कोरोना महामारीको दौरान विदेश यात्रा बन्द नै गरेको चीन प्रशासनको तर्पmबाट चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यी आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । सन् १९५५ मा नेपाल—चीन औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ६७ वर्ष बितिसकेको छ । पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा नेपालप्रति चीनको उच्च प्राथमिकता के.पी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा रहेको थियो । वि.स. २०७६ मा भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमण र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा प्रवेश गरेपछि नेपालप्रतिको चीनको सद्भाव र चासो निकै रहेको देखिन्छ ।
सामान्यतया अन्य देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, मूलतः पारस्परिक आर्थिक उद्देश्यसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्न रुचाउने, विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी एकाधिकारलाई चुनौती दिन सफल राष्ट्र, पछिल्लो समय बेल्ट एण्ड रोड कार्यक्रमबाट विश्वभरका विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो विश्व पारवहनको नयाँ योजनामा सामेल गर्न सफल चीनसँगको छिमेक सम्बन्ध नेपालको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र लाभदायी रहेको छ । अर्कातर्फ चीनले उच्च संवेदनशीलताका साथ लिने गरेको तिब्बत क्षेत्र, तिब्बती शरणार्थीहरूको मार्ग राष्ट्र तथा अधिकांश बौद्ध मार्गी चिनियाँहरूका लागि आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी क्षेत्र रहेको तथा दक्षिण एसियाको विश्वासिलो मित्रको रूपमा चीनका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो ।
नेपालले एमसीसी पास गरेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रपति सीका निकट मानिएका विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणलाई केवल सामान्य र सद्भाव भ्रमणको रूपमा मात्र लिइनुहुँदैन । यस भ्रमणमा सार्वजनिक गरिएको कार्य तालिका हेर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय औपचारिक बैठक बाहेक चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग मात्र भेटघाटको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । भ्रमण कार्य तालिकाबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका मुख्य राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र भेट गर्ने गरी आएका विदेश वाङ केवल परराष्ट्र मन्त्रीको फोनको निम्तो मान्न मात्र आएका होइनन् ।
चीनका विदेश मन्त्री वाङको यो भ्रमण मूलतः कोरोनाकालमा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, पछिल्लो समय बढ्दै गरेको नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व, दक्षिण एसियामा भारतको अमेरिकी पक्षधरता र चीनसँगको सम्बन्धमा देखिएको उतार—चढाव र नेपालमा बनेको पाँच दलीय देउवा सरकार तथा एमसीसीको अनुमोदन वर्तमान भ्रमणको मुख्य चासो र सरोकार हुन सक्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो निहित सत्ता स्वार्थका लागि एमसीसी परियोजनाका बारेमा चीनका सम्बन्धीहरूलाई बढाइचढाइ कुरा लगाउने नेपालका झलनाथ खनाल तथा माओवादीका प्रचण्ड लगायतका नेताहरू आफैले रातारात एमसीसी पास गराउन खेलेको भूमिकाका बारेमा चीनका विदेश मन्त्रीलाई के जवाफ दिने अलमल परेका हुन सक्छन् ? एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि थियो र हाम्रो १२ बुँदे व्याख्याले ठ्याक्कै साइजमा ल्याएको छ भनेर काइते झुटको प्रचार गरेका माधव नेपाल समेतको लाजको टालो प्रचण्डले चीनका विदेश मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
अर्कातर्फ वर्तमान सरकारले देखाएको अमेरिकी पक्षधरता तथा यस सरकारलाई काँध थापिरहेका प्रचण्डले चीनका विदेश मन्त्रीलाई आफू सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको पक्षमा रहेको कसरी प्रमाणित गर्नेछन् हेर्न भने बाँकी नै छ ।
नेपाल अमेरिकी लाइनको पक्षमा नेपाल उभिएर युक्रेन युद्धमा र अमेरिकी राष्ट्रपतिको उदारवादी प्रजातान्त्रिक समूहमा समावेश भएर वर्तमान देउवा सरकारले नेपालको असंलग्नताको नीति, र परराष्ट्र मामलामा आलाकाँचो व्यवहार देखाइसकेका छन् । यस सरकारको शिरदेखि पाउसम्मै पवित्रता रहेको गुणगान गाउने प्रचण्डले कसरी देउवा र काँग्रेसले नेपाललाई अमेरिकी एकाधिकारवादी प्रभावबाट मुक्त रहेको प्रमाणित गर्नेछन् हेर्न बाँकी छ ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक महत्त्व रहेको मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता जन्माउने भारतीय चलखेल, सामाजिक विभाजन जन्माउने अमेरिकी र युरोपियन चलखेलका माझ तिब्बत मामलामा चीनको संवेदनशीलतालाई वर्तमान सरकारले कसरी आश्वस्त पार्न सक्छ ? के पी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपालमा गैर कानुनी तिब्बती घुसपैठ र स्वतन्त्र तिब्बतका अभियानहरू पूर्णतः नियन्त्रित रहेको देखेका चीनका विदेश मन्त्रीलाई स्वतन्त्र तिब्बतकै अभियान चलाउन अमेरिकी दान लिनेहरूबाट कसरी विश्वास दिलाउन सक्छन् ? गम्भीर प्रश्न छ ।
