समाजवाद उन्मुख स्थानीय शासनका लागि सक्षम नेतृत्व

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले सङ्घीय व्यवस्था भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो नेतृत्वको चयन गर्दैछ । लोकतन्त्र सुदृढीकरण र जनतामा आधारित विकासका लागि विकेन्द्रीकरण असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तह विकेन्द्रीकरणको उच्चतम शासन व्यवस्था हो । विद्यमान व्यवस्थाले स्वायत्तता सहितको स्थानीय तह र स्थानीय तहमा दलीय नेतृत्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहको विकास र राजनीतिक अभ्यास दुवैको स्थानीयकरणको आधार प्रदान गरेको छ । व्यक्तिगत राजनीतिक पहिचान र समग्र दलीय पहिचानका लागि स्थानीय तहको सफलता नै प्रदेश र सङ्घीय तहको सफलताको आधार बन्न सक्दछ । यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन स्थानीयकरणका लागि स्थानीय तह नै मुख्य आधार हो । 

यस अवधिको पाँच वर्ष क्षेत्राधिकारको अन्योल, बिस वर्षको स्थानीय सरकारको अभाव, बदलिएको राज्य प्रणालीको अनुभवको कमी र कतिपय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तिले पनि जनअपेक्षा अनुरूप द्रुत सेवा, पारदर्शिता र समावेशी विकास सबै स्थानीय तहले गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । तर पनि नेपाली जनताले विगतमा नदेखेका अवसरहरू, विकासका कामहरू र उत्कृष्ट स्थानीय तहहरू पनि यसै अवधिमा हामीले देखेका छौँ । त्यसैले स्थानीय तहका आगामी नेतृत्व चयनमा पर्याप्त ध्यान दिनु र सचेतता अपनाउन जरुरी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा समाजवाद उन्मुख नेपालको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्न सक्ने नेतृत्वको चयन आजको आवश्यकता हो । 

स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा हामीले बिर्सनै नहुने केही तथ्यहरू यस प्रकार छन् :
​​​​​​​१.नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोण मार्फत नेपालको मौलिक समाजवादी लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रीकरण सहितको राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसलाई नेकपा एमालेले आफ्नो दलको मुख्य सिद्धान्त मान्दै आएको छ । 

२. नेपालको स्थानीय तहमा पूर्ण विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त विकासको अवधारणा पहिलो पटक एमालेको नौ महिने सरकारले आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔँ भन्ने योजनाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसैको विकसित स्वरूप हो— अहिलेको स्थानीय तहको व्यवस्था । 

३. लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू नेपालको सन्दर्भमा एमालेको सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (चलन—चल्तीको भाषामा वृद्ध भत्ता), शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार, संस्कृतिको जगेर्ना, सहकारीको विकास र बिस्तार महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । पछि नेपाली काँग्रेस सरकारले सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत नै ल्याएको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पनि उल्लेखनीय रहेको छ । यी कार्यक्रमहरू नै जनतामाझ लोकप्रिय र आज पर्यन्त पनि प्रभावकारी रहेका छन् । 

४. पछिल्लो समय के पी ओली सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्पले नेपालको पूर्वाधार विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र समानता, मानवीय सुरक्षा तथा विविधता सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा कार्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ । नेपालको १५औँ आवधिक योजनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सूचकहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

५. पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाली जनताको खुसीको सूचक सबैभन्दा माथि छ । यस अघिको सरकारको समयमा नेपाल व्यावसायिक लगानीका लागि मुख्य आधार ‘डुइंग बिजनेस’ सूचकमा माथि उक्लिएको थियो । 

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको, जननेता मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि भन्ने गरेको समाजवादको विस्तार र विकासको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने आजको यथार्थ हो, किन भने स्थानीय तह मात्रै स्थिर पाँच वर्षीय सरकार हुन सक्ने रहेछ भन्ने तथ्य हाम्रासामु छर्लङ्ग भएको छ । स्थिर, घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्ध र जनताको नजिकको सरकारबाट मात्र जनपक्षीय विकास सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । 

