नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा वर्षौँदेखि रहिआएको विभेद तथा राज्य संरचनामा रहेको पहुँचको असमानतालाई ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । वषौँदेखि बहिष्करणमा परेका महिला, दलित जनजाति समुदायको राज्य संयन्त्र तथा संरचनामा समावेशिताका लागि संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण पछिल्लो पाँच वर्ष राज्य संरचना तथा शासन प्रणालीमा समावेशिताको दृष्टिकोणले कोशेढुंगा रहन पुग्यो । सङ्घीय संसद्मा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला र प्रत्येक वडामा एक दलित समुदायको सदस्यले नेपालको विकास शासनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको हामी देख्न सक्दछौँ । यस अवधिमा नै राष्ट्र प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख र कार्यवाहक नै भए पनि संसद्को सभामुख हामीले महिला नेतृत्व पाएका छौँ । महिलाप्रति रहेको परम्परागत, पितृसत्ताग्रस्त दृष्टिकोणले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, बजेट तथा राजस्व समिति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र विभिन्न सामाजिक विषयगत समितिहरूको नेतृत्व र सफल कार्यसम्पादन गरेर स्थानीय तहका महिला नेतृत्वले पुरुष राजनितिकर्मीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको निम्ति थप योग्यता क्षमताको आवश्यकता बढाइदिएको छ । महिलाले नै प्रमुख स्थान पाएका स्थानीय तहहरूमा भएका उत्कृष्ट विकास निर्माण र सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरूले महिलाको राजनीतिक तथा शासकीय नेतृत्व क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्नै नसक्ने गरी स्थापित गरिदिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका यी उपलब्धिहरू समग्र नेपाल र नेपालीले गौरव गर्न लायक रहेको छ । तर, पछिल्लो केही महिना यता सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य संवाहक दलहरूबीच स्थानीय तह र सबै निर्वाचनहरूमा गठबन्धन गर्ने सहमतिको प्रयास अघि बढ्ने सङ्केतसँगै नेपालको समावेशी लोकतन्त्रमा प्राप्त भएको महिला नेतृत्व र दलित सहभागिता खतरामा परेको छ ।
जनताप्रति पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एक सुन्दर पक्ष हो । राजनीतिक दलहरू आफ्नो राजनीतिक धारणा, विकासका सोच र दृष्टिकोण, योजना तथा आफ्ना सक्षम र योग्य उम्मेदवारहरूसहित जनतामाझ मत समर्थनको याचना गर्दछन् । नागरिकहरूले सम्बन्धित दलको घोषणापत्र, उनीहरूको विगतको व्यवहार, उसका उम्मेदवारको स्थानीय छवि र कार्यशैली लगायतका विषयको मूल्याङ्कन गर्दै सही दल र उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि छनोट गर्न आफ्नो समर्थन मत प्रदान गर्दछन् । नागरिकहरूप्रति दलहरूले घोषणापत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा उनीहरूलाई देखाइएका आशा सपनाहरूका विषयमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नियमित रूपमा सार्वजनिक ढङ्गले अद्यावधिक गर्ने र जनतामाझ आफ्नो जबाफदेहिता प्रस्तुत गर्नु नै असल लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने गर्दछ ।
तर पछिल्लो समय नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता र घोषणाहरूका बारेमा न त जनतामाझ सार्वजनिक ढङ्गले अद्यावधिक गरेका छन्, न त आफू प्रतिबद्धता र घोषणाबाट विचलित भइरहँदा त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ नै दिइरहेका छन् । गत प्रदेश सभा तथा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको सम्भाव्यताको पक्षमा, पाँच वर्षे स्थिर सरकारको पक्षमा मतदान गरेका मतदाताहरूलाई धोका दिँदै नेकपाका केही सांसदहरू नै स्थिर सरकार ढालेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कार्यमा संलग्न भए । साथै, विचार र दृष्टिकोणले विपरीत नव उदारवादी व्यवस्थाका पक्षपोषण नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी देशलाई आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले अधोगतितर्फ धकेल्ने अभियानमा संलग्न भए । नेपालका ती दलहरूले यसो गरिरहँदा जनतालाई एक पटक पनि सोध्न पर्ने आवश्यकता ठानेनन्, राजनीतिक अस्थिरताका लागि संसदीय स्थिरताको दुहाई दिँदै अदालतबाट सरकार गठन गर्ने सम्मको परमादेशी अभ्यास अङ्गकार गरे । यस कार्यमा अप्राकृतिक र स्वार्थलेपित माओवादी, माधव नेपाल समूह र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन लागिपर्यो । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको विश्वसनीयता त कहिल्यै पनि खरो उत्रिएको थिएन, यस पटक पनि जनताले उनीहरूलाई परीक्षण मात्र गरेका थिए । यसरी गठबन्धनका नाममा जनताको सार्वभौम हक, स्वतन्त्र मत र समर्थनको दुरुपयोग गर्ने कार्य वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत जगमाथि गरिएको यो गम्भीर प्रहार हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, लामो समयको विवाद, अन्योल र एक—अर्का विरुद्धको घुर्कीपछि अन्ततः पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरी अघि बढ्ने निर्णयको नजिक पुगेका छन् । सामान्यतः हेर्दा यो लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिने स्वभाविक अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो स्थानीय तहको संरचनागत