मुलुकको आर्थिक सङ्कट, सरकारको निर्वाचन सार्ने बहाना 

यति वेला मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा वडा सदस्य, अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर को बन्ने कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा बहस चलिरहेको छ । राजनीतिमा होमिएका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो राजनीतिक गक्ष अनुसारका पदहरूमा आफ्नो दाबी बुनिरहेका छन् र आफूले टिकट पाउँदा जित्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यति वेला टिकट दिने र लिनेहरूबिच तीव्र लबी चलिरहेको छ । 

यो टिकट भन्ने शब्दको राजनीतिमा त्यति महत्त्वपूर्ण स्थान छैन । यो हुलाकमा पत्राचार गर्दा र सरकारी निवेदनहरू चढाउँदा प्रयोगमा आउने नाम हो, टिकट । तर अहिले निर्वाचनमा टिकट शब्दको निकै प्रयोग हुन्छ र राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेद्धवारहरुलाई दलको तर्फबाट दिइने मनोनयनको आधिकारिक पत्रलाई अहिले टिकट भनेर चर्चा गरिएको छ । तर मनोनयनको आधिकारिक पत्रको पर्यायवाची शव्दकोरुपमा टिकट भनेर भन्नु वा प्रयोगमा ल्याउनु त्यति सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यसैले यसलाई अव टिकट भन्न छोडौँ । र उम्मेदवारी मनोनयनकालागि राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेद्धवारलाई दिएको आधिकारिकता पत्र भनेर बुझन जरुरी छ । 

जे होस्, यति वेला हरेक राजनीतिक दलहरूमा कसलाई उठाउने ? को उठ्यो भन्ने निर्वाचन जित्न सक्छ ? आन्तरिक लबी र सर्वेक्षणहरू चलिरहेका छन् । यो पल्टको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जुन लहर र लोकप्रियता देखिएको छ । यसले विगत वर्षहरूमा भन्दा नेकपा एमाले अहिले झन् बलियो र लोकप्रिय बनेको कुरा सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । एमालेसँग एक्लै भिड्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारमा साझेदारी गरेका दलहरू अहिले सबै मिलेर लड्दा पनि एमालेलाई पहिले पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । 

गठबन्धन कार्यकर्ताहरूको चाहना होइन, आफ्नो सत्ता जोगाउन नेताहरूको आदेश हो । गठबन्धनका नेताहरूले चाहेर पनि अहिले यो गठबन्धन फुटाउन सक्दैनन्, किनकि उनीहरुपनि आफ्ना मालिकहरूबाट निर्देशित छन् । एमसीसी पास गर्नकै लागि अदालतको आदेशबाट बनाएको सरकारले एमसीसी पास गर्नका लागि जसरी व्याख्यात्मक टीप्पणीको लाज छोप्ने टालो लगायो । यसबाट पनि स्पष्ट भएको छ, की मालिकहरूको निर्देशनमा यो गठबन्धनको गाँठो नेताहरूबिच अहिले चुडिनेवाला छैन, तर यो गठबन्धनका कार्यकर्तालाई रुचिकर छैन । त्यसैले गठबन्धनका कार्यकर्ता न हिजो यसको पक्षमा थिए न निर्वाचनमा हुनेछन्, त्यसैले स्थानीय नेता कार्यकर्तामा यो गठबन्धन पहिले नै फुटिसकेको छ । तर स्थानीय स्तरमा हिजो माओवादीबाट कुटिएको काँग्रेस अहिले उसलाई कसरी भोट हाल्न सक्छ ? हिजो कांग्रेसको सरकारले दमन गरेका माओवादीका शहीद र बेपत्ता परिवारले कसरी कांग्रेसलाई भोट हाल्न सक्छन् ? आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कांग्रेस र माओवादीहरूले स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा कसरी तालमेल गर्लान् ? यो हेर्न बाँकी छ । गठबन्धनको तालमेलपछि स्थानीय नेता कार्यकर्तामा देखिने विरोध र निराशाले नेकपा एमालेको जीतलाई झन् सुनिश्चित गर्ने पक्का छ । 

यति वेला एमालेको  चुनौती भनेको सत्ता गठबन्धन होइन । एमालेको चुनौती भनेको अझै पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन ? त्यता एमालेले सोच्न आवश्यक छ । सरकार यति वेला निर्वाचन सार्ने अनेकन् बहाना खोजिरहेको छ । केही बहाना नपाएर सरकार यति वेला मुलुकको आर्थिक समस्या देखाएर निर्वाचनबाट पर भाग्न खोजिरहेको छ । मुलुकको ट्रेजरीमा पैसा सकिएको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी संस्थानहरू नीजि क्षेत्रलाई बेच्ने कुरा गरिरहेको छ । हिजो कांग्रेसको सरकारले थुप्रै सार्वजनिक संस्थानहरू बेच्यो आर्थिक नवउदारीकरणका नाममा । अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सरकारी अधीनस्थ संस्थानहरू बेच्यो भने छक्क नपरे हुन्छ । 

सरकार निर्वाचन र आर्थिक सङ्कटको बहानामा सार्वजनिक संस्थानहरू बेच्नेदेखि अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिइरहेको छ । अहिले ऋण लिँदाको डलरसँगको विनिमय दर र भोलि ऋण तिर्दाको विनिमय दरको अन्तर नहेरी वा भोलि बढ्ने डलरको भाउ र हाम्रो मुद्राको डिप्रिशियशन नहेरी विश्व बैक र अमेरिकी सरकारबाट ऋण लिने नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यदि यो ऋण निर्वाचनमा प्रयोग भयो भने यसले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा निकै दूरगामी नकारात्मक असर पार्न सक्दछ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनकालागि मागेको रकम भनेको ९ अर्ब हो र सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता पत्र पनि निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेको छ । त्यसैले पैसाका कारण स्थानीय निर्वाचन रोकिने वाला छैन । तर सरकार आर्थिक सङ्कट देखाएर आवश्यक परेमा आर्थिक सङ्कटकाल लगाएर नै भए पनि निर्वाचन रोक्ने बहाना खोजिरहेको छ । यदि यस्तो भयो भने यो सरकारले लोकतन्त्रप्रति गरेको अत्याचार हुनेछ । उनीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने वर्तमान सरकार जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र स्थानीय तहको विकासप्रति अनुदार छ र गठबन्धनले पनि एमालेलाई हराउन नसक्ने स्थिति देखिएपछि आफ्नो पराजयलाई ढाकछोप गर्न सरकारले गरेको निर्णयको रुपमा जनताले बुझ्नेछन्। यसले गठबन्धनलाई झन् ठुलो धक्का लाग्नेछ । 

जनताको जनमतको अधिकारलाई यो वा त्यो अर्थमा कुण्ठित गरिने काम लोकतन्त्रको विरोधी काम होइन । त्यसैले यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन सारिने छिद्रहरू  खोज्नु भन्दा आम जनता र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको सुनिश्चिताकालागि सरकार एकपल्ट तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छ भनेर जनताकोवीचमा बोल्न आवश्यक छ । तर भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने र यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन सार्ने कोठे तयारी र सल्लाहले राजनीतिक दल  नेता कार्यकर्ता र आम जनताको मन जित्न सकिँदैन । यो तथ्यलाई सरकारले बुझन जरुरी छ । 

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७९, सोमबार  १ : ४८ बजे