपक्वता र नेतृत्वप्रति विश्वसनीयताका लागि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु नै श्रेयष्कर देखिन्छ । 

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  १० : ०८ बजे