सन्तुलित विदेश सम्बन्धका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको खाँचो रहेको छ । कम्युनिष्ट सरकारबाट मात्रै अमेरिकी र भारतीय अवाञ्छित प्रभावलाई सन्तुलित गर्न सकिने र पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नजिकको छिमेकी चीनलाई समेत स्वागत गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस तथ्यको प्रमाणीकरण केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको बहुमतको सरकारबाट भइसकेको छ । तर, भइरहेको बहुमत र सबल कम्युनिष्ट पार्टीलाई टुक्र्याउने, आसन्न स्थानीय तहमा नेकपा एमालेलाई हराउने युद्ध लडिरहेका प्रचण्डले माधव नेपाल तथा झलनाथको पक्षबाट समेत प्रचण्डलाई आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामान्यतया चीन विरोधी नेतृत्व रहेको काँग्रेसको पिछलग्गु हुनुको औचित्य स्पष्ट पार्न सहज छैन ।
चीनको वर्तमान सरोकार एमसीसी रहेको छ । नेपाल सरकारले एमसीसी केवल दुई वटा विकास परियोजना (सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनमा) मात्र सीमित रहने कुरामा चीनलाई विश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । एमसीसीका बहानामा तोकिएका पूर्वाधार विकास परियोजनाभन्दा फरक विषयहरू, राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित गतिविधिहरू हुन नदिने र भइहालेमा नेपाल एमसीसीबाट बाहिरिन पनि सक्ने स्पष्टता सरकार र गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड र देउवाले चीन सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
बिआरआईमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई तत्काल अन्त गर्दै, बिआरआईका परियोजना छनोट, कार्यान्वयन योजना र द्विपक्षीय सहकार्यका क्षेत्रहरूलाई द्रुत गतिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नेपालले चीनसमक्ष पेस गर्नु जरुरी छ । यसले नेपालको द्रुत विकासको सन्दर्भमा गतिमा चिनियाँ सहायता प्राप्त त हुने नै छ, एमसीसी र बिआरआई बीचको तुलनात्मक विभेदलाई पनि अन्त गरेको सन्देश प्रवाह हुनेछ । यसका साथै सार्क क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलता, रुस—युक्रेन युद्धका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा दक्षिण एसियाली मुलुक र चीन बीचको सहकार्यका क्षेत्रहरू प्रवर्द्धन गर्न नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा चीनलाई जानकारी गराउनु र यस क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व दर्शाउँदै थप सहकार्य, सहायताका योजनाहरू विस्तार गर्न वर्तमान सरकारले स्पष्ट विचार राख्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाल भू—जडित, अल्पविकसित राष्ट्र हो । हाम्रो देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति हामी सचेत हुन जरुरी छ । दुवैतर्फ रहेका एसियाका शक्तिशाली देशहरू चीन र भारतको संवेदनशीलता तथा सुरक्षा चासोप्रति नेपाल सदैव सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । भारतसँग भूगोल, संस्कृति, व्यापार लगायतको सम्बन्ध रहेको छ भने चीनसँग उत्तरी सीमा, पूर्वाधार विकास सहायता, बौद्ध दर्शन तथा ऐतिहासिक कालदेखि वाणिज्य सम्बन्ध रहिआएको छ ।
हाम्रा लागि विकसित मुलुकहरूसँग व्यापार, लगानी र विकास सहायताको अपेक्षा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यस अर्थमा नेपालको विकास, समृद्धि, व्यापार र लगानीका लागि हामीले वैदेशिक सहायताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्दछ । कुनै देश वा त्यस देशको सत्तासीन दलसँगको राजनीतिक विचारधारा, शासन प्रणाली तथा उसको मित्रता र शत्रुताका आधारमा हामीले अन्य देशसँगको सम्बन्ध, सहकार्यलाई व्याख्या गर्ने, उपयोग गर्ने गर्नु हुँदैन ।
एमसीसी र बिआरआईको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह र नेपाली काँग्रेसले यस्तै प्रकारको अपरिपक्व व्यवहार देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो कद घटाएका छन् । के.पी ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा पारित गराएका कारण भारतसँग देखिएको सीमा विवादका सन्दर्भमा आफूलाई भारत नजिक र चीन विरोधी देखाउन प्रचण्ड-माधव समर्थित देउवा सरकारले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद छ भनी अध्ययन दल बनाउने गलत कार्यहरू गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार र यसका पक्षधर दल तथा समूहहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेक सम्बन्धमा गरिएको यस्तो अपरिपक्व, कमजोर र दुराशयपूर्ण अभ्यासका कारण चीन नेपालप्रति सशङ्कित भएको छ । समयमा नै चीनको यस शङ्काको निवारण गर्न जरुरी छ, जसका लागि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण उपयोगी हुनसक्छ । अन्यथा विकास र शक्तिको नेतृत्व गर्दै गरेको चीनबाट लिन सकिने लाभबाट नेपाली जनता वञ्चित हुन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७८, शुक्रबार ९ : १३ बजे
प्रतिक्रिया