स्थानीय  निर्वाचनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरू

‟सबल र सक्षम स्थानीय तह प्रशासन: प्रभावकारी सेवा प्रवाह विकास र सुशासन” भन्ने मूल अभिभाराका साथ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूबाट आ(आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा सुनिश्चितता गरी घोषणा पत्र तयार गरिनुपर्दछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न दबाब दिई प्रदेश सेवा तथा स्थानीय ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार आधारभूत तहको  मेरुदण्ड भएकोले यसकै जगमा राष्ट्रले गति लिने हुँदा यस तर्फ समयमै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको  मेरुदण्ड निजामती प्रशासनको  जनशक्ति भएको हुँदा यसको समग्र व्यवस्थापनबाट मात्र सेवा प्रवाहको उचित वितरण हुन गई नागरिक सन्तुष्टि हुन सक्छ । नागरिकबाट  राखिने इच्छा, आकाङ्क्षा एवं अभिरुचिका आधारमा गतिशील र भरोसा योग्य  निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ दीर्घकालीन योजनाका साथ कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय सरकार आधार निर्माण गर्ने पहिलो खुड्किलो भएकोले  यसको विकास  र  प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थापन नै  मूलभूत पक्ष रहने हुन्छ ।  यस तर्फ नेपालका राजनैतिक दलहरूबाट निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई घोषणा पत्र तयार गर्न सक्नु आवश्यक देखिन्छ । 

कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता

 Pay commission मा आधारित सङ्घीय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकसँग एकरूपताका साथ स्थानीय तहको सक्षमताको आधारमा मौद्रिक र गैह्र मौद्रिक सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । 

 स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासन बिच अन्तरसम्बन्ध मजबुत गराउन आवश्यक कानुनी र संस्थागत कार्य विवरण तयार गरी लागु गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता र सो सम्झौता र त्यसको प्रगतिलाई प्रोत्साहन प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था स्थापित गर्ने ।

 सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि पर्याप्त संयन्त्र तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, खाली रहेको पदमा लोक सेवा माग गरी सो अवधिभर करार नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

 समायोजन भएका कर्मचारीलाई Cafteria model motivation   मा निश्चित अवधिमा बृत्तिविकासको अवसर  प्रदान गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई निरुत्साहन गर्न दण्डनीय प्रावधान र राम्रो कार्यको लागि प्रोत्साहन दिँदै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्ट्राचारमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई शून्य सहनशीलता सहित कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । 

 स्थानीय तहमा वृत्ति विकासको लागी अन्तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा भएपछि समान तहमा सरुवा भई जान पाउने प्रावधान र सो को लागि स्थानीय प्रतिनिधिद्वारा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थामा ध्यान दिने । 

 सङ्घीय, प्रादेशिक निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित पद सङ्ख्या छुट्टाई देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । 

 राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा कानुन बमोजिम ज्येष्ठताको आधारमा वरिष्ठता निर्धारण हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सङ्घ वा प्रदेश सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहत रही काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र अव्यवहारिक अवस्थाको पुनरावलोकन गरी वरिष्ठता र ज्येष्ठताको मान्य सिद्धान्त स्थापित गर्ने प्रावधानको सुनिश्चिततामा जोड दिनु उपयुक्त हुने ।  

 निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन,सामूहिक सौदा बाजी,कर्मचारी हित प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको व्यावसायिक  कार्यान्वयन गर्ने । 

 आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट अन्य पदाधिकारी र सदस्य छनौटको व्यवस्था गर्ने ।

राष्ट्रसेवक उत्प्रेरणा कार्यक्रम, उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन 

 बढी काम बढी सुविधायुक्त बनाउने । 

 Monitary and non monitary motivation मा छनौटको विकल्प (cafeteria model) लागु गर्ने 

 स्रोत पहिचान, सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापनमा economy, efficiency, effectiveness and ecology & environment  friendly service delivery, development and governance मा भएको कार्य सम्पादन, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारम, सहकर्मी सर्वेक्षणलाई मापनको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्ने । 

 अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, म्यादी बिमा र कल्याण कोषमा आबद्धताको सुनिश्चितता गर्ने । 