व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई नियाल्ने हो भने यस किसिमको अभ्यासले मुलुकमा हुर्कँदै गरेको समावेशी लोकतन्त्र विशेष: महिलाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्वलाई निर्मम प्रहार गर्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । जनपक्षीय एजेन्डा र राष्ट्रवादी भूमिका खेलेको नेकपा एमाले र यसका नेतृत्वकर्ता केपी ओलीको राष्ट्रिय नेतृत्व, विकासवादी दृष्टिकोण र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा उभिएर एमालेले अघि सारेका समावेशी, राष्ट्रिय एकता, विकेन्द्रीकरण, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रको विकासमा अघि सारेका योजनाहरूका कारण जनताले स्थानीय तहका कुल २६७९० वडा सदस्य जनप्रतिनिधिमध्ये एमालेका मात्र १४०९९ जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराएका थिए भने नेपाली काँग्रेसका ११४५६ र माओवादीका ५४४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमा २९४ प्रमुख र अध्यक्ष, ३३१ उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू तथा ६७४२ वडामध्ये २५४२ वडा अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिले भनिएजस्तै संयुक्त रूपमा निर्वाचन लडेका थिए भने मधेसमा अवाञ्छित र आपराधिक समूहसँगको मिलेमतोमा सिन्डिकेट चलाउन खोज्ने राजनीतिक समूहले एमाले र यसका नेता केपी ओली विरुद्ध आक्रमण अभियान चलाएका थिए ।
नेपालको स्थानीय तह सम्बन्धी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा एक महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी कार्यपालिकामा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ भने वडामा एक दलित सहित दुई महिला उम्मेदवार अनिवार्य रहेको छ । २०७४ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल १ लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवार रहेकोमा ५७८४७ महिला उम्मेदवार रहेका थिए । निर्वाचित हुने कुल ३५ हजार ३४ जनप्रतिनिधिमध्ये १४३२९ (४१ प्रतिशत) महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । स्वभाविक रूपमा महिला उम्मेदवार र निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम हुनुको पछाडि तत्कालीन माओवादी र काँग्रेस लगायत तालमेल गर्ने दलहरूले एक—आपसमा तालमेल गरी दुवै पदमा उम्मेदवार नउठाई एक मात्र पदमा उम्मेदवार उठाएका कारण पुरुष मात्र उम्मेदवारी पर्न गएको थियो । यस्तो अभ्यासले अन्य दलले पनि जस्तालाई तस्तै गरी तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसले समावेशी विषयलाई कहाँ पु¥याउला ? गठबन्धनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका दलहरूले यसतर्फ सोच्नुपर्ने छ, अन्यथा यसको जवाफमा सचेत मतदाता स्वयंले दण्डित गर्नुपर्ने छ ।
हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पितृ सत्ता हाबी रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । तसर्थ निर्वाचनमा उम्मेदवारीको एक मात्र भाग पाउने हो भने त्यो भाग पुरुष राजनीतिकर्मीले नै हात पार्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । महिला राजनीतिकर्मी जतिसुकै सम्भाव्यता भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विभेद र निर्वाचनका क्रममा हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै उम्मेदवारी दिनबाट नै रोक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले औसतमा २५० भन्दा बढी स्थानीय तह गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई उम्मेदवार बनाउनेछ, अर्थात् लगभग ७५३ वटै स्थानीय तहमा गठबन्धनका कारण मुख्य पदहरूमा पाँच दलबाट एक मात्र उम्मेदवार बन्नेछन् । यसो हुने हो भने एक व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बनाउँदै गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनका दलहरूबाट ६७४२ वडा अध्यक्षको पदमा मुस्किलले १ हजार महिलाले उम्मेदवारी पाउने छन् । ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख पदहरूमा रेणु दाहाल बाहेक अर्को महिला उम्मेदवार सायदै देखिनेछन् र ७५३ स्थानीय तहका उपप्रमुख पदहरूमा सायदै महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या २०० पुग्नेछ । राजनीतिक गठबन्धनका कारण पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यदि आधा मात्र स्थानीय तह जिते भने पाँच दलीय गठबन्धनको कार्यकारी पदमा महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन जानेछ ।
गठबन्धन र तालमेलमा उम्मेदवारी दिनेहरूले राजनीतिक रूपमा निर्वाचन त जित्लान् तर समावेशी लोकतन्त्रलाई त्यस जितले कमजोर बनाउनेछ र नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था फेरि पनि पितृसत्तावादी पुरुष एकाधिकारमै सीमित हुनेछ । तसर्थ, महिला नेतृत्वको विकास र संवर्द्धन, समावेशी लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि राजनीतिक दलहरू एक्ला एक्लै निर्वाचन लड्न जरुरी छ । एक्लै निर्वाचन लडेका दलहरूसँग नै उत्तरदायित्वको खोजी गर्न सक्ने, समावेशिता सुनिश्चित हुने सम्भावना बढी रहन्छ । मतदाताहरूले समावेशी लोकतन्त्रका लागि समावेशी उम्मेदवार दिने एक्लै निर्वाचन लडेका दल रोज्नु नै लोकतान्त्रिक विकासको हितमा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलबार ४ : १९ बजे
प्रतिक्रिया