दर्दनाक घटनाहरूको सङ्केत : भौतिक विकासको तुलनामा मनोविज्ञान र शिक्षामा ध्यान पुगेन !

राजनीतिक परिवर्तनले हामी नेपालीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ । राज्यको एकात्मक सामन्ती शासन व्यवस्था भत्काएर सङ्घीयता प्राप्त भएको छ । निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरिएको छ । राज्य सञ्चालनमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत हुने र राज्यका शक्तिको स्रोत जनतामा निर्भर भएको गणतन्त्र छ । यसरी हेर्दा हामी नेपालीहरू सामन्तवादी राज्य व्यवस्था नरहेको, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय बहुलतालाई स्वीकार र आत्मसात् गरिएको, जनता शक्तिशाली भएको, संविधानभन्दा माथि कोही नभएको शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । अभ्यास यस अर्थमा कि यस अनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्याप्त ऐन कानुन आवश्यक हुन्छ, जो बनिसकेको अवस्था छैन ।

हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको सङ्घर्ष सामन्तवादी व्यवस्था र निर्दलीय निरङ्कुश प्रणाली विरुद्ध रह्यो । हामीले सङ्घर्ष गरेर पराजित गरेको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली स्वरूप र संरचना देखिँदैन, तर व्यवहार र प्रवृत्ति उन्मुलन भइसकेको छैन । प्राप्त गरिएको व्यवस्था र प्रणालीको सुदृढीकरणबाट नै हामीले प्रवृत्ति र व्यवहारलाई पराजित गर्ने हो ।  

अहिले पनि संविधान कानुन बाहिर समाजमा महिला हिंसाको अवस्था कहाली लाग्दो देखिन्छ । किशोर र युवा उमेरका महिलाहरूमाथिको यौन हिंसा र उत्पीडन त थियो नै, हुँदा हुँदा १८ महिनाको शिशु समेत यौन उत्तेजनाको सिकार हुन पुगेको अवस्था छ । आफैले विद्यालयमा पढाइरहेको कलिला नानीहरू वयस्क, अझ कतिपय त उत्तर वयस्क शिक्षक र वृद्धहरूबाट बलात्कृत भएको अवस्था छ । यौन अपराधले शिशुदेखि वृद्ध अवस्थाका महिलाहरूलाई समेत गाँजेको छ । यसो हुनु दुःखद, निन्दनीय र घृणित अपराध हो । केही मानिसहरू यसो हुनुमा राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीमा दोष देखाउँछन् । केही मानिसहरू सञ्चार र जनचेतनाका कारण घटना बाहिरिएको भन्दछन् । जे होस्, नेपाली समाजमा महिला हिंसा, यौन उत्पीडन, बलात्कारका जघन्य घटना भइरहनु सभ्य समाजका लागि नसुहाउने विषय हो । यी सबै यौन आवेग वा उत्तेजना हुन् जस्तो लाग्दैन, आपराधिक मनोदशाका परिणाम हुन् । 

बाटाघाटा, सुनसान र एकान्त वनजंगल होइन, घरमा दाजुले बहिनी बलात्कार गरेको छ, विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थी बलात्कार गरेको छ । यसो हुनुबाट जोगिने र जोगाउने कसरी हो ? घर घरमा प्रहरी खटाउन सम्भव छ ? के विद्यालयहरूमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सम्भव छ ? के कडा कानुन बनाएर मात्र यस्ता घटनाबाट पार पाउन सकिएला ? मनमा यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

शिक्षित समाज सभ्य हुन्छ र यस्ता आपराधिक घटना हुँदैन भन्ने हो । तर, शिक्षकबाट विद्यार्थी नै सिकार हुन पुगेका घटनाले शिक्षा मात्र पनि यसका लागि पर्याप्त होइन रहेछ भन्ने देखिन्छ । के उसो भए यसको समाधान नै छैन त ? छैन भनेर उम्कन पनि सकिँदैन । 