 Front desk employee motivation मा जोड ( जस्तै non monitary motivation, training, shift system, rotation र आन्तरिक पर्यटन भ्रमण आदिमा जोड दिने । 

​​​​​​​सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, स्थानीय प्रशासनको सबलीकरण (Smart & e-governance)

 Token system, information र service delivery, paperless service delivery को लागि website को अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय प्रशासन र सेवाको लागि Apps निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने । 

 Mobile SMS service   प्रवाह गर्ने । 

 e-payment, Banking payment को अनिवार्यता लागु  गर्ने ।  

 क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र प्रत्येक स्थानीय तह र शाखामा साथै सम्पूर्ण सेवा प्रदायक कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्यता र प्रत्येक वडा टोलमा जानकारीमूलक सूचना पाटीको व्यवस्था गर्ने । 

 Expenditure and revenue system मा digitalization and transparency system लागु गर्ने । 

 सार्वजनिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको आवधिक व्यवस्था गर्ने ।

 एकीकृत घुम्ती सेवा कम्तीमा वर्षको २ पटक प्रत्येक वडामा गर्ने ।

 विपन्न, असहाय, अशक्त तथा निरक्षर नागरिकको लागि प्रशासनिक तथा कानुनी कार्यको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी संयन्त्र सहित Help desk र व्यवस्थापन गर्ने । 

न्याय प्रणालीरप्रशासन 

 मेलमिलापको प्रकृतिमा प्रोत्साहन र सामाजिक सम्बन्ध विषयक मुद्दा तथा विवादमा मात्र निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

 अदालती प्रक्रियामा जाने मुद्दाको सन्दर्भमा सल्लाह र सहजीकरणमा मात्र सीमित राख्ने ।

 निर्वाचित उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्य र कर्मचारीलाई न्यायिक निकाय, सरकारी वकिल कार्यालय र सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत अभिमुखीकरण, समय समयमा पुनर्ताजगी तालिम, अवलोकन तथा अन्तर स्थानीय तह अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

 स्थानीय तहमा न्यायिक प्रणाली पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने। 

NGOs तथा INGOs बाट गरिने सेवा प्रवाह 

 NGOs दर्ता, नवीकरण, नियमन, मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रभावकारी र पारदर्शी गर्ने।

 खर्च तथा आयलाई बजेटिङ्ग प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समाविष्ट गरी onedoor system मार्फत खर्च गर्ने, प्रत्येक महिनामा खर्चको विवरण र प्रत्येक ३ महिनामा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने।

 वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तावना र कार्यक्रम तथा प्रगति प्रतिवेदन कार्यपालिका समक्ष पेस गरिनुपर्ने । 

 INGOs  वा राष्ट्रिय स्तरको NGOs को परियोजना स्थानीय संस्था वा समूह मार्फत सञ्चालनमा जोड दिने । 

 उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कार्यलाई प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कनको संयन्त्रमा आबद्ध गर्ने । 

सेवाग्राही सचेतना कार्यक्रम 

 स्थानीय तह तथा स्थानीय सेवा मार्फत प्राप्त हुने सेवाको विस्तृतीकरण सहित द्यययपभित निकाल्ने र प्रत्येक घर परिवारमा वितरण गरी सचेतीकरण गर्ने, मोबाइल सन्देश प्रवाह गर्ने । 

 स्थानीय तहमा Social Awarness  को लागि रचनात्मक छलफलको लागि विपक्षी दल, दलका नेताको व्यवस्था गर्ने र सो को अध्यक्षतामा सेवाग्राही सचेतना समिति निर्माण गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने। 

स्वयंसेवक कार्यक्रम 

 Non monetary Motivation मार्फत स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको उत्साह उच्च पार्दै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड दिने (बिमा,पोसाक, सामाजिक सुरक्षा र अवलोकन भ्रमण आदी)

 शिक्षा सचेतना, कृषि तथा पशुपालनमा स्वयंसेवक कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने । 

माथि  उल्लेखित बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयहरूलाई आत्मसात् गर्दै आगामी  स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै  राजनैतिकदलहरुले  आ(आफ्नो घोषणा पत्रमा  प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आधारभूत तहको सरकारबाट नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

(लेखक आधिकारीक ट्रेड युनियनको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ) 

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलबार  २ : ०० बजे