२०७९ साल वैशाख २९ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने भएको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय पालिकाको महत्त्व बढेको छ । धेरै अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । अब स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले यसको भरपुर सदुपयोग गरेर दिगो विकासको जग स्थानीय स्तरबाटै बसाउनुपर्छ ।
विकासको परिभाषा फराकिलो छ तर विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै बुझ्ने जमात अझैँ निकै ठुलो छ । अझ जनप्रतिनिधिको बाध्यता वा बुझाइ के हो ? यस विषयमा भन्न गाह्रो छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार बाटो, नाली, पुल, कल्भट, स्कुल भवन, अस्पताल भवन, मन्दिर, चर्च, मस्जिद, गुम्बा, बिजुलीका पोल र तार, पार्क, टावर, चौकचौकमा स्तम्भ, सभा हल आदि मात्रै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यी चाहिँदैन भनेको होइन, चाहिन्छ तर यस्ता पूर्वाधार निर्माण पछिको अवस्था के छ ? त्यसको सदुपयोग कति भएको छ ? आवश्यक भएर बनाइयो कि विकास देखाउन मात्रै बनाएर छाडियो ? यसको मूल्याङ्कन आवश्यक भएको छ ।
विकासलाई पूर्वाधारले पुर्याएको सहयोगको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । स्कुल भवन बन्यो— पढाइ सुध्रेन, अस्पताल भवन— बन्यो उपचार सुध्रेन, बाटो बन्यो —मानिसको जीवनमा कुनै सहजता थपिएन, बजारमा ढल बन्यो— पानी बगेन र सरसफाइमा कुनै सुधार भएन, मन्दिर–मस्जिद–गुम्बा–चर्च बने तर मानिसमा नैतिकता र इमानदारिता बढ्न सकेन । उद्योग खुल्यो तर स्थानीय र स्वदेशीले रोजगारी पाउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँको आम्दानी बढ्यो तर खपतका लागि स्वदेशीभन्दा विदेशी वस्तुको प्रयोग धेरै भएको छ भने छोटो समयका लागि देखाउने विकास त हुन्छ तर दिगो विकास हुँदैन । अब आउने जनप्रतिनिधिले यस्ता देखाउने र अल्पकालीन विकासमा मात्रै होइन, दिगो विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
के हो दिगो विकास ?
दिगो विकासका तीन आधार मान्न सकिन्छ । पहिलो हो, आर्थिक विकास । दोस्रो हो, सामाजिक विकास र तेस्रो हो, व्यक्तिको आचरणमा सकारात्मक परिवर्तन ।
आर्थिक विकासका लागि काम गर्ने उमेरका हरेक मानिसका लागि कामको अवसर हुनुपर्छ । मानिसको क्षमता जस्तो छ उसले त्यही अनुसारको कामको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो । उत्पादन र सेवाका क्षेत्रले धेरै मानिसलाई कामको अवसर जुटाउने गर्छ । उत्पादन भन्नाले हाम्रो परिवेशमा कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादन प्रमुख हो । सेवाको क्षेत्र भन्नाले हाम्रो सन्दर्भमा व्यापार, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन, यातायात, ढुवानी, वैदेशिक रोजगार, परामर्श आदि प्रमुख हुन् ।
दिगो विकासका लागि उत्पादनमुखी अर्थ प्रणाली अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादनभन्दा पहिले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यसैमा जोड लिनुपर्छ । किन कि कृषि उत्पादनले धेरैलाई रोजगारी दिन सक्छ, सानो सानो लगानीबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ, गरिरहेको काम भएकाले देखिजान्ने र अलिकति सीप सिक्दा वा सिकाउँदा पुग्छ । थोरै समयमा प्रतिफल लिन सकिन्छ । उत्पादनलाई स्थानीय बजारमा नै खपत गर्न सकिन्छ । कृषिका लागि माटो, मौसम अनुकूल छ । थोरै मेहनतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिन्छ ।
औद्योगिक उत्पादन गर्न पहिला कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । जस्तै ः खाद्यान्नमा चामल, पीठो, तेल, दाल, डेरी, चिया, जुस, सस्, मसला, मह, अचार, कोल्ड स्टोर, बेकरी, ड्रायर, ग्रेडिङ, क्लिनिङ, प्याकेजिङ आदि ।
उद्योगको दोस्रो प्राथमिकतामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, जसको उत्पादन स्थानीय बजारमा नै अधिक खपत हुन सकोस् । जस्तै: फर्निचर, सिमेन्ट, ब्लक, इँटा, गार्मेन्ट, जुत्ता—चप्पल, भाँडा—बर्तन, स्टेसनरी, पशु आहार, आदि ।
सेवाको क्षेत्रमा भइरहेको व्यापार, व्यवसाय, यातायात, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन, परामर्श, निर्माण आदिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयास मात्रै गर्दा पनि धेरै काम हुन्छ ।
स्थानीय पालिकाहरूले यी र यस्ता काममा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । पालिका एक्लैले यी सबै काम व्यवस्थित गर्न सक्दैन, यसका लागि सहकारी र सामाजिक सङ्घ-संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
दिगो विकासका लागि सहकारीसँगको सहकार्य:
उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा सहकारीहरू भरपर्दा सहयात्री हुन सक्छन् । पालिकाले पहिला आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका सहकारी र आफू मातहत भएका सहकारीहरूको राम्ररी पहिचान गर्नुपर्छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, सहकारीको क्षमताको विकास गर्न सघाउन र सहकार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि समय सीमा र मापदण्ड तोकेर सहकारीको स्तर उन्नति गरेर भरपर्दो सहयात्री बनाउन सकिन्छ ।
