निर्वाचन चिह्नको रंगबारे एमालेको संस्थागत निर्णयले कस्तो असर गर्ला?

काठमाडौं – आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को बिरोध गरिरहनु भएको छ । 

अध्यक्ष ओलीले गरिरहनु भएको बिरोधलाई आइतबार भने एमालेले संस्थागत गरेको छ । 

ओलीले कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि आयोगले निर्णय गरेको यसअघि आरोप लगाउँदै आउनुभएको थियो । 

कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्न लागेको ओलीले यसअघि टिप्पणी गर्दै आउनुभएको  थियो । 

यस विषयमा आयोगले भने मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको बनाउन लागिएको यसअघि नै स्पष्ट पारेको छ ।

'के हिसाबले हो यो चिह्न राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिह्न छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? केका लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्ने हो? किन हरियो राख्ने?' ओलीको प्रश्न थियो । 

उहाँले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख हरियो हुने भएकाले त्यसलाई फोकस गर्न यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो । मतपत्रमा हुने चिह्नको रंगले मत परिणाममा प्रभाव पर्ने संकेत ओलीको थियो ।

तर,  निर्वाचन आयोगले भने यसअघिका निर्वाचनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । पहिला मतपत्र नीलो रातो हुँदा र स्वस्तिक पनि नीलो हुँदा गणनामा समस्या भएको आयोगको दाबी छ । पहिलेको पत्र नीलो रातो हुँदा स्वस्तिक छाप पनि नीलो हुने भएकाले गणना गर्दा स्पष्ट नभएपछि चिह्न हरियो बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

एमालेको संस्थागत निर्णय

आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट उसले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।  राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

'यो निर्णय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ', उहाँले भन्नुभयो ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे संस्थागत रुपमा नै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले सामान्य विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ तर यस विषयमा भने आयोगले निर्णय गरिसकेको र प्रतिपक्षी दलले संस्थागत रुपमा नै निर्णय गरिसकेको परीपेक्षमा यसको निवारण राजनीतिक रुपमा हुनु पर्ने देखिएको छ । 

सामान्य कुरा होइन : अध्यक्ष ओली

बैठकको सुरुवातमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले  निर्वाचन रङको चिह्न बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले सामान्य विषमा परामर्श गर्दै आएको भए पनि महत्वपूर्ण विषयमा भने छलफल नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।  

'निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समय–समयमा दलहरुसँग परामर्श गर्ने गर्छ। तर, महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरु अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन । त्यसकारणले रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन गर्‍यो, उहाँले भन्नुभयो ।

ओलीले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि हरेक कुरा नेकपा एमालेकाविरुद्ध भइरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो । ‘एमालेविरुद्ध राज्यका सबै अंग प्रयोग भयो। निर्वाचन आयोग प्रयोग भयो । अदालत प्रयोग भयो । परमादेश आयो । सभामुखको भूमिका देख्नुभएको छ । तमासा भइराखेको छ । नियमकानुन भन्ने छैन । स्वेच्छारी र मनपरीतन्त्र छ,’ ओलीले भन्दै आउनुभएको छ । 

 २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७८, आइतबार  ९ : ४५ बजे