तसर्थ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमा हामीले कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने मूल प्रश्न रहेको छ । स्पष्ट छ, जसले समाजवादको विकास र विस्तारमा लगानी गर्दछ, योजना प्रस्तुत गर्दछ तिनै उम्मेदवार नै हाम्रो संविधान, जनताको अपेक्षाको लागि काम गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवार हुनेछन् ।

यसका लागि निम्न पक्षहरूमा स्पष्ट भएका उम्मेदवार र दलहरू नै हाम्रो चयनमा पर्न जरुरी छ:
१. आर्थिक विकासको मार्ग प्रस्तुत गर्न सक्ने नेतृत्व : स्थानीय तहमा आर्थिक अवसरका ढोकाहरू खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र लगानीको सहज वातावरण बनाउन सक्ने नेतृत्वले नै स्थानीय तहको आर्थिक विकासको मार्गलाई फराकिलो बनाउन सक्दछ । अनुमान र अनुभवविहीन आर्थिक नेतृत्व लिने व्यक्तिले देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य वर्तमान अवस्थामा नेपालले भोगिरहेको आर्थिक अधोगतिबाट स्पष्ट भइसकेको छ । तसर्थ व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित, व्यापारी वा ठेकेदार मात्र होइन; उद्यमशीलता, व्यावसायिक क्षेत्र र स्थानीय बजार विस्तार, प्रवर्द्धन, स्थिर र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्ने दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । 

२. पूर्वाधार विकास : विगतमा बाटो र भ्यु टावर र गेट निर्माणलाई मात्र अत्यधिक प्राथमिकता दिएको स्थानीय नेतृत्वले पूर्वाधार विकासको सही उपयोग र परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्वाधार केवल घर घर पुग्ने बाटो मात्र होइन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई सेवासँग जोड्ने, पर्यटकलाई गन्तव्यसँग जोड्ने बाटो, भवन, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यान, सिकाइ केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, पुस्तकालय, प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, आविष्कार केन्द्र, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बजार स्थलहरू अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको तर देउवा सरकारले खारेज गरेको तीन सयभन्दा बढी स्थानीय सडक निर्माणको कार्यलाई पुनः अघि बढाउने नेतृत्व आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास केवल सरकारी बजेटबाट मात्र होइन, सार्वजनिक निजी सहकारीको साझा लगानीबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई यथार्थतामा नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना सहितको नेतृत्व जरुरी छ । 

३. असमानताको अन्त्य गर्ने नेतृत्व : उदार बजारीकरण, नवउदारवादी नीति र व्यवस्थाले हाम्रो समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेहरू बीचको खाडल बढाउँदै लगेको छ । आय आर्जनमा मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात, सञ्चार, सूचना र इन्टरनेट समेतमा विभेद र असमानताहरू देखिएका छन् । स्थानीय तहको नेतृत्वले सार्वजनिक र सामुदायिक सेवाको स्तर सुधार गर्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । इन्टरनेट सुविधा, विद्यालय नर्स, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, दिवा खाजा सहितका विद्यालयहरू, फ्री इन्टरनेट जोन, सामुदायिक पुस्तकालयहरू, क्षमतावान् र इमानदार प्रतिबद्ध शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ ।    

४.सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने नेतृत्व : सहरीकरण, प्रविधिको दुरुपयोग तथा उपयुक्त नैतिक शिक्षाको अभावमा नेपाली समाजमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनानुदिन असुरक्षित हुँदै गइरहेका छन् । विशेष गरी सार्वजनिक यातायात, बाटो—घाटो र बजार क्षेत्र महिलाका लागि सुरक्षा चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्था छ । महिला र बालबालिकाको सुरक्षाविना सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र सभ्यताको अभावमा कुनै पनि समाज समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले, सुरक्षित समुदायको सुनिश्चितता गर्न युवा, किशोर—किशोरीहरूमा नैतिक मूल्य—मान्यता, संवेदनशील भावना जागृत गराउने र देश र समाजप्रति जिम्मेवार र असल नागरिक अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने, स्थानीय यातायात तथा बाटो र बजार क्षेत्रलाई सीसी क्यामेरा, सुरक्षा हटलाइन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न सक्ने नेतृत्व चयन जरुरी छ । 