सहकारीको क्षमता विकास, सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिएर मापदण्ड पूरा गरेका सहकारीसँग सहकार्य गर्न सुरु गर्नुपर्छ । जुन सहकारीका सदस्य कृषि उत्पादनमा लागेका हुन्छन्, ती सहकारीलाई (पहिला सदस्यलाई) सहयोग पुग्ने गरी गरिएको सेवा– तालिम, आर्थिक सहयोग, उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तु खरिद, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तै: धान, गहुँ, मकै, जौ, फापर, तोरी, भटमास आदिको पकेट क्षेत्रमा भएको सहकारीलाई कष्टम हायरिङ, वेयर हाउस, ड्रायर, ढुवानीका साधन, ग्रेडिङ र क्लिनिङ मेशिन, प्रशोधनका साधन, उद्योग स्थापना, ब्राण्डिङ आदिमा सहयोग गरेर क्रमशः स्तर उन्नति गर्दै स्थानीय पालिकाहरूको भरपर्दो सहयात्री बनाउन सकिन्छ । तरकारीका पकेट क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनलाई अनुकूल हुने गरी कोल्डस्टोर, ड्रायर, ढुवानीका साधन, तालिम, बजारको सुरक्षा आदि विषयमा सहयोग गरेर सहकारीलाई सहयोगी संस्थाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी दूध, फलफूल, मासु, मह, चिया, मसला आदि उत्पादनको क्षेत्रमा सोही अनुरूपको तालिम, भण्डारण, उद्योग स्थापना र बजारको व्यवस्था गरेर उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनुभव एवं सिकाइ विकास गर्न सकिन्छ । समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सिकिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन र आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट नै दिगो विकासको यात्रा आरम्भ हुन्छ ।
वित्तीय सेवा दिइरहेका सहकारीहरूको स्थानीय पालिका स्तरको सञ्जाल निर्माण गर्ने, सुशासनमा अब्बल एवं पारदर्शी बनाउन निरन्तर पहल गर्ने, एउटै प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका सहकारीहरूको एकीकरण गरेर संस्थाको सङ्ख्या घटाउने, सबल र सक्षम वित्तीय सहकारी बनाएर प्रविधि युक्त र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने सहकारीको विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । थोरै सङ्ख्या हुँदा नियमन गर्न सहज हुन्छ भने सहकारीको क्षमता पनि बढ्छ ।
वास्तविक विकास भनेको मानिसको जीवन यापनमा सहजता आउनु हो । सन्तुलित र स्वास्थ्य भोजन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षामा सहज पहुँच, अशक्त अवस्थामा मानवोचित हेरचाह र सुविधा, मानसिक शान्ति, सम्मान र समानताको अनुभूति, सुरक्षाको अनुभूति, न्याय र अवसरमा समानता र सहज पहुँच आदि वास्तविक विकासका मानक हुन् । मानक पूरा हुँदै जाँदा मानिस खुसी, सुखी र तनाव मुक्त हुँदै जानु हो । विकसित समाजमा मानिसको सोच र आचरण सभ्य हुन्छ, हुँदै जान्छ । सभ्य मानिसको सोच अरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सहयोग गर्न लालायित हुनु हो ।
आम मानिसको वास्तविक विकास र सभ्य समाज निर्माणका लागि सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीको मुख्य उद्देश्य नै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हो । यो उद्देश्य पूरा गराउन पालिका स्तरमा क्रियाशील सहकारीलाई उपयोग गर्न सक्दा मात्रै पनि व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति हुन्छ, जुन स्थानीय सरकारको पनि उद्देश्य हो । पालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारीको क्षमता विकास र सुशासनमा सहयोग गरेर सबल एवं सक्षम बनाउँदा पालिकाले गर्न चाहेको जनताको आर्थिक विकास र सामाजिक पहुँच तथा सुरक्षाका धेरै काम सहकारी मार्फत गर्न सक्छ । सहकारीलाई जिम्मेवार बनाएर उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । यसबाट नै वास्तविक दिगो विकासको आधार तयार हुन्छ । सहकारी सक्षम र सबल हुँदा समाजका बहुसङ्ख्यक आम मानिसको हितमा काम हुन्छ ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा देश व्यापी रूपमा सबै पालिकाको प्राथमिकतामा पर्ने गरी ‘सहकारी सबल, सक्षम बनाउन विशेष पहल गर्ने, सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सुशासन कायम गर्ने, उद्देश्य मिल्ने सहकारीको एकीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने, सबल, सक्षम र सुशासनयुक्त सहकारीसँग विकास, उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा सहकार्य गरिने छ’ भनेर सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्न सबै पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूसँग सहकारी अभियन्ताले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालका ठुला राजनीतिक पार्टीहरूमा नेकपा एमालेले सहकारीका बारेमा अरूले भन्दा अलि बढी बुझेको देखिन्छ । विगतमा सहकारीका लागि अनुकूल नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने काममा अगुवाइ र पहल गरेको छ । सहकारीको विकासमा अरू कसैले भन्दा बढ्ता योगदान गरेको पनि छ । सहकारीबाट भएको उपलब्धिलाई बुझेको छ । सबैले राम्रो गर्न कोसिस गरून् । तर अरूले गर्छन्, गर्दैनन् भन्न सकिन्न, नेकपा एमालेले आगामी घोषणा पत्रमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउन सक्दछ । उसलाई यसो गर्न सहकारी क्षेत्रले सघाउनु पर्दछ । सहकारीलाई महत्त्व दिई यसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र जितेको स्थानमा सहकारीसँग सहकार्य गरेर दिगो विकासको जग बलियो बनाउन लागिपर्ने राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नु सहकारी अभियन्ताहरूको कर्तव्य हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७८, आइतबार ९ : १४ बजे
प्रतिक्रिया