लामो समयको आशङ्कापछि अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नै भएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता तथा कार्यतालिका प्रकाशन गरेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको माहौल तातेको छ ।
जन आधारित लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विचलित हुँदै अदालती परमादेशबाट सरकार बन्ने अभ्याससँगै सङ्कटमा परेको नेपाली लोकतन्त्रमा माओवादी, काँग्रेस र माधव नेपालहरूको विपरीत सिद्धान्त र विचार बीचको अप्राकृतिक गठबन्धन अर्को गलत अभ्यासको रूपमा देखापरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीका जनतालाई सजिलै ढाँट छल गर्न सकिन्छ र कार्यकर्ता केवल नेताको मौन आदेश पालकको रूपमा एमसीसी काण्डमा माओवादी र माधव नेपालहरूले चित्रित गरेका छन् । यो प्रवृत्ति हुर्कँदै गरेको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने खुला अपराध हो ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले अदालतबाट राजनीतिक निर्णयको निरूपण गर्ने बाटो बिराएको नेपाली राजनीतिको जगलाई जनताको सम्प्रभुताको अभ्यासबाट ठिक बाटोमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर केवल निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको मुख्य संरक्षक हुन सक्दैन, यदि निर्वाचनमा सही उम्मेदवार, सही दल र स्वच्छ, समावेशी, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाको पालना भएन भने यस्ता निर्वाचन नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र निषेध गर्ने अस्त्र बन्न सक्छन् । तसर्थ निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवारीको विधि निर्धारण गरिरहँदा पुँजीवादी बुर्जुवा शैलीबाट उम्मेदवार तय गर्ने कि प्रगतिशील सामाजिक रूपान्तरणलाई मध्ये नजर गर्दै सही उम्मेदवारको चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
भर्खरै भारतको पन्जाब प्रान्तमा भएको प्रान्तीय निर्वाचनबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने शक्ति, उमेर, प्रचार र पुँजीले मात्र निर्वाचन जितिँदैन, निर्वाचन जित्न उम्मेदवारका विशेष चरित्र, लगाव, इमानदारिता र जनचाहनाको प्रतिनिधित्वको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको पहुँच र प्रयोगका कारण थुप्रै विकृतिहरू जन्मिए पनि यसले सूचनाको लोकतन्त्रलाई भने सबलीकरण गरेको छ । वर्तमानमा जनताबाट कोही लुक्न र केही लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । जनता र कार्यकर्ता यति शक्तिशाली छन् कि दलका नेताहरूले हिजो जस्तो झुक्याउन र बाध्यता भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रमाण वर्तमान गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले सत्ता गठबन्धन टिकाउन एमसीसीको पक्षधरता लिएका र गरेका नाटकहरूका बारेमा बारम्बार नपत्याउँदो र हाँसो उठ्दो नियमित स्पष्टीकरण दिइरहेबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
यस अर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिरहँदा प्रचण्ड कमरेडले अस्थायी मन्त्रीका लागि कार्चेन लामाको छनोट गरे जस्तो अभ्यासहरू नदोहोरियोस् भन्ने सुश्चितताकाका लागि उम्मेदवार छनोटका सन्दर्भमा केही आधारहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ :
क) दान होइन, लगानी
निर्वाचनका समयमा देखिने गरेको प्रवृत्ति हो, पार्टीलाई चन्दा दान ठुलै सङ्ख्यामा प्रदान गर्ने व्यक्तिको अग्राधिकार । यसको पछाडि रहने गरेको तर्क हो निर्वाचन परिचालनको लागि ठुलो रकमको आवश्यक पर्दछ र दलहरूले रकम जम्मा गर्नका लागि भए पनि केही यस्ता दाताहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । भर्खरै कर्णालीमा माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनाइएका व्यक्ति आम कार्यकर्ता र जनताको विरोधका बाबजुद यस्तै दानका आधारमा बनाइएको भन्ने सञ्चार माध्यममा चर्चा छ । दललाई दान दिएर उम्मेदवारी खरिद गर्नेको निम्ति निर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता प्राप्ति व्यापार हो, उसले दिएको दानको कैयन गुण बढी नाफा आर्जन गर्नका लागि नै दान प्रदान गरेको हुन्छ । यस्ता उम्मेदवारको जनतामा सकारात्मक छवि त हुँदैन नै, कार्यकर्ता पनि निराश हुन्छन् र कुनै जालझेलबाट निर्वाचन जिते पनि यिनले दलको बदनाम गर्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने नै कार्य गर्छन् ।
त्यसैले दान दिनेभन्दा पार्टी निर्माणमा लगानी गरेका समाज निर्माण, रूपान्तरणमा श्रम, सीप, ज्ञान, समय लगानी गरेका व्यक्तिहरूको छनौट नै दलको निर्वाचन जित्ने आधार बन्नेछ । निर्वाचनमा जितपश्चात् पनि यस्ता उम्मेदवारले जनपक्षीय, प्रगतिशील सामाजिक विकास, निर्माण र समृद्धिका कार्य गर्नेछन् र सुखी नेपालीको अभिभारा पूरा गर्नेछन् । निर्वाचनमा हार हुँदा पनि यस्ता उम्मेदवार विचलित हुने छैनन्, निरन्तर सङ्गठन निर्माण, सकारात्मक सामाजिक विकास र रूपान्तरण तथा निर्वाचित स्थानीय तहमा सिर्जनात्मक खबरदारीका कार्य निरन्तर गर्नेछन् । यसले दलको सबलीकरण र सत्तामा र सत्ता बाहिर दुवै अवस्थामा निर्णायक सकारात्मक जनधार विस्तार गर्दछ । त्यसैले दान दिनेभन्दा लगानी गरेकाहरूलाई उम्मेदवार चयनका लागि प्राथमिकतामा राखौँ ।
ख) उमेर होइन अनुभव
नेपालको जनसङ्ख्याको विवरण हेर्ने हो भने युवा पुस्ताको जनसाङ्ख्यिक हिस्सा सबैभन्दा ठुलो रहेको छ । विश्वका विकासशील तथा विकसित देशहरूमा राजनीतिक सत्ताको बागडोर ५० भन्दा कम उमेरका नेतृत्वले हाँकेको देखिन्छ । नेपालको उदाहरण पनि नेकपा एमालेले विधानमा नै उमेर हद राखेर नेतृत्व चयन गरेको छ, जसको महासचिवदेखि आधाभन्दा ठुलो केन्द्रीय नेतृत्व सङ्ख्या युवा नेतृत्वले लिएको छ । एमालेमा उच्च सङ्ख्यामा युवा नेतृत्व भएकै कारण सत्ता बाहिर रहँदा र पाँच दलका बुढाहरूको गठबन्धन हुँदा पनि झन्झन् जुरमुराउँदो हुँदै गएको छ । काँग्रेस पनि विश्वप्रकाश र गगनहरूले लिएको धारमा चम्किन खोजेको छ, तर देउवा लगायत नेतृत्व उनीहरूको विचारभन्दा ठिक विपरीत कार्यहरू गरिरहेका कारण धरमराएकै अवस्था हो ।
नेपाली समाजमा उमेरले अनुभव प्राप्त हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता रही आएको छ । विगतमा यातायात, प्रविधि, शिक्षा, सूचनाको पहुँच कम भएको सन्दर्भमा यसमा सत्यता रहे पनि वर्तमान परिवेशमा युवा पुस्ताको दक्षता, सक्षमता र जुझारुपनलाई ६० नाघिसकेका अविभावकहरुको पुरातन अनुभवले चुनौती दिन सक्दैन । तसर्थ अग्रजहरूको उमेरको अनुभव र ज्ञानलाई सम्मान गर्दै वर्तमान सन्दर्भ, शैली र आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न सक्ने, देश—विदेशका, व्यवसायका, सामाजिक अभियानका र राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका युवाहरू नै वर्तमान विकासको नेतृत्व गर्न सक्छन् । त्यसैले उमेरलाई मात्र आधार मान्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै अनुभवी, इमानदार र सक्षम युवालाई प्राथमिकतामा उम्मेदवार बनाउन जरुरी छ । यसले जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्दछ ।
