७ अर्बको ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीकै ‘मिलेमतो’, डेढ अर्बभन्दा बढिको चलखेल

रूपन्देही ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ठेक्का पट्टामा ‘सेटिङ’ गरेर कमाउँधन्दामा लागेका छन् । उनले  ७ अर्ब रुपैयाबारबरको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का ‘सेटिङ’ कै निर्माण व्यवसायीलाई दिलाएर राज्यलाई डेढ अर्ब आर्थिक भार मारेर कामाउ धन्दा र राज्यको दोहन गरेका हुन्  ।  

केसी आफैं अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले फागुन २ मा अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का लगाउन प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) तयार गर्दै लागत अनुमान स्वीकृत र टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीमित व्यवसायीलाई मात्र निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी भएको टेन्डर आह्वान प्रक्रियामै ‘सेटिङ’ देखिएको छ । त्यसो त यस विषयमा  अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परिसकेको छ भने कमाउँ धन्दाको पोल खुलेसँगै संलग्न कर्मचारीले राजीनामा समेत दिएर घटना सामुसुम पार्ने खोजिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना रहेको यो अस्पताल निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टेन्जेन्सी खर्चसहित ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको  थियो । १२ सय बेडसहितको १० तले भवन निर्माण गर्न सरकारले प्रतिवर्ष डेढ अर्ब दिने गरी काम सुरु गर्न लागेको थियो । भवन निर्माणको लागत सुरुमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो तर ठेक्का आह्वान हुँदा बढाएर ६ अर्ब ५९ करोड र्पुयाइएको हो । चालु वर्ष १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दिने गरी सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको भए पनि ठेक्का आह्वान भएपछि प्रदेश योजना आयोगले १ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि ठेक्कामा सेटिङ भएको छरप्रष्ट भएको थियो । 
त्यसोत प्राविधिकबाट तयार हुनुपर्ने मापदण्ड पनि गैरप्राविधिक व्यक्ति मार्फत तयार गरिएको थियो । रोचक कुरा त सेटिङका लागि ठेक्काको मापदण्ड तय गर्न बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसी आफै संलग्न छन्  । केसीसहित निमित्त प्रमुख प्रदेश सचिव राजेन्द्र थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नरेन्द्र राना, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षत्री, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) आनन्दराज घिमिरे सहभागी भई मापदण्ड बनाइएको हो ।  

बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलीप भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित गराइएको थियो । 

गैरप्राविधिक व्यक्ति सम्मिलित समितिले बनाएको मापदण्डमा ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका नेपाली कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मात्र छन् ।

समितिको मापदण्ड र निर्णयपछि फागुन ८ मा बोलपत्र प्रकाशन भयो । चैत ६ सम्मको बोलपत्रको म्यादमा शर्मा भ्याली जेभी र रसुवा कुमार श्रेष्ठ जेभीले बोलपत्र पेस गरे । प्राधिकरणले चैत ७ मै बोलपत्र खोल्यो र त्यही दिन बसेको समितिको बैठकले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा पठाउने निर्णय र्गयो । प्राधिकरणले तीन दिनभित्र बोलपत्रमा पेस गरेको कागजपत्रको हार्ड कपी पेस गर्न निर्देशन दियो । हार्ड कपी पेस गर्न दुवै कम्पनीका तर्फबाट एकै व्यक्ति कार्यालयमा पुगे । 

बोलपत्रको मूल्यांकनकै क्रममा रहेका बेला अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर चैत १० मा ठेक्काका विवादित सर्त र संशोधनपछि म्याद थप नगर्नुको कारणसहित सबै कागजात माग्यो । त्यसपछि सेटिङको पोल खुल्ने र समस्या थप हुने देखेपछि सीईओ घिमिरेले चैत १४ मा ठेक्का रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

ठेक्का रद्द, सीईओको राजीनामा र विवाद बढेपछि  पनि अझै यो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री केसी रोकिने छाँटमा देखिएका छैनन् । मुखैमा आएको गाँस खोसिएपछि उनी यत्तिखेर रद्द भइसकेको ठेक्का समेत उल्टेयाउने चलखेलमा लागेका छन् । 
बुधबार मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन सचिव, महान्याधिवक्तालगायतसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।  स्रोतका अनुसार छलफलमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्ने विल्कपमा छलफल गरिएको हो । 
घिमिरेको निर्णयबाटै ठेक्का रद्द भएकाले त्यसलाई अब व्यवसायी अदालत गएर मात्र सदर गराउन सक्ने निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । निर्माण व्यवसायी पनि ठेक्का मूल्यांकनको माग गर्दै उच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । ठेक्कामा बोलपत्र पेस गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेसनिकट रमेश शर्माको कम्पनी हो ।

उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा समेत ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्दै राज्यलाई करिब डेढ अर्ब नोक्सानी र्पुयाउन खोजेको उल्ल्ेख छ । 
उता आफ्नो सबै हर्क छताछुल्ल भएपछि पनि प्रदेश सरकार छानबिनको नाटक गरेर आफ्नो कुकृत्य छोप्ने दाउँमा मात्र लागेको छैन मुख्यमन्त्री केसीकै योजनामा राज्य ठग्ने ‘तानाबना’ जारी छ । 
 

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७८, शुक्रबार  २ : ३१ बजे