कतिपय मानिसहरू यस्ता विषयलाई राज्यलाई सरापिरहेका हुन्छन् । घरमा हुने बलात्कार रोक्न राज्यले गर्नुपर्ने के हो ? शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीमाथि गर्ने कुकर्ममा राज्यको भूमिका के हुने ? त्यो राज्यले पनि घटना नघटेसम्म र उजुर बाजुर नगरेसम्म के नै गर्न सक्छ र ? अझ यसमा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध गरेकाहरूले उन्मुक्ति पाएका घटना पनि समाचार माध्यममा आएका छन् । 

कतिले त देशमा महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि महिला हिंसा र बलात्कारका घटना नरोकिएकोमा आक्रोश पोख्छन् । राज्यको दायित्व हुन्छ र छ, राज्यको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भएको अर्थमा राष्ट्रपतिको नाम पनि लिन सकिएला । तर, महिला राष्ट्रपति हुँदैमा अपराधीको आपराधिक मनोवृत्ति फेरिन सक्छ र ? सक्दैन । 

हाम्रो देशको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । कार्यकारी काम कार्यकारी जिम्मेवारी लिएकाहरूले गर्ने हो । निगरानी र अभिभावकत्व राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ । मिडियाले, नागरिक समाजले कार्यकारी (सरकार) लाई खबरदारी गर्ने हो । देशका विद्वत वर्गले तथ्यमा आधारित परामर्श दिने हो । राष्ट्रपतिको सम्मानित अभिभावकीय हुने गर्दछ । यसो भन्नुको आशय राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिँदा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । हामी थाहा पाउँछौँ, सम्माननीय राष्ट्रपति यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुहुन्छ । यस्ता विषयमा वहाँले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गर्ने काम गरिरहनुभएको देखिन्छ । 

यही चैत २ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आग्रहमा राष्ट्रपति कार्यालयले यति बेला अचाक्ली रूपमा बढिरहेको महिला हिंसा, बलात्कार र बलात्कारपछि गरिएका हत्याका सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया गर्न महिला सांसदहरू, महिला आयोगका अध्यक्ष, मनोचिकित्सक, कानुनका ज्ञाता, लेखक, पत्रकार लगायत विषय विज्ञ समेतको भेटघाटको आयोजना गरेको थियो । यसमा राष्ट्रपतिज्यूको संवेदनशीलता प्रकट भएको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी प्रत्येकले समस्याको सूची र समाधानका उपायहरू सुझाइएको थियो । त्यस कार्यक्रमको सहभागीका हैसियतले यस पङ्क्तिकारले पनि केही कुरा राखेको हो । तर, त्यहाँ विषयगत र समयगत सीमाका कारण राख्न सम्भव नभएका केही विषय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अत्यन्त क्रूर र आततायी व्यवहार हो । त्यसअघि पनि नेपालमा त्यस प्रकारका घटना नघटेका होइनन् । तर, निर्मला पन्तका विषयमा जति पोष्टर छापिए, जति नारा घन्काइए, कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलासम्म जति जुलुस हिँडाइयो; त्यसअघि र त्यसपछिका यस्ता घटनामा यसो गरियो त ? अठार महिनाकी दुधे शिशु माथिको पाशविक क्रूरतामा खोइ नारा ? खोइ जुलुस ? किन माइतीघर मण्डला सुनसान छ ? शिक्षक — विद्यार्थी बीचको यौन विषयक लेटाङ् घटनामा प्रहरीलाई छुरा रोपेर हत्या गरियो ? किन होला ? क्रुरतम अपराध र अन्याय त छँदैछ, न्याय पनि यति पक्षपाती, विभेदी र क्रुरतम हुन मिल्ने विषय हो ? यौन अपराधका विषयमा बाहिर आएका पछिल्ला घटनाहरू सुन्दा कोही कतै सुरक्षित हुन सक्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने जस्तो देखिन्छ । तर के यस्ता विषयलाई यसै छोड्न मिल्छ ? सकिन्छ ? 