ग) पुँजी होइन, जनआधार
निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको छ । सक्षम, अनुभवी इमानदार राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचन खर्चका भयले नै उम्मेदवार हुन नसक्ने देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा अनेक कानुनी र गैर कानुनी तरिकाबाट पुँजी सङ्कलन गरेकाहरू आफू र आफ्नो धन चोख्याउन राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने जोखिम रहन्छ । एक दुई रातको लगानीबाट यस्ता व्यक्तिहरूले पार्टीका कार्यकर्तामा आफ्नो प्राविधिक बहुमत पनि स्थापित पनि गर्न सक्छन् । तर, आधुनिक सचेत र प्रश्न गर्न सक्ने जनताका बीचमा पुँजीपतिहरूको पुँजी परिचालनले मात्र निर्वाचन जित्न सकिँदैन । जनताले अनुभव गरेका आधारमा मतदान गर्नेछन् । जनताको अनुभवमा नियमित सामाजिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न, जनताको सुख दुखमा उपस्थित, आवश्यकताको समयमा सहयोगी, सत्यमा टिकिरहने, जनसरोकारका विषयमा स्पष्ट बोल्ने र स्थानीय विकासका पक्षधर व्यक्तिहरू नै अब्बल देखिन्छन् र छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछन् ।
तसर्थ दलको नेताहरूको घरघरमा आफ्नो पुँजी शक्ति सहित धाउने व्यक्तिहरूभन्दा जनाधारको सर्वेक्षण गरी जनाधार भएका स्थानीय नेतालाई नै उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
घ) भर्चुअल होइन, प्रत्यक्ष र जीवन्त
सूचना प्रविधिको विकास र व्यापक पहुँचले सिर्जना गरेको एउटा विकृति हो सहज झुटको विस्तार र स्वभ्रमको खतरा । अघिल्लो निर्वाचनमा कुनै एक उम्मेदवार भन्नुहुन्थ्यो वहाँको फेसबुकमा प्रत्येक दिन हजारौँ लाइकहरू आएका थिए, यसरी हेर्दा निर्वाचन सहजै जितिएला जस्तो लागेको थियो, तर उनी तेस्रो भए ।
आन्दोलन, विरोध, समर्थन, अभिव्यक्ति, द्वन्द्व, दुष्प्रचार सबैको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको अवस्थामा आफ्नो भर्चुअल उपस्थिति, सबलता, प्रचार र समर्थनलाई प्रमाणको रूपमा पेस गर्दै उम्मेदवारीको दाबी हुन सक्दछ । तर भर्चुअल र जीवन्त पक्ष फरक हुन् । भर्चुअल अवस्थामा मात्र भर परियो भने अघि उल्लेख गरिएको उम्मेदवारकै हालत हुन सक्दछ ।
तसर्थ उम्मेदवारका दाबीकर्ताहरू जीवन्त रूपमा स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् कि छैनन्, स्थानीय तहका सवालहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवस्था कस्तो छ र स्थानीय तहका मतदाताहरूले कत्तिको र कसरी चिनेका छन् भन्ने पक्षको सही विश्लेषण हुन जरुरी छ ।
जीवन्त रूपमा समाज र समुदायसँग जोडिएका, व्यावहारिक रूपमा प्रत्यक्ष लाइक गरिएका उम्मेदवार नै दलको प्राथमिक छनोटमा हुन जरुरी छ , न कि फेसबुक लाइकको सङ्ख्याको आधारमा ।
ङ) विभाजन होइन, एकता