५. सामाजिक सुरक्षाको विस्तार गर्ने नेतृत्व: आर्थिक विकास सँगसँगै बढ्ने बजार मूल्य र असमानताका कारण गरिबी र वञ्चितीकरणको चपेटामा पर्ने जोखिममा रहेका गरिब, किसान, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका, एकल महिलाहरूका लागि जोखिम न्यूनीकरण लक्षित सामाजिक सहायता तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बोकेको नेतृत्वले नै असमानता अन्त्य गर्न सक्दछ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा जथाभाबी वृद्ध भत्ता बढाउने, जथाभाबी रकम हस्तान्तरण गर्ने र राज्यले धान्नै नसक्ने दीर्घकालीन व्ययभार सिर्जना गर्ने कार्य हेर्दा प्रख्यात भएको भए पनि, दीर्घकालमा यो हानिकारक अभ्यास हो । बरु, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सेवा, निरन्तर सहायता, निःशुल्क स्थानीय यातायात, तीर्थाटन, उद्यमशीलताका लागि निर्ब्याजी ऋण सहायता, सीप तालिम तथा व्यवसाय जोड कोष जस्ता कार्यक्रमहरू जोखिममा रहेका लक्षित समूहका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसले समाजमा आर्थिक परिचालन, उत्पादनमुखी लगानी र सामाजिक सद्भाव र विश्वास बढाउन मद्दत गर्दछ ।   

६. राष्ट्रिय एकतासँग स्थानीय विविधतालाई जोड्न सक्ने नेतृत्व: नेपाली समाज भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक तथा आर्थिक एवं साम्प्रदायिक दृष्टिले अत्यन्तै विविधतायुक्त समाज हो । विविधतालाई विखण्डनको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने र जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्वको आगोमा राजनीतिको रोटी सेक्ने नेतृत्वले नेपाल र नेपालीलाई सुखका दिन दिन सक्ने छैनन् । समाजमा रहेको विविधतालाई सामुदायिक सम्पत्तिको रूपमा जगेर्ना गर्ने, सामाजिक गौरवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र विविधता सहितको समुदायमाझ विश्वास र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने समावेशी राज्यको पैरवी गर्ने र स्थानीय विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा गाँस्न सक्ने नेतृत्वको खोजी गर्न जरुरी छ । विगतमा जातीय राज्य माग गर्नेहरू, एमसीसी जस्ता भ्रमको खेती गरेर समाज विभाजन गर्नेहरू, राजनीतिक स्थिरतालाई विभाजन र अस्थिरतामा धकेल्नेहरूबाट समाजमा एकता, स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।     

परिवर्तनको नारामा ध्वंसात्मक युद्धमा धकेलेर, परिवर्तनपश्चात् आफ्नो विलासी जीवनको मात्र चिन्ता गर्ने र आन्दोलनकारी, योद्धा र सहिद परिवारलाई पीर मात्र दिनेहरूबाट नेपाल आमालाई समृद्धि र नेपाली जनतालाई सुख दिन सक्दैनन् । त्यसैले हाम्रो छनोट सचेत, विवेकपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्दछ, आशावादी, स्थिर राजनीतिको पक्षपोषक, एकता र बहुदलीय जनवादमा आधारित समाजवाद पक्षधर हुन जरुरी छ । 

हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारसँग उनीहरूको प्रतिबद्धता, योजनामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अंश देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर जाँच गर्न जरुरी छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा आकाङ्क्षलाई अघि बढाउने नेतृत्व चयनबाट मात्र समाजवाद उन्मुख स्थानीय शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।  

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ८ : ४६ बजे