‟सबल र सक्षम स्थानीय तह प्रशासन: प्रभावकारी सेवा प्रवाह विकास र सुशासन” भन्ने मूल अभिभाराका साथ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूबाट आ(आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा सुनिश्चितता गरी घोषणा पत्र तयार गरिनुपर्दछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न दबाब दिई प्रदेश सेवा तथा स्थानीय ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार आधारभूत तहको मेरुदण्ड भएकोले यसकै जगमा राष्ट्रले गति लिने हुँदा यस तर्फ समयमै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड निजामती प्रशासनको जनशक्ति भएको हुँदा यसको समग्र व्यवस्थापनबाट मात्र सेवा प्रवाहको उचित वितरण हुन गई नागरिक सन्तुष्टि हुन सक्छ । नागरिकबाट राखिने इच्छा, आकाङ्क्षा एवं अभिरुचिका आधारमा गतिशील र भरोसा योग्य निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ दीर्घकालीन योजनाका साथ कार्य सम्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय सरकार आधार निर्माण गर्ने पहिलो खुड्किलो भएकोले यसको विकास र प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थापन नै मूलभूत पक्ष रहने हुन्छ । यस तर्फ नेपालका राजनैतिक दलहरूबाट निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई घोषणा पत्र तयार गर्न सक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता
Pay commission मा आधारित सङ्घीय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकसँग एकरूपताका साथ स्थानीय तहको सक्षमताको आधारमा मौद्रिक र गैह्र मौद्रिक सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासन बिच अन्तरसम्बन्ध मजबुत गराउन आवश्यक कानुनी र संस्थागत कार्य विवरण तयार गरी लागु गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता र सो सम्झौता र त्यसको प्रगतिलाई प्रोत्साहन प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था स्थापित गर्ने ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि पर्याप्त संयन्त्र तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, खाली रहेको पदमा लोक सेवा माग गरी सो अवधिभर करार नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई Cafteria model motivation मा निश्चित अवधिमा बृत्तिविकासको अवसर प्रदान गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई निरुत्साहन गर्न दण्डनीय प्रावधान र राम्रो कार्यको लागि प्रोत्साहन दिँदै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्ट्राचारमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई शून्य सहनशीलता सहित कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
स्थानीय तहमा वृत्ति विकासको लागी अन्तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा भएपछि समान तहमा सरुवा भई जान पाउने प्रावधान र सो को लागि स्थानीय प्रतिनिधिद्वारा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थामा ध्यान दिने ।
सङ्घीय, प्रादेशिक निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित पद सङ्ख्या छुट्टाई देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा कानुन बमोजिम ज्येष्ठताको आधारमा वरिष्ठता निर्धारण हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सङ्घ वा प्रदेश सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीहरूको मातहत रही काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र अव्यवहारिक अवस्थाको पुनरावलोकन गरी वरिष्ठता र ज्येष्ठताको मान्य सिद्धान्त स्थापित गर्ने प्रावधानको सुनिश्चिततामा जोड दिनु उपयुक्त हुने ।
निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन,सामूहिक सौदा बाजी,कर्मचारी हित प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको व्यावसायिक कार्यान्वयन गर्ने ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट अन्य पदाधिकारी र सदस्य छनौटको व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रसेवक उत्प्रेरणा कार्यक्रम, उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन
बढी काम बढी सुविधायुक्त बनाउने ।
Monitary and non monitary motivation मा छनौटको विकल्प (cafeteria model) लागु गर्ने
स्रोत पहिचान, सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापनमा economy, efficiency, effectiveness and ecology & environment friendly service delivery, development and governance मा भएको कार्य सम्पादन, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारम, सहकर्मी सर्वेक्षणलाई मापनको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्ने ।
अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, म्यादी बिमा र कल्याण कोषमा आबद्धताको सुनिश्चितता गर्ने ।
Front desk employee motivation मा जोड ( जस्तै non monitary motivation, training, shift system, rotation र आन्तरिक पर्यटन भ्रमण आदिमा जोड दिने ।
सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, स्थानीय प्रशासनको सबलीकरण (Smart & e-governance)
Token system, information र service delivery, paperless service delivery को लागि website को अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय प्रशासन र सेवाको लागि Apps निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ।
Mobile SMS service प्रवाह गर्ने ।
e-payment, Banking payment को अनिवार्यता लागु गर्ने ।
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र प्रत्येक स्थानीय तह र शाखामा साथै सम्पूर्ण सेवा प्रदायक कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्यता र प्रत्येक वडा टोलमा जानकारीमूलक सूचना पाटीको व्यवस्था गर्ने ।
Expenditure and revenue system मा digitalization and transparency system लागु गर्ने ।
सार्वजनिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको आवधिक व्यवस्था गर्ने ।
एकीकृत घुम्ती सेवा कम्तीमा वर्षको २ पटक प्रत्येक वडामा गर्ने ।
विपन्न, असहाय, अशक्त तथा निरक्षर नागरिकको लागि प्रशासनिक तथा कानुनी कार्यको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी संयन्त्र सहित Help desk र व्यवस्थापन गर्ने ।
न्याय प्रणालीरप्रशासन
मेलमिलापको प्रकृतिमा प्रोत्साहन र सामाजिक सम्बन्ध विषयक मुद्दा तथा विवादमा मात्र निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
अदालती प्रक्रियामा जाने मुद्दाको सन्दर्भमा सल्लाह र सहजीकरणमा मात्र सीमित राख्ने ।
निर्वाचित उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्य र कर्मचारीलाई न्यायिक निकाय, सरकारी वकिल कार्यालय र सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत अभिमुखीकरण, समय समयमा पुनर्ताजगी तालिम, अवलोकन तथा अन्तर स्थानीय तह अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
स्थानीय तहमा न्यायिक प्रणाली पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने।
NGOs तथा INGOs बाट गरिने सेवा प्रवाह
NGOs दर्ता, नवीकरण, नियमन, मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रभावकारी र पारदर्शी गर्ने।
खर्च तथा आयलाई बजेटिङ्ग प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समाविष्ट गरी onedoor system मार्फत खर्च गर्ने, प्रत्येक महिनामा खर्चको विवरण र प्रत्येक ३ महिनामा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने।
वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तावना र कार्यक्रम तथा प्रगति प्रतिवेदन कार्यपालिका समक्ष पेस गरिनुपर्ने ।
INGOs वा राष्ट्रिय स्तरको NGOs को परियोजना स्थानीय संस्था वा समूह मार्फत सञ्चालनमा जोड दिने ।
उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कार्यलाई प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कनको संयन्त्रमा आबद्ध गर्ने ।
सेवाग्राही सचेतना कार्यक्रम
स्थानीय तह तथा स्थानीय सेवा मार्फत प्राप्त हुने सेवाको विस्तृतीकरण सहित द्यययपभित निकाल्ने र प्रत्येक घर परिवारमा वितरण गरी सचेतीकरण गर्ने, मोबाइल सन्देश प्रवाह गर्ने ।
स्थानीय तहमा Social Awarness को लागि रचनात्मक छलफलको लागि विपक्षी दल, दलका नेताको व्यवस्था गर्ने र सो को अध्यक्षतामा सेवाग्राही सचेतना समिति निर्माण गरी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने।
स्वयंसेवक कार्यक्रम
Non monetary Motivation मार्फत स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुको उत्साह उच्च पार्दै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड दिने (बिमा,पोसाक, सामाजिक सुरक्षा र अवलोकन भ्रमण आदी)
शिक्षा सचेतना, कृषि तथा पशुपालनमा स्वयंसेवक कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने ।
माथि उल्लेखित बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयहरूलाई आत्मसात् गर्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनैतिकदलहरुले आ(आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आधारभूत तहको सरकारबाट नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक आधिकारीक ट्रेड युनियनको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलबार २ : ०० बजे
प्रतिक्रिया