राजनीतिको आधार विरोध, विभाजन, ध्वंस हुन सक्छ, तर त्यसभन्दा उत्कृष्ट आधार समझदारी, एकता, तार्किकता, बौद्धिकता, सृजना, निर्माण र रचना हुन जरुरी छ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समयमा विभाजन, भ्रम र नकारात्मक आलोचना र सत्ता शक्ति केन्द्रित झुटको खेतीको अभ्यास मौलाइरहेको छ र यसको मूल नेतृत्व नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले गरिरहेका छन् । एमसीसीका नाममा सिङ्गो नेपाली समाज विभाजन गर्ने, हुँदा खाँदाको कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार ढाल्ने, एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन गर्ने, विचार विपरीतको काँग्रेससँग निम्छरो गठबन्धन गर्ने र सत्तामा टाँसिरहन आफ्नैले धुवाँधार विरोध गरेको एमसीसीलाई रातारात पारित गर्न अहोरात्र मेहनत गर्ने कार्य गरेर सिङ्गो नेपालीको मत विश्वासप्रति धोखा दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा पनि विभाजनको पक्ष लिने, जातीय पहिचान र विभाजनका कुरा गर्ने, दलीय एकता विरोधी र विभाजनको सौदाबाजी गर्नेहरूलाई दलले उम्मेदवारीका लागि छनोट गरेमा जनताले तिनलाई सहजै तिरस्कार गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैले सामाजिक एकता, जातीय सद्भाव, वर्गीय उत्थान, दलीय एकता, विचारधाराहरू बीचको समन्वय र विरोधी विचारसँगको समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति नै उम्मेदवारको सूचिमा पहिला प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ ।
च) पुरुष मात्र होइन, लैङ्गिक समावेशी
आम रूपमा पितृसत्ताको परम्परागत प्रभावका कारण राजनीति, निर्वाचन तथा प्रचार—प्रसार पुरुष केन्द्रित हुने गरेको छ । मुख्य र कार्यकारी पदहरू पुरुषले मात्र जित्न सक्छन् र चलाउन सक्छन् भन्ने गलत मान्यताबाट दलका नेतृत्व प्रभावित हुन सक्छन् । विश्वका अनुभव र नेपालको अनुभवले पनि महिला नेतृत्वले सञ्चालन गरेका राजनीतिक संस्थाहरू अझ बढी स्थिर, स्वच्छ र समावेशी तथा प्रभावकारी भएको देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रपतिको कार्यशैली भनौँ वा विगतमा न्यायालयमा सुशीला कार्कीको कार्यकाल वा संसद्मा शिवमाया तुम्बाहाम्फेको नेतृत्व, यी सबै उत्कृष्ट रहेका छन् ।
नेपालले समावेशी निर्वाचन र राजनीतिमा उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई चित्रित गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला नेतृत्वको प्राथमिकताले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको मात्र कार्यान्वयन गर्दैन, समग्र सामाजिक राजनीतिक चेत र प्रभावलाई पनि समावेशी लोकतन्त्रतर्फ अघि बढाउँछ । तसर्थ न्यूनतम पनि एक तिहाइ स्थानीय तहको मुख्य नेतृत्व महिला बनाउने सन्दर्भमा दलको उम्मेदवारी चयन हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचनमा सही उम्मेदवार बनाउँदा जस्तोसुकै परम्परागत शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव विगतका नेपालकै निर्वाचन र भर्खरै भारतको पन्जाबको निर्वाचनबाट सिक्न सकिन्छ । सही उम्मेदवारको उम्मेदवारी र निर्वाचनबाट मात्रै लोकतन्त्रको सबलीकरण र राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक सुधार र सबलीकरण गर्न सकिन्छ । अन्य मार्ग केवल लोकतन्त्रलाई न्यूनीकरणतर्फ डो¥याउने हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७८, मंगलबार १० : ०७ बजे
प्रतिक्रिया