कानुनी राज्यमा सबै उपचार कानुनसम्मत नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । राज्यका कानुनका विषयमा कानुनी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्दछ र जाला वा गएको होला । तर, वैवाहिक बलात्कार पनि बलात्कार, उमेर नपुगी हुने वैवाहिक सम्बन्ध पनि बलात्कार, फकाई फुस्लाई गरिने सम्बन्ध पनि बलात्कार ! वयस्कहरूबाट नाबालक किशोरीहरूमाथि हुने यौन कुकृत्य, एक्लै पारेर घेराबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा बलजफती गरिने यौन कार्य, १८ महिनादेखि ७० वर्षमाथिका महिलाहरू माथिको पाशविक कुकृत्य पनि बलात्कार ! ‘मन मिल्दा प्यार र मन नमिले बलात्कार’को प्रवृत्ति पनि छ । पीडित दोषी मानिने सामाजिक संस्कार छ । लाज, डर र न्याय पाउने विषयप्रतिको अविश्वासले पनि कतिपय पीडितहरू उजुर बाजुर गर्न जाँदैनन् । यसले के देखाउँछ ? नीति, विधि, प्रक्रिया, राज्य प्रतिको विश्वास, सामाजिक अवस्था, मनोविज्ञान सबैमा समस्या छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म यस्ता अपराध फल्ने फस्टाउने छन् । यसो भनेर चुप लागेर बसियो भने अवस्थामा स्वयं परिवर्तन हुँदैन । हो, हाम्रो संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन । यस्तो प्रावधान मानवअधिकारका दृष्टिले अनुचित ठहर्‍याइएको भन्ने बुझिन्छ । राज्यले कानुन बमोजिम दिने मृत्युदण्ड मानवअधिकार विपरीत हुन्छ भने बलपूर्वक गरिने हिंसाले मानवअधिकार सुनिश्चित गरेको छ त ? नागरिकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने कसले हो ? कसरी हो ? यस दिशामा जबाफ दिने निकाय कुन हो ? यसका लागि त्यस्तो जिम्मेवार कार्यकारी व्यक्ति को हो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न छन् । 

हामी विकासका कुरा गर्छौँ, बाटो, पुल, भ्यु टावरका कुरा गर्छौँ । पर्यटन विकासको कुरा गर्छौँ, उद्योग धन्दाका कुरा पनि गर्छौँ । सहकारी, कृषिका कुरा  गर्छौँ । यी विषयमा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि छुट्टिन्छन् । शिक्षाका विषय पनि उठ्छ । देशको ठुलो रकम शिक्षाका लागि छुट्याउने गरिएको छ । अर्कोतिर, निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेजहरूमा जनताको प्रत्यक्ष लगानी साह्रै ठुलो छ । यति मात्र होइन, विदेश पढ्न जानेहरूको वार्षिक करोडौँ रकम पनि शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै हो । अझ, हामी प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा भनिरहेका छौँ । यी सबै लगानीबाट समाजले, राज्यले पाएको प्रतिफल के हो र कति हो ? कसैसँग यसको हिसाब छ ? हिसाब होला, भएका लगानीको तथ्याङ्क आउला; तर शिक्षाले दिनुपर्ने र दिएको उपलब्धिको हिसाब कहीँ, कसैसँग छ ? कस्तो मनोविज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ? 

समाजलाई उद्वेलित, उत्प्रेरित र उत्तेजित पार्ने गीतसङ्गीत क्षेत्र पनि हो । अहिले बजारमा बज्ने गरेका गीतहरूले दिइरहेका सन्देश कस्ता छन् ? ससुराली जाँदा ससुराबलाई सम्बोधन गरेर ‘मलाई साली मन पर्‍यो’ भन्ने जस्ता गीतले कस्ता सन्देश दिन्छन् ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । कानुनी, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले यस्ता प्रस्तुतिबारे कहीँ विश्लेषण गर्ने, प्रकाशित हुनु पूर्व यस्ता विषय हेर्ने प्रावधान हुनुपर्छ कि पर्दैन ।  

मानवअधिकार शिक्षा खोइ ? मान—सम्मान र मर्यादाको शिक्षा खोइ ? सहनशीलता र धैर्यका लागि शिक्षा खोइ ? अरूका विचार सुन्न र वैचारिक प्रतिवाद गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक शिक्षा खोइ ? विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नभएको दिन कमै हुने गरेको छ । शिक्षक कुटिएका छन् । परीक्षामा पक्षपात भएका विषय उत्तिकै छन् । भ्रष्टाचार भनेको के हो ? भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भनेर कुन तहमा पढाइन्छ, पढाइएको छ ? महिला हिंसा÷लैङ्गिक हिंसा र विभेद भनेको के हो ? बलात्कार भनेको के हो ? हिंसा र बलात्कार गर्न हुँदैन भनेर कहाँ, कुन कुन तहमा पढाउने गरिएको छ ? नैतिकता, सदाचार, सहिष्णुता अनिवार्य शिक्षाका विषय बनेका छन् र ? पढाइमा समेटिनुपर्ने विषय नसमेट्ने, व्यवहारमा तालाबन्दी गर्न, विपक्षीको खेदो खन्न, प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न प्रेरित गरिएपछि कस्तो समाज बन्ला ? अहिले त्यही भइरहेको छ । 

‘जनवादी शिक्षा’का लागि भनेर विद्यार्थीहरू सङ्गठित गरिएको छ । देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी …के हो देशभक्ति ? के हो प्रगतिशीलता ? के हो जनवाद र जनवादी शिक्षा ? यस्ता राजनीतिक विषय र नारामा विद्यार्थी सङ्गठित गर्न सकिन्छ भने यही अनुसारको शिक्षा व्यवस्था गर्न किन सकिँदैन ? प्रजातान्त्रिक — लोकतान्त्रिक नारामा विद्यार्थी सङ्गठित गर्नेहरूले देशको शिक्षा नै प्रजातान्त्रिक — लोकतान्त्रिक बनाउन किन नसकेका होलान् ? यी त फरक फरक राजनीतिक धारका विषय भए, संविधान नै ‘समाजवाद उन्मुख’ बनाइएको छ यो त सबैको साझा हो नि ! समाजवाद उन्मुख राज्य हुन समाजवादी शिक्षा आवश्यक हुँदैन र ? अवश्य हुन्छ । खोइ त विद्यालयमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा ? यस्ता विषयमा विद्यालय स्तरदेखि पठन—पाठन किन नगर्ने ? यस दिशामा सोच्न र लागिपर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । 

घटना घटेपछि कानुन छ, प्रहरी प्रशासन छ, ढिलो वा चाँडो न्याय निसाफ होला । घटना हुनै नदिनका लागि राज्यको सोच, नीति, संरचना, योजना, कार्यक्रम के छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । घर घरमा प्रहरी सम्भव हुँदैन । घर घरमा वकिल राख्न सम्भव हुँदैन । तर, हाम्रो शिक्षामा विद्यालय स्तरबाट नै आवश्यक व्यवस्था गर्न त सकिन्छ नि ! यसो गर्दा मानव अधिकारमैत्री, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, जनवादी, नैतिक, सदाचारी नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ कि ?! 

विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन । शिक्षा भनेको पढ्नु—पढाउनु मात्र होइन । समृद्धि भनेको आर्थिक वृद्धि र पैसाको थुप्रो वा रुपैयाँको चाङ होइन । सभ्य हुनु भनेको राम्रा लुगा लगाएर हिँड्नु र काँटा चम्चाले खान जान्नु मात्र होइन । भौतिक विकासको तुलनामा अर्को पाटोमा ध्यान नपुगेकै हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । 

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७८, बिहिबार  ८ : २